रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र : सिँचाइ र सडकका ५२ ठेक्का रद्द, थप ४० मा कारबाही प्रक्रिया सुरु
वर्षौंदेखि अलपत्र परेका रुग्ण ठेक्काहरू तोड्ने अभियानलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ।
सिँचाइ, सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर पनि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कारबाही थालिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनअनुसार मातहतका निकायहरूले रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
सिँचाइका १२ र ६ रुग्ण ठेक्का रद्द
साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत जलेश्वर, महोत्तरीस्थित फिल्ड कार्यालय नं. २ ले १२ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले गत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना जारी गरे पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो।
यी ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०६८–६९, २०६९–७०, २०७३–७४ र २०७४–७५ मा सम्झौता भएका थिए। कार्यालयले पटक–पटक अनुरोध र सूचना जारी गर्दासमेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेको भन्दै कार्यसम्पादन जमानत जफत र अन्य कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ। हालसम्मको कामको नापजाँच र बाँकी कामको मूल्याङ्कन १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र आयोजना अलपत्र पारेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो।
सडक र पुलका ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया
सडक विभागअन्तर्गत तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगन्ज डिभिजन कार्यालयहरूले ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले ७ र नेपालगन्जले ४ ठेक्का रद्द गर्न आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। यी कार्यालयहरूले यसअघि नै ६८ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
सार्वजनिक सूचनामा निर्माण व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका, स्रोत परिचालन योजना र ठेक्का रद्द नगर्ने मनासिब कारणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ। अन्यथा, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेश्की रकम जफत गर्ने, पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल्ने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल्ने कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
मन्त्री घिसिङको कडा निर्देशन
मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।
निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काममा चासो नदेखाएको र कार्यस्थलमा भौतिक उपस्थिति नभएको भन्दै ठेक्का सम्झौता उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ।
लिखित र मौखिक अनुरोधको बेवास्ता गरेका निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कानुनी कारबाही तीव्र पारिएको छ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया