नेपाली पुँजीबजार : नकारात्मक प्रचारको शिकार

नेपाली पुँजीबजार अहिले सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नौ दशकको इतिहास बोकेको यो क्षेत्र आफैमा सुदृढ, पारदर्शी एवम् सक्षमरुपमा अघि बढ्न नसक्नुमा अनेक कारण छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो कारणचाहिँ मुलुकको ओरालो लाग्दै गएको अर्थतन्त्र नै हो । अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दा सारा आर्थिक सूचकाङ्कहरु ऋणात्मक हुनु स्वाभाविक हुन्छ । प्रशासनिक खर्चको बढोत्तरी, विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था, कल्पनै गर्न नसकिने व्यापार घाटा, दुई वर्ष बढी चलेको कोरोना महामारीको प्रभाव आदि कारणले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटको सीधा प्रभाव पुँजीबजारमा पनि परेको छ । पुँजीबजारको अवस्थाले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । सामान्यतया त्यस्तो मान्यता रहे पनि हाम्रो सन्दर्भमा भने त्यो कुरा लागू भएको देखिँदैन । नेपालमा त मुलुक डरलाग्दो आर्थिक सङ्कटमा फसेको बेला शेयरबजार उकालो लाग्ने र सङ्कट हटेर अवस्था सुध्रिन थालेपछि ओरालो लाग्ने स्थिति पनि आएको देखिन्छ । त्यसरी क्यापिटल मार्केट मात्रै अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्ने ऐना नहुन सक्छ । तर, वर्तमान युगमा पुँजीबजारमा आउने सङ्कटले देशको पूरै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्छ । यो सत्यलाई भने हामीले भुल्न हुँदैन । मूलतः शेयर कारोबारको स्थितिलाई आधार मानेर हेरिने पुँजीबजारप्रतिको धारणा नै गलत हुनु पनि सङ्कटको कारण हुन सक्छ ।

पुँजीबजारमा शेयर, डिवेन्चर, बोण्ड, म्युचुअल फण्ड, ट्रेजरी बिल आदिको कारोबार हुन्छ । यस बजारमा सरकार र कम्पनीहरुले धितोपत्र र ऋणपत्र बिक्री गरेर काम गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउँछन् । सेवा अहिलेको क्यापिटल मार्केटमा क्षेत्रको अधिक उपस्थिति रहेको छ । असी प्रतिशत सेवा क्षेत्रले र बीस प्रतिशत वास्तविक क्षेत्रले ओगटेको हाम्रो पुँजीबजार मूलतः शेयर कारोबारी संस्थाको रुपमा चिनिन्छ । र, शेयर खरिद बिक्रीमा पनि बैङ्कको हिस्सा सबभन्दा ठूलो छ । पुँजीबजारको सम्बन्धमा हाम्रो समाजमा भएको ज्ञान यही हो । यससम्बन्धी कानुन कस्तो छ ? नीति निर्माण गर्ने अङ्ग कुन हो ? नियमनकारी निकायले कसरी काम गर्छ ? भन्ने बारेमा केही थाहा हुँदैन । शेयरको प्रकृतिको बारेमा समेत ज्ञान नभएकाहरु यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् । त्यसको परिणाम के हुन्छ भने यस क्षेत्रका सक्रिय केही टाठाबाठाबाट तिनीहरु ठगिन्छन् । र, तिनीहरुको सिङ्गो मार्केटप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न जान्छ । यो बजारले लगानीकर्ताको ठूलो हिस्सालाई आकर्षित गर्न नसक्नुमा यस्तै कारण जिम्मेवार रहेका छन् ।

सानो पुँजी भएकाहरु बिस्तारै आकर्षित बन्दै गएको नेपाली पुँजीबजार विगतमा भन्दा वर्तमानमा अझ बढी नकारात्मक प्रचारको शिकार भएको छ । पुँजीबजारको महत्व, औचित्य र आवश्यकता कति छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने पाठ्यसामग्री नहुनु कुनै औपचारिक शिक्षामा यस सम्बन्धमा पठनपाठन नहुनु र कानुनले यस क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा समेत स्पष्ट गराउन नसक्नुले यो क्षेत्रको समस्यालाई पन्छाउन कठिन पर्न गएको छ । एक समय अलिकति अतिरिक्त आम्दानी भए शेयरमा लाउने तप्का आज सुनचाँदी र घरजग्गातिर बढी आकर्षित हुनुले नेपाली अर्थतन्त्रको ट्रेण्ड बुझ्न मद्दत गर्छ । सुनचाँदीमा लगाएको पुँजी चलायमान हुँदैन तर शेयरमा गरेको लगानीले उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रलाई थप लगानी जुटाउने अवसर प्रदान गर्छ । बजारमा कारोबार भएपछि कहिले व्यापार सप्रन्छ, कहिले बिग्रन्छ भनेजस्तै हो यो क्षेत्रको लगानी । कुनै पनि व्यापारमा सदासर्वदा नाफा हुन सक्दैन । कहिलेकाहीं अपेक्षितरुपमा नोक्सानी पनि हुन सक्छ । शेयर, ऋणपत्र आदि खरिदमा पनि घटबढको स्थितिलाई सहजरुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

नेपाली पुँजीबजारको इतिहास

सम्वत् १९९३ सालमा पहिलोपटक कम्पनी ऐन जारी भयो । त्यही ऐनअनुसार १९९४ सालमा विराटनगर जुटमिल र नेपाल बैङ्क लिमिटेड स्थापना भयो । जुटमिल र नेपाल बैङ्कले पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई धितोपत्र निष्कासन गरेपछि नै नेपाली पुँजीबजारको सुरुवात भएको हो । धितोपत्र निष्कासन भए पनि त्यति बेला स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन । राणाशासनविरुद्ध आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । राजनीतिक समस्याले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा चालिएको कदमले सही ढङ्गबाट गति लिन सकेन । लामो अन्तरालपछि २०१८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी ऋणपत्र जारी गर्ने कार्य सुरु ग¥यो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापना गरियो ।
२०३६ सालको आन्दोलनपछि पञ्चायती शासन पनि अति उदार ढङ्गबाट चल्न थाल्यो । त्यही बीचमा नेपालमा विदेशीसँगको संयुक्त लगानीमा बैङ्कहरु खोल्न दिने नीति सरकारले लियो । विदेशी लगानीका बैङ्कहरु खुल्न थालेपछि धितोपत्र कारोबार सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै ऐनको आवश्यकता प¥यो । त्यसलाई पूरा गर्न २०४० मा धितोपत्र कारोबार ऐन जारी भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको खुला र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था र सामाजिक उन्नतितर्फ २०४० सालमा निर्माण भएको ऐनले धान्न सक्ने कुरै थिएन । अतः त्यसलाई २०४९ मा संशोधन गरी सेक्युरिटी खरिद–विक्री केन्द्रलाई नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडमा रुपान्तरण ग¥यो । त्यसपछि धितोपत्र बजार विकासका र नियमन गर्नका लागि २०५० जेठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएपछि आजको आयाम सुरु भएको हो ।

अहिले पुँजीबजारमा पहुँच व्यापक भएको छ । सेवा क्षेत्रबाट वास्तविक क्षेत्रमा पनि यसले कारोबार सुरु गरिसकेको छ । पूर्वाधार, जलविद्युत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रतर्फ बिस्तारै पाइला बढाउँदै जाँदैछ । जलविद्युत, होटल व्यवसाय आदिमा त यसको राम्रै पहुँच स्थापित भएको छ । यसरी क्षेत्र विस्तार भएसँगै ऐन कानुनमा पनि समानुपातिक परिवर्तन भइरहेको छ । पुँजीबजारको विकासका लागि धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ कम्पनीजस्ता यो क्षेत्रको पूर्वाधार कम्पनी स्थापना प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । तदनुरुप नै धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७, सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ लागू गरिएको छ । यसरी एउटा बैङ्क र जुटमिलबाट सुरु भएको यात्रा आज यो स्थानसम्म आइपुगेको छ ।

आधुनिक विकासमा पुँजीबजार

आधुनिक युगको भौतिक विकासमा पुँजीबजारको स्थान निकै महत्वपूर्ण छ । ठूला उद्योग–व्यवसायमा सानो आम्दानी हुने छरिएर रहनेहरुको लगानी जुटाउन पब्लिक शेयर लगानीको माध्यमबाट उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छ । आधुनिक युगमा प्रविधिले थुप्रै सुविधा उपलब्ध गराएको छ । रोजगारीको अवसर खोज्ने व्यवसाय, उद्योग आदिमा योगदान गर्न चाहनेलाई सही सूचना उपलब्ध गराउने त्यस्तो भरपर्दो माध्यम छैन । जनताको तल्लो तहसम्म पहुँच राख्ने त्यस्तो संयन्त्रको निर्माण अब अपरिहार्य बनिसकेको छ । सानो पुँजी हुनेले ठूलो लगानीको ‘मेघा प्रोजेक्ट’ चलाउन सक्दैन । तर, जनतासँग भएको स–सानो पुँजी एकत्र गरी तिनलाई पनि कम्पनीको शेयर होल्डर गराएर एउटा पब्लिक कम्पनीको रुपमा त्यस्तो संस्था निर्माण गर्न र काम गर्न सम्भव छ । त्यो काम गर्ने निकाय भनेको नै पुँजीबजार मार्फत हो । आफूलाई चाहेको कम्पनीको शेयर, डिवेन्चर, बोन्ड मिच्युअल फण्ड, ट्रेजरी बिल आदिको माध्यमबाट पब्लिकले लगानी गर्न सक्छन् ।

योे बजारबाट कम्पनीहरुका प्राइमरी शेयर (आईपीओ), थप नयाँ शेयर (एफपीओ) आदिको खरिद–विक्री हुन्छ । तर, सूचीकृत कम्पनीको वास्तविकता थाहा नपाएर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु डुब्ने सम्भावना पनि रहन्छ । वास्तविकता थाहा नपाई लगानी गर्ने सर्वसाधारण डुबेका थुप्रै छन् । त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिने धितोपत्र बोर्ड पनि त्यसमा जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ । नेपाल विकास बैङ्कसमेत एक जमानामा पब्लिक शेयर विक्री गर्ने कम्पनी अहिले अस्तित्वमै छैनन् । त्यो कम्पनी कहाँ छ ? पब्लिकले गरेको लगानी कहाँ छ ? यसको जवाफ कसले दिने ?

बजार स्थापना गरेर, कारोबार चलाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । बजारलाई व्यवस्थित गर्न, सुचारु गर्न पनि सक्नुपर्छ । कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिनुअघि धितोपत्र बोर्डले के अध्ययन गर्छ, के बुझ्छ ? उसले कस्तो मापदण्ड भएका र के प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई अनुमति दिन्छ ? शेयर बेचेर पैसा लिएर कम्पनी भाग्यो वा कम्पनी नै कोल्याप्स भयो भने बोर्डले शेयर किन्ने पब्लिकको हकमा के जिम्मेवारी लिन्छ ? यसको कानुनी व्यवस्था के छ ? त्यसको पनि जानकारी पब्लिकलाई हुनु जरुरी हुन्छ । नत्र बजारप्रति, अथोरिटीप्रति र कम्पनीप्रति जनताको विश्वास टुट्छ । परिणाम के हुन्छ भने नयाँ कम्पनी खोलेर शेयर विक्री गर्न र जनतालाई आश्वस्त गराउन गाह्रो पर्छ । त्यसले सरकार अर्थतन्त्र, उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहने र शेयरमा लगानी गर्न चाहने पब्लिक सबैलाई असर गर्छ । त्यसले पुँजीबजारलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ ।

कसरी समस्यामा पर्छ बजार ?

पुँजीबजारको मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रको समस्याको मूलकारण राजनीति हो । अस्थिर राजनीति, बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने प्रवृत्ति, सरकार फेरिएपिच्छे नीतिमा गरिने परिवर्तन आदिले अहिले पुँजीबजार नराम्रोसँग पीडित भएको छ । वास्तवमा पुँजी चलाउन सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुको कुनै योगदान छैन । योगदानबिनै जेमा पनि भूमिका खोज्ने र आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोज्ने रोग आज नेपालको ठूलो समस्या भएर उपस्थित भएको छ । नीति निर्माताहरुले आफ्नो दायित्व, कर्तव्य र क्षेत्रको बारेमा नबुझी अधिकारको अनाधिकृत प्रयोगले समस्यालाई थप जटिलतातर्फ लैजान्छ । अहिलेको नेपालको पुँजीबजारको पनि त्यही अवस्था छ ।

हाम्रो पुँजीबजार मूलतः शेयरबजार हो । पुँजीबजारको चरित्र ग्रहण गरिनसकेको र मुख्यरुपमा शेयरमा नै निर्भर रहेको बजारमा अहिले अनेक थरि समस्या छन् । कुनै समय थियो अर्बाैंको बजार निश्चित व्यक्तिको कब्जामा थियो । अहिले अनेक अफवाह, भ्रम र अतिरञ्जनाले गर्दा बजारको अस्वाभाविक उतारचढाव गम्भीर समस्या भएर खडा भएको छ । बजारलाई प्रभावित पार्ने र प्रभावित हुने बीचको ग्याप नै समस्याको कारण बन्न पुगेको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमा बनेका सरकारको पालादेखि यसमा समस्या देखिएको हो । त्यसअघि पनि समस्या त थियो तर यसप्रकारको समस्या सतहमा आएको थिएन ।

अहिले नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ अर्थमन्त्री आएका छन् । अब यो मामिला कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सुरु भइसकेको छ । अहिले हाम्रा अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति आदि सबैको काम भनेको शेयरबारे बोल्ने र त्यहाँ आफ्नो प्रभाव छाड्ने हुन्छ । वास्तवमा शेयर मार्केटको निर्धारण गलत ढङ्गले हुनुमा नै हाम्रो समस्याको जरो गाडिएर रहेको छ । खुला अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकको पुँजीबजार कसरी चल्छ भन्ने ज्ञान न राजनीतिक क्षेत्रका हस्तीलाई छ, न अर्थशास्त्री, विज्ञ, विश्लेषकलाई छ, न बजारमा सक्रिय रहनेलाई छ, न त मिडियाकर्मीलाई नै । यी सबैको भ्रममा जिउने र कुण्ठा पालेर कुद्ने प्रवृत्तिको शिकार भने बजारमा धेरथोर लगानी गर्ने लगानीकर्ता हुने गरेका छन् ।

नेपाली पुँजीबजारमा देखिने अस्वाभाविक उतारचढावको कारण खोज्ने जाँगर हामी कसैलाई छैन । कुनै जाँगर नभए पनि हामी सतही प्रतिक्रिया दिएर, हचुवा र हावादारी विश्लेषण गरेर र अल्पबुद्धि सूचना प्रवाह गरेर आफ्नो ‘दायित्व पूरा’ गर्छौं । हामीले क्याटागोरीकल्ली अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने कृत्रिम समस्या हट्छ, वास्तविक समस्या सतहमा देखिन्छ र त्यसलाई समाधान गर्न सहज हुन्छ । हामी त समस्या आफै खडा गर्छौं अनि त्यसैमा तड्पिएर मर्छौं । हो अहिलेको मूल समस्या भनेको त्यसबाट मुक्ति दिलाउने हो । हामीले दुई–चार पैसा शेयरमा लगानी गरेका छौं । शेयर बढोस्, नाफा होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । यो स्वाभाविक हो आफ्नो लगानी डुबोस् भन्ने कोही पनि चाहँदैन । तर, शेयर किन्दा हामीले के बुझेर किनेका छौं । कम्पनी कस्तो हो, प्रमोटरको व्याकग्राउण्ड कस्तो छ, कस्तो व्यवस्थापनले कम्पनीलाई हेण्डल गरेको छ भन्ने जानकारी लिएका थियौं ? अथवा, हावामै शेयर खरिद गरेका थियौं ? आफैंलाई सोधौं । समाधान खोज्ने कदमको पहिलो पाइलो त्यही हो ।

अध्ययन नगरी मनगढन्ते कहानी लेख्ने विश्लेषक र हचुवाको भरमा सूचना दिने पत्रकार पनि समस्याको अर्को पाटो हो । शेयर मार्केटमा जबर्जस्ती प्रभाव पार्ने त्यो तप्काले बजार आफ्नो कलमले निर्धारण हुने हो भन्ने भ्रम त्यागेर सही, अध्ययनशील र वस्तुवादी बनेर लेख्ने, बोल्ने गर्नु आवश्यक छ । कुन कम्पनी कस्तो भन्नेसम्म थाहा नपाई प्रमोटरले भनेको भरमा लेख्नेले नै समस्या चर्काउँछन् । लगानी गर्नुपर्ने कम्पनीमा लगानी नआउने र डुब्ने खालको कम्पनीको शेयर हारालुछ हुने घटनाको पछाडि त्यस्तै शक्तिको हात छ ।

कम्पनीहरुले पनि लगानीकर्तालाई दुःख दिने, डुबाउने, भ्रममा राख्ने गरेका छन् । कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्दा अर्थात् आईपीओ जारी गर्दा कस्तो कम्पनी हो, कुन हालतमा छ, के–के काम गर्छ, प्रगतिको अवस्था के छ भन्ने यथार्थ जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ । तर, कम्पनीहरु त्यसो गर्न चाहँदैनन् । तिनले आफ्नो तत्कालीन सङ्कट टार्नमात्रै कम्पनीको आईपीओ जारी गर्छन् । तत्कालीन समस्या समाधान भए तिनलाई पुग्छ । त्यसपछि कम्पनीको शेयर घट्छ, लगानीकर्ताको चिन्ता बढ्न थाल्छ । कम्पनीहरुको यस्तो अवस्थाले सिङ्गो शेयरबजार सङ्कटमा पर्छ । नेप्से घट्छ । बजारमा अनेक थरि हल्ला चल्छन् । घरखेत बेचेर शेयरमा लगानी गर्नेको अवस्था नाजुक हुन्छ । धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैङ्क, अर्थमन्त्रालय, अर्थसचिव, अर्थमन्त्री कसैको पनि वशको कुरा हुँदैन, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न । हो, अहिले त्यही भएको छ ।

जबसम्म राष्ट्र बैङ्क, बीमा समिति, अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, अर्थमन्त्री आदिको चासो शेयरबजारमा हुन्छ, तबसम्म समस्याको दीगो समाधान हुँदैन । को अर्थमन्त्री आयो, उसले शेयर मार्केटप्रति कस्तो धारणा राख्छ ? भन्ने चासो राखेर बस्नुपर्ने लगानीकर्ता हुँदासम्म सहज–स्वाभाविक लगानी हुँदैन । प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा, अर्थमन्त्री फेरिँदा शेयरको सम्बन्धमा बोल्नैपर्ने बाध्यता छ त ? अर्थमन्त्रीले शेयरलाई ‘ननप्रडक्टिव सेक्टर’ भने, जुवा हो भने भन्ने हल्ला बजारमा फैलनसाथ ह्वात्तै शेयरको मूल्य घट्छ । कुनै अर्को अर्थमन्त्री आउँछ, उसले शेयरबजार उकास्छ, नेप्से बढाउँछ भन्छ, बजार तात्छ, बजारमा सक्रिय हुनेहरु उत्साहित बन्छन् । यसरी कति दिन चल्छ ?

शेयर मार्केटको व्यवस्थापन, नियमन गर्ने व्यवस्था गर्ने छुट्टै निकाय छ । त्यसले आफ्नो काम गरिराखेकै छ । सूचीकृत भएका कम्पनीहरुले आफ्नो काम गरिरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा जान्ने भएर मन्त्रीले किन बोल्नु, मन्त्रीले पुँजीबजारको बारेमा नबोले मानो पच्दैन र ? सकारात्मक–नकारात्मक कुनै प्रतिक्रिया नदिई बजारले निर्धारण गर्ने अवस्थालाई बजारमै छाडिदिन अर्थमन्त्री तयार हुने हो भने अस्वाभाविक उतारचढावबाट यो क्षेत्र मुक्त हुन्छ र स्वाभाविक गतिमा कहिले केही अङ्कले बढ्ने कहिले केही अङ्कले घट्ने क्रम चलिरहन्छ । त्यसो गर्दा कोही रातारात मालामाल पनि हुँदैन र कोही सर्वश्व गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्दैन । अहिलेको सङ्कट त कृत्रिम हो । प्रशासन, सरकार नीतिनिर्माता, मिडिया र स्वघोषित विश्लेषकहरु मिलेर खडा गरेको कृत्रिम समस्या । अब यसलाई सुधार्न मन्त्रीबाट सुरु गर्नुपर्छ । मन्त्रीले बजारले गर्ने काममा नचाहिंदो हस्तक्षेप गरेनन् भने सबै निकाय क्रमशः आफ्नो ठाउँमा आउँछन् र समस्या समाधान हुन्छ । समयबोध म्यागेजिनको चैत्र अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री