वित्तीय सन्तुलनको विकल्प : फेरि मर्जर

बैंङ्कहरूको समग्रमा हेर्ने हो भने ३० खर्ब लगभगको निक्षेप–सम्पत्ति छ । निक्षेप अहिले २८ अर्बजतिको छ । बाँकी साढे ३ सय अर्बजतिको पुँजी छ । कुल डिपोजिटको साइज हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजी देखिन्छ । बैङ्कले कोर क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्ने जुन १० प्रतिशतको हाराहारीमा राखिएको छ, त्यसको आधारमा हेर्दा अहिले बैङ्कको भइरहेका सम्पत्ति त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी लगभग छ । त्यसमा कुनै बैङ्कको पुँजी बढी, कुनैको कम होला फरक त्यति मात्र हो ।

भूकम्पपछि नेपालमा धेरै ठूलो परिवर्तन भयो । संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि करिब १५ अर्ब डलरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आयो । भूकम्पपछि करिब ७ सय अर्ब रूपैयाँ बाहिरबाट आउँछ र त्यसले अर्थतन्त्र अझ चलायमान बनाउछ भन्ने थियो । तर त्यो भएन । त्यसले गर्दा अहिले केही बैङ्कको पुँजी ओभर क्यापिटलाइज्ड भएको अवस्था छ । केही बैङ्क अन्त युटिलाइज भएको पुँजी पनि अधिकतम उपभोग गरिसकेको अवस्थामा छन् । समग्रमा हेर्दा पुँजी बढी छ । तर बैङ्कहरूको आ–आफ्नो इन्डिभिजुयल ग्रोथको आधारमा पुँजी नपुगेको अवस्था पनि छ ।

बैङ्क सङ्ख्या र पुँजी

वाणिज्य बैङ्कलाई बाहिरको सिद्धान्त र बासेल ३ को मान्यताअनुसार पुँजी पर्याप्तता अनुपात ८ प्रतिशत राखे पुग्छ भने यहाँ करिब ११–१२ प्रतिशत राखिएको छ । त्यसको आधारमा हेर्ने र बैङ्कको पुँजी पर्याप्तता ८ प्रतिशतमा ल्याउने हो भने अहिले पनि बैङ्कको लोन दिन सक्ने क्षमता छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार जाने हो भने अहिलेको अवस्थामा पुँजी प्रसस्त देखिन्छ । तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार जान सक्दैनौँ । वासेल ३ को ८ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा जान सक्दैनौँ । यसका विविध कारण छन् । हाम्रो भएको सम्पूर्ण लोनहरू रियल स्टेट कोल्याटरमा व्याकअप छ तर रियल स्टेटको मूल्य अहिले बबल भएको अवस्था छ । रियल स्टेटको मूल्य यति धेरै बढेको अवस्था छ कि त्यसलाई नै बेस मानेर क्यापिटल घटाउन मिल्दैन । सरसर्ती हेर्दा रियल स्टेट व्याकअप भएको सम्पत्ति हुनाले र व्याकअपमा भएको लोन हुनाले पुँजी पर्याप्तता घटाए हुन्छ । बैङ्कको लोन दिने क्षमता बढाए हुन्छ भन्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ रियल स्टेटको मूल्य नै शङ्कास्पद अवस्थामा छ ।

बैङ्कको अहिले एनपीए लेबल समग्रमा एक प्रतिशत हाराहारीमा देखिएको छ । २०१५ भन्दा अगाडि र अहिलेको बैङ्किङ हेर्ने हो भने लगभग चार वर्षभित्रमा बैङ्कको साइज दोब्बर भयो । कर्जा पनि २०१५ मा करिब करिब १३ सय अर्ब थियो भने अहिले हामी २४ सय अर्बमा पुग्यो । २०१५ मा डिपोजिट लगभग १७ सय अर्ब थियो भने अहिले २८ सय अर्बमा पुग्यो । यो अवधिमा निकै ठूला कर्जा र डिपोजिटको ग्रोथ भएको छ । त्यसले गर्दा कतै लोनहरू कम्प्रमाइज भएको अवस्थामा केही खराब कर्जाहरू बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसकारण वासल ३ को मान्यताअनुसार जान सक्दैनौँ । केही समय अझै कुर्नुपर्छ । अहिलेको हिसाबमा पुँजी पर्याप्तता अझ बढाएर बैङ्किङ सेक्टरमा अझ चुस्त बनाउनका लागि र एनपीएको रिपोर्टिङ प्रपर छ कि छैन ? यहाँ लोनलाई एभरग्रिनिङ बनाउने समस्या पनि छ । त्यो सबै निराकरण नगरीकन अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हामी जान सक्दैनौँ । त्यसले गर्दा नेपालमा केही हदसम्म बैङ्किङ सेक्टरलाई पुँजी अझै पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैङ्कले दुई वर्षअघि मात्र बैङ्कहरूको पुँजी वृद्धि गरेको छ । फेरि पनि पुँजी बढाउँदा लगानीकर्तालाई सधैँ पैसै मात्र थप्नुपर्ने हो त भन्ने पनि लाग्छ । लगानी गर्ने मानिसले जहिले पनि पैसा थप्नुपर्ने, कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ । यो अवस्थामा २८ वटा वाणिज्य बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजी बढाउनुपर्ने कन्सोलिडेसनको फेजमा जानुपर्ने देखिन्छ । सायद नेपाल राष्ट्र बैङ्क पनि त्यही नीतिमा जाला ।

अहिले सबैले साधारणसभामा मर्जरमा जाने भनेर खुला राखेका छन् । त्यसको मतलब सबैले के महसुस गरेका छन् भने इकोनोमीको साइज जुन किसिमले वृद्धि हुन्छ भन्ने आशा राखिएको थियो, त्यो भएन । तर बैङ्कको पुँजी बढ्न गयो । प्रोफिट्याबिलिटीमा दबाब हुन गयो । २ अर्बको बैङ्कले करिब ४० अर्ब नेट प्रोफिट कमायो भने २०–२२ प्रतिशत डिभिडेन्ट दिन कुनै समस्या थिएन । अब अहिले ८ अर्बको हुँदा १ सय २०, १ सय २५ अर्ब रूपैयाँ नकमाई १० प्रतिशत डिभिडेन्ट दिन सकिँदैन । त्यसकारण कमाउनुपर्ने दबाव बढेको छ । त्यसका लागि बैङ्कको साइज ठूलो बनाउनुप¥यो । साइज ठूलो बनाउँदा व्यापार बढ्दैन । त्यसैले सजिलो उपाय भनेको तीन–चारवटा सस्था मर्ज गरेर जाने हो । त्यसपछि स्वतः बिस्तारै बैङ्कको सङ्ख्या घट्छ । अहिलेको अवस्थामा सरसर्ती हेर्दा बैङ्कको सङ्ख्या बढी नै छ ।

अबको प्रतिस्पर्धा

यहाँ तीन–चारथरिका ग्राहक छन् । एउटा कमर्सियल बैङ्कमा गएर कारोबार गर्ने, अर्को विकास बैङ्कमा गएर अथवा अन्य वित्तीय संस्थामा गएर कारोबार गर्ने, र सहकारीमा गएर गर्ने । त्यसबाहेक बैङ्किङ नै नगरी साथीभाइसँग लेनदेन गर्ने पनि छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा चली नै रहेको अवस्था छ । करिब ६० प्रतिशत जनताले अहिले पनि बैङ्किङ कारोबार नगरिरहेको अवस्था छ भने बैङ्कबाट करिब १२ लाख मानिसले कर्जा लिएका छन् । करिब एक करोड मानिसका खाता होलान् । खाता सङ्ख्या बढी छ तर कसैका दुई–तीनवटा खाता भएको हुनाले एक करोड मानिसका खाता होलान् । तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा एक करोड मात्र खाता छ भनेपछि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन, त्यहाँ खालि विस्तार गर्नुपर्ने ठाउँ मात्र छ । अर्कोतर्फ तीन करोड जनसङ्ख्यामा १२ लाख मानिसले मात्र लोन लिएका छन् भने त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँ नै दखिँदैन । कर्जा दिने पहुँच पुर्यायो भने जति पनि कर्जा बढ्न सक्छ ।

तीन करोड जनसङ्ख्यामा १२ लाख मानिसले मात्र लोन लिएका छन् भने त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँ नै दखिँदैन । कर्जा दिने पहुँच पुर्यायो भने जति पनि कर्जा बढ्न सक्छ ।

अब वाणिज्य बैङ्क, अन्य वित्तीय क्षेत्र, सहकारीमा जाने र साथीभाइसँग लेनदेन गर्ने ग्राहकहरूलाई बैङ्किङ क्षेत्रमा मिलाउन सक्ने हो भने सम्पत्ति बढाउनका लागि बैङ्कले कर्जा दिन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था नै देखिँदैन । यहाँ स्रोतको अभाव छ । नेपालमा निक्षेप बढेन । निक्षेप नबढ्नुको कारण नेपालमा विदेशी लगानी आएन । नेपाल सरकारले खर्च गर्न सकेन । बजेट मात्र ठूलो भयो । त्यसले गर्दा राजस्व सङ्कलन भयो, त्यो सरकारी ढुकुटीमा थन्किँदै गयो । यी सबै चिजले के देखाउँछ भने सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, रिसोर्ससेस जम्मा मात्रै हुँदै जाने र विदेशी लगानी प्रत्यक्षरूपमा कम आउने भयो ।

अर्को, गैरआवासीय नेपालीहरू विदेशबाट पैसा ल्याउन प्रयासरत छन् । कसैले ल्याएका छन्, कसैले ल्याउन बाँकी छ । उनीहरूले पनि विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा किन ल्याउने अथवा ल्याउँदा के फाइदा हुन्छ भनेर जजमेन्ट गरिरहेको अवस्था छ । यी सबै चिजहरूले गर्दा स्रोतको अभाव छ । त्यही भएर बैङ्कहरूको लडाइँ स्रोतमा भएको हो । स्रोत बढेको छैन, कर्जाको माग अधिकतम छ । मध्यम वर्गको उदयसँगै कर्जाको माग धेरै भयो । मध्यम वर्गमा खानाको बानी परिवर्तन भयो । लगाउने तरिका, परिवहन अर्थात् ट्रान्सपोर्टको तरिका परिवर्तन भयो । नेपालमा सुरुमा खुलेका तीन–चारवटा एयर लाइन्स ग्राहक नभएर बन्द भएका थिए । तर अहिले टिकट नपाएको अवस्था छ ।

बैङ्कहरूको लडाइँ सम्पत्ति सिर्जना गर्नुभन्दा पनि दायित्व सिर्जना गर्नप्रति भएको छ ।

नेपालमा मध्यम वर्गको उदय हुनाले सबै कुरा फरक हुन गयो । विलासिताका वस्तु उपभोग गर्ने बढे । कतिपय बाध्यात्मक अवस्थाले पनि त्यो ठाउँमा पुगे । अर्को, स्रोत र साधन पनि सजिलैसँग उपलब्ध हुन गयो । जस्तो– मध्यम वर्गको लागि आवश्यक हुने सामान पनि किस्तामा उपलब्ध हुन थाल्यो । किस्तामा सामान उपलब्ध हुन थालेपछि बढी उपभोग्य वस्तुमा आकर्षण हुन गयो, जसले गर्दा डिमान्ड बढ्न गयो । कर्जाको माग पनि एकदमै बढ्न गयो । त्यस कारण कर्जातर्फ त्यति धेरै समस्या देखिँदैन । समस्या देखिएको निक्षेपतर्फ हो । त्यो लडाइँले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालयले बैङ्कहरूलाई भद्र सहमति गरेर निक्षेपको व्याजदरलाई एकल बिन्दुमा ल्याउन भन्योे । त्यो प्रयासले निक्षेपकर्ताले व्याज नपाएका पो हुन् कि भन्ने मान्छेको सोचाइ छ भने अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताले मुद्रास्फिति भन्दा कति बढी व्याज पाउने त ? हाम्रो साढे तीन–चार प्रतिशतको हाराहारी भएको मुद्रास्फितिमा १२–१३ प्रतिशत व्याज दिनु भनेको रियल व्याजदर धेरै ठूलो हुने हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा रियल व्याजदर त्यति धेरै हुनुहुँदैन । त्यसले गर्दा निक्षेपकर्ताले मनग्य व्याज पाएकै अवस्था हुँदाहुँदै पनि निक्षेपको सिर्जना कम भएपछि लडाइँ त्यसैमा हुने भयो । बैङ्कहरूको लडाइँ सम्पत्ति सिर्जना गर्नुभन्दा पनि दायित्व सिर्जना गर्नप्रति भएको छ ।

आत्मनिर्भरताको बाटो

बैङ्कहरू कतिपय चिजमा रेगुलेटरी कारणले पनि अप्ठेरोमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सीसीडी रेसियोलाई ८० प्रतिशत राखेर करिब–करिब तरलता २५ प्रतिशत राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको छ । बैङ्किङ सेक्टर र जीडीपीको साइज बराबर छ । जीडीपीको २५ प्रतिशत रकम तरल सम्पत्तिको रूपमा राख्न हाम्रो जस्तो मुलुक सक्षम छ कि छैन ? जब २००८ मा आर्थिक सङ्कट भयो, त्यतिखेर लिक्विडिटी नम्सलाई वासेल ३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय रेगुलेटरीले लिक्विडिटी पनि एउटा पिल्लर हो, यसलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको सोच राखे । यहाँ त्यो किसिमको समस्या आउने थिएन र आएको पनि छैन । तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई यहाँ हुबहु लागू गरियो । हुबहु लागू गर्दा कन्ट्री स्पेसिफिक हिसाबले जानुपथ्र्यो । हामीले अर्थतन्त्रको आकारको २५ प्रतिशतबराबर तरल सम्पत्ति राख्ने कि नराख्ने ? नेपाल सरकारले आन्तरिक कर्जा पनि त्यही वित्तीय क्षेत्रबाट उठाउँछ ।

नेपाली बैङ्कहरूले पनि नेपालकै अर्थतन्त्रबाट स्रोत सङ्कलन गर्ने हो । एकतिर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २० प्रतिशत सीसीडी राख्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना गरेको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले उठाउने राष्ट्रिय ऋणको व्याजदर १ प्रतिशत, २, ३ प्रतिशत छ । त्यहाँ बस्ने जनसाधारणबाट लिने कर्जाको व्याजदर १४ प्रतिशत, १७ प्रतिशत छ । सरकारले जोसँग कर उठाउँछ, राजस्व पनि उठाउँछ त्यसले नै बढी व्याज बुझाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा यी दुईवटा चिज मिलेको अवस्था छैन । यही इकोनोमीमा सरकार ३ प्रतिशतमा कर्जा उठाउँछ, पब्लिकले १४ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । एक–दुई प्रतिशत ग्याप हुनुसम्म ठीकै हो । यदि त्यो २५ प्रतिशत रकममा नेपाल सरकारले व्याज बढी दिएको भए बैङ्कको २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ, त्यो सरकारी ऋणपत्र अथवा तरल राख्नुपर्छ । २५ प्रतिशत रकमको आम्दानी ३ प्रतिशत मात्र छ । भनेपछि उनीहरूले निक्षेपमा शत्प्रतिशतमा व्याज दिनुपर्यो ।

यदि कुनै बैङ्कले आज १३ अथवा १४ प्रतिशतमा निक्षेप लिएको छ भने उसले ८० प्रतिशत पैसा लोनमा लगाउन सक्छ । लगभग २० प्रतिशत पैसा सरकारको ढुकुटीमा लगाउनुपर्यो। भन्नुको अर्थ त्यो तरल राख्नुप¥यो । त्यसको आम्दानी २ प्रतिशत, ३ प्रतिशत, अनि ८० प्रतिशतमा आउन के गर्छ भने त्यो २० प्रतिशतमा कमी भएको आम्दानीलाई ८० प्रतिशतमा लगेर जोड्छ । त्यसले गर्दा कर्जाको व्याजदर बढ्न गयो । सरकारले पनि सस्तोमा व्याज उठाउनुभएन । त्यसलाई फोल्ओर रेट कायम गरिदिनुप¥यो । हामी मुद्रास्फिति भन्दा तल राष्ट्रिय ऋण उठाउँदैनौँ । त्यसो भन्यो भने बैङ्कहरूलाई पनि व्याजदर घटाउन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । निक्षेपकर्तालाई मुद्रास्फिति भन्दा धेरै दिँदैनौँ भन्छौं भने सरकारले पनि मुद्रास्फिति भन्दा कममा हामी व्याज उठाउनु भएन । एक वर्षपछि बैङ्कबाट पैसा निकाल्दा त्यसको पैसा डी भ्यालुएट हुनुभएन । त्यही भएर सरकारले पनि टे«जरी रेटलाई मुद्रास्फितिसँग टाइअप गरिदियो भने केही हदसम्म व्याजदर घट्न सक्छ ।

हामी वित्तीय सन्तुलनमा केही चुक्यौँ । बिग्रिसकेर तर्सिने अवस्थामा होइन कि सुधारका क्रममा अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था छ ।

तरलतालगायतका विभिन्न कारणले गर्दा बैङ्कमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । त्यो हामीले प्रत्यक्षरूपमा देखिरहेका छौँ । अहिले कष्ट अफ डुइङ बिजनेस बढ्न गयो । नेपालमा स्टक मार्केट क्राइसेस भएको छ । स्टक मार्केट १८ सय बिन्दुबाट ११ सय बिन्दुमा आएर बसिरहेको छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको अवस्था छ । यो हुनु भनेको हामी वित्तीय सन्तुलनमा केही चुक्यौँ । बिग्रिसकेर तर्सिने अवस्थामा होइन कि सुधारका क्रममा अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था छ । (कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित सामाग्री