त्रिदेशीय साझेदारीको अपरिहार्यता 

कुसुम भट्टराई
    सन् २००५ को अप्रिलमा भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जिबाओले बेंग्लोरमा भाषण गर्दै भनेका थिए, ‘भारत–चीन सम्बन्ध भनेको दुई प्यागोडा मन्दिरजस्तै हो । एउटा हार्डवेयर र अर्को सफ्टवेयर । यी दुईलाई मिलाउने हो भने हामी संसारकै नेतृत्वदायी स्थानमा हुनेछौं ।’ 
    हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई मिलाउने भूमिकामा छ, नेपाल । हो, हामी भारत र चीनको मितेरीपुल बन्न सक्छौं । त्यसका लागि त्रिदेशीय साझेदारीको अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ । निश्चय नै अबको विश्व एसियाले नेतृत्व गर्दै छ । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासका कारण यो क्षेत्रकै कायापलट हुँदै छ । ९६ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल, २२ वटा प्रान्त, ५ वटा स्वशासित क्षेत्र, ४ वटा केन्द्र शाषित क्षेत्र र २ वटा विशेष शासित क्षेत्र रहेको चीनको जनसंख्या १ अर्ब ३० करोड पुगिसकेको छ । हङकङ र मकाउ चीनमा फिर्ता भएपछि चीन झन् सुदृढ भएको छ । त्यसैगरी ३२ लाख, ८६ हजार २ सय ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल, २८ प्रान्त र ७ केन्द्र शाषित क्षेत्रहरू भएको भारतमा पनि १ अर्ब २० करोड जनसंख्या पुगिसकेको छ । भारत, चीनपछि विश्वकै ठूलो जनसंख्या हो । 
    आकार र जनसंख्या पनि आजको विश्वमा आर्थिक समृद्धिका आधार बन्न सक्छन् । त्यसमाथि भारत र चीनले पछिल्ला दुई दशकमा हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिको हिसाब गर्दा अब यी मुलुक निकट भविष्यमै विश्वकै महाशक्ति मुलुक बन्दै छन् । अबका केही वर्षमा चीन त विश्वकै प्रथम अर्थतन्त्र बन्दै छ । यस्तोमा नेपालजस्तो मुलुकका लागि पनि सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुक बिस्तारै राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको मार्गमा अग्रसर हुँदै छ । हामीसँग भएका अपार साधन, स्रोत र सम्पदाको भरपूर उपयोग गर्दै नेपाललाई समृद्ध बनाउने सम्भावना बढेको छ । 
    चीनबाट पाठ 
    अमेरिका र युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति हुँदा चीन धेरै पछि थियो । पछि कृषि र उद्योगको विकासमार्फत नै चीनले आर्थिक फड्को मारेको हो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण चीनको अर्थतन्त्र खस्किए पनि बीसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा चीनले फेरि आफूलाई उन्नतिको शिखरमा पु¥याएको हो । सन् १९५० देखि १९७८ को बीचमा चीनको अर्थतन्त्रले गुणात्मक फड्को मारेको देखिन्छ । सन् १९८२ पछि देङ स्याओ पिङले उदारीकरण र आर्थिक सुधारका कार्यक्रममार्फत चीनलाई विश्व बजारसँग जोडे । विदेशी लगानी भित्रन थाल्यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानी भित्रिएका कारण चीनमा पुँजीको विकासले गुणात्मक फड्को मार्दै गयो । सन् १९९२ मा याङ्जा उपत्यकालाई विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएको थियो । त्यसपछि देङकै सूत्रबमोजिम ‘कालो भए पनि सेतो भए पनि मुसा मार्ने बिरालो’ का रूपमा चीनले विदेशी लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दियो । उता, कृषिमा आधुनिकीकरण गरियो । उत्पादनमा जोड दिइयो । हाइब्रिड र अन्य उन्नत जातका बीउको आविष्कार गरियो । 
    हेर्दाहेर्दै पूर्वी एसियामा अवस्थित एक अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुक चीनले हरेक वर्ष १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेको छ । सन् २०१० मा जापानलाई नाघेर विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र बन्न पुगेका चीन सन् २०२० सम्म अमेरिकालाई पनि पछि पार्दै विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने तर्खरमा छ । फलाम, कंक्रिट र पेट्रोलियम पदार्थमा वर्चस्व कायम गरेको चीन अचेल विश्वकै उत्पादन हब भन्न पुगेको छ । लगानीको वातावरण बनाएकै कारण चीनले विकासको फड्को मारेको हो । चीनले एकातिर स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित ग¥यो भने विदेशी लगानीका लागि पनि वातावरण बनाइदियो । आज विश्वभरिका लगानीकर्ता चीनमा ओइरिएका छन् । एक तथ्यांकअनुसार सन् २००८ मा विश्वमा व्यापक आर्थिक मन्दी आउँदा पनि चीनको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा कम भएन । सन् २००७ देखि २०१२ सम्म चीनको जीडीपी ६० प्रतिशतले बढ्यो । रोचक कुरा त के भने त्यसबेला अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूमा जीडीपी जम्मा ३ प्रतिशतले बढेको थियो । 
    बितेका दुई दशकमा भारतले पनि गुणात्मक आर्थिक फड्को मारेको छ । भारतमा बीजेपीका नरेन्द्र भाइ मोदीको बहुमतको सरकार गठन भएपछि त्यहाँ आर्थिक सुधार र उन्नतिका विभिन्न उपाय अपनाउन थालिएको छ । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारले गाँजेको भारतलाई त्यसबाट मुक्ति दिलाउन मोदीले कालो धनविरुद्ध नोटबन्दी अभियान चलाइरहेका छन् । पुराना हजार र पाँच सय भारुका नोट नचल्ने घोषणा गरेपछि अहिले कालो धन थुपार्नेको निदहराम भएको छ भने आतंककारी गतिविधि, नक्कली भारुको कारोबार, लागूऔषध कारोबार र दलहरूले थुपारेको कालो धनको साम्राज्यमा चोटिलो प्रहार भएको छ । यसले भारतको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ । भाजापाकी नेतृ उमा भारतीले त यहाँसम्म भनेकी छन्, ‘कम्युनिस्टहरूले ल्याउन नसकेको समाजवाद र साम्यवाद मोदीजीले ल्याउनुभयो । मोदीजीको नोटबन्दीको घोषणा समाजवादी नीति हो, यसले अब धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्नेछ ।’ 
    यसरी आर्थिक विकासको शिखरतर्फ लम्कँदै गरेका चीन र भारतको विकासबाट पाठ सिक्दै अब हामीले पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीको सुरक्षा, जलस्रोत, औद्योगिक, कृषि उत्पादनमा जोड, पर्यटनको विकास र राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढन ढिलाइ गर्नुहुन्न । यसका लागि चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय साझेदारी नै नेपालको हितमा छ । 
जलस्रोतको उपयोग 
  

Advertisement

 चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले ठिकै भनेका हुन्, भारत र चीन हार्डवेयर र सफ्टवेयर हुन् । तर, हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवैलाई चलाउन ‘पावर सप्लाइ’ पनि हुनुपर्छ । र, नेपाल भनेको त्यो पावर हो । पावर अर्थात् विद्युत् । अपार जलस्रोतको भण्डार बोकेको नेपाल शक्तिको स्रोत हो । नेपालको त्यो शक्तिको उपयोग नेपालले मात्र हैन, विशेषतः भारतका लागि पनि अति अपरिहार्य भइसकेको छ । 
    नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ नदीनालाहरूको भण्डार नै छ । हिमालबाट बग्ने कलकल नदी र तालतलैयाले भरिएको नेपाल विश्वमै जलस्रोतको धनी देश मानिन्छ । नेपालमा करिब ६ हजारवटा नदी छन् । कोसी, गण्डकी, कर्णाली, काली, मस्र्याङ्दी, सेती, मादी, तामाकोसी, दूधकोसी, लिखु, इन्द्रावती, तमोर, अरूण र सुनकोसी, ठूलो भेरी, दरौंदी, मुगु कर्णाली, सानोभेरी, तिला, बूढीगंगा, सेती कर्णाली, राप्ती, बबई, मेची, कन्काई, बागमती कमलालगायतका नदीहरू हाम्रा जलस्रोतका धरोहर हुन् । यदि नेपाललाई एउटा शरीरका रूपमा कल्पना गर्ने हो भने ती नदीहरू शरीरका रक्तनलीहरू हुन् । त्यसैले ती नदीहरू नेपाली जनजीवनका लागि प्राण आधार हुन् । 
    एक तथ्यांकका अनुसार नेपालसँग ६५ हजार मेगावाट जलविद्युत्को क्षमता छ । तर, हजारौं वर्षदेखि जलस्रोत त्यसै बगेर गइरहेको छ । न त त्यसबाट हाम्रा खेतहरूमा उचित सिँचाइ गर्न सकिएको छ, न त त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिएको छ । भाषण गर्दा नेता र मन्त्रीहरू नै ‘ब्राजिलपछि दुनियाँमा जलस्रोतको मामिलामा नेपाल दोस्रो देश’ भनेर भन्ने गर्छन् तर यति अथाह जलस्रोतको भण्डार भएर पनि हामी नेपालीले लोडसेडिङको अन्धकारमा बस्नु परिरहेको छ । लोडसेडिङको नकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । 
    हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि कम्तीमा काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । यसले जनतामा आशा जगाएको छ । तर, काठमाडौंबाहिरका जिल्ला अझै लोडसेडिङमुक्त हुन सकेका छैनन् । बिजुलीको अभावमा उद्योग कलकारखानाहरू चल्न सकिरहेका छैनन् । उत्पादन घटेको छ भने विदेशबाट आयात बढिरहेको छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढाइरहेको छ । 
    २०४६ सालतिर हामीसँग ३५० मेगावाट बिजुली थियो । अहिले ६ सयदेखि ९ सय मेगावाट पुगनपुग छ । जब कि हरेक वर्ष १० प्रतिशतले विद्युत्को माग बढिरहेको छ । यही स्थिति रहने हो भने ऊर्जा संकट भयावह हुन सक्छ, अतः जलस्रोतको यो अथाह भण्डारलाई अब हामीले त्यसै खेर जान दिनुहुँदैन । स्वदेशी र विदेशी पुँजी भित्र्याएर भए पनि हामीले अब ठुल्ठूला हाइड्रो प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ । 
    सरकारले लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेमा नेपालमा हाइड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्न विदेशी कम्पनीहरू पनि तयार हुनेछन् । त्यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री नीति, लगानीको सुरक्षा र जलस्रोतको उपयोगको मुद्दामा राजनीति गर्न नपाइने नियम लागू गर्नुपर्छ । जुनसुकै सरकारको पालामा निर्माण भए पनि त्यसले समग्र देशको भलो गर्ने हो भन्ने सोच राजनीतिक तहमा विकास हुनुपर्छ र विकास निर्माणको कामलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र आग्रहबाट मुक्त राखिनुपर्छ । नेपालमा दुई–चारवटा ठूला हाइड्रो प्रोजेक्ट सफल हुन सकेमा हामी बिजुलीबाटै खाना पकाउन सक्छौं, ग्यासका लागि विदेशीसामु हात फैलाउनै पर्दैन । हामी बिजुलीबाटै गाडी चलाउन सक्छौं, पेट्रोलको लाममा बस्नै पर्दैन । त्यसैले जलस्रोतको सदुपयोग हाम्रो आर्थिक समृद्धिको अर्को मुख्य आधार हो । 
    नेपालमा पर्यटन र कृषिपछि जलस्रोत नै हाम्रो समृद्धिको आधार हो । हामीले अब जलस्रोतको अपार सम्भावनालाई समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर दुई,तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न किन सकिँदैन ? तत्काललाई उत्पादन गरेर बेच्न नसके पनि आफूलाई चाहिने बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं । त्यसका लागि हामीले आफ्नै पूँजीखर्च गर्न सक्छौं । 
    पहाडको पानी : पावर प्वाइन्ट 
    सुरक्षाबाहेक नेपालमा भारतको अर्को चासोको विषय हो, जलस्रोत । जापानको समुद्रमा आएको सुनामी र त्यसले आणविक भट्टीहरूमा उत्पन्न गरेको खतराका कारण भारतले पनि बिजुलीका लागि परमाणु ऊर्जाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । युरोपका मुलुकहरू सौर्य र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको युगमा प्रवेश गरेको भए पनि भारत त्यो खर्च धान्न सक्दैन । यतिबेला जल ऊर्जा नै उसको एकमात्र विकल्प हो । नेपालका हिमनदीबाट उत्पादित बिजुली भारतलाई अपरिहार्य भइसकेको छ । मधेसमा नदीको चाप कम हुने भएकाले विद्युत् उत्पादन गर्न मिल्दैन । पहाडमै ड्याम बनाएर बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहाडमा बिजुली उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने र त्यो विजुली किनेर आफ्नो मुलुकमा लैजाने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । यही सम्भावनाको ख्याल गर्दै मोदीले ‘पहाडको पानी र जवानी’ को कुरा गरेका हुन् । मोदीको आँखा पहाडको पानीबाट उत्पादित हुने बिजुलीमा छ । त्यसका लागि पहाडका प्रदेशहरूलाई भारतले खुसी बनाउनुपर्ने हुन्छ, पहाडको पानीबाट बिजुली निकाल्न भारतले पहाडलाई रिझाउनैपर्ने बाध्यता छ । 
    हाम्रा नदीनालाहरू हिमालबाट बग्दै आएका छन् । चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर आसपासका क्षेत्रबाटै विश्वका मुख्य नदीहरू सतलज, ब्रह्मपुत्र र कर्णाली बग्दै आएका छन् । कर्णालीको मुहान राक्षस ताल हो । चीनले हिमाली क्षेत्रमै उच्च बाँध बनाएर ती नदीहरूलाई आफूतिरै मोडिदिन पनि सक्छ । त्यसखालको अभ्यास चीनले गर्न थालिसकेको छ । भारतको टाउको दुखाइ भनेकै त्यही हो । अतः पानीकै मामलामा भारत र चीनबीच कलह हुने सम्भावना पनि छ । त्यस्तोमा नेपालले समय छँदै भारतसँग जलस्रोतका सन्दर्भमा सार्थक सम्झौताहरू गरेर मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्छ । बगेर खेर जाने पानीमा अनावश्यक राजनीति गर्नुहुँदैन । तीनतिरबाट सीमा जोडिएको भारत हाम्रा लागि विद्युत् उत्पादनका लागि लगानीकर्ता पनि हो र बढी भएको बिजुली किन्ने क्रेता पनि हो । भारतले नै हाम्रो बिजुली किन्ने हो र मोदीले भनेका छन्, ‘हामी तपाईंको देशमा बिजुली उत्पादनका लागि लगानी गर्छौैं तर बढी भएको बिजुली हामी भारतमा लान्छौं, त्यो फोकटमा हैन, किनेर लान्छौं ।’
    मोदीले के पनि भनेका छन् भने, ‘अहिले नेपालको अन्धकार हटाउन हामी नेपाललाई सहयोग गर्नेछौं, भोलि भारतको अन्धकार हटाउन नेपालले हामीलाई सहयोग गरोस् ।’ भारतको सहयोगमै हामी नेपालको जलस्रोतको विकास गर्न सक्छौं भन्ने उदार सोच राखेर अघि बढेमा नेपाल र भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्नेछ भने त्रिदेशीय साझेदारीका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न पनि हामीलाई कुनै बाधा हुने छैन । 
    कल्पना गरौं त, बेइजिङबाट छुटेको बिजुली बुलेट रेल काठमाडौं हुँदै दिल्लीसम्म कुदेको । त्यो दिन अवश्य आउनेछ, यदि हामीले जलस्रोतको सही सदुपयोग ग¥यौं भने । अहिलेलाई हामी एनआरएन र धनी नेपालीहरूको लगानीमा आफूलाई चाहिने बिजुली उत्पादन गरौं, भविष्यका लागि भारतसँग मिलेर ठूला परियोजना बनाऔं । हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर त्यो भारतलाई बेच्दा जुन पैसा प्राप्त हुन्छ, त्यसबाट हामी छोटो समयमै विश्वको धनी मुलुक बन्नेछौं । अतः सपना देखौं अनि दृढविश्वाससाथ त्यसलाई लागू गरौं । किनकि भारत र चीन हार्डवेयर र सफ्टवेयर हुन् भने नेपाल ‘पावर सप्लायर’ हो, पावरविना हार्डवेयर र सफ्टवेयर चल्न सक्दैन । 

सम्बन्धित सामाग्री

‘संविधानको सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै अपूर्णता पूरा गर्नुपर्छ’ – पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई

एभरेष्ट बैंकका ग्राहकले अब ओम अस्पतालमा विशेष छुट पाउने

अर्घाखाँचीमा ६५ करोड बजेट फ्रिज

जसपा प्रशिक्षणको तयारीमा

रसुवागढी नाकाबाट एक किलो सुनसहित महिला पक्राउ

तीन पाङ्ग्रे इ–रिक्सा चलाउन निषेध