नेपालसहित चार देशका एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता, सडक परियोजना अनिश्चित, भुक्तानीमा अन्योल

अमेरिकी सरकारले विश्वभर सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि नेपालसहित चार देशका परियोजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ।

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज) को सिफारिसअनुसार नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोष्टका परियोजनालाई अघि बढाइने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

रोयटर्सका अनुसार नेपाल र सेनेगलको विद्युत् प्रसारण लाइन, मंगोलियाको फोहोर पानी प्रशोधन र आइभरी कोष्टको विद्यालयसम्बन्धी परियोजनाले निरन्तरता पाउनेछन्। तर, यो निरन्तरता देशका आधारमा हो वा परियोजनाका आधारमा भन्ने स्पष्ट छैन। नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत ५५० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीमा ५०० केभीए क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन, सबस्टेशन निर्माण र सडक स्तरोन्नति तथा मर्मतका काम भइरहेका छन्। यदि ग्रीड परियोजनालाई मात्र निरन्तरता दिइएमा सडक परियोजना प्रभावित हुन सक्ने आशंका छ।

डजले सबै देशलाई एमसीसीको अनुदान भुक्तानी बन्द गर्ने निर्णयसहित पत्र पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। तर, नेपालले हालसम्म यस्तो पत्र प्राप्त गरेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले पहिले ९० दिनका लागि भुक्तानी स्थगित गर्ने पत्र आएको र पछि परियोजनालाई निरन्तरता दिन सकिने जानकारी प्राप्त भएको बताए। उनले हालसम्म नयाँ पत्र नआएको र एमसीसीका काम निर्वाध रूपमा अघि बढिरहेको तथा भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयमार्फत भइरहेको जानकारी दिए।

नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन, तीन वटा ४०० केभीए सबस्टेशन र सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति परियोजना सञ्चालित छन्। प्रसारण लाइनलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चरणमा लप्सीफेदी (काठमाडौँ) देखि रातामाटे (नुवाकोट) हुँदै हेटौँडासम्मको ११७ किलोमिटर, दोस्रो चरणमा रातामाटेदेखि दमौलीसम्मको ९० किलोमिटर र तेस्रो चरणमा दमौलीदेखि बुटवल हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्मको १०८ किलोमिटर समेटिएको छ। रातामाटे, दमौली र भूमहीमा ४०० केभीएका सबस्टेशन निर्माण हुनेछन्। लप्सीफेदी र हेटौँडाका विद्यमान सबस्टेशनलाई यथावत् प्रयोग गरिनेछ। सडक परियोजनाअन्तर्गत धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र अन्य रणनीतिक सडकको मर्मतको काम भइरहेको छ।

यो परियोजनाका लागि सुरुमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर गरी ६९.७ करोड डलरको अनुमान गरिएको थियो। ढिलाइका कारण बढेको लागत परिपूर्तिका लागि थप ५ करोड डलर अनुदान सम्झौता भएपछि कुल लगानी ७४.७ करोड डलर पुगेको छ।

नेपालमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना निरन्तरताको खबरले आशा जगाए पनि सडक परियोजनाको भविष्य अनिश्चित छ। सरोकारवालाहरूले स्वदेशी लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिँदै दीर्घकालीन ऊर्जा र पूर्वाधार विकासको मार्गचित्र तय गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्।

सम्बन्धित सामाग्री

एन आई सी एशिया बैंकका संचालक रामचन्द्र संघई सीआईपी सम्मानबाट सम्मानित

अब विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य, सीमा ३ हजार डलर पुर्याइयाे

नेकपा एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज प्रस्ताव, पदाधिकारी संख्या ११ मा झार्ने

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि

मुस्ताङमा यस्तो बन्यो साइकल ट्रेल

जैविक विविधता अनुगमनका लागि क्यामेरा र जिपिएस उपकरण जडान