निजी क्षेत्रले मात्र अर्थतन्त्र धान्न सक्दैनौं

नेपाल इभेष्टमेण्ट बैङ्कसँगको मर्जर अन्तिम समयमा आएर किन भाँडियो ?

सात–आठ महिनाअघि एमओयूमा साइन गर्दा सबैमा मर्जरको सहमति थियो । हामी मर्जर गर्ने भनेर अघि बढिरहेका पनि थियौं । तर, जब सरकार परिवर्तन भयो, सञ्चय कोषमा अलि फरकपन आउन थाल्यो । त्यसपछि हामीलाई पनि गाह्रो भयो ।

अध्यक्ष परिवर्तनले मात्र भाँडिएको हो त ?

हो किनभने त्यसअघि सबै अगाडि बढिरहेको थियो ।

अब यहाँहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

यसमा बोर्डले निर्णय गर्छ । पोलिसी जारी भइसकेको छ । राष्ट्र बैङ्कसँग कुरा भइसकेपछि हामीले ज्वाइन मर्जर कमिटीलाई जानकारी दिनुप¥यो । मर्जरको निर्णय किन तोडियो भनेर उहाँहरुले हाम्रो बोर्डलाई जानकारी दिएपछि बोर्डले राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी दिन्छ । त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले एउटा निर्णय गर्छ । त्यसपछि मर्जर गर्ने÷नगर्ने एउटा निर्णय हुन्छ । अहिले हामी डी मर्जको प्रक्रियामा लागिरहेका छौं । हेरौं के हुन्छ ?

अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्या के हुन् ?

अहिलेको मुख्य समस्या तरलताको नै हो । हाम्रो लोनेबल फण्ड राष्ट्र बैङ्कको कहिले सीसीडी रेसियो, कहिले सीडी रेसियो, सीडी रेसियोमा कहिले फरेन एक्सचेञ्ज पनि इन्क्लुड भएको, यी पोलिसी फरक–फरक भएको हुँदा हामीलाई व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन रुपमा अलि गाह्रो भयो । मुख्य समस्या यही हो ।

अरु साना–साना लोनहरुमा जुन राष्ट्र बैङ्कले टार्गेट गरेको छ, त्यो अहिलेको कोभिडको समयमा गर्न हामीलाई निकै गाह्रो भएको छ । हाम्रो १ करोडभन्दा कमको लोन पोर्टफोलियो, ११ प्रतिशत लोन पोर्टफोलियो अर्को वर्ष अचिभ गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ । बैङ्किङ क्षेत्रलाई यस्ता समस्या छन् ।

तरलताको समस्या हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान किन हुन सकिरहेको छैन ?

नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च नभएर पनि समस्या भएको हो । पौष मसान्तमै करोडौँ एड्भान्स ट्याक्स सरकारको ढुकुटीमा गएर बसेको छ । ५ प्रतिशत ग्रोथ भन्ने उहाँहरुको लक्ष्य छ । तर, खर्च नै भएन भने त्यो लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन । हामी निजी क्षेत्रले मात्र यो अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्दैनौँ ।

बैङ्कहरुले आर्थिक वर्षको सुरुमा जथाभावी लोन दिँदा यो समस्या आयो भन्नेहरु पनि छन् । यसमा बैङ्कहरुको दोष कत्तिको छ ?

एक–दुईवटा बैङ्कहरुले लोन टाइट गरे भने सञ्चारमाध्यमहरुमा त्यही कुरा बढी आउँछ । बैङ्कहरुले पुराना ग्राहकहरुलाई सेवा दिई नै रहेका छन् । ठूला–ठूला लोन दिन त गाह्रो भएको होला तर यो तरलताको इस्यु नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्यो । राष्ट्र बैङ्कले गर्न सक्ने गरिसक्यो । त्यो उसको हातमा छैन ।

कृषि क्षेत्रमा आकर्षक ढङ्गले बैङ्किङ क्षेत्रले लगानी गरेको देखिएन । कृषि उद्यमी नपाएर हो वा बैङ्कले जाँगर नचलाएर ?

लगानी भइरहेको छ । बैङ्कहरुले एसएमई कर्जामा धेरै लगानी गरेका छन् । हामीहरुको जुन लगानी माइक्रो फाइनान्समा डिप्राइभ्ड सेक्टरमा गरेका छौं, त्यो हे¥यो भने हामीले धेरै अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका छौं । नेपाल सरकारकै कारण यो भएको हो । तर, हाम्रो तर्फबाट बैङ्किङ क्षेत्र, राष्ट्र बैङ्कको नीति–नियमले र नीजि क्षेत्रले मात्र अर्थतन्त्र दिगो बनाइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दा बैङ्किङ क्षेत्रबाहिर पनि ठूलो मात्रामा कारोबार भइरहेको छ । यसलाई बैङ्किङ सिष्टममा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?

नेपालको ग्रे इकोनोमीमा जग्गाको मूल्य एकदम बढेको छ । सामान्यतया प्यारालाल इकोनोमी ठूलो भयो भने रियल स्टेट, सुन, अर्को किसिमका एसेटहरुको मूल्य बढ्यो भने इनफर्मल इकोनोमी बलियो छ । फर्मल इकोनोमी अगाडि बढ्न सकेन भन्ने देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा इनफर्मल इकोनोमी बलियो छ ।समयबोध म्यागेजिन, माघ २०७८ ।

सम्बन्धित सामाग्री