बिद्यालय : सामुदायिकमा सुधार र निजीमा नियमन

बाबुराम पोखरेल,सभासद् तथा संस्थापक अध्यक्ष, भीएस निकेतन स्कुल

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले दायित्व लिने विषय हो । राज्यले दायित्व त्यसबेला लिन्छ, जुन बेला ऊ सक्षम हुन्छ । विकाशील देशमा सरकारले सबै कुरा आफैंले जिम्मा लिएर जान सक्दैन, यसमा उसले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने हो । त्यो आह्वान गर्ने नीतिअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट भएको हो । राज्यको नीतिअनुसार आइसकेपछि प्राइभेट सेक्टरले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । ३४ प्रतिशत विद्यार्थी निजी क्षेत्रले क्यारी गरेको छ । ३४ हजार बाल विकास केन्द्र नै छन् । करिब ८२ लाख विद्यार्थी पढ्छन् अहिले । त्यसमा पनि २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी निजी क्षेत्रसँग छन् । राष्ट्रले शिक्षामा गएको वर्ष पनि ८६ अर्ब खर्च गरेको छ । तर, २७ प्रतिशतमात्र रिजल्ट भयो । कक्षा एकमा विद्यार्थी भर्ना हँुदा सयजना छ भने दस कक्षा पुग्दा १५ जना बाँकी रहन्छ । १५ जनामा २७ प्रतिशत रिजल्ट भनेको तीन÷चारजना मात्र पास हुनु हो । राज्यले ठूलो लगानी गरेर जुन गुणस्तरीय नतिजा दिन सकेको छैन । त्यसकारणले गर्दा निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । निजी क्षेत्र यति अगाडि आइसक्यो कि राज्यले छाडेर गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सोच्नै सक्तैन । स्कुल लेभलमा करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी सेक्टरले ओगटेको छ । प्लस टु लेभलमा करिब ४६ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । उच्च शिक्षामा ६० देखि ६२ प्रतिशत नै ओगटेको छ । त्यसमा पनि टेक्निकल शिक्षा त सबै निजी क्षेत्रले मात्र दिइराखेको छ ।
सरकारले सबै आफैंले गर्न नसकेपछि अब दुई नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो सामुदायिक विद्यालय सरकारको हो । त्यसको गुणस्तर सुधार्ने विषयमा सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । सरकारले गरेको लगानीको सदुपयोग हुने, गुणस्तर आउने हिसाबमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि नीति नियम सरकारले नै बनाउनुपर्छ । अर्को निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पनि जता हुन्छ, त्यता छाडा छाड्नुपर्छ भन्ने होइन ।

निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्छ र सरकारी क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । यो दुई नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । तर, अहिले सरकार, अभिभावक अथवा आमसरोकारवाला सरकारले गरेको लगानीको सदुपयोग नभएको कुरामा कसैले चासो राखेको पाइँदैन । तर, उहाँहरूले निजी क्षेत्रको टीका–टिप्पणी गरेर समय बिताइरहनुभएको छ । यसरी निजी क्षेत्रलाई टीका–टिप्पणी गर्नुको सट्टा सामुदायिक विद्यालयलाई गरे सामुदायिक विद्यालय सुधार त हुन्छ । सबै विद्यार्थीले निजी विद्यालयमा पढ्न सक्दैनन् । पिछडिएको वर्ग, दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले पनि शिक्षा पाउने अधिकार छ, उनीहरू पनि नेपालकै बालबालिका हुन् । त्यो कुरामा सरकार र सरोकारवाला केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले हामीले उठाएको विषयवस्तु के हो भने ५ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालयको ढोका पनि देखेका छैनन् । करिब २ प्रतिशत विद्यार्थीले लुगा पनि लगाउन पाउँदैनन् । सरकारी अनुसन्धानमा ५ प्रतिशत र बाहिरी अनुसन्धानमा १०÷११ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय गएका छैनन् । सन् २०१५ सम्ममा नेपाललाई साक्षार मुलुक बनाउनुपर्छ, निरक्षरता उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम आएको थियो । ठूलो रकम खर्च भयो । २०१५ सम्म सबै विद्यार्थीलाई विद्यालय पु¥याउने भन्ने कुरा आयो । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कुरा थियो । त्यो पनि सफल हुन सकेन । ती विद्यालय नदेखेका, विद्यालय जान नपाएका, सुविद्या नपाएका, राज्यको सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज धेरैपटक उठाउँदै आएको छु । संसद्मा पनि धेरैपटक उठाइसकेको छु । म सांसदको शिक्षा भएको समितिमा पनि भएकाले त्यो समितिमा आवाज उठाएको छु । कमसेकम ती सबै बालबालिकाले पढ्ने अवसर पाए भने सरकारको गुणस्तर बढ्न सक्छ ।

अर्को सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नका लागि विभिन्न किसिमको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने विषय पनि मैले राखेको छु । विभिन्न किसिमका कार्यक्रमअन्र्तगत सरकारले शिक्षक चयनको पनि कुरा उठ्छ । सरकारले दिने भौतिक सुविधाको प्रश्न उठ्छ । सरकारले दिने छात्रवृत्तिको कुरा उठ्छ । सरकारले दिने अन्य किसिमको सुविधा खाजा, लत्ता कपडा, किताब, झोला निःशुल्क दिने भन्ने कुरा उठ्छन् । पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपका कुरा उठ्छन् । सरकारले मात्र गराउन सकेन भने प्राइभेट सेक्टरले गराउँछ । आजभन्दा ४२ वर्षअगाडि बेलायतको स्कटल्यान्डमा सरकारी भवन आधुनिक बनाउनुप¥यो । सरकारले लगानी गर्न सकेन । सरकारले लगानी गर्न नसकेपछि उसले पब्लिक सेक्टरलाई आह्वान ग¥यो । कसले सरकारी भवन कुन ठाउँको बनाइदिन सक्छ खोजियो । एक सय १२ वटा विद्यालय भवन प्राइभेट सेक्टरले गएर एक वर्षमै निर्माण पूरा गरिदिए । भौतिक पूर्वाधार त्यसरी बनाउन सकिन्छ । हामीकहाँ पनि बिजनेस हाउसेस छन् । तिनीहरूलाई पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपअनुसार लिन सक्नुपर्छ । अमेरिकन माइक्रोसफ्टले एक वर्षमा नयाँ प्रविधि लागू गर्नुपर्छ भन्यो । टेक्नोलोली लागू गर्न पहिला शिक्षकलाई टे«निङ दिनुपर्छ भनेर चार लाख शिक्षकलाई एक वर्ष ट्रेनिङ गरायो प्राइभेट सेक्टरले । त्यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । बंगलादेशमा पनि एउटा मात्र टिचर हुने स्कुल पनि छ । त्यसलाई सिंगल ग्रेड स्कुल भन्छ ।

भारतले पनि सर्वोदय शिक्षाको कार्यक्रमबाट केही कुरा ल्याएको छ । हामी सबैभन्दा के कुरामा कमजोर भयौं भने शिक्षा नै विकासको आधार हो । त्यो मुलुक कत्तिको विकसित छ भनेर शिक्षाले नै मापन गर्छ । तर, शिक्षामा विकास गर्नुपर्छ भनेर नेपालका राजनीतिक पार्टी कसैले पनि प्राथमिकतामा राखेनन् । प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेपछि कसरी हुन्छ ? अर्को करिकुलमलाई पनि समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । हामी २१औं शताब्दीमा पुगिसक्यौं, त्यो पनि आईसीटीमा पुगिसकेपछि त्योअनुसारको पाठ्यक्रममा हुनुप¥यो । २००९ मा एसएस आरबी प्रोग्राम आयो, २०१५ मा सकियो । त्यसले के उपलब्धि गर्यो । त्यसले केही उपलब्धि गर्न सकेन । कति स्कुल भवन बनायो, कति ठाउँमा प्रविधि प्रवेश गरायो । १०÷१२ विदेशी दातृसंस्थाले रकम दिए । त्यो केमा सकियो भन्ने प्रश्नकै विषय छ । २०१६ देखि २०२२ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा जाने । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो आइसक्यो । २०२२ सम्म विकसित राष्ट्र कसरी बन्छ । त्यसकारण शिक्षामा नीति नियमको अति आवश्यक छ । कमीकमजोरी त छ तर अहिले सरकार र हामीहरूको प्रयास सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको पहँुच भएको सामुदायिक विद्यालय नै हो । त्यसलाई हामीले सुधार्न सकेनौं भने त्यो ७० प्रतिशतले त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यसकारण सामुदायिक विद्यालयको कार्यक्रम सुधार गर्नुपर्छ । अनि शिक्षा नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनाएर २१औं शताब्दीको शिक्षा नीति कस्तो बनाउने हो, त्यो शिक्षा नीतिको विषयमा छलफल गरेर अगाडि जानुपर्छ ।
टेक्निकल शिक्षाको खाँचो
अहिलेसम्मको हाम्रो शिक्षाले प्रमाणपत्र भएको ज्ञान र सीप नभएको शिक्षित बेरोजगारमात्र उत्पादन गरेको छ । अब हामीले त्यसलाई रोकेर सबैले उच्च शिक्षा पढ्नुपर्छ भन्ने त छैन । समाजशास्त्र पढेर एमए पास गरेर के जागिर खाने ? त्यसकारण त्यस्तो विषयलाई भन्दा टेक्निकल भोकेस्नल एजुकेसनलाई जोड दिनुपर्छ । त्यो टेक्निकल भोकेस्नल एजुकेसनले जो एसएलसी सम्म पढ्न सक्छ, त्यहीसम्म पढ्छ र भोकेस्नल ट्रेनिङमा जान्छ । जो इन्टरमेडियट पढ्छ भोकेस्नल ट्रेनिङमा जान्छ । सीमित मान्छेमात्र उच्चशिक्षामा जान्छ । त्यसरी टेक्निकल भोकेस्नल एजुकेसन भयो भने आफ्नो सीपअनुसार आफैं गरेर खान सक्छ । आफ्नै पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरेर खान सक्छ । कसैको भर परिरहनु परेन । खाडी मुलुकबाट फर्किएर आएकाले कृषि क्षेत्रमा काम गरेको हामीले सुनेका छौं, त्यसले सिकेर आएर गरेको हो ।
पहिले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्नुपर्छ । सरकारको लगानीको सदुपयोग हुनुपर्छ अनि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बन्नुपर्छ । २१औं शताब्दीका लागि कस्तो शिक्षा चाहिन्छ, त्यो शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ । त्यसपछि टेक्निकल भोकेस्नल एजुकेसनमा आधारित शिक्षा बनाउनुपर्छ । शिक्षामा कम प्राथमिकता दिने मानसिकता सबैले त्याग्नुपर्छ । सबैले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका चुनौती
निजी क्षेत्रमा पनि अहिले देखिएको चुनौती नीति नै हो । शैक्षिक क्षेत्र अन्तत्वगोत्वा राष्ट्रकै सम्पत्ति हो । निजी नै भए पनि राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्छ । स्कुल÷कलेज चलाएको ठाउँमा भोलि अन्य चीज त चल्दैन । मैले ३६ वर्ष यो संस्था चलाएँ, अब यो संस्था बन्द गरेर होटल त चलाउँदिनँ । चल्ने कुरै आउँदैन । त्यसका लागि सरकारले चलाउन प्रोत्साहित हुनेखालका नीति, नियम र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले सबै मुलुकमा साम्यवादी मुलुक चीनमा पनि निजी क्षेत्र धेरै अगाडि गएको छ । हाम्रै मुलुकबाट कति डाक्टर पढ्न जान्छन्, सबै निजी कलेजमै जान्छन् । त्यहाँ स्कुल लेभलमा पनि त्यस्तै छ । करिब–करिब २५ प्रतिशत निजी क्षेत्र आइसक्यो । अब निजी क्षेत्रको आवश्यकता छ भन्ने बुझ्यो । अमेरिकामा बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै उनले नयाँ नीति लिएर आए । अमेरिकामा दस जोड दुई पास गर्नु भनेको धेरै पढ्नु हो । त्यसपछि आफ्नो पेसातिर लाग्छन् । शिक्षामा गुणस्तरता आएन । गणित, विज्ञानलगायतका विषयमा पढ्ने विद्यार्थी भएनन् । मुलुकले राम्रो वैज्ञानिक पाएन भन्ने सोचेपछि ओबामाले सरकारले लगानी गर्ने स्कुल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सुरुवात गरे । निजी क्षेत्रमा विश्वास भयो । हाम्रो यही पनि कति संस्थान चलेनन् । निजी क्षेत्रले चलाएको बन्द त भएका छैनन् । निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नेखालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्र पनि व्यावसायिकभन्दा सेवामूलक हुन जरुरी छ । निजीले लगानी गरेपछि उसले लगानीको रिटर्न त खोज्छ नै । लगानीको रिटर्न उसले अभिभावक, विद्यार्थीलाई सन्तुष्ट पारेर मात्र लिनुपर्यो ।
सरकारले प्राइभेट क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याएको छ । यो शुल्कको मापदन्ड छ, योभन्दा अगाडि विद्यालय सञ्चालनको मापदन्ड ल्याएको थियो, त्यो पनि हतोत्साहित गर्नेखालकै छ । अहिलेको यो शिक्षा ऐन संशोधनमा ल्याएको छ, त्यो पनि त्यस्तै छ । त्यसकारण हतोत्साहित गर्नभन्दा पनि यसलाई प्रोत्साहित गर्नतिर लाग्नुपर्छ र यसलाई स्थापित र स्थायित्व दिने संस्थाका रूपमा निजी क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्छ ।

 

सम्बन्धित सामाग्री