संविधान संशोधन प्रस्तावमा भारत ‘सकरात्मक’

भारतीय सरकारले मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई ‘सकारात्मक’ रूपमा लिएको छ ।

सरकारले मंगलबार संसदमा दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँगको कुराकानीमा त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

‘नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे हामीलाई जानकारी छ, संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु सकारात्मक हो,’ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने ।

उपाध्यायका अनुसार भारतीय अधिकारीहरूले संविधान संशोधनको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र नेपालको संसद्ले टुंगो लगाउने विषय भएको समेत बताएका छन् । यस अगाडि मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको ढिलाइप्रति भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेको थियो ।

संशोधन प्रस्तावले मधेसवादी दलहरूले उठाइरहेका महत्त्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन गर्ने भारतको बुझाइ छ । यस अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले संविधान संशोधन ओझेलमा पर्ने भन्दै भारतले सरोकार व्यक्त गरेको थियो ।अाजकाे कान्तिपुर दैनिकबाट

सम्बन्धित सामाग्री