‘हामीले समर्थन गर्ने खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त नै हो’
नेपाल बैङ्कर सङ्घले व्याजदर निर्धारण गर्न बैङ्कलाई नै स्वतन्त्र छोडिदिएसँगै अहिले बैङ्कहरूबीच व्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ, यसले बैङ्किङ क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्ला ?
हामीले जुन भद्र सहमति गरेका थियौँ, वित्तीय प्रणालीमा व्याजदर धेरै बढ्यो भने ग्राहकहरूलाई र नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यलाई असर पर्ला कि भनेर हामीले राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमित लिएर गरेका थियौँ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सरकारी एजेन्सीहरूलाई धेरै एसेट बिड नगर्नू भनेको हो । तर यहाँ कुनै–कुनै बैङ्कको डिपोजिट स्टकचर धेरै कल र इन्टिच्युटनलतिर गयो । उनीहरूले डिपोजिट बढाउन सकेनन् । त्यसैले एनबीएले व्यक्तिगत बचतको व्याजदर खुला गरेको हो । तर मेरो विचारमा त्यो खुला गर्नुअगाडि सेभिङ पनि ७ बाट ५, ७ मा ल्याउनुपर्ने थियो । त्यो भएको भए सबैलाई रिलिफ हुने थियो ।
यहाँ कुनै–कुनै बैङ्कको डिपोजिट स्टकचर धेरै कल र इन्टिच्युटनलतिर गयो । उनीहरूले डिपोजिट बढाउन सकेनन् । त्यसैले एनबीएले व्यक्तिगत बचतको व्याजदर खुला गरेको हो ।
कतिसम्म सहमति राखिरहने भनेर गरेको हो । केन्द्रीय बैङ्क र नेपाल सरकारबाट सहमति छ भनेर हामी लामो समय सस्टेन गर्न सक्छौँ । तर हैन, हामीलाई थाहा छैन, बैङ्कहरूले गरेको हो भनेको अवस्थामा धेरै समय यो सहमति कायम राख्न सक्दैनौँ ।
व्याजदर बढाउँदैमा डिपोजिट आउँछ ?
हामीले आएको छैन भनेर देखेका छौँ । तर यहाँ समस्या भनेको हामी बैङ्कहरू मात्र होइनौँ । विकास बैङ्क, फाइनान्स कम्पनी छन् । हामीले उहाँहरूसँग पनि कुरा गरेर बढाउँदैनौँ भनेर सहमति लिएका थियौँ । तर व्याजदर बढाउँदा फिक्स डिपोजिटमा अलिकति वृद्धि भएको छ । तर बचतमा भएको छैन ।
अघिल्लो वर्ष पनि व्याजदरको विषयलाई लिएर बैङ्कहरूबीच नै कित्ताकाट भएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ । एकातिर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्दछौँ तर एनबीले व्याजदर निर्धारण गर्दछ, तपाईंलाई के लाग्छ, यो ठीक हो ?
हामीले समर्थन गर्ने खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त नै हो । तर यहाँ भर्खर नयाँ सरकार आएको तर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने लक्ष्य थियो, फेरि पूर्वगर्भनर अर्थमन्त्री भएको बेला व्याजदर १४–१५ गयो भने त बिग्रन्छ भनेर अलिकति सपोर्ट गर्नलाई गरेको हो । तर यो छोटो समयका लागि मात्र गरेका थियौँ । त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयले पनि कमिटी बनाएको थियो तर त्यो कमिटी पछि के भयो, थाहा भएन ।
प्रतिक्रिया विस्तारै यस्तै भयो भनेर हामीहरूले पनि सल्लाह गर्दछौँ । अहिले अर्थ मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छ, यसले स्टक मार्केटलाई पनि असर गरेको छ । व्याजदर कन्ट्रोल गर्न एनबीए मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क सबै मिलेर एउटा सहमतिमा आउनुपर्छ । यसमा नीतिगत सुधार के गर्नुपर्छ, त्यो हेर्नुपर्छ ।
अहिले निक्षेप तानातानको जुन अस्वस्थ क्रियाकलाप भइरहेको छ, यसलाई अब कसरी रोक्न सकिन्छ, तपाईंको सुझाव के छ ?
यो जोखिमको कुरा हो । पहिले नै राष्ट्र बैङ्कले संस्थागत निक्षेपमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्ने परिभाषा फिर्ता गरेर यसलाई इनफोर्स गर्यो भने यो रोकिन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कले संस्थागत निक्षेपमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्ने परिभाषा फिर्ता गरेर यसलाई इनफोर्स गर्यो भने यो रोकिन्छ ।
हिमालयन बैङ्कको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो अवस्था ठीकै छ । भर्खरै मोबाइल बैङ्किङको एप लन्च ग¥यौँ । बेसरेट ९ दशमलब ३ छ । हामीले कर्जा बढाउन सकेका छैनौँ । विस्तारै डिपोजिट बढेको छ । तर जुन हिसाबले बढ्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, त्यो अनुसार बढ्न सकेको छैन । यो समस्या हाम्रो मात्र होइन, सबै बैङ्कलाई छ । समयबोध म्यागेजिनको पुस अंकबाट
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया