बिहीबार, २० चैत २०७६

साउन १ गतेदेखि जोखिममा आधारित पुँजी र सुपरीवेक्षण व्यवस्था लागू गर्छौं

बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको अन्तर्वार्ता

समयपोष्ट २०७६ फागुन २२ गते १३:२३

बिमा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

२०७६ पौष मसान्तसम्म आइपुग्दा बिमाको दायरा २२ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । यसमा वैदेशिक रोजगारसमेत जोड्दा २७ प्रतिशतमा पुगेको छ । देशको ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा बिमाको योगदान तीन प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनात्मक वृद्धिदर हेर्दा जीवन बिमातर्फ नम्बर अफ पोलिसीको हिसाबमा २० प्रतिशतको वृद्धिदर छ भने प्रिमियमको हिसाबमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । निर्जीवन बिमातर्फ सालाखाला ११/१२ प्रतिशतको वृद्धिदर छ । यो तथ्याङ्कले बिमामा अहिले सन्तोषजनक वृद्धि देखिन्छ ।

बिमा कम्पनीको सङ्ख्या बढे पनि बिमा संस्कृतिको विकास हुन किन सकेको छैन ?

सबैभन्दा पहिले बिमा भन्ने बित्तिकै जीवन र निर्जीवन छुट्टाउन सक्नुपर्यो । जीवन बिमातर्फ तपाईंले भनेको जस्तो अवस्था छैन । किनभने मानिसले आफ्नो आम्दानीबाट बचत भएको केही सानो हिस्सा भए पनि बिमा गर्नुपर्छ जसले लामो समय सम्मको जोखिम कभर गर्छ र रिटर्न पनि बोनसका रूपमा दिन्छ भन्ने हिसाबले संस्कारकै रूपमा नेपालीले अवलम्बन गर्न थालेको हामीले पाएका छौँ ।

बिमा भनेको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो । हामीले सानो अंश बिमाका लागि छुट्याउने र क्षति भए मैले पाउँछु नभए क्षति हुने म जस्तै अर्कोले पाउँछ भनेर बुझिदिनुपर्छ ।

निर्जीवन बिमातर्फ आजका दिनमा मोटरको बिमा थर्ड पार्टी अनिवार्य नगरेको हुँदा समस्या भएको छ । भवन, उद्योग, कलकारखानाको बिमा बैङ्कले कर्जा प्रवाह गरेको कारणले मात्र भएको छ । आजका दिनमा उद्योगी व्यवसायीले सम्पत्ति बिमालाई साथीका रूपमा भन्दा पनि बोझका रूपमा लिएका छन् । यो निर्जीवन बिमातर्फ दुखद पक्ष हो । बिमालाई हामीले साथीका रूपमा बुझ्यौं भने त्यसले भविष्यमा पर्न सक्ने भवितव्यबाट बचाउँछ । उदाहरणका लागि हामीले २०७२ सालको भूकम्पमा बैङ्कबाट कर्जा लिएरै बिमा गरिएका घरको १५ अर्ब बिमाङ्क रकम बिमा क्षेत्रले तिर्यो  । उहाँहरूले आफ्ना भवन जस्ताको तस्तै बनाउनुभयो । ज– जसले ऋण लिएका छैनन् उनीहरूले कि सरकारी अनुदान कुरेर बस्नुभएको छ तर आज पनि उहाँहरूले गराउन सक्नुभएको छैन । त्यसकारण बिमा भनेको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो । हामीले सानो अंश बिमाका लागि छुट्याउने र क्षति भए मैले पाउँछु नभए क्षति हुने म जस्तै अर्कोले पाउँछ भनेर बुझिदिनुपर्छ । त्यसकारण त्यो अर्थले बुझेर निर्जीवन बिमा संस्कारका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था अझै पनि छ ।

बिमालाई सरकारले खासै प्राथमिकतामा राखे जस्तो देखिँदैन, यसमा सरकारलाई तपाईंहरूले बुझाउन नसकेको हो या सरकारले बुझ्न नचाहेको हो ?

मेरो तीन वर्षको अनुभवमा तपाईंले भने जस्तै कहीँ–कहीँ ग्याप हो कि भने जस्तो मलाई पनि लागेको छ । जीवन बिमातर्फ बिमा समिति र जीवन बिमा कम्पनी मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यसलाई संस्कारका रूपमा विकास गर्न सक्यौँ । तर निर्जीवन अथवा सम्पत्तिको बिमातर्फ कहीँ ग्याप हो कि जस्तो लागेको छ । विपद् आउँछ । विपद् व्यवस्थापनको माध्यम बिमा अथवा अल्पकालीन राहत दिने काम सरकारले गरोस् तर पुनर्निमार्णको काम बिमा क्षेत्रलाई सुम्पिने किसिमले बुझाइ र एकरूपता भएको खण्डमा मात्र हुन्छ । धेरै सरकारी भवन, सांस्कृतिक सम्पदाको पनि बिमा भएको छैन । त्यसकारण मलाई कहीँ ग्याप भएको जस्तो अनुभव भएको छ ।

शाखारहित घुम्ती बिमा निर्देशिका जारी गर्नुभएको छ, यसको उद्देश्यबारे बताइदिनुहोस् न ?

हामीले हालसालै एक महिनाअगाडि हरेक ७ सय ५३ स्थानीय तहमा बिमा कम्पनी अनिवार्य पुुगून् भन्ने उद्देश्यले शाखारहित घुम्ती बिमा निर्देशिका जारी गरेका छौँ । ७७ वटा जिल्लामा हाम्रा २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई भाग लगाइदिएका छौँ । जीवन बिमा कम्पनी सबै ठाउँमा छन् त्यसमा हामीलाई त्यति समस्या छैन । अर्को उहाँहरू प्रत्येक स्थानीय तहमा महिनाको एक पटक जाने किसिमले घुम्ती बिमा निर्देशिका जारी गरिदिएका छौँ । उहाँहरू जान लाग्नुभएको छ । उदाहरणका लागि १५ गते उहाँहरू पुुग्नुुभएको छ भने सोही दिन उहाँहरूले पोलिसी पनि बेच्नुहुुन्छ साथै दाबीको निवेदन पनि कलेक्सन गर्नुहुन्छ । सहरका शाखामा आइसकेपछि आफ्नो दाबी कसको रहेछ भनेर लिनुहुन्छ, नभए जुन कम्पनीको हो त्यो कम्पनीलाई बुुझाइदिनुुहुुन्छ । त्यसपछि अर्को महिना जाँदा उहाँहरूले त्यो दाबीको चेकसमेत लिएर जानुहुुन्छ । त्यस किसिमले हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । आजको दिनमा बैङ्क गएका छन् । बैङ्क ठूला पनि छन् तर बिमालाई त्यति धेरै सम्भव हुँदैन । त्यसकारण जसरी भए पनि ७ सय ५३ स्थानीय तहसम्म पुुग्नेगरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

हामीले हालसालै एक महिनाअगाडि हरेक ७ सय ५३ स्थानीय तहमा बिमा कम्पनी अनिवार्य पुुगून् भन्ने उद्देश्यले शाखारहित घुम्ती बिमा निर्देशिका जारी गरेका छौँ । ७७ वटा जिल्लामा हाम्रा २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई भाग लगाइदिएका छौँ ।

बिमा कम्पनी थपिएसँगै नयाँ–नयाँ प्रडक्ट ल्याएर नयाँ क्षेत्रमा जानेभन्दा पनि समान किसिमका प्रडक्ट ल्याएर बिजनेस खोसाखोस गरेको देखिन्छ, यस्तो किन भयो ?

बिमामा उत्पादन (प्रडक्ट) डिजाइन बिमाङ्कीले गरिदिन्छन् । त्यसमा आफूले अलि–कति काम गर्ने डिजाइन गर्ने डिपार्टमेन्टले त्यसपछि बिमाङ्कीले त्यसको डिटेल हेरेर टेबल अनुसार कति फिजिकल छ–छैन टाइम भ्यालु अफ मनी भनिन्छ त्यो अनुसार हेर्न बिमाङ्कीलाई दिने हो तर नेपालमा बिमाङ्की छैनन् । हाम्रा बिमाङ्की सबै भारतमा छन् । त्यसकारण मैले भन्न खोजेको एउटा कम्पनीले प्रडक्ट डिजाइन गर्यो  उसको बिमाङ्कीले बनायो । उसले लन्च गर्न नपाउँदै अथवा लन्च गर्दागर्दै बिमाङ्कीबाटै अन्त पनि जान्छ किनभने उनीहरूको पनि सर्कल छ । हाम्रो यो समस्या छ । दीर्घकालीन हुन हामीकहाँ सबै पूर्वाधार हुनुपर्यो । हामीकहाँ बिमाङ्की, प्रडक्ट डिजाइन गर्ने जनशक्ति साथै ठूला जीवन बिमा कम्पनीका आवासीय बिमाङ्की पनि हुनुपर्यो र त्रैमासिक रूपमा उनीहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्यो । त्यस्तो खालको संस्कारको विकास नभएसम्म यी समस्याबाट हामी मुक्त हुन्छौँ जस्तो लाग्दैन ।

बिमा समितिले बिमा क्षेत्रमा लगानीको दायरा विस्तार गरे पनि कम्पनीको इन्भेस्ट पोर्टफोलियोमा किन परिवर्तन आउन सकेन ?

फेरि पनि म हाम्रा साथीलाई मार्केटिङको मात्र काम नगरी लगानीका अवसर पनि हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु । हामीलाई सबै बिमा कम्पनी पूर्वाधारमा पनि जान सक्छन् भन्ने आशा थियो तर आजका दिनसम्म पनि गएको भेटिएन ।

मैले जीवन बिमाका सीईओ साथीलाई तपाईंले मार्केटिङका लागि त्यति धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन भनेको छु । तपाईंहरूको बिमा कोष धेरै हुँदैछ । संसारका जहाँसुकैका जीवन बिमा क्षेत्र  हेर्ने हो भने एउटा लेभलको जीवन बिमा कोष भइसकेपछि त्यसलाई लगानी गरेर पनि विमितलाई बोनस दिन सकिन्छ । आफ्नो काम अलिकति परिवर्तन गर्नुहोस् । हिजाकोे जस्तो अवस्था छैन  । जीवन बिमातर्फ राम्रोसँग वृद्धि भइरहेको छ । त्यसकारण तपाईंहरू लगानी डाइभर्सिफाई गर्नुहोस् । हामीले निर्देशिका परिवर्तन गरिदिइसकेका छौँ । दायरा बढाइदिइसकेका छौँ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुहोस् । पर्यटन र कृषिमा पनि तपाईंहरूले लगानी गर्न सक्नहुन्छ भन्दाभन्दै पनि काम भइरहेको छैन । फेरि पनि म हाम्रा साथीलाई मार्केटिङको मात्र काम नगरी लगानीका अवसर पनि हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु । हामीलाई सबै बिमा कम्पनी पूर्वाधारमा पनि जान सक्छन् भन्ने आशा थियो तर आजका दिनसम्म पनि गएको भेटिएन । त्यो अहिले पनि समस्याकै रूपमा छ ।

विदेशमा जीवन बिमाबाट रियल स्टेट कर्जा पनि पाइन्छ । नेपालमा त्यो लागू गर्न सम्भव हुन्छ ?

विदेशमा जहाँ गुड गभर्नेन्स कायम छ त्यहाँ टोटल पोर्टफोलियोको, टेक्निकल रिजर्भको १०/१५ प्रतिशत लगानी त्यस्तो क्षेत्रमा गरेको हामीले पाउँछौँ । जहाँ रिस्क बेस क्यापिटल र रिस्क बेस सुपरीवेक्षणको व्यवस्था छैन, परम्परागत एप्रुभमा चलेको छ त्यहाँ बैङ्क वित्तीय संस्थाले रियल स्टेट सेक्टरमा व्यक्तिलाई पनि लगानी गर्नेरहेछन् । भुटानमा पनि त्यस्तो केस छ भन्ने हामीले थाहा पाएका छौँ तर हामीकहाँ त्यस्तो छैन । व्यक्तिगत लगानी गर्ने हामीकहाँ बैङ्क वित्तीय संस्था नै हुन् । बिमा कम्पनी होइनन् तर बिमा क्षेत्रले सङ्गठित रूपमा रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटोलाई हामीले पोहोर सालको लगानी निर्देशिका मार्फत खोलिदिइसकेका छौँ । आफ्नो टेक्निकल रिजर्भको पाँच प्रतिशतसम्म त्यहाँ लगानी गर्न पाइन्छ । हाम्रा कम्पनी विस्तारै जालान् ।

व्यक्तिगत लगानी गर्ने हामीकहाँ बैङ्क वित्तीय संस्था नै हुन् । बिमा कम्पनी होइनन् तर बिमा क्षेत्रले सङ्गठित रूपमा रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटोलाई हामीले पोहोर सालको लगानी निर्देशिका मार्फत खोलिदिइसकेका छौँ ।

अहिले कतिपय बिमा कम्पनीले बिमा सेवा मोबाइलबाटै किन्न सक्ने बनाएका छन् । अब दाबी भुक्तानी पनि मोबाइलबाटै गराउन सकिँदैन ?

बिमा भनेको बत्ती, पानीको पैसा तिरे जस्तो होइन । जुनसुकै बिमाका लागि पनि बिमा लेख भर्नुपर्छ । त्यसमा सही गर्नुपर्छ, इच्छ्याएको व्यक्ति हुनुपर्छ । आजको दिनमा अझ टिकट पनि टाँस्नुपर्छ । भोलि बिमा र बिमक बीचमा झगडा पर्यो भने न्यायिक समितिले हेर्ने भनेको त्यो बिमा लेख नै हो । त्यसकारण त्यो सबै डकुमेन्ट तयार गरेपछि जब भुक्तानी गर्ने समय हुन्छ त्यो अनलाइनमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । मोबाइलबाट सानोतिनो भुक्तानी हुने भयो तर एक लाखभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी त हुन सक्दैन । त्यसकारण रिन्यु र पेमेन्ट मोबाइलबाट गर्न सकिन्छ तर अन्डर राइटिङ हुनैपर्छ । त्यो भएर फाइल ठिक्क भइसकेपछि त्यो बराबरको प्रिमियम तिर्दा दाबीको क्लेम मोबाइलबाट गर्न सकिन्छ । त्यो किसिमको सर्कुलर हामीले सबै बिमा कम्पनीलाई जारी गरिसकेका छौँ ।

अर्थतन्त्रको जोखिम बोक्ने बिमा क्षेत्र सुरक्षित गराउन समतिले के कसरी निरीक्षण गरिरहेको छ ?

म बिमा समितिमा आएको तीन वर्ष भयो । हामीले तीन वर्षमा धेरै काम गर्यौं । पाँच प्रतिशतको दायरालाई २७ प्रतिशतसम्म पु¥यायौँ । यो वर्ष हाम्रो अनुमान तीस प्रतिशत हाराहारीमा पुग्छ भन्ने हो । इन्डस्ट्रीमा संस्कारको विकास गर्यौं तर हाम्रा कम्पनी ठूला भए । म आउने बित्तिकै हामीले परिपालनमा आधारित निरीक्षण प्रणाली भन्यौँ । त्यो भनेको बैङ्कले जस्तै बिमा कम्पनीका लागि बिमा समितिले बिमा ऐन, विनियमावली सरकारले बनाइदिएको छ । त्यो कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावली हुन्छ । त्यस्तै बिमा समितिले विभिन्न निर्देशन दिएको हुन्छ । ती निर्देशन अनुसार ती कम्पनी चलेका छन् कि छैनन् त्यो जाँच्ने प्रक्रियालाई परिपालनमा आधारित निरीक्षण प्रणाली भनिन्छ । हामी आजको दिनसम्म परिपालनमा आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । त्यो पनि म आएपछि मात्र सुरुवात भएको हो । नभए उजुरीका आधारमा मात्र निरीक्षण हुन्थ्यो । त्यो प्रणाली नै थिएन ।

बिमा क्षेत्र भनेको सबै प्रकारका जोखिम बहन गर्ने क्षेत्र हो । चाहे बैङ्कले सिर्जना गरेको होस् या कुनै अन्य प्रोजेक्टले सिर्जना गरेको जोखिम होस् । उदाहरणका लागि बैङ्कले कसैलाई कर्जा दियो भने त्यो कर्जा बैङ्कले जनताको डिपोजिटबाट दिएको हो । भोलि त्यो डिपोजिट बैङ्कले तिर्नुपर्छ । कर्जाको ग्यारेन्टी छैन । राम्रो ग्राहक  भए पनि भोलि गएर त्यसको परियोजना नै फ्लप भयो भने उसले तिर्न सक्दैन । क्लाइन्टले नै आत्महत्या गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बैङ्कलाई जोखिम आउँछ । त्यसकारण उसले बिमा नगरी हुँदैन । अर्बौंका प्रोजेक्ट जस्तै ठूला–ठूला हाइड्रोपावरमा पनि यस वर्ष क्षति भएको छ । जोखिम त्यहाँ पनि छन् । त्यो जोखिम बोक्ने बिमाले नै हो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि २०७७, २०७८ को साउन १ गतेदेखि सबै बिमा कम्पनीमा जोखिममा आधारित निरीक्षण, जोखिममा आधारित पुँजी व्यवस्था लागू गर्ने किसिमले काम गरिरहेका छौँ । यो सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको जोखिम बोक्ने बिमा क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा आधारित छ ।

त्यसकारण हामीले बिमालाई सबैभन्दा सुरक्षित बनाउनुपर्छ । सुरक्षित बनाउन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर इन्स्योरेन्स सुपर भाइजर (आईएआईएस) भन्ने छ । त्यसले बिमाका २७ वटा प्रिन्सिपल लागू गरेको छ । त्यसलाई हामीले हाम्रो इन्डस्ट्रीमा लागू गर्नुपर्छ । ती मध्ये दुईवटा हरेक प्रिन्सिपल लागू गराउन दुईवटा बाटो अपनाउनुपर्छ । एउटा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो क्षेत्रमा कम्प्लाइन्स गर्दागर्दै पनि जोखिम नआओस् भनेर जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बिमा समितिले या रेगुलेटरले प्रत्येक कम्पनीमा कुन–कुन जोखिममा कति–कति मात्रामा जोखिम छ पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा जसले जोखिम धेरै बोकेको छ त्यसलाई धेरै पुँजी चाहिन्छ, कम जोखिम बोकेकालाई कम । त्यो व्यवस्था हामीले लागू गर्नुपर्छ । सन् २००७, २००८ को जुन अमेरिकी आर्थिक सङ्कट थियो, त्यसअघि जहाँसुकै हामीले गरे जस्तै परिपालनमा आधारित निरीक्षण प्रणाली थियो । त्यसले पनि धान्न नसकेपछि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भयो । त्यसकारण सन् २००७, २००८ पछि अमेरिकामा बैङ्किङ होस् या बिमा क्षेत्रमा रिस्क बेस क्यापिटल र रिक्स बेस सुपरीवेक्षण छ । हामीकहाँ राष्ट्र बैङ्कले सन् २०१३ देखि बैङ्कमा गर्न थालेको हो । आजको दिनमा पनि उनीहरूले कतै–कतै (पार्सिएल्ली) गरिरहेका छन् । पूर्णरूपमा  जान सकिरहेका छैनन् । हामी पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि २०७७, २०७८ को साउन १ गतेदेखि सबै बिमा कम्पनीमा जोखिममा आधारित निरीक्षण, जोखिममा आधारित पुँजी व्यवस्था लागू गर्ने किसिमले काम गरिरहेका छौँ । यो सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको जोखिम बोक्ने बिमा क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा आधारित छ ।

क्रस होल्डिङ र मर्जरको कुरा कहाँ पुुग्यो ?

मर्जरको पोलिसी हामीले ल्याएकै हो । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय आईएआईएसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार एउटा उस्तै (सेम) किसिमको काम गर्ने कम्पनीमा एउटामा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछ भने अर्को त्यस्तै खालकोमा १ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्छ । दुुई ठाउँमा गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त छ । त्यो सिद्धान्तलाई म आइसकेपछि बिमक दर्ता तथा कारोबार सञ्चालक निर्देशिका २०७३ मा राख्यौँ । २०७३ पछि लाइसेन्स प्राप्तमा त्यो समस्या छैन । त्यो भन्दा अघि बिमा समितिले त्यस्तो कुनै निर्देशन गरेको पनि थिएन । त्यो बिमा ऐनमा पनि थिएन । त्यसकारण त्यहाँनिर समस्या छ ।

मर्जरको कुरामा आजको दिनमा हाम्रो फोर्सफुल मर्ज होइन । स्वस्फूर्त मर्जर हो । त्यसका लागि हामीले वातावरण बनाइदिएका छौँ ।

नयाँ बिमा ऐनको जुन विधेयक छ त्यो संसद्मा छ । हामीले त्यो प्रावधान संसद्मा राखेका छौँ । हामीले लाइसेन्स दिनुुभन्दा अगाडिकोलाई क्रस होल्डिङका लागि कारबाही सुरु गर्यौं भने कानुनी धरातलमा हामी कमजोर भएका कारण पछाडि फर्कनुुपर्छ कि भन्ने हिसाबले अगाडि कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने त्यो ऐन आइसकेपछि कानुनी रूपमा बलियो हुन्छ । त्यसपछि क्रस होल्डिङ म्यानेज गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।

मर्जरको कुरामा आजको दिनमा हाम्रो फोर्सफुल मर्ज होइन । स्वस्फूर्त मर्जर हो । त्यसका लागि हामीले वातावरण बनाइदिएका छौँ । फोर्सफुल मर्जरका लागि क्रस होल्डिङ भएकालाई ल आउनुुहोस् भनेर गर्ने हो । क्रस होल्डिङका लागि कानुनी आधार कम छ । नयाँ ऐन पास भएर कानुनी रूपमा बलियो भइसकेपछि कि १५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुहोस् । एउटामा १५ प्रतिशत छ भने १ प्रतिशतभन्दा तल झार्नुहोस् । होइन भने मर्जर हुनुहोस् भनेर हामी समय तोकेर नै भन्न सक्छौं । त्यसका लागि हामीले केही समय धैर्य गर्नैपर्छ ।

बिमा जोखिम, कर्जा जोखिम, तरलता जोखिम, संचालन जोखिम र बजार जोखिम भनेर पाँच वटा जोखिम पहिचान गरेका छौं । निकट भविष्यमा तिनै जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सबै कम्पनीमा लागू गर्ने हिसाबले जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गर्छौ ।

बिमा समितिका आगामी योजना के छन् ?

हामी तीन/चार वर्षमा नै पाँच सात प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतसम्म पुुग्छौँ । यो क्षेत्रमा कार्यालय त्यत्तिकै मात्रामा खुलिरहेका छन् । १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । जीवन बिमा अभिकर्ताका रूपमा आंशिक रूपमा मात्र सात/आठ लाखले काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो । यो क्षेत्र राम्रो पनि हुँदै गएको छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रको जोखिम बोक्ने यस बिमा क्षेत्र आफैं  जोखिममा पर्न हुँदैन । त्यसका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बिमा समिति बलियो हुनुपर्छ । यो नियामक निकायका रूपमा विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि योग्य दक्ष जनशक्ति हुनुपर्छ । जसले उनीहरूको पिरियोडिक डाटा कलेक्सन गरेर समितिमा नै बसेर निरीक्षण गर्छन् ।

हामीले पाँच वटा जोखिम निरीक्षण गरेका छौँ । बिमा जोखिम, कर्जा जोखिम, तरलता जोखिम, संचालन जोखिम र बजार जोखिम भनेर पाँच वटा जोखिम पहिचान गरेका छौं । बिमा जोखिमलाई हामीले तीन भागमा बाँडेका छौँ । अन्डर राईटिङ गर्दा, प्राइसिङ गर्दा र रिइन्स्योरेन्स । अफसाइडरमा हामीले पास पनि गरिसकेका छौँ । निकट भविष्यमा तिनै जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सबै कम्पनीमा लागू गर्ने हिसाबले जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गर्छौ । आगामी साउन १ गतेदेखि जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण गर्छौं । जुन–जुन क्षेत्रमा जोखिम छन् त्यसको मात्र सुपरीवेक्षण गर्छौं । जुन क्षेत्रमा जोखिम बढी छ त्यो क्षेत्रमा एक अर्ब/दुुई अर्बको पुँजी छ त्यसले धान्यो भने ठीक छ धानेन भने त्यसको ब्रेक लगाइदिन्छौँ । त्यसमा पुँजी थप गर्नुपर्छ । अब ठूलो भएर मात्र हुँदैन । जोखिम अनुसारको पुँजी कायम हुने किसिमले हामी अगाडि जान्छौँ । यी दुुई काम गर्न सकियो भने बिमा क्षेत्र बल्ल आधुनिक युुगमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया