सरकारले अत्यावश्यक काममा बाहेक विदेश भ्रमण रोके पनि सो निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका देखिएको छ । यसअघि पनि सरकारले पटकपटक विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्दै आए पनि कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी सकाउने गरेका छन् ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अत्यावश्यकबाहेकको विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरेको थियो तर पछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले पनि सरकारले अत्यावश्यकबाहेकको विदेश भ्रमण रोक लगाए पनि कर्मचारीहरू विभिन्न बहाना बनाएर विदेश भ्रमण जाने क्रम जारी छ । सरकारले विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निणर््ाय गरेको भए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमण जाने क्रममा करोडांै रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसरी मनपरि रूपमा खर्च हुने गरे तापनि त्यसको अनुगमन भने हुँदैन । विदेश भ्रमणको उपलब्धि पनि देखिँदैन । कर्मचारीहरूले घुमघाम र भत्तामा मात्रै वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी सकिने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विदेश भ्रमण गर्दा लाखौं रुपियाँ भत्ता आउँछ जसका कारण कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणका लागि औधी दौडधुप गर्ने गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा पनि व्यापक सोर्सफोर्स चल्ने गरेको छ । मन्त्री तथा सचिव र उच्च पदस्थहरूको निकट भएकाहरू मात्रै विदेश भ्रमणको अवसर पाउने गरेको बताइएको छ ।
सरकारी निकाय विशेष गरी मन्त्रालयहरूले केही वर्ष अघिसम्म विदेश जाने कर्मचारीहरूको विवरण वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । तर, हाल आएर मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्ने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि विदेश भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यको रकम बालुवामा पानीसरह भइरहेको स्रोतको दाबी छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया