हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार तथा घरटहरा हटाउने कार्यविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
रास्वपा नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंसाकारले मंसिर १६ गते दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन र कुनै पनि संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
अदालतले विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै, दुवै पक्षलाई पुस २ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
पूर्वसांसद कंसाकारले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी तथा कानुनविपरीत सडक विस्तार गर्न लागिएको भन्दै उत्प्रेषणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उनको घर त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्छ भने उनका बुवाले सोही क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले २५/२५ गज (५० गज चौडाइ) सडक सीमा खाली गराउन मंसिर २५ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको म्याद शुक्रबार राति सकिँदै थियो भने शनिबारदेखि डोजर चलाएर संरचना हटाउने तयारी भइरहेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सो कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया