नयाँ संविधान र शिक्षा क्षेत्र

फाउन्डर प्रिन्सिपल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल
शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माणहरू अब बन्ने क्रममा छन् । शिक्षासम्बन्धी धेरै कुराहरू नयाँ संविधानमा पनि समेटिएका छन् । त्यहीअनुसारका नीति–नियम बन्दै छन् । संविधानमा भएअनुसार नीति–नियम बनेनन् भने संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।

Advertisement

संविधान बनाउँदा पुँजीवाद र साम्यवादको कल्पना गरिएको थियो । हामीले त्यो राखेनौँ । तर समाजवादमा निजी, सामुदायिक सबै अटाउने हुँदा हामीले त्यता जोड दियौँ । अहिलेको संविधानमा निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

त्यसमा निजी क्षेत्रका शैक्षिक क्षेत्रहरू पनि समेटिएका छन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको छ । तर त्यसमा शिक्षाको आधारभूत आवश्यकतालाई मात्र पूरा गर्ने भनिएको छ । फेरि त्यो भन्दा माथि कसले गर्ने त ? राज्यको आर्थिक अवस्था हेर्दा त्यो राज्यले त गर्न सक्दैन । त्यस कारण त्यो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा निजी क्षेत्रले हेर्ने भनेर प्रष्टसँग भनिएको छ ।

विद्यालयहरू आधारभूत शिक्षातर्फ मात्र जाने हो भने त्यो सामुदायिक विद्यालयहरूले नै गर्ने भए । तर त्यो भन्दा माथि अभिभावकको डिमाण्डअनुसारको शिक्षाको लागि भने निजी विद्यालयहरू स्वतन्त्र छन् ।

निजी विद्यालयका चुनौती

Advertisement

निजी विद्यालयको हकमा जति पनि नियमहरू बन्छन्, ती सबै लागू भएका छैनन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा शुल्कको विषयमा कुरा उठ्ने गर्छ । नियमले त निर्देशन दिइरहेको छ तर त्यो लागू भएको छैन । लागू नहुँदा निजी विद्यालयहरूलाई निकै नै गाह्रो छ । व्यापारीकरण नहोस् भनेर शुल्क निर्धारण गरियो । शुल्क निर्धारणको लागि सूत्र पनि बनाइयो । शुल्क निर्धारण तलबमाथि आधारित छ । तर सङ्घ–सङ्गठनहरूले त्यो सूत्रको प्रयोग नै गर्न चाहँदैनन् ।

त्यो सूत्र प्रयोग गर्दा ठ्याक्कै यति शुल्क भनेर आउँछ । त्यो आउँदा अलिकति बढी केही देखिएको हुन्छ । त्यो अवस्थामा शुल्कको प्रयोग हुँदैन । अभिभावक र विद्यालयको इच्छाअनुसारको शुल्क निर्धारण गर्ने आखिर त्यही नियमावलीले हो । तर प्रशासनले त्यो विषयमा ध्यान दिएको छैन । प्रमुख विषय भनेको आर्थिक नै हो । त्यो ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

अर्को व्यवस्थापन पक्षमा पनि हामीलाई सहज छैन । विद्यालय शिक्षा भनेको १ देखि १२ कक्षासम्म भनिएको छ । १ देखि १० सम्मका कक्षाहरू वैशाखदेखि चैत्रसम्म सञ्चालन हुन्छ । तर ११ र १२ एउटै विद्यालय र व्यवस्थापनभित्र भदौदेखि सञ्चालन हुने हुँदा हाम्रो अर्को समस्या त्यहाँ छ । नेपालको परिवेशमा वैशाख, जेठ, असार पढाइ हुने महिना हुन् ।

त्यहाँ बिदाहरू कम हुन्छन् । त्यो भन्दा पछि त चाडै मात्र धेरै पर्छन् । कक्षा नै राम्रो सञ्चालन हुँदैन । कक्षा ११ र १२ भदौदेखि सञ्चालनमा आएर चैत्रमा सकिन्छ । विद्यार्थीहरूले जुन महिनामा बढी अध्ययन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन पाउँदैन । त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरू पूर्ण गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । यसले विद्यालयलाई अप्ठेरो पारेको छ । यसमा विद्यार्थीहरू पनि असन्तुष्ट छन् । तर त्यसको कारण फेरि विद्यालय होइन । नीति निर्देशनमा आएका यस्ता विषयहरूले हामीलाई अप्ठेरो बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधारलगायतका समस्या फेरि छट्टै छन् ।

स्थानीय तहले नीति–नियम बनाउन पाउँदैन

शिक्षा क्षेत्रलाई पनि सङ्घीयतामा लैजाने भनेको कामको विभाजन गर्नु हो । कुनै पनि काम एकदम राम्रो गर्ने हो भने त्यसका लागि जरासम्म नै पुग्नुपर्छ । सूक्ष्मरूपमा जानुपर्छ । माथि त ठूला–ठूला कुरा हुन्छन् । यहाँ नीति–नियम केन्द्रले नै बनाउँछ । स्थानीय तहले त्यो अनुसार काम भएको छ या छैन, त्यो हेर्ने हो । केन्द्र तलसम्म व्यापक रूपमा पुग्न सक्दैन । त्यस कारण ती सबै कुराहरूमा मनिटर गर्नकै लागि स्थानीय तह निर्माण गरिएको हो । तर अहिले देखिएको समस्या भनेको स्थानीय तह आफैँले नीति–नियम बनाउन थालेका छन् । केन्द्रबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा त्यो नभएको अवस्थाले गर्दा शिक्षामा अन्योलको अवस्था देखिएको हो । तर प्रष्ट भएपछि केही समयपछि यो हट्ला ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको दूरी

जबसम्म शुल्क वैज्ञानिक रूपमा प्रयोग गरिँदैन, तबसम्म शुल्कमा समस्या आई नै रहन्छ । तीन महिनाअघि नै शुल्क निर्धारण गरेर शिक्षा मन्त्रालयबाट आउनुपर्छ । उहाँहरू अहिले तपाईं प्रस्ताव गरेर ल्याउनुहोस्, जे प्रस्ताव गरेर ल्याउँनुहुन्छ, त्यही हुन्छ भनेर आइरहेको अवस्था छ । प्रस्ताव त त्यहाँ जति पनि भइदिन्छ । सूत्रअनुसार यति हो है भनेर सबै सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गर्ने हो भने शुल्कमा देखिएका कठिनाइहरू हट्छन् । सबैमा त्यस विषयमा अन्योल छ ।

अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालय अहिले पनि कतिपय झोलामा सञ्चालित छन् । त्यो नक्साङ्कन नभएर हो । कुन स्थानमा कति विद्यालयहरू आवश्यक छन् भन्ने नक्साङ्कन गरेर विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएको भए ती समस्या नै हुँदैन थिए । अहिले त यहाँ पहुँचको आधारमा विद्यालयको स्वीकृति लिने बढेका छन् । यसै गरी कुनै पनि स्थानमा दुई वा त्यो भन्दा बढी विद्यालय गएपछि त्यहाँ विद्यार्थी पनि हुँदैनन् । त्यस कारण झोलामा सञ्चालन हुने विद्यालयको मुख्य उद्देश्य भनेकै सरकारसँग अनुदान लिने र त्यसको दुरूपयोग गर्ने हो । त्यस्तासँग विद्यालय नभए पनि कागज त हुन्छ । यस्ता विद्यालय तराई क्षेत्रमा प्रसस्थ भेटिन्छन् ।

ग्यालेक्सीका विशेषता

सबै विद्यार्थीहरू एउटै खालका हुँदैनन् । उसको क्षमता, रुचि, स्वभाव फरक–फरक हुन्छन् । यसको बाबजुद पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर अध्यापन गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो कोसिस भनेको सधैँ विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको रुचि र क्षमताअनुसार अध्यापन गराउने हुन्छ । त्यसका लागि ६० प्रतिशतभन्दा बढी हामी विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठाभन्दा बाहिरको क्रियाकलाप गर्न लगाएर सिकाउँछौँ, जसले कक्षा कोठाभित्र नदेखिने विद्यार्थीका रुचि बाहिर देखिन्छन् । त्यसलाई लगेर हामी कक्षा कोठाको पढाइसँग जोडिदिन्छौँ, जसले विद्यार्थीले चाहेअनुसार शिक्षा हामी दिन सफल हुन्छौँ ।

विद्यालयको मूल्याङ्कन विद्यार्थीको हाजिरीले पनि गर्छ । हाम्रो विद्यालयको हेर्ने हो भने हाम्रा विद्यार्थीको हाजिरी लगभग शतप्रतिशत रहेको छ । यसको मतलब हाम्रा विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन रुचाउँछन् । त्यही नै हाम्रो उपलब्धि हो ।

मैले अभिभावकहरूलाई सधैँ भन्ने गर्छु– तपाईंको बच्चा फरक छ । मानिसहरूको आना छोराछोरीलाई जसरी पनि डाक्टर, इन्जिनियर नै बनाउन चाहन्छन् । तर त्यो होइन । देशमा डाक्टर, इन्जिनियर पनि चाहिन्छ तर उसको क्षमता र रुचि अलग हुन सक्छ । त्यस कारण विद्यार्थीहरूलाई रुचिअनुसारको शिक्षा दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा ऊ निपुण व्यक्ति बन्दछ । ग्यालेक्सीमा एउटा विद्यार्थीलाई निपुण कसरी बनाउने, त्यसतर्फ हामी केन्द्रित भएका छौँ । हाम्रो विद्यालयको नीति–नियम पनि त्यहीअनुसार बन्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री

नीतिगत अस्पष्टतालाई टेकेर कामै रोकिदिने प्रवृत्ति हटाएर सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ : सांसद चौधरी

पढाईसँगै सिप

प्रत्यारोपणका ‘पिल्लर’

एसईई नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी, आज बोर्ड बैठकले मिति तय गर्ने

अरु देशमा अत्यन्त कम घुस खान्छन, तर यहाँ जति पनि खाइदिने संस्कार छ

देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन यी पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ