नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक दिशातिर गैरहेका बेला घरजग्गाको मुल्य भने दिनप्रतिदिन बढदै गैरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ, बैंकहरुले लोन नै रोकेर बसेका छन्, तर पनि घरजग्गाको कारोवारमा कमी आउन सकेको छैन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ तर भैरहेको यो यथार्थ हो ।
बिभिन्न संस्थाहरुले गरेको अध्ययन अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा घरजग्गा क्षेत्रमा भएकोले दशेको अर्थतन्त्र संकटमा पुगे पनि घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण हुन नसकेको हो ।
धेरै अवैध नगद हुनेले नदेखिने गरी लगानी गर्ने क्षेत्र अहिले जग्गा भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन् –‘चार करोडमा किनेको जग्गा एक करोड मात्र देखाइदिँदा पनि हुन्छ, यसमा कडाइ छैन। यसरी अदृष्य तरिकाले कमाएर राखेको पैसा जति परिचालन हुन्छ, त्यति नै जग्गाको मूल्य बढ्छ।’
अर्कोतिर देश संघीयतामा गएपछि काठमाडौं उपत्यका घरजग्गाको मुल्य घट्छ भन्ने आंकलन गरिएको थियो । तर त्यो आंकलनलाई गलत सावित गर्दै सवैको पहिलो रोजाई संघिय राजधानी काठमाडौं भएपछि जग्गाको मूल्य दिनहुँ बढ्दै गैरहेको छ । कोरोना कहर बीच पनि घर जग्गाको कारोबार उच्च हुन पुग्यो । देशमा अन्य लगानीका क्षेत्र विस्तार हुन नसक्दा लगानीकर्ता घरजग्गा किनबेचतिर लागेसँगै मूल्य आकासिएको विज्ञहरू बताउछन् ।
घरजग्गामा कर्जा लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले कडा नीति लिँदै गर्दा कित्ताकाटमा भने कमी आएको छैन । राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भार बढाएको छ । तर माघको तुलनामा फागुनमा कित्ताकाट बढेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार माघ महिनामा ५६ हजार ९९८ जग्गालाई कित्ताकाट गरी १ लाख ३४ हजार ८९६ कायम गरिएको थियो । तर फागुनमा भने ६८ हजार ९५१ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ६१ हजार ७०२ पुर्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सबैभन्दा बढी साउनमा जग्गा कित्ताकाट भएको छ । सो महिनामा ७३ हजार १५९ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ६५ हजार ७ सय बनाइएका थिए । सबैभन्दा कम कात्तिक महिनामा ४८ हजार ९ सय ३२ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख १० हजार ८३९ कायम गरिएको छ । भदौमा ६४ हजार ९४२ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ४८ हजार १६८, असोजमा ५५ हजार ४६३ लाई १ लाख २७ हजार ८०३ पुर्याइएको छ । यस्तै मंसिरमा ६८ हजार ६३६ लाई १ लाख ५८ हजार ३१० र पुसमा ७० हजार २४८ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ६३ हजार ४५० पुर्याइएको थियो ।
खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर जथाभावी घडेरी बनाउन थालिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा वार्षिकरुपमा घरजग्गाको मूल्यमा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको थियो। अध्ययनका लागि चयन गरेको नमूनाको प्रतिवर्गमिटर मूल्य एउटै आउने अवस्थामा सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यका आधारमा धेरैजसो कारोबार हुने पाइएको छ।
प्रतिक्रिया