स्कूले शिक्षा : जग नै अस्पष्ट

प्रभुनारायण बस्नेत
चार हजार वर्षअघि इजिप्टबाट सुरु भएको औपचारिक शिक्षा आज दुनियाँको एउटा अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ । वर्तमान विश्वलाई यो उचाइमा पु¥याउन त्यही औपचारिक शिक्षाको जगकै भूमिका छ । हुन त संसारमा आज पनि स्कूल–कलेज नटेक्ने मान्छे बाँकी नै छन् । निरक्षरको प्रतिशत नगन्य भए पनि जीवनमा पढ्दै नपढ्ने मानिसको सङ्ख्या छँदैछ । अनौपचारिक शिक्षालाई फगत साक्षरतासँग मात्र तुलना गरिँदैन । तर, शिक्षा आर्जनको बाटो राज्यको शिक्षा नीति र शैक्षिक कार्यक्रमको अङ्ग नबने पनि यसले शिक्षा क्षेत्रमा धेरथोर योगदान दिएकै छ ।

शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्य र नागरिक समाज दुवैको चासो, चिन्ता र प्रयास आज पनि जारी छ । मानवजीवनको बहुआयामिक, उदान्त र अनन्त पहलको रुपमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैले स्वीकार गरे पनि पर्याप्त ध्यान भने कसैले दिएको देखिँदैन । संसारलाई विज्ञान र प्रविधिको चरम विन्दुमा पु¥याउने शिक्षाका अनेक विधा र आयामलाई न त राज्यपक्षले भरपुर महत्व दिएको छ, न गैरराज्यपक्षले नै । यद्यपि, यसलाई मानवविकासका सबै पक्षसँग जोड्ने प्रयास भने जारी नै छ । सुविधा सम्पन्न शिक्षण केन्द्र, तालिम प्राप्त शिक्षक, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री र पाठ्यपुस्तकले आज शिक्षाआर्जनलाई सरल र सहज बनाइदिएका छन् । तर, सुरुवाती दिनमा यसको औचित्य सिद्ध गर्न, यसलाई जनताको दृष्टिमा पार्न र यो मानवजीवनको महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने बोध गराउन अत्यन्त कठिन थियो । त्यो कठिनाइ आज पनि कैयौँ स्थानमा यथावतै छ । ‘पढ्नुपर्छ’ भन्ने चेतना व्यापक भए पनि अब बिस्तारै औपचारिक ‘बोझ’ बन्दै गएको छ । राज्यले शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दा त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

शिक्षालाई आधुनिक र परम्परागत, भौतिक र आध्यात्मिक रुपमा विभाजित गरेर हेर्ने चलन आज पनि छ । धार्मिक शिक्षा कर्मकाण्ड आदिलाई राज्यले औपचारिक शिक्षाको श्रेणीमा समावेश गर्ने र औपचारिक दीक्षान्त गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य संसारभरि नै हुन्छ । त्यही प्रमाणपत्र पेस गरेर रोजगारीका लागि आवेदन दिने अधिकार पनि प्राप्त छ । त्यसरी हेर्दा आजको औपचारिक शिक्षाको मूल ध्येय रोजगारी भएको छ । ‘पढ्नुको अर्थ जागिर खाने बाटो खोल्नु हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ । यसले शिक्षाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्दछ । शिक्षा, रोजगारसँग अवश्य जोडिएको हुन्छ तर त्यसको अर्थ यसलाई त्यसैमा सीमित गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने होइन । जीवन र जगत्का बारेमा ज्ञानआर्जन गर्न, सुसंस्कृत व्यवहार र शैली सिक्न, हर कुनै कामलाई सहज ढङ्गले सम्पादन गर्ने क्षमता हाँसिल गर्न शिक्षाको आवश्यकता सधैँ रहन्छ । स्वतन्त्रता, उन्नति, प्रगति र सुखी जीवनयापनलाई शिक्षाले सहज बनाउँछ । अतः यसलाई फगत रोेजगारी अथवा जागिरसँग मात्र जोडेर हेर्नु भूल हुन्छ ।

नेपालमा औपचारिक शिक्षा

नेपालमा औपचारिक शिक्षाको इतिहास धेरै लामो छैन । विक्रम सम्वत् १९१० मा जंगबहादुर राणाले दरबार हाइस्कूलको स्थापना गरेर त्यसको सुरुवात गरेका थिए । त्यसयताका एक सय सत्तरी वर्षमा शिक्षाको फैलावट व्यापक भए पनि गुणस्तरको प्रश्न भने बारम्बार उठ्ने गरेको छ । सुरुमा भारतीय सहयोगबाट नै नेपाली शिक्षा क्षेत्र सञ्चालित थियो । बिस्तारै प्रत्यक्ष भूमिका र सहयोग अनुचित हस्तक्षेपमा परिणत भयो । आज शिक्षा नीति तर्जुमा तथा पाठ्यक्रम विकास र पठनपाठन शैलीमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव हावी छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रश्नपत्र बनाउँदा नेपाली भाषामा पनि बनाइनुपर्ने कुराले आजको हाम्रो शैक्षिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दछ ।

यति धेरै विश्वविद्यालय हुँदा, गाउँ–गाउँमा कलेजहरुको पहुँच हुँदा र आफूले पढ्न चाहेको विषयको पढाइ यहीँ हुँदा पनि लाइन लागेर विदेश पढ्न जानेको भीडले हाम्रो शिक्षा क्षेत्र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने नै देखिन्छ । त्यो त्रुटि के हो ? कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा विचार विमर्श हुनुपर्दछ ।

सम्वत् १९१० यता भएको शिक्षाको विकासलाई हामीले सही दिशामा अघि नबढाएकाले नै आज कस्तो शिक्षा प्रणाली हुनुपर्दछ, कुन भाषामा पठनपाठन गरिनुपर्छ र पाठ्यक्रम कसरी निर्माण गरिनुपर्दछ भन्ने अन्योलता यथावत् छ । दरबार हाइस्कूल स्थापनाले पनि ‘नेपाली शैक्षिक सार्वभौमिकता’लाई स्थापित गरेन । त्यहाँ पढेका विद्यार्थीले कलकत्तामा गएर परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । पछि पटनामा गएर म्याट्रिकको जाँच दिने व्यवस्था भयो । सम्वत् १९९० देखि नेपालमै जाँच दिने व्यवस्था भए पनि त्यो परीक्षा केन्द्रको रुपमा मात्रै रह्यो । नेपालले आफ्नै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र आफ्नै शैक्षिक कार्यक्रमअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गरेको त निकै पछि मात्र हो । विक्रम सम्वत् २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि मात्रै नेपालको औपचारिक शिक्षाले एउटा कोशढुङ्गो गाड्न सफल भयो ।

आज पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा केन्द्र र बहुविश्वविद्यालयले नेपालको शिक्षा क्षेत्र निकै अघि बढिसकेको देखाउँछ । तर, बजेट विनियोजन, शिक्षाको समुचित प्रबन्ध र शैक्षिक प्रणालीमा व्याप्त अन्योलता भने यथावत् नै छ । यसले प्रतिस्पर्धी दुनियाँमा आफूलाई योग्य साबित गर्न सक्दैन । यति धेरै विश्वविद्यालय हुँदा, गाउँ–गाउँमा कलेजहरुको पहुँच हुँदा र आफूले पढ्न चाहेको विषयको पढाइ यहीँ हुँदा पनि लाइन लागेर विदेश पढ्न जानेको भीडले हाम्रो शिक्षा क्षेत्र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने नै देखिन्छ । त्यो त्रुटि के हो ? कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा विचार विमर्श हुनुपर्दछ । त्यसमा निकै ढिला भइसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई पार्टी राजनीतिको अखडा बनाउन छाडेर इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्दा त्यसको हल निकाल्न असम्भव छैन ।

कस्तो शिक्षाको खाँचो छ ?

शिक्षा प्रणालीको सम्बन्धमा विचार गर्दा हामीले सबैभन्दा पहिला देशको वस्तुगत अवस्थाको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्दछ । देश कहाँ छ ? यसलाई प्रगतिपथमा लैजान कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ ? भन्ने हेर्नुपर्छ । हामीलाई चाहिने जनशक्तिको बारेमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा नै आज शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त, अन्योलग्रस्त र अराजकताको केन्द्र बन्न पुगेको हो । नीति निर्मातामा स्पष्टता भएको भए, शिक्षाको सैद्धान्तिक ज्ञान भएको भए सात सालयताका साढे सात दशकमा नै नेपालको शिक्षाक्षेत्रले उचाइ छोइसक्ने थियो । तर, शिक्षामा व्याप्त अति राजनीतिकरणका कारण गुणस्तर वृद्धि रोकिएन मात्र, दिनानुदिन खस्कँदै गयो । शिक्षाआर्जनको तीव्र इच्छा बोकेर स्कूल–क्याम्पस जानेहरु निराश बनेर या त पढाइ नै छाडिदिए, या विदेश पलायन भए । यो अवस्थामा आज पनि परिवर्तन भएको छैन । आज झन् शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ । दलीय स्वार्थको हतियारको रुपमा स्कूल–कलेजको प्रयोग हुनु नै नेपाली शैक्षिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो ।

विश्वव्यापीकरणको प्रभावमा परेर पलायन नहुने आधुनिकीकरणमा मुलुकलाई हिँडाउने कार्यमा योगदान गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न वर्तमान हाम्रो शिक्षा नीति सक्षम छ कि छैन भन्ने बारेमा व्यापक छलफल चलाइनु आवश्यक छ ।

स्कूले शिक्षक पार्टीका कार्यकर्ता बनेर हिँडेका छन् । स्कूलका विद्यार्थीलाई जुुलुसमा हिँडाइन्छ । समयमा पठनपाठनको कुरा हुँदैन । परीक्षामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छन् अनि गुणस्तरको सन्दर्भमा बहस गरिन्छ । गुणस्तर दिन त त्यो स्तरको समर्पण, लगानी र मिहिनेत पनि त चाहियो । स्कूलदेखि नै नारा–जुलुसको अभ्यास गरेर गुणस्तरको रट लगाउनु व्यर्थ छ । राष्ट्रनिर्माणमा योगदान दिन सक्ने, योग्य, स्वतन्त्र, चिन्तन राख्ने परिश्रमी जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने शिक्षा पनि त्यहीअनुसार दिनुपर्यो। विश्वव्यापीकरणको प्रभावमा परेर पलायन नहुने आधुनिकीकरणमा मुलुकलाई हिँडाउने कार्यमा योगदान गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न वर्तमान हाम्रो शिक्षा नीति सक्षम छ कि छैन भन्ने बारेमा व्यापक छलफल चलाइनु आवश्यक छ ।

विकासको पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको संयोजन, उपलब्ध साधन–स्रोतको भरपुर उपयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन आदिमा काविल जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले शिक्षालाई जीवनोपयोगी, व्यावहारिक र समयानुकूल आवश्यकतानुरुप ढाल्नुपर्छ । त्यसो गर्न वर्तमान शैक्षिक जनशक्ति, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र पठन पद्धति सक्षम छ कि छैन ? छ भने त्यसको समुचित परिचालन भएको छ कि छैन ? छैन भने अब कसरी त्यसलाई सुधार्ने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य थालिहाल्नुपर्दछ ।

सुयोग्य व्यक्तिले मात्र आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले पूरा गर्न सक्छ । राजनीतिप्रति आज जनतामा जागृत भएको घृणाको मूल कारण के हो ? त्यतातिर अलिकति ध्यान दिऊँ त ! त्यसको कारण एउटै छ– अयोग्य व्यक्तिहरुको कब्जामा राजनीति पर्नु । राजनीति मात्र होइन शिक्षा, निजामति, फौजी, प्राविधिक क्षेत्रको नेतृत्व यति अयोग्य व्यक्तिको हातमा छ, या तिनलाई पनि अयोग्यहरुले नै आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउँछन् ? योग्यतम् व्यक्तिको नेतृत्वमा मुलुकको सबै क्षेत्र चलेको भए यो उदासिनता, निरासा र पलायन प्रवृत्ति किमार्थ देखिने थिएन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेर शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु र मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति यहीँ उत्पादन गर्ने दायित्व पूरा गर्नु सरकारको अपरिहार्य काम हो ।

कस्तो जनशक्ति आवश्यकता छ भन्ने ज्ञान भएन भने चाहिँ त्यो काम हुँदैन । आजको जस्तो ठूलो कुरा गर्ने नैतिकता, आचरण, व्यवहार केही नभएकाहरु राजनीतिमा हावी हुने र तिनले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आफू अनुकूल चलाउन क्षमता भएका निष्ठावान् र इमान्दार व्यक्तिको खाँचो किन पर्छ ? देश विकास भएन भनेर गुनासो गर्नेहरुले पनि यो विषयमा सोच्नुपर्ने भएको छ । आफ्ना छोराछोरी बाहिर पठाउने, उतै ‘सेटल’ गराउने र देश विकास नभएकोमा चिन्ता गर्ने प्रवृत्तिको कुनै अर्थ छैन ।

विश्वसनीयता बढाउनु जरुरी

नेपालमै पढेर योग्यतम् नागरिक उत्पादन सम्भव छ भन्ने विश्वास आज कुनै विद्यार्थी र अभिभावकमा छैन । नेपालमा पढेर गएकाले संसारका नामी विश्वविद्यालय टप गरेका छन् र पनि हाम्रा शिक्षण संस्थाप्रति भरोसा जाग्न सकेको छैन । यो महारोग प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मै छ । सरकारी स्कूलको शिक्षकले आफ्ना केटाकेटीलाई आफूले पठनपाठन गराइरहेको विद्यालयमा नपढाएर नाम चलेको निजी विद्यालयमा पढाउँछ । जब शिक्षकलाई आफूप्रति नै विश्वास छैन, आफूले राम्रोसँग पढाएर योग्य नागरिक उत्पादन गर्न सक्छु भन्ने भरोसा छैन भने नेपाल, नेपाली प्रवृत्ति र यहाँका कुनै पनि कुराप्रति जनतामा कसरी विश्वास हुन्छ ? पहिले त घर–परिवारबाटै विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्दछ । प्राथमिक तहको शिक्षादेखि नै आत्मविश्वास र भरोषा जागृत गराउनुपर्छ । आफू, आफ्नो अभिभावक, परिवार, गुरु हुँदै नेता र जिम्मेवार निकायमा रहेकाप्रति विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने बनाउन हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा नै सुधार गर्न जरुरी छ ।

स्कूललाई स्कूल जस्तो बनाऔँ

शिक्षा क्षेत्रको चिन्ता गर्ने हाम्रा बौद्धिक व्यक्तिहरुले सबैभन्दा पहिले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो– स्कूल । स्कूलले हामीलाई सिकाउँछ । एउटा छु्ट्टै शैलीमा ढाल्छ र समाजमा पहिचान स्थापित गराउँछ । तर, आज पर्याप्त हाम्रा स्कूलहरु स्कूल जस्ता भएनन् । स्कूलहरु कि त व्यापार गर्ने अखडा भए कि जागिर खाने ठाउँ । सरकारले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व लिनुपर्छ भनेर नारा लगाउने र सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडनेहरुले पनि हाम्रो स्कूलबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेनन् । स्कूलहरु कसरी चलिरहेका छन् ? तिनले ससाना नानीहरुलाई कस्तो शिक्षा दिइरहेका छन् ? भनेर थोरै पनि जानकारी लिने कष्ट कसैले गरेनन् । ढिलै भए पनि अब त्यसको सुरुवात गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्राइभेट स्कूलहरुले हाम्रा केटाकेटीलाई राष्ट्र, मातृभूमि, अग्रज कसैप्रति पनि गौरव गर्न सिकाएनन् । सरासर पास गर्ने र विदेश जाने भन्ने मात्र सिकाए । विदेश जाने मात्रै सफल र महान् भन्ने भ्रम दिए ।

स्कूल भनेको ज्ञानको मन्दिर हो । ज्ञान, सीप, संस्कार, जिम्मेवारी सबै कुरा एउटा अबोध बाकलले स्कूलबाटै सिक्छ । स्कूल त्यो निजी लगानीको होस् वा सामुदायिक, त्यसले विद्यार्थीलाई दिने शिक्षा नै हो । तर, हामीकहाँ त स्कूल या त जागिर खाने ठेगाना भए, या पैसा छाप्ने कारखाना । सरकारी स्कूलका शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाउने, ज्ञान दिने, जीवन जिउने कला सिकाउनेतिर कहिल्यै ध्यान दिएनन् । शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ ? अभिभावक र समाजसँग विद्यार्थीले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ ? पढेर ठूलो भएपछि उसले कसरी देश, समाज र मावनजातिको सेवा गर्न सक्छ ? भन्ने ज्ञान दिनुको सट्टा पैसा कमाउने, धनी हुने, जागिर खाने र गुजारा चलाउनेतिर मात्र ध्यान दिँदा यो हालत भएको हो ।

हो, निजी विद्यालयहरुले निःशुल्क सेवा गर्न सक्दैनन् । तिनले निश्चित शुल्क लिएर नै पठनपाठन गर्ने हुन् । तर, स्कूलको सारा ध्यान पैसा कमाउनतिर मात्र गयो भने के हुन्छ ? प्राइभेट स्कूलहरुले हाम्रा केटाकेटीलाई राष्ट्र, मातृभूमि, अग्रज कसैप्रति पनि गौरव गर्न सिकाएनन् । सरासर पास गर्ने र विदेश जाने भन्ने मात्र सिकाए । विदेश जाने मात्रै सफल र महान् भन्ने भ्रम दिए । ‘हाम्रो देश, यहाँका जनता, यहाँको शिक्षा सबै तुच्छ हुन्, विदेश भनेको महान् हो’ भन्ने सिकाउने स्कूलप्रति सरकारको दायित्व के छ भन्ने पनि थाहा छैन । हाम्रो परम्परा, भाषा, संस्कृति आदिमाथि आक्रमण स्कूलबाटै भएको छ । यसरी देशको विकास हुँदैन ।

सरकारी स्कूल किन बन्द हुने अवस्थामा पुगे ? निजी स्कूलतिर मात्र किन सबै अभिभावकहरुको ध्यान गइरहेको छ ? यसको खोजी गरौँ र शिक्षालाई सही बाटोमा हिँडाउन कुन बाटो सही हो र कुन गलत भन्ने बुझौँ ? स्कूल भनेको कि त जागिर खाने ठाउँ कि पैसा असुल्ने अखडा भन्ने बुझाइबाट हाम्रा स्कूलले स्कूलको रुपमा स्थापित हुन र अपेक्षाअनुरुपको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् । अरुलाई अर्ति–उपदेश दिने, युट्युबमा जथाभावी फलाक्नेहरु मुलुकको शिक्षा, यसका कमजोरी र वास्तवविकताप्रति गम्भीर बन्न जरुरी भएको छ । शिक्षाक्षेत्रलाई सरकारले पनि जागिर खाने, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा नै ठानेको छ । घटनाक्रमले सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको र महत्व दिएको देखिँदैनन् ।

भर्नाको सिजन

प्राइभेट स्कूलहरु भर्नाको सिजनलाई दशैँ ठान्छन् । भर्ना शुल्क, चन्दा, पुस्तक, स्टेशनरी सामग्री, विद्यालय पोशाक आदिको कमिससनमा चुर्लुम्म डुबेर तिनले सामान्य शैक्षिक आचरणसमेत भुलिदिन्छन् । पाठ्यपुस्तक लगाइदिने शर्तमा पब्लिकेशनहरुसँग मोटो रकम लिने प्रवृत्ति पनि ज्यूँका त्यूँ नै छ । विद्यालय मर्मतका लागि छुट्टै शुल्क लिने, खेलकूदको नाममा पैसा उठाउने तर खेलको विद्यालयमा नामोनिशान नहुने, प्राथमिक उपचार, पुस्तकालय, शैक्षिक भ्रमणजस्ता शीर्षकमा पैसा असुल गर्ने तर ती कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले बच्चालाई विद्यालय प्रवेशदेखि नै गलत शिक्षा दिने काम भएको छ । फट्याइँ–धुत्र्याइँ सिकाउने, निष्ठा–इमान्दारितालाई कमजोरीको रुपमा चित्रित गर्ने हाम्रा विद्यालयहरुले परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, भर्नाजस्ता अवसरको प्रतीक्षामात्रै सधैँ गर्छन् । तिनलाई पठनपाठनका अतिरिक्त विभिन्न क्रियाकलापको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई योग्य बनाउने ज्ञान दिने र प्रश्न गर्ने अर्थात् जिज्ञासु बन्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने कार्यमा हाम्रा स्कूलहरुको ध्यान जाँदैन । अब सरकारले नै विद्यालयलाई निश्चित मापदण्ड तोकेर शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ । प्राइभेट स्कूलमा पढ्ने योग्य हुन्छन्, सरकारीमा पढ्नेले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम हटाएर सरकारी लगानी भएका सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ ।

गुणस्तर भ्रम र यथार्थ

आजको अवस्थामा शिक्षाको यो दुर्दशाको कारण ‘शैक्षिक गुणस्तर मापनको आधार अङ्ग्रेजी भाषा हुनु’ हो । अङ्ग्रेजी बोल्न जान्यो भने राम्रो पढ्दो रहेछ भन्ने भुल केही जानेमानेका बुज्रुकहरुमा पनि छ । अहिले प्राइभेट स्कूलको साम्राज्य फैलिनुपछाडिको कारण पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुनु नै हो । ‘निजी स्कूलले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउँछन् त्यसैले त्यहाँको गुणस्तर राम्रो छ’ भन्ने भ्रम धेरैलाई छ । पालिकाहरुको हातमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिएपछि केही पालिकाले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गरेर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने नीति लिएका समाचार पनि आए ।

स्कूले शिक्षाले नै व्यक्तिको जीवनलाई दिशा दिन्छ । उच्च शिक्षाको आधार पनि त्यही नै हो । त्यही भएर स्कूलहरु बढी संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

वास्तवमा नेपालको शिक्षाक्षेत्रको गुणस्तर खस्किनुमा भाषा जिम्मेवार छैन । नेपालको संविधानले बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा लिने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, हाम्रा विद्यालयहरु अझै पनि स्कूलमा विद्यार्थीले नेपाली भाषा बोल्यो भनेर कारबाही गर्छन् । यो प्रश्न बारम्बार उठेको छ तर सरकार त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्छ । काठमाडौँ महानगरले नेवारी विषय पढ्ने अनिवार्य गर्छ र पनि कतै प्रश्न उठ्दैन । एउटा तराईवासी, शेर्पा, बाहुन, क्षेत्रीलाई नेवारी अनिवार्य पढाउनुपर्छ भन्ने औचित्यपूर्ण हुन्छ त ? कि त्यो पनि गुणस्तरकै लागि हो ?

यथार्थमा गुणस्तर भनेको भाषा, पठनपाठन मात्र होइन । परीक्षामा हुने उत्तीर्ण दर र प्राप्त अङ्क मात्र पनि गुणस्तरको आधार होइन । पाठ्यक्रम कस्तो छ, पठनपाठन प्रयोगात्मक छ कि छैन ? सिकाइ विधि सिर्जनशीलता, कमाइको तरिका आदिलाई हेरेर नै गुणस्तरियताको बारेमा निर्णय लिनु तर्कसङ्गत हुन्छ । अङ्ग्रेजी भाषा नै गुणस्तरियताको आधार हुन्थ्यो भने चीन, जापान, कोरिया, इजरायल मात्र होइन, जर्मनी, फ्रान्स, उत्तरी युुरोपको शिक्षा त संसारकै गुणस्तरहीनको दर्जामा पर्नुपथ्र्यो नि । तर, त्यस्तो छैन । त्यहाँका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरुले आज पनि संसारभरिका विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट शिक्षा दिइरहेका छन् ।

स्कूले शिक्षाले नै व्यक्तिको जीवनलाई दिशा दिन्छ । उच्च शिक्षाको आधार पनि त्यही नै हो । त्यही भएर स्कूलहरु बढी संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तिनले काँचो माटोसरी रहेका बालबालिकालाई सही आकार दिए भने त्यसबाट राष्ट्रसमेत लाभान्वित हुन सक्छ । स्कूल खराब प्रवृत्तिको पाठशाला भयो भने त जीवन बर्बाद हुने निश्चित हुन्छ । जिम्मेवारी बोक्ने निकायले त्यसमा विचार पु¥याउनुपर्छ । समयबोध म्यागेजिनको चैत्र अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री