सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब धान्न नसकिने अवस्था: सर्वोच्चको सरकारलाई कारण देखाउ आदेश
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नधानिने अवस्था भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी
देशको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई देखाउँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता विभिन्न नाममा वितरण गर्न नसकिने जिकिरसहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता विपना शर्माले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आइतबार सरकारलाई सो आदेश दिएको हो। अदालतले रिटलाई अग्राधिकार समेत दिएको छ, तर अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन।
रिटमा चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र कुल बजेट १८ खर्बको रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, पछिल्लो दशकमा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या दोब्बर भएको तथा भत्ताको वृद्धिदर ३०.५३ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ।
रिटमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धिदर सरकारको राजस्व वृद्धिदरभन्दा धेरै भएकाले अबको अवस्थामा पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको जिकिर गरिएको छ।
अधिवक्ता शर्माले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका लगायत १० प्रकारका भत्ता विपन्नलाई मात्र दिनुपर्ने र सम्पन्न व्यक्तिलाई नदिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी छन्। साथै, लाभग्राही पहिचानका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणाली अपनाउन, र विदेशमा रहेका वृद्ध नागरिकलाई भत्ता रोक्न अध्यागमन विभागसँग समन्वय गर्न समेत माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ४३ को आधारमा आवश्यकताको मूल्यांकन गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा वितरण ऐनको तर्जुमा गरी लाभग्राही छुट्याउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
हाल देशभर ३८ लाख २९ हजार ३८५ जनाले विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन्। रिटमा वृद्धभत्ताको उमेर सिमा अबको १० वर्षसम्म ७० वर्षमै कायम राख्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया