नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्या र सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी विस्तृत छलफल गरेको हो ।
भेटका क्रममा मन्त्री लम्सालले नाडाका तर्फबाट आएका जायज सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर सहजीकरण गरिदिने आश्वासन दिए । मंगलबार भएको उक्त छलफलमा नाडाले व्यावसायिक सवारी साधनको दर्ता फुकुवादेखि डिजिटल प्रणाली एकीकरणसम्मका माग राखेको छ ।
नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारले हालै व्यावसायिक महत्त्वका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रतीतपत्र (एलसी) खुलिसकेका र बाटोमा आइसकेका सवारी साधनको हकमा दर्ता फुकुवा हुनुपर्ने माग गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले हेभी इक्विपमेन्ट लगायतका मेसिनरी सामानहरूमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेकाले यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने नाडाको भनाइ छ ।
सवारी साधन आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उद्योग व्यवसायले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नाडाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सवारी साधन बिक्री भएपछि मात्रै सवारी कर लाग्ने व्यवस्था गर्न समेत नाडाले माग गरेको छ ।
भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच ‘डिजिटल इन्टिग्रेसन’ गरी आयातित सवारी साधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्न नाडाले सुझाव दिएको छ । भन्सार र यातायात प्रणाली एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यसका साथै सरकारी पोर्टल खडा गरी त्यसैमार्फत जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा (सेल्फ–डिक्लेरेसन) नम्बर प्रयोग गरेर सवारी साधन सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन नाडाले आग्रह गरेको छ । डाटा साझेदारी प्रणाली र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने नाडाको सुझाव छ ।
नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनको समयसीमा र यस प्रक्रियामा नाडाको संलग्नता एवं भूमिकाबारे स्पष्टता हुनुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । मन्त्रालयले गठन गर्ने तयारी गरेको यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन वाली उपस्थित थिए । नाडाका तर्फबाट वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुसाल, विमल साह र पहेश पालले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया