शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरे नियुक्तिपछिका कामहरू

Advertisement

गत असोज ५ गते शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका महावीर पुनले आफूले पदबहाली गरेदेखि गरेका प्रमुख कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्व ट्विटर) मार्फत चार बुँदामा आफ्ना कामहरू उल्लेख गर्दै पारदर्शी रूपमा जानकारी दिएका हुन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सँग सम्बन्धनका लागि २०६९ देखि निवेदन दिएका तर हालसम्म सम्बन्धन नपाएका आवेदनहरूको छानबिन गर्न मन्त्री पुनले कार्यदल गठन गरेका छन् । यो कार्यदलले मंसिर महिनाभित्रै छानबिनको नतिजा निकाल्ने गरी काम सुरु गरेको छ । यसले लामो समयदेखि अल्झिएका शैक्षिक संस्थाहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका १० जना सिनेटर र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा रिक्त ७ जना सिनेटर पदमा कुनै राजनीतिक दबाबबिना नियुक्ति गरिएको मन्त्री पुनले बताए । सिनेटरहरूको अभावमा रोकिएका विश्वविद्यालयका कामहरू अब अगाडि बढाइने छ । यो कदमले विश्वविद्यालयहरूको प्रशासनिक सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

Advertisement

मन्त्री पुनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट अलग गरेर छुट्टै मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएका छन् । यसमा विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि तथा जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी कामहरू सोही मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी छलफल सुरु गरिएको छ । यसको फाइदा र सम्भाव्यताबारे सरोकारवालाहरूसँग परामर्श भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

अन्तमा, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अघिल्ला सरकारहरूको पालामा राजनीतिक भागबन्डा नमिलेर रिक्त रहेका पदहरूमा निष्पक्ष रूपमा योग्य पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मन्त्री पुनले यसमा कुनै भनसुन वा दबाब नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

सम्बन्धित सामाग्री

तीन उद्योगले तिरे ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’को विद्युत् महसुल बक्यौता किस्ता

जेनजीहरूसंगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले भने – चुनावलाई सामान्य रूपमा नलिनु

राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच छलफल

गृह मन्त्रालयको एक महिनाको प्रगति: शान्ति सुरक्षाकायम गर्दै निर्वाचनतर्फ अग्रसर (पूर्णपाठ)

सरकारले विश्व बैंकबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने

राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय, को-को फिर्ता हुँदैछन् (सूचीसहित)