सहमति गरेर मर्जरमा नजाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अब कारवाही गरिने

राष्ट्र बैंकले अब सैद्दान्तिक सहमति गरेर मर्जरमा नजाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारवाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०७३’ जारी गर्दै मर्जर प्रक्रिया तोड्ने संस्थाका सञ्चालकलाई अयोग्य घोषणा गरी ठूला अर्थात् आधारभूत सेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री रोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Advertisement

नयाँ व्यवस्था अनुसार निश्चित समयसम्म राष्ट्र बैंकले मर्जर वा एक्विजिशन प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लगाउने भएको छ । त्यस्ता संस्थालाई ३ वर्षसम्म शाखा खोल्न नदिइने र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने सुविधा पनि उपलब्ध नगराउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाहरुबीच कुनै विवाद परेमा राष्ट्र बैङ्कले मध्यस्थता गर्न सक्ने र यस्तो मध्यस्थताको सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्णय अन्तिम हुने बिनियमावलीमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी नीति २०५८ र एक्वीजिसन सम्बन्धी नीति २०७० लाई संसोधन गर्दै दुबै नीतिलाई गाभेर ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०७३’ ल्याएको हो ।

सम्बन्धित सामाग्री

इलाम उपनिर्वाचन : एमालेका उम्मेदवार सुहाङ छ हजार छ सय २८ मतले अग्रता

लगानी गर्न विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कका उपाध्यक्षलाई ऊर्जामन्त्री बस्नेतको आग्रह

सगरमाथाको चौथो शिविरसम्म बाटो खुल्यो

लगानी सम्मेलन : यी हुन् सम्पन्न भएका महत्वपूर्ण सम्झौता

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भने- सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ