माघ १ गतेदेखि नेपालमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा नगद भुक्तानी गर्न नपाइने भएको छ। नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्था अनुसार यो सीमा तोकेको हो।
पुस २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण (जस्तै चेक, डिजिटल भुक्तानी आदि) मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो कदमले अवैध वित्तीय गतिविधि रोक्न, पारदर्शिता बढाउन र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य राखेको छ।
यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्मको नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था थियो, जसलाई अब घटाइएको हो। यो निर्णय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग नेपाललाई मिलाउन र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, यो सीमा सबै प्रकारका कारोबारमा लागू हुँदैन। वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न, वित्तीय संस्थाहरूबीचको नगद कारोबारमा यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ। साथै, नगदको सीमाभन्दा बढी रकम स्रोत तथा प्रयोजन खुलाएर राख्न वा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान सकिन्छ।
कुनै खास कारण देखाई निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले निवेदन दिएमा र कारण मनासिब देखिएमा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५ लाखभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेक वा अन्य बैंकिङ माध्यमबाट गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया