जनता आवास कार्यक्रमको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा

मोहन पौडेल

अति विपन्न समुदायलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रदेश नं. ५ सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा प्रदेश सरकारको अनुदानमा धमाधम आवास निर्माण भइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो लागि घर बनाइदिन थालेपछि विपन्न समुदायमा पनि खुशियाली छाएको रामग्राम नगरपालिका–१५ डिगोलकी नुर्जाहा खातुनले बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ कलवारबाट आज बिहान जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत नुर्जाहाकै घरको शिलान्यास भएपछि उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हाम्रो समस्या बुझेछ, हामीलाई खुशी लागेको छ, अब पक्कि घरमा बस्न पाउनेछौँ ।”

खातुन अहिले झुपडीको घरमा बस्दै आउनुभएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत डिगोलका पाँच जनासहित रामग्राम–१५ मा कूल १० घरपरिवारलाई आवास निर्माण गर्न लागिएको प्रदेशसभा सदस्य कलवारले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले सडक, पुलपुलेसा निर्माणमा मात्र होईन्, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि प्रतिवद्ध छ, सुरक्षित घरमा बस्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो ।”

यो कार्यक्रमअन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ (ख) का अतिविपन्न ३९ परिवारले निःशुल्क आवास पाउने छन् । जसअन्तर्गत रामग्राम–१५ र ९ मा दश÷दश तथा पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका–४ र ५ मा १९ जना आर्थिकरूपले अतिविपन्न समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नं ५ सरकारले अनुदानमा घर बनाइदिने प्रदेशसभा सदस्य कलवारले बताउनुभयो ।

कूल तीन लाख ७६ हजारको लागतमा जस्तापाताको छानोसहित बन्ने घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिघरलाई रु तीन लाख ३६ हजार अनुदान दिनेछ भने अन्य लागत स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ । दश प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्तिको लागत सहभागिता रहने गरी उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुने घर भूकम्परहित र शौचालयसहितको मापदण्डमा निर्माण गरिने रामग्राम–१५ का वडाध्यक्ष धनपद यादवले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिकरुपले अतिविपन्न, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले ती वर्ग एंव समुदायलाई सरकारले वर्सेनि बजेट वक्तत्वमार्फत सम्बोधन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । सोही हकअन्र्तगत सरकारले लोपोन्मुख अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्दै आएको प्रदेशसभा सदस्य कलवारले बताउनुभयो ।

घरविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले पनि जनताको चाहनाअनुसारको विकास गर्दै अघि बढेको रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र गुप्ताले बताउनुभयो । आगामी दिनमा अन्य दलित तथा विपन्न समुदायलाई पनि आवास निर्माणका लागि पहल गर्दै जाने उपप्रमुख रम्भा कुँवरले बताउनुभयो । जिल्लाको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २(१) मा पनि ३८ परिवारका लागि आवास निर्माणको काम भइरहेको बताइएको छ ।

स्थानीय ‘वास’ योजना बनाउँदै पाल्हीनन्दन

पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले पहिलो पटक स्थानीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना बनाउने भएको छ । योजना निर्माणका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न अहिले वडावडामा गणक खटाइएको छ ।

अबको करिब दुई महीनामा वास योजना निर्माण गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता(दीपक)ले राससलाई बताउनुभयो । “आगामी तीन वर्षभित्रमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउने प्रदेश नं ५ सरकारको लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहयोगमा गाउँपालिकाले वास योजना निर्माण गर्न लागेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले सवै स्थानीय तहलाई वास योजना निर्माण गर्न भने पनि जिल्लामा अहिले पाल्हीनन्दनले वास योजना निर्माणलाई अघि बढाएको छ । योजना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा वडा तथा गाउँपालिका स्तरीय वास समिति गठन गरिएको छ भने प्रत्येक वडाबाट गणक छनोट गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

वास योजना निर्माण भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोही योजनाअनुसार लगानी गर्ने बताउँदै अध्यक्ष गुप्ताले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न तथा संबैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि पनि वास योजना महत्वपूर्ण छ, यही योजनाको आधारमा प्रदेश र गाउँपालिकाले लगानी गर्छाैँ ।”

गाउँपालिकाका प्रत्येक घरधुरी, विद्यालय तथा सार्वजनिक निकायको खानेपानी र सरसफाइको पहुँच, अवस्था, आवश्यकतालगायतका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बाह्र गणक छनोट गरी परिचालन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले बताउनुभयो । “गणकलाई तीन दिनको अभिमुखीकरण प्रदान गरी तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि पठाइएको छ, अवको दुई महिनाभित्रै पालिका वास योजना निर्माण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गणकबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेशण गरी वडा वास समितिले वडा तहको वास योजना निर्माण गर्दछ । त्यसपछि प्रदेशको सहयोगमा पालिकाले वास योजना तर्जुमा गर्ने उहाँले बताउनुभयो । गणकले जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क, लैङ्गिक संवेदनशीलता, समावेशी, गरिबी, घरायसी तहमा खानेपानी सरसफाइ सुविधा प्राप्त भए÷नभएको पहिचान गर्ने, पूर्ण सरसफाइको अवस्था जानकारी गराउने, थप स्वच्छताको प्रयास भएका छ÷छैन पहिचान गर्नेलगायतका सूचकहरुको आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गाउँपालिकाका वास संयोजक पशुपति गुप्ताले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पालिकास्तरीय वास योजनाले पालिकाभित्रका प्रत्येक विद्यालय, सङ्घ संस्था, प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको वर्तमान अवस्थाको पहिचान गर्छ, पालिका स्तरीय रणनीतिक र वार्षिक वास योजना तयार गर्ने, वाससम्बन्धी क्रियाकलापको पहिचान र प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने, सरसफाइ र स्वच्छतामा आनीबानी परिवर्तन दिगो कायम राख्न स्थानीयवासीको मुख्य सवालको रुपमा हुन्छ ।”

जिल्लाका वास संयोजक दिपेश सिग्देलले पश्चिम नवलपरासीका सातवटै स्थानीय तहमा वडादेखि गाउँ÷नगरस्तरीय वास समिति गठन भएको जानकारी दिनुभयो । अन्य स्थानीय तह गणक छनोट र उनीहरुलाई तालीम दिने तयारीमा रहे पनि पाल्हीनन्दन उनीहरुभन्दा अघि बढेर योजना निमार्णलाई तीव्रता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वास योजनाले स्रोत संरक्षण, जलाधर क्षेत्र संरक्षण र पानी सुरक्षा योजना पहिचान गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी स्थानीय आवश्यक कार्यको पहिचान गर्ने तथा वासको आधार रेखा तयार गरी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा शतप्रतिशत पहुँचको लक्ष्य निर्धारण गर्दछ ।”

वास योजना निर्माण भएपछि वास क्रियाकलापको वार्षिक÷आवधिक योजना र प्राथमिकीकरण गर्ने, परियोजना, दाता, गैरसरकारी संस्था र सरकारी संस्थालाई आकर्षित गर्न बजारीकरण र समवयात्मक औजारका रुपमा काम गर्न तथा खानेपानीसम्बन्धी सुविधाको अध्वाधिक गर्ने कार्यलाई पनि सहज हुने जिल्ला वास संयोजक सिग्देलले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै सुरक्षित, पर्याप्त, सुलभ, स्वीकार्य र खर्च बहन सामथ्र्य योग्य खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवाको माध्यमबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा सुधार गर्ने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

सम्बन्धित सामाग्री