शुक्रबार, १४ फागुन २०७७

प्रदेश मुकाम सिफारिस, यस्तो छ विकल्प सहितको प्रस्ताव

समयपोष्ट २०७४ मंसिर २७ गते १:१६

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालय रहने सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको कार्यालय राख्ने ठाउँ पहिचान गरेको हो।

Advertisement

 

यस्तो छ विकल्प सहितको प्रस्ताव

प्रदेश १ : धरान, इटहरी वा विराटनगर

Advertisement

धरान : सभागृह, कृषि विकास बैंक भवन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत भवनमै प्रदेश सभाका विभिन्न कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न सुझाव।

इटहरी : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँलाई प्रयोग गर्न सकिने। विराटनगर : जिल्ला समन्वय समिति, वीरेन्द्र सभागृह तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने।

प्रदेश २ : जनकपुर वा वीरगन्ज

जनकपुर : मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र तथा जनकपुर चुरोट कारखानाको हल प्रयोग गर्न सकिने।

वीरगन्ज : महानगरपालिकाको हल तथा जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको गेस्ट हाउस, नगरपालिकाको गेस्ट हाउसलगायत कार्यालय प्रयोग गर्न प्रस्ताव।

प्रदेश ३ : ललितपुर वा भक्तपुर

ललितपुर : कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल, स्थानीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महिला विकास विभाग, ठूला करदाताको कार्यालय, पुल्चोकका विभिन्न कार्यालय प्रयोग गर्न प्रस्ताव।

भक्तपुर : भक्तपुरको ठिमी बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र तथा शिक्षा विभाग र त्यहाँ रहेका सरकारी कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव।

प्रदेश ४ : पोखरा

पोखरामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासकको निवास, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय, विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रयोग गर्न प्रस्ताव।

प्रदेश ५ : दाङ वा बुटवल

दाङमा घोराही तथा तुलसीपुर क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिए पनि भवन अभाव हुँदा लमही क्षेत्रका सरकारी कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव।

लहमी : लमही नगर विकास समितिको बहुउद्देश्यीय भवन, भूमिगत जलसिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाका कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव।

घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रमा पनि भवन खोज्ने काम जारी।

प्रदेश ६ : सुर्खेत

शैक्षिक तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासक निवास प्रयोग गर्न प्रस्ताव।

प्रदेश ७ : दिपायल

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभागको क्षेत्रीय कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र र विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोग गर्न प्रस्ताव।  सागर पण्डित  अन्नपूर्ण पोष्ट बाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री