सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
बालेन साह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको रकम राज्यकोषमा ल्याउने योजना समावेश गरेको छ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। कार्यसूचीअन्तर्गत राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न बैंक खाताको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर विकास निर्माण कार्यमा सदुपयोग गर्ने योजना छ। यो काम ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नभएका (डोर्मेन्ट) खातामा कुल १ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम छ। तर, ठ्याक्कै १० वर्ष वा बढी निष्क्रिय खातामा कति रकम छ भन्ने विवरण राष्ट्र बैंकले संकलन गरिरहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११२(१) ले बैंकिङ विकास कोषको व्यवस्था गरेको छ । यो कोषमा १० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक खाताको विवरण राष्ट्र बैंकलाई प्रत्येक वर्ष पठाउनुपर्ने, त्यस्तो रकमको मागदाबीका लागि ५/५ वर्षमा सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गर्नुपर्ने र २० वर्षसम्म पनि लिन नआएमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै व्यवस्था कम्पनीमा गरिएको लगानीको हकमा पनि छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ ले पाँच वर्षसम्म सङ्कलन हुन नआएको यस्तो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो रकम कम्पनीसम्बन्धी कानुन सुधार गर्न, कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासनका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया