‘शान्ति निर्माणका लागि राष्ट्रसङ्घको नयाँ योजना महत्वपूर्ण’

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले जारी गर्नुभएको शान्तिका लागि नयाँ योजनालाई महत्वपूर्ण अवधारणा र अवसरका रुपमा लिँदै शान्ति निर्माण प्रक्रियाका लागि काम गर्न तयार रहेको बताएको छ ।

राष्ट्रसङ्घका महासचिवले ल्याउनुभएको शान्ति निर्माणका लागि नयाँ योजना विषयक राजदूतस्तरीय छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगका प्रमुख राजदूत अमृत राईले उक्त धारणा राख्नुभएको हो ।

नेपाल हालै शान्ति निर्माण आयोग (पिस विल्डिङ कमिसन)को सदस्यमा निर्वाचित भएको कुरा स्मरण गर्दे राजदूत राईले भन्नुभयो, “हामी अन्य सदस्यबाट सिक्ने छौँ र यो संरचनामा योगदान गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”

राजदूत राईले अगाडि थप्नुभयो, “राष्ट्रसङ्घका महासचिवले शान्तिका लागि नयाँ योजना विषय छलफलका लागि ल्याउनु भएकोमा नेपालले स्वागत गर्छ । साथै आजको दिनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको अवस्थामा यो झन महत्वपूर्ण छ ।”

वर्तमान विश्वमा भू–रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले असुरक्षाका वातावरण वृद्धि भएको भन्दै ठूला शक्ति राष्ट्रबीचमा टकरावका कारणले शान्ति निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

“वर्तमान भू–राजनीतिक परिस्थतिका साथै सामाजिक आर्थिक असमानता, जलवायु सङ्कटले शान्ति र सुरक्षामा थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । तसर्थ शान्तिका लागि नयाँ योजनाले सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न र दिगो शान्ति कायम गर्न हामीहरुको समय, सामर्थ र लगानी केन्द्रित हुनेछ भन्नेमा हामीहरुको विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

द्वन्द्वको निराकरणका लागि राजनीतिक संवादलाई प्राथमिकतामा राखेर दिगो विकासमार्फत समावेशी आर्थिक विकास र कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि समुचित मार्ग पहिल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । राजदूत राईले नेपालले द्वन्द्व निराकरण पश्चातको अवस्था अनुभव गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै राजनीतिक संवादमार्फत् शान्ति स्थापना भएको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो, शान्ति स्थापना पश्चात नेपालमा महिला, युवा, विभिन्न जनजाति, धर्म सबैको सहभागिताका लागि एउटा कोसेढुङ्गाको काम गरेको छ ।” दिगो शान्ति र शान्ति निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमै सुरक्षा चुनौतीको पहिचान, अनुगमन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै राजदूत राईले आतङ्कवाद, महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा, अतिवादी सोचलगायतका विषयलाई विभिन्न तवरले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विकासमा लगानी, संस्थागत निर्माण, मानव अधिकार र विधिको शासन जस्ता कुराले द्वन्द्वलाई निराकण गर्ने भएकाले यी कुरामा ध्यान दिँदै शान्ति निर्माण आयोगलाई मजबुत बनाउन आग्रह गर्दै राजदूत राईले प्रणालीगत नीति निर्माणको पुनःसंरचनाको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले शान्ति, विकास, मानव अधिकार र विधिको शासनका लागि उपयुक्त वित्तीय साधनको पहिचान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सुरक्षा परिषद्को शान्तिसम्बन्धी अवधारणामा कमिसनको सल्लाहलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राईले राख्नुभएको थियो । यो अवधारणासम्बन्धी प्रस्तावलाई सन् २०२१ नोभेम्वर १५ तारिखको दिन राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले स्वीकार गरेको थियो ।

सम्बन्धित सामाग्री