भोलिका दिनमा प्रत्येक कम्पनीलाई टार्गेट दिन सकिन्छ

लामो समय विभिन्न मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेर बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
विभिन्न मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेर आएको हुँदा मलाई यो जिम्मेवारी खासै नौलो लागेको छैन । जिम्मेवारी भनेकै कुनै विशिष्ट काम गर्ने भनेर जाने हो । त्यसमा कामको प्रकृति भिन्न हुन सक्छ । अहिलेसम्म मैले गरेको कामभन्दा यो फरक प्रकृतिको भएको हुँदा बुुझ्दै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । यसलाई निर्देशित गर्न बनेका कानुन र अभ्यासहरु, बजार, प्लेयरहरु कस्ता छन् ? बजारको सम्भावना के छ ? यहाँ देखिएका अप्ठ्याराहरु के–के छन् ? यी कुराहरुलाई बुुझ्दै अगाडि बढ्ने कोशिस गरिरहेको छु ।

तपाईंले बाहिरबाट पनि बीमासम्बन्धी बुझ्नुभयो होला । बाहिरबाट बुुझ्दा र यहाँ आइसकेपछि बीमा क्षेत्रका चुनौती अथवा जोखिमहरु के देख्नुभयो ?
म आफैं पनि कहीँ न कहीँको बीमित हुँ । मेरो आफ्नै बीमा कहिले परिपक्व हुन्छ भन्ने विषयबाहेक अन्य विषयमा चासो राख्नुुपर्ने अवस्था थिएन । तर, अब बीमाको नियामक निकायकै अध्यक्ष भएर आइसकेपछि नेपालभित्रका जीवन र निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरुन् । यिनीहरुको सेवा ग्रास रुट लेवल जनतासमक्ष पुुगेर उनीहरुले लाभ लिन सकून् । नेपालभित्र हुने कुनै पनि खालका विपत्तिका बारेमा बीमा कम्पनीले सचेत गरुन् र मानिसहरुलाई बीमा पोलिसी खरिद गर्न मोटिभेट गरुन् । प्रदेश र स्थानीय निकाय सबैसँग हाम्रो पहुँच पुगोस् ताकि उनीहरुले आ–आफ्ना नागरिकहरुलाई मोटिभेट गरेर बीमाको दायरामा ल्याउन सकून् भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।

बजारमा घटिसकेको साखलाई फेरि माथि उठाउनु छ । बीमा कम्पनीहरु बीमा व्यवसाय गर्छौं भनेर आएपछि व्यावसायिक आचरण, व्यावसायिक व्यवहार गर्नुपर्छ । काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्जमात्र बीमाको ठाउँ होइन । बीमाको उद्देश्य भनेको यसले देशको अर्थतन्त्रमा गतिलो प्रभाव पारोस् भन्ने हो ।

बीमा एउटा विश्वसनीय व्यवसाय हो । बीमा गरिसकेपछि तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ । कुुनै घटना–दुर्घटना घटे बीमाले दाबी भुक्तानी गर्छ भन्ने विश्वसनीय बजार देखाउनु उनीहरुको दायित्व हो । म यहाँ आउनुुभन्दा पहिले यदाकदा बीमाको बजार त्यति विश्वसनीय होइन कि, यो लहडमा चलिरहेको बजार हो कि, आफ्ना मानिसहरलाई मात्रै छिटो गर्ने अरुलाई हेर्दै नहेर्ने हो कि भने जस्तो थियो । तर, अब उपचार भन्ने कुरा मेरो र तेरो हुन सक्दैन । दाबी भुक्तानीको कागजात पुगेर आएपछि निश्चित समयभित्र दाबी भुक्तानी भएको हुनुुपर्छ । त्यो भएन भने नागरिकसँग धोकाधडी हुन्छ । यसले विश्वसनीयता पनि घटाउँछ । त्यसकारण मेरो सबै प्रयास बीमितले आफ्नो म्याच्युरिटीको बेलामा वा बीमाको सर्तको अधिनमा रहेर उसले पाउनुुपर्ने कुरा बीमकले यथाशीघ्र दिनुपर्छ । बजारमा घटिसकेको साखलाई फेरि माथि उठाउनु छ । बीमा कम्पनीहरु बीमा व्यवसाय गर्छौं भनेर आएपछि व्यावसायिक आचरण, व्यावसायिक व्यवहार गर्नुपर्छ । काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्जमात्र बीमाको ठाउँ होइन । बीमाको उद्देश्य भनेको यसले देशको अर्थतन्त्रमा गतिलो प्रभाव पारोस् भन्ने हो । यस्तै, नियामक निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज पनि हुन् । यिनीहरुको प्रभाव त्यति व्यापक हुने अनि बीमा समितिको प्रभाव किन कम हुने ? यो सीमित घेराभित्र बसेर केही मानिसहरुलाई मात्र सेवा दिने हिसाबले रुपान्तरित भयो । अब यो व्यवसायलाई सकेसम्म तलसम्म लैजाने, हाम्रा पार्टनरको रुपमा सबै पालिकाहरुमा यसको बारेमा एजुकेट गर्नुपर्छ । ताकि उहाँहरुले आफ्ना जनताहरुलाई एजुकेट गर्न सकून् । उहाँहरुका नयाँ–नयाँ वार्षिक कार्यक्रमहरुमा बीमामा अझ बढी आफ्ना नागरिकहरुलाई पहुँच पुर्‍याउने खालको अनुदानको व्यवस्था गरेर भए पनि आफ्ना ठाउँका सम्पत्ति, व्यक्तिको बीमा हुनसक्ने वातावरण बनाउने प्रयासको सुरुवात बीमा कम्पनी, बीमा समिति र सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्छ । यो प्रयासमा हामी सबैजना लाग्नुपर्छ ।

दुई जना मान्छेको एउटा परिवारको मात्र होल्डिङ भएर उसले आफ्नो होल्डिङ फिर्ता गर्‍यो भने के हुन्छ ? बीमा कम्पनी नै धरासायी हुन्छ । त्यसको सीधा असर एकातिर पोलिसी होल्डर र अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसले भोलिका दिनमा बीमा व्यवसायप्रति मानिसको विश्वास गुम्छ ।

बीमा क्षेत्रमा क्रस होल्डिङ बढी छ । बेला–बेला यो कुरा उठ्ने गर्छ । क्रस होल्डिङ समस्या समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
यस विषयमा पनि हामीले अध्ययन गर्दैछौं । किनभने कानुनले बर्जित गरेका कुरा गर्न पाइँदैन । कानुनले गर भनेको कुरा गर्न कसैलाई रोक छैन । र, कानुनले नगर भनेको काम गरेर कानुुनको उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । डिटेल तथ्याङ्क नहुँदा हामीले पनि भन्न सक्ने अवस्था भएन । यदि हामी यो देशमा बीमा व्यवसाय नै गर्न बसेका हौं भने हामीले बीमा ऐनलाई टेक्नै पर्छ । बीमा कम्पनी जन्माउने ऐन भनेको बीमा ऐन हो । त्यसकारण बीमा ऐन, बीमा नियमावलीले वर्जित गरेको कुरा गर्नुभएन । त्यसकारण सबै तथ्य र तथ्याङ्क आइसकेपछि उहाँहरुलाई बोलाएर तपाईंहरुले आ–आफ्नो क्रस होल्डिङलाई समेट्नुहोस् भन्छौं । किनभने, उहाँहरुलाई पनि एउटा अवसर दिनुपर्छ । दुई जना मान्छेको एउटा परिवारको मात्र होल्डिङ भएर उसले आफ्नो होल्डिङ फिर्ता गर्‍यो भने के हुन्छ ? बीमा कम्पनी नै धरासायी हुन्छ । त्यसको सीधा असर एकातिर पोलिसी होल्डर र अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसले भोलिका दिनमा बीमा व्यवसायप्रति मानिसको विश्वास गुम्छ । मेरो प्रयास पहिले तथ्य र तथ्याङ्क जुटाउने त्यसपछि एकपटक उहाँहरुसँग छलफल गरी कानुनी व्यवस्थाबारे बोध गराउने हो । निश्चित समयभित्र क्रस भएको ठाउँबाट उहाँहरुले फिर्ता लिनुपर्‍यो । कानुनले तोकिएको दायराभित्र रहेर कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुपर्‍यो । बजारलाई स्वच्छ तरिकाबाट चल्ने अवसर उहाँहरुले पनि दिनुुपर्छ ।

केही समयअघि बीमा समितिले नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दियो । त्यसको एक–दुई वर्षपछि मर्जर गर्ने भन्ने हल्ला चल्यो । यहाँलाई के लाग्छ, मर्जर आवश्यक छ ?
कम्पनी खोल्दा पक्कै पनि अध्ययन भएकै होला । कम्पनी दर्ता भएर बीमा व्यवसाय गर्छु भनेर लगानी गर्ने सेयरहोल्डरहरुले पक्कै पनि बजार अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ । आजको भोलि नै मर्जरको कुरा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । लास्टमा गएका कम्पनीहरु भनेका तीन–चार वर्षभन्दा पुराना भएका छैनन् । एक वर्ष अझै हेरौँ । उहाँहरुले आफूलाई माथि उठाउन सक्नुभयो, आफ्नो बजार विस्तार गर्न सक्नुभयो, प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्नुभयो, पुँजी जुटाउन सक्नुभयो भने यसको आवश्यकता नै छैन । हाम्रो समस्या भनेको जति पनि कम्पनीहरु छन्, ती सबै राजधानी केन्द्रित छन्, धेरै टाढा गए विराटनगर जान्छन् । यसले गर्दा समस्या आयो । हामीले नेपालको सिमाना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भनेर हिँड्नुपर्‍यो । हरेक ठाउँका मानिसहरुलाई हामीले नेटमा ल्याउनुपर्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्‍यो । जुन उद्देश्यले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको हो, त्यसमा खरो उत्रिनु पर्‍यो । सक्नुभएन भने उहाँहरु आफैंले सकेनौं भन्नुहोला ।

बेग्लाबेग्लै प्रडक्ट, मूल्य होला तर कुनै न कुनै रुपमा हामीले सेवा पुर्‍याउनुुपर्छ । सरकारले ५० प्रतिशत अनुुदान दिँदा पनि कृषि बीमा गर्न नसक्ने, समितिको निर्देशन अटेर गर्ने हो भने बीमा व्यवसाय गर्नसक्ने क्षमता छैन भन्ने हामीले बुुझ्नुुपर्छ । त्यसपछि तिमी मर्जरमा जाऊ भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिलेलाई यो विषयमा यतिमात्रै भनौं । त्यो समयले पुष्टि गर्ने कुरा हो । त्यो समय आउनुभन्दा अघि नै बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्‍यो । जुन उद्देश्यले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको हो, त्यसमा खरो उत्रिनु पर्‍यो । सक्नुभएन भने उहाँहरु आफैंले सकेनौं भन्नुहोला ।

यसअघिका अध्यक्षले पनि जोखिममा आधारित पुँजी र नियमनको कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
बीमा भनेको केही सेयरहोल्डरहरले हामी बीमा गर्छौं भनेर पैसा लगानी गर्ने हो । त्यस कम्पनीमा विभिन्न पोलिसी किन्न आउने हामीजस्तै साधारण मानिसहरु हुन् । कम्पनीमा भएको पैसा उनीहरुको हो । सेयरहोल्डरले लगानी गरेको पैसा भनेकोे लगानीबापत मलाई मुनाफा आओस् भनेर राखेको पैसा हो । रियल पैसा भनेको पोलिसी होल्डरले लगानी गरेको पैसा हो । त्यसकारण यो पैसामा कुनै पनि खालको जोखिम हुनु भएन । हामीले पोलिसीको कागजातमा गरेको जुन प्रतिबद्धता छ, त्यो नै आफूमा करार हो । त्यो करारमा उठेको कुरालाई हामीले सुरक्षा त दिनुपर्‍यो । त्यसकै सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने जुन पैसा हो, त्यहाँ नछुट्याएर अन्य ठाउँमा पैसा राख्नै मिल्दैन ।

हामीकहाँ पोलिसी होल्डरलार्ई आज यति राखौं अर्को वर्षको मुनाफाबाट थपौंला भनेर एकातिर हटाउने अनि आफ्ना सेयरहोल्डरलाई पैसा हालिदिने, लाभांश बाँड्ने त्यो अलि अमिल्दो छ । पोलिसी होल्डरको पैसाको अन्तिमसम्म हामीले जोखिमको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । समितिको काम भनेको त्यो पनि हो । त्यो पाटोमा पनि अलिकति कडाइ गर्नुपर्छ कि भन्ने छ । त्यसका लागि हामी पनि ठाउँमा जान सक्नुुपर्छ । हाम्रो अन साइट, अफ साइट इन्स्ट्रक्सन हुनु पर्‍यो । समयमै रिपोर्टिङ हुनुपर्‍यो । रिपोर्टिङपछि कारवाहीमा जानु पर्‍यो । त्यसपछि हामीले भनेका कुरा मान्यो कि मानेन भनेर चेक पनि हुनुपर्‍यो । अनुगमनको पाटो हाम्रो कमजोर छ, यसलाई हामी बढाउँदै जान्छौं ।

आज पनि तीन चौथाईभन्दा बढी जनसङ्ख्या बीमाको पहुँच बाहिर छ । बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने योजना के छन् ?
बीमा समिति भनेको सहजकर्ता पनि हो । कम्पनीहरुलाई विकास गर्न सेवा टेवा पुर्‍याउने पनि हो । त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिनुुपर्छ भन्ने पाटोबाट पनि हामीले हेर्छौं । खासमा व्यवसाय गर्ने भनेको बीमा कम्पनी हो । नाफा भयो भने यसले नाफा खाने हो । त्यो कम्पनीको नाम हुने हो, बीमा समितिको होइन । त्यसकारण यो अप्रोच उहाँहरुले गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा प्रत्येक जीवन र निर्जीवन कम्पनीलाई तिमीले मुलुकभरिबाट अथवा एक नम्बर प्रेदशबाट कम्तीमा पनि तिम्रो यति बीमामा आउनुपर्‍यो भनेर टार्गेट पनि दिन सकिन्छ । यो निर्देशन जान सक्छ । बीमा व्यवसायका फाइदाहरु प्रत्येक पोलिसी होल्डरहरुले पाउनुपर्छ । जो पोलिसी होल्डर छैनन्, उनीहरुसामु पोलिसी पुर्‍याउनुपर्‍यो । उनीहरुले पोलिसी किन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने धेरै ठाउँबाट म्यासेज आएपछि हामी पालिकासम्म जाने हो ।

हामी गाउँ–गाउँमा पुग्दै पुगेनौं । कृषि बीमा, पशुबीमा, ट्याक्टरको बीमा गरेनौं । बीमा कम्पनी खाली मुनाफा कमाउनतिर मात्र गए । यो मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो नभई एउटा कम्पनीले मात्र नाफा खाएर के हुन्छ ?

हामी गाउँ–गाउँमा पुग्दै पुगेनौं । कृषि बीमा, पशुबीमा, ट्याक्टरको बीमा गरेनौं । बीमा कम्पनी खाली मुनाफा कमाउनतिर मात्र गए । यो मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो नभई एउटा कम्पनीले मात्र नाफा खाएर के हुन्छ ? अर्थतन्त्र बलियो भयो भने हरेक कुरा मिल्दै जान्छ । पहुँच बढ्दै जान्छ । त्यो बलियो बनाउने पाटोमा काम गर्ने पनि कम्पनीले नै हो । हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्दैनौं । पूर्वाधारमा लगानी नगरेपछि रोजगारी कसरी पाइन्छ ? विकास कसरी हुन्छ ? विकास नभए मान्छेको स्तर माथि कसरी उठ्छ ? उसले पोलिसी कसरी किन्न सक्छ ? यी सबै पाटामा बिस्तारै हामी जान्छौं । अहिले हामी चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा काम गरिरहेका छौं । आउँदा वर्षमा यसलाई अलिकति डिपार्चर गर्नुपर्छ कि, पोलिसीका कुराहरु सरकारले बोलिदिनुपर्छ कि, सरकारको वक्तव्यमा आइदिएपछि ठूलो महत्वको कुरो हुन्छ । ती पाटाहरुमा काम गर्न बाँकी छ ।

बीमाको पहुँचको कुरा गर्दा कतिपय सरकारी संरचना, परियोजनाहरुकै बीमा भएको छैन । सरकारले बीमाबारे नबुझेको हो कि बुझाउन नसकेको हो ?

सहरका पक्की घर भत्किए मूल्य बीस करोड होला, गाउँका कच्ची घर भत्किए बीस हजार होला । बीस हजार तिर्न नसक्ने क्षमताका नेपाली छन् त्यहाँ । त्यो सुरक्षाको कवच हाम्रा बीमा कम्पनीहरुले दिनुपर्छ । त्यो दिलाउने पाटोमा समितिको ओरियन्टेसन हुनुपर्छ ।

त्यो विषयमा मलाई त्यति जानकारी छैन । विपत्ति कहिले आउँछ ? त्यो कसैले पनि भन्न सक्दैन । एकपटक लगानी गरेको अर्बौं अर्बको सम्पत्ति एउटा विपत्तिले नास गरिदिन्छ । यसलाई फेरि बनाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पनि मलाई लाग्छ, त्यस्ता सम्पत्तिको बीमा भएको हुनुपर्छ । यदि छैन भने सरकारलाई घच्घच्याउने बीमा समितिको पनि काम हो । ठूला परियोजनाहरुको पनि बीमा भएकै हुनुपर्छ । यसबारे मैले भन्न सकिन । सरकार भनेको सबैभन्दा माथि हो । उसले ओभर अल हेरिरहेको हुन्छ । सरकारलाई धेरै निकायबाट सूचना जान्छ । त्यसकारण ठूला प्रोजेक्टहरुको बीमा हुनुुपर्छ भनेर उसलाई जानकारी छ । आज–भोलि सडककै बीमा हुन थालेको छ । त्यसकारण त्यस्तो पक्कै नहोला । विपत्ति आएर संरचना भत्किहाले भने बीमा गरेपछि पुनर्निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सरकारलाई बुझाउँछौ । नेपाल राज्यभित्र भएका सबै घरको बीमा हुनुपर्‍यो । सहरका पक्की घर भत्किए मूल्य बीस करोड होला, गाउँका कच्ची घर भत्किए बीस हजार होला । बीस हजार तिर्न नसक्ने क्षमताका नेपाली छन् त्यहाँ । त्यो सुरक्षाको कवच हाम्रा बीमा कम्पनीहरुले दिनुपर्छ । त्यो दिलाउने पाटोमा समितिको ओरियन्टेसन हुनुपर्छ ।

बीमा समितिले महामारीका बेला ल्याएको कोरोना बीमा निकै चर्चित पनि भयो । दाबी भुक्तानीको कारणले गर्दा आलोचित पनि हुँदै आएको छ । त्यसलाई कसरी सहज गराउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीकहाँ उल्टो कुरा गर्ने प्रचलन बढी छ । यसमा ३५ हजार दाबी भु्क्तानी भइसकेको छ । भर्खरै मात्र एक अर्ब रुपैयाँ त्यो पुलमा राखिदिएका छौं । नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले पनि पैसा राखिदिएको छ । यसबाट ५० हजारको हाराहारी भुक्तानी गर्न सक्छौं । त्यसपछि बाँकी रहेका छिटपुटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हेरौँला । बीमाको भुक्तानी नै भएन भन्ने कुरा म मान्दिनँ । नपाउने मानिसले असन्तुष्टि जनाउने हो । यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो । सबै कम्पनीले यसलाई मान्नुपर्छ । समिति सरकारको अधिनस्थ नै भयो । सरकारले दिएको निर्देशन हामीले सबै पालना गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ, हप्ता–दस दिनमा ५० हजारको भुक्तानी भइसक्छ । कागजात सबै सही छ भने दाबी दिन्न भन्न कम्पनीले पाउँदैन ।

सम्बन्धित सामाग्री