शिक्षालाई प्रशासनिकीकरण गर्न खोजियो : हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालको अन्तर्वार्ता

रमेश सिलवाल : अध्यक्ष– हिसान

यसपटक एसएलसीको रिजल्ट ग्रेडिङ सिष्टममा आएपछि धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावक अन्योलमा परे । म यसमा सरकारलाई दोषी देख्छु । नेपाल सरकारले दुई वर्षअगाडिदेखि नै ग्रेडिङमा जाने भनेर घोषणा गरेको थियो । दुई वर्षअगाडि घोषणा गर्दा पूर्ण रूपमा गृहकार्य किन गरिएन रु समयमै सुसूचित गरिएन । कम्तीमा पनि एसएलसीको फाराम भर्नुभन्दा अगाडि अथवा सेन्ट अप अगाडि भनिदिएको भए हुने थियो । यसले गर्दा सबै कुहिरोका कागजस्तो भइदियो । जिल्ला–जिल्लामा सरकारका प्रतिनिधि जिल्ला शिक्षा अधिकारी, हेडमास्टर, शिक्षकलाई पनि जानकारी भएन । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी र उनीहरूको अभिभावकलाई कसरी जानकारी हुने रु पहिले एसएलसीको रिजल्ट गर्ने अनि कुन–कुन ग्रेडिङमा कति–कति पास हुन्छन्, त्यसपछि कुन–कुन क्षेत्रमा लैजाने भन्ने निर्णय गरौँला भन्ने सरकारको सोच थियो । यो भएको भए झन् अन्योल सिर्जना हुन्थ्यो । सरकारले समयमै यसलाई सुसूचित गर्न नसकेकाले सबै पीडित भए । मलाई लाग्छ– धेरै समय त लाग्दैन डेढ महिनाभित्रै सबै स्पष्ट हुन्छ ।
शिक्षा ऐन संशोधनमा फरकमत
हामीले नेपाल सरकारलाई, स्टेकहोल्डरलाई ध्यानाकषर्णपत्र बुझाएका थियौं । यो २०२८ को शिक्षा ऐन थियो । आठौं संशोधन भएर ७३ भयो । शिक्षा ऐन आउनु आफैंमा स्वागतयोग्य हो । ०६४ देखि पेन्डिङ रहेको चीज मुलुकमा यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए तर शिक्षा क्षेत्रमा त्यो परिवर्तन आत्मसात् हुन सकेन । हामीले तेह्रबुँदे राखेर यसमा स्वागत गरेका छौं । तर, साइड बाइसाइड १६ बुँदामा सुझाव पनि दिएका छौं । साथै समाधानका उपाय पनि दिएका छौं । पहिलो कुरा हामीले यसलाई अल्ट्रा भाइरस हुन्छ भनेका छौं । किनभने हाम्रो मुलुकको संविधानले तीन तहको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति संविधानले निक्र्यौल गरेको छ । त्यो भनेको आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकाय र गाउँपालिकामा । प्रादेशिक शिक्षा र उच्चशिक्षा प्रदेशमा । केन्द्रीय विश्वविद्यालय र केन्द्रीय पुस्तकालय केन्द्रको जिम्मामा हामीले छाड्यौं ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, १२ कक्षा सम्मका निम्ति के हाम्रो गाउँपालिका र नगरपालिका सक्षम छ त रु गाउँ विकास समितिमा अहिले रहेका सचिवहरू एसएलसी पासमात्रै छन्, त्यो भनेको खरिदारसरह हो । दस जोड दुई पढाउने शिक्षक, हेडमास्टर कम्तीमा मास्टर्स पास गरेका छन् । एउटा खरिदारले मास्टर्स गरेकोलाई चलाउन सक्छ कि सक्दैन रु अर्को कुरा यदि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हो भने त्यहाँ कम्तीमा सहसचिव लेभलको व्यक्ति गाउँ विकास समितिमा हुनुपर्छ र उसको एउटा टिम त्यसमा रहेको हुनुपर्छ । अर्को कुरा त्यहाँको मानवीय स्रोत र साधनलाई उसले कसरी परिचालन गर्छ । शिक्षकको दरबन्दीमा कसरी गर्छ । आर्थिक सोत कसरी जुटाउँछ । यो हेर्दै नहेरी हाम्रो गाउँपालिका र नगरपालिका सक्षम नबनाई संविधानमा ठूलो कुरा गर्यौं । जुन व्यवहारमा लागू हुँदैन । अर्कोतिर तीन,चार गाविसको एउटामात्र सचिव छ । भूकम्पपीडितको पैसा देऊ भन्दा तालाबन्दी गरेर हिँड्छ भने स्कुलजस्तो संवेदनशील क्षेत्र उसले कसरी चलाउन सक्छ ?गाविसलाई दिनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन, क्रमशः गाविसलाई सशक्त बनाऊ भन्नेमात्र हो । गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई सक्षम बनाएपछि दिए भइहाल्छ । होइन भने अहिलेको शिक्षा पनि खस्कन्छ ।

प्रदेशलाई हामीले प्रादेशिक विश्वविद्यालय भनेका छौं । अहिलेको केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रले हेर्ने भनेका छौं । अहिलेको विश्वविद्यालयमात्र कुन–कुन केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो । कुन–कुन प्रादेशिक विश्वविद्यालय हो, त्यो कुरा हामीले छुट्याउन सकेका छैनौं ।

मानिलिउँ पूर्वाञ्चल र पोखरा प्रादेशिक विश्वविद्यालय हो भने त्यसको ८० प्रतिशत कोर्स काठमाडौंमा सञ्चालित छ । त्यसो भएपछि एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशमा गएर सञ्चालन गर्न सक्दैन । सक्दैन भने उसको हैसियत के हुने, यी कुरा क्लियर नगरी शिक्षा ऐनमा यो उल्लेख हुनुहुँदैनथ्यो । संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनखम्बे अर्थनीति मिलेर नै मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लैजानुपर्छ भन्यो । निजी सम्पत्तिको संरक्षण, सम्बद्र्धन उल्लेख गर्यौं । तर, विडम्बना शिक्षा ऐन आउँदा निजी काटियो । पुरानो निजी चल्न सक्ने, उनीहरू चाहेमा शैक्षिक गुठीमा जान सक्ने तर नयाँ निजी खोल्न नसक्ने भन्यो । वान कन्ट्री, टु सिष्टम हुन सक्दैन । यो हाम्रो फरकमत हो । संविधानले भनेको छ– निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर पुँजीलाई फैलावट गर्न दिएर पुँजी संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कुरा संविधानले भनेको छ । व्यावहारिक रूपमा हामी बिप्पा सम्झौता गछौं। विदेशीलाई भन्छौं तिमीहरू आऊ लगानी गर, डुब्यो भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्छ । अनि आफ्नो देशमा भएको उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमा दिइरहेको शिक्षण संस्थामा गिद्धेदृष्टि किन रु यस्तै उच्च माध्यमिक बोर्डको खारेज गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कन्सेप्ट ल्याइएको छ । त्यसको प्रस्तावनामा एकद्वार प्रणाली अपनाउनका लागि भनिएको छ । हिजो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा एकद्वार प्रणाली थियो । त्यहीँबाट सम्बन्धन हुन्थ्यो, त्यहींबाट पाठ्यक्रम हुन्थ्यो, योजना बन्थ्यो । अनुगमन मूल्यांकन हुन्थ्यो । परीक्षा सञ्चालन गथ्र्यो । अहिले सम्पूर्ण खारेज गरेर परीक्षामात्र राखेको छ । अब कसले सम्बन्धन दिने, कसले अनुगमन गर्ने, कसले मूल्यांकन गर्ने, कसले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक हेर्ने भन्ने नै छैन । हाम्रो भनाइ के हो भने माध्यमिक बोर्ड बनाऊ । त्योअन्तर्गत सबै छुट्टाछुट्टै राखिएको भए एकद्वार प्रणाली बन्थ्यो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको प्रस्तावनाले एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन भनेको छ । तर, हामी वान ट्र्याक सिष्टम भन्छौं तर मल्टिट्र्याक सिष्टम गर्छौं ।
शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा हेर्न, नीति निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन गर्ने भनिएको छ । यसको प्रस्तावनामा हामीले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न भनेर ल्याएका छौं, यसमा विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म हेरिएको छ । प्रस्तावनाविपरीत पछिल्लो हुँदैन । यो कुरामा हामीले ध्यान दिन सकेनौं । अर्को कुरा कक्षा आठ, दस, बाह्र गरी तीन कुरामा एक्जामको एक्जिकुइट ग¥यो । माध्यमिक शिक्षाको आडमा जिल्लास्तरमा लिइने, दसमा क्षेत्रीयस्तरमा लिने, बाह्रमा केन्द्रीयस्तरले लिने ।

अहिले विश्व सेमेष्टर प्रणालीमा गयो । हरेक विद्यार्थीको मूल्यांकन तीन घन्टाको परीक्षाले गर्दैन । उसको नियमित हाजिरी हेर्नुपर्छ, उसको कक्षाकार्य हेर्नुपर्छ, गृहकार्य, उसको इन्ट्र्याक्सन, आन्तरिक परीक्षाको नम्बर जोडिनुपर्छ । तर, एघारको परीक्षा व्यवस्था नै छैन । दसबाट एकैचोटि बाह्र भनिएको छ । भारतमा फेल भएको सिष्टम नेपालमा ल्याउँदा त्यसले शिक्षामा घाटा पुर्याउँछ । विद्यार्थी स्कुल÷कलेज पढ्न जानेभन्दा पनि कोचिङ इन्स्टिच्युटतिर धाउने पास÷फेल जे भए पनि मतलब नै छैन । दुई वर्षको एकैचोटि दिने भएपछि यसले गुणस्तर घटाउँछ । यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो । यतिमात्र नभई, यसले विद्यार्थीलाई विदेश जान पनि प्रेरित गर्छ । यो पक्षमा सिरियस हुनुपर्छ । अर्को हाम्रो विमति भनेको यसले ‘ए लेभल’ बारे बोलेको छैन । आईभीबारे बोल्दैन । यसले सीबीएसईबारे बोल्दैन, सीटीईभीटीईबारे बोल्दैन । त्यही शिक्षा ऐनमा एउटा कन्सेप्ट अठार वर्षसम्मको विद्यालय शिक्षा भएको हुनाले विद्यार्थीले विद्यालयमा पढ्ने भन्ने छ । त्यो साधारणलाई भयो । तर, सीटीईभीटीईलाई जोगाइराखेको छ ।

वान कन्ट्री टु सिष्टम किन रु आखिर बाह्रसम्म पास भयो भने दुई जनरल र बाह्रवर्षे हुनुपर्ने हो । सीटीईभीटीअन्तर्गतको १३ वर्षे बनाएको छ । यो किन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएको छैन । झट्ट हेर्दा यो आकर्षक छ । यसलाई समावेशी बनाउन खोजिएको छ । तर, भित्री रूप त्यस्तो छैन । शिक्षाको नीति बनाउन त त्यहाँ शिक्षाविद् चाहियो । हाम्रो एउटा मुद्दा पञ्चायतकालदेखि नै थियो । हाम्रो शिक्षा नीति आधारभूत शिक्षा पूर्ण प्रशासनिक हुनुपर्छ, माध्यमिक शिक्षा प्राज्ञिक र प्रशासनिकको फ्युजन हुनुपर्छ र विश्वविद्यालय शिक्षा प्राज्ञिक हुनुपर्छ भन्ने थियोे । अहिले शिक्षालाई प्रशासनिकीकरण, व्युरोक्र्याटिकीकरण गर्न खोजिएको छ । यसले शिक्षामा प्रगति हुँदैन । शिक्षा मन्त्रालयमा जागिर खानेबित्तिकै त्यो योग्य र सक्षम अथवा सचिव भयो भने त्यो योग्य र सक्षम तर जसले पूरै जिन्दगी शिक्षामा बिताएको छ, शिक्षाविद् भनेर कहलाएको छ, ती मान्छेको प्रतिनिधित्व कम हुने हो भने शिक्षा क्षेत्र अहिलेको भन्दा तहसनहस हुन्छ । यो हाम्रो अर्को मुद्दा हो । अहिले ५६ प्रतिशत निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । यो मेरो होइन, युनेस्कोको रिपोर्ट हो । सरकारको ४४ प्रतिशतभन्दा कम छ । जसले ७० प्रतिशत लगानी गरेको छ, त्यसले ३० प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी होल्ड गरेको छ । तर, नेपालका निजी क्षेत्र नभइदिएको भए ०४६ अगाडि चालीसजना इन्जिनियरिङ, चालीसजना मेडिसिन भएकोमा अहिले मेडिसिनमा सत्ताइस सय डाक्टर उत्पादन हुन्छ । इन्जिनियरिङमा सात हजार इन्जिनियर उत्पादन हुन्छ ।

सीटीईभीटीअन्तर्गत अहिले चालीस हजार प्रडक्सन हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशतमात्र राज्यको योगदान छ । ९० प्रतिशत निजी सेक्टरको छ । ‘तँ लगानी गर डुबिस भने तेरो घर–जग्गा बेचेर तिर्नुपर्छ । फाइदा आयो भने राज्यको हुन्छ’ भन्ने सराकारको सोचमा कसले लगानी गर्छ । यसमा राज्य अनुदार हुनुहुँदैन । राज्यले संकुचन नीति लिनुहँुदैन । राज्यले अनुगमन मूल्यांकन गर्नैपर्छ । हामी छाडा छाड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि होइन । तर, अहिले राज्यले शिक्षामा सबै स्टेकहोल्डरले २० प्रतिशत भनेको र १८ प्रतिशत पुगेर अहिले ११।०९ प्रतिशत शिक्षाको बजेट आयो । झट्ट हेर्दा भोल्युम बढेको देखिन्छ । ९८ खर्बबाट १ अर्ब १६ अर्ब पुग्यो । तर, साइड, बाइसाइड के भने हाम्रो शिक्षाको ८० प्रतिशत बजेट कर्मचारी र शिक्षकको तलबमा जान्छ । त्यो २५ प्रतिशत हेर्नुहुन्छ भने पोहोरको भन्दा शिक्षामा बजेट घट्यो । बजेटमा पनि शिक्षालाई ६ नम्बरमा प्राथमिकतामा राखियो । यसले राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेन भन्ने कुरा देखाउँछ । मूलतः ती विषयमा हाम्रा विमति हुन् । यो विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
निजी र सरकारी द्वन्द्व
निजी क्षेत्रभित्र केही साथीको सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालय, कलेज ध्वस्त नभई निजी सप्रदैन भन्ने विचार छ । त्यस्तै केही सामुदायिक विद्यालयको पनि निजी ध्वस्त नभई हामी सप्रदैनौं भन्ने छ । यी दुई अतिवादी विचार हुन् । अमेरिका पुँजीवादी मुलुक हो । अमेरिका, युरोपजस्ता धेरै पुँजीवादी मुलुकमा शिक्षा निःशुल्क गरिएको छ । अमेरिकामा दुवै सिष्टम छ । सरकारी पनि छ, निजी पनि । तर, आकर्षण सरकारीप्रति छ, निजीप्रति कम । चीन समाजवादी मुलुक हो भनिन्छ । सरकारी र निजी दुवै छ र कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्न दिएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्र समाजवादविपरीत होइन । ठीक छ, राज्य योग्य, सक्षम छ भने राज्यसँग हैसियत छ भने त्यो शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरिदिए भइहाल्यो । हाम्रो देशमा निजी शिक्षा सहयोगीका रूपमा आएको हो । राज्यको क्षमता भएर होइन नभएर निजी क्षेत्र आएको हो । यो हामीले बुझ्नुपर्छ ।
राज्य निकायअन्तर्गत खोल्न, सञ्चालन गर्न नसक्ने तर म सञ्चालन गर्छु भनेर निजी वा सामुदायिक तरवरबाट आउनेलाई पनि नदिने हो भने शिक्षाको यो फैलावट रोकिन्छ । यो राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हो । तर, समाजवादमा पनि निजी पुँजी हुनुहुदैन भनेर कहीं पनि लेखेको छैन । राज्यले निजीबाट पनि कर लिएको छ । त्यो करबाट उठेको रकम समुचित ठाउँमा प्रयोग गरोस् ।

विदेश किन जान्छन् विद्यार्थी
अहिले जति पनि विद्यार्थी विदेश गएका छन्, ती सबै राम्रामात्रै गएका छैनन् । विद्यार्थी विदेश जानुमा हाम्रोमात्र हात छैन । मुलुकको परिस्थिति पहिलो जिम्मेवार छ । कहीं कतै पनि स्कुल, कलेजका कारण विदेश जानु परेको भनेको सुनिएको छैन । देशको सामाजिक परिवेश र शान्ति सुरक्षा यसमा जिम्मेवार छ । किनभने बन्द–हडताल, असुरक्षाले हो । अहिले १२ मा भर्ना हुने तराईका विद्यार्थी हाम्रो कलेजमा भीड छ । किनभने तराई आन्दोलनले ११ त बिग्रियो नै यसलाई १२ मा गएर सच्याउँ भनेर ती विद्यार्थी यहाँ आएका छन् । त्यसैले यदि मुलुकमा शान्ति सुरक्षा हुने हो भने र मुलुकको राजनीति आसलाग्दो भयो भने विदेश जानेक्रम रोकिन्छ । हामीले नेताका छोराछोरीबाट उदाहरण दिनुपर्नेमा अहिले करिब ९० प्रतिशत नेताका छोराछोरी विदेश पढ्ने अनि त्यही नेताले अरूका छोराछोरीलाई विदेश नआऊ स्वदेशमा बस भनेर बस्छ रु हाम्रो शिक्षाले आफ्नो देशको माटो चिन्नुपर्छ, आफ्नो देशको माटोलाई बुझ्नुपर्छ । मातृभूमिलाई प्रेम गर्नुपर्छ । त्यसैले मैले हरेक विद्यार्थीलाई नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेको छु ।
अर्को बढ्दो बेरोजगारी पनि हो । विदेश जाने हामी भ्रममा छौं । यो वर्ष पनि भारतबाहेक ३१ हजार विदेश जाने शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको छ । त्यो संख्यामा थोरै मान्छे मात्र पढ्नका लागि गएका छन् । १०÷१५ प्रतिशत पढ्नकै लागि गएका होलान्, अरू पीआर लिन, काम गरेर पैसा कमाउने उद्देश्यले गएका छन् । यो टेन्ड रोक्नुपर्छ । विदेशबाट राम्रो शिक्षा, दीक्षा योग्यता बढाएर नेपाल फर्कने हो भने हामीले समर्थन गर्नुपर्छ । होइन मेरो थलो पनि विदेश हो भन्नेलाई हामीले रोक्नुपर्छ । यसका लागि साझा प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
समयबोधसंग कुराकानीमा आधारित

सम्बन्धित सामाग्री