किन इयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखिरहनुपर्ने ?

सिबी अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को सुरक्षा मापदण्ड अनुरुप नेपालले ७० प्रतिशत हाराहारी प्रगति गरेको छ । युरोपेली सङ्घ (इयू) को चासो अनुरुप नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदाय निकायको रुपमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा भइरहेको अभ्यास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा पनि नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर पनि किन नेपाल अझै इयूको कालोसूचीमै रहनुपर्ने ? यही प्रश्न अहिले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा अनुत्तरित छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरुबीच बहस पनि चलेको छ ।

सरकारले हवाइ क्षेत्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिरहेका बेला इयूको निर्णय अनुरुप फेरी पनि नेपाली जहाज अझै छ महिना युरोपको आकाशमा उड्न नपाउने भएका छन् । इयूले हालै सार्वजनिक गरेको हवाई सुरक्षा सूचीमा नेपाललाई कायमै राखेको छ । यसले नेपालमा दर्ता भएका जहाज युरोपका आकाशमा उड्न पाउने छैनन् ।

नेपाल भ्रमण वर्षको सङ्घारमा इयूको निर्णयले भ्रमण वर्षलाई नै असर पार्ने होकी भन्ने शङ्का उपशङ्का पनि उब्जाएको छ । तथापि नेपालको हवाइ क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा भइरहेको सुधारका प्रयासले छिट्टै समाधान निस्कने विज्ञहरु बताउछन् ।

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक हरिभक्त श्रेष्ठले इयूको चासो अनुरुप नेपालले नीतिगत र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएकोले छिट्टै नेपालको हवाइ क्षेत्र इयूको प्रतिबन्धबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालले अवलम्बन गर्ने आइकाओको सुरक्षा मापदण्ड अनुरुपको सेवा भएको र त्यो समग्रमा विश्वस्तरको भन्दा माथि अर्थात् ६० प्रतिशत भन्दामाथि रहेको तथा आइकाओले पनि आफ्नो गम्भीर सुरक्षा चासो सूचीबाट नेपाललाई हटाइसकेको अवस्थामा इयूले प्रतिबन्ध लगाइरहनुपर्ने कारण नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“इयूको मुख्य चासो प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा विभाजन गर्नुपर्ने, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायका रुपमा विमान दुर्घटना छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने र वायुसेवाको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ, त्यसमा प्रक्रियागत ढङ्गले काम अघि बढिरहेको छ, त्यसैले मलाई विश्वास छ की अब छिट्टै नेपाल इयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्नेछ”, पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

सन् २०१३ देखि सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली हवाइ कम्पनीले युरोपको आकाश प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । चार महिनाअघि काठमाडौँमा सम्पन्न नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका हवाइ महानिर्देशकको सम्मेलनमा उक्त प्रतिबन्ध फुकुवाबारे नेपालले पहल गरेको थियो । नीतिगत सुधार र भौतिक पूर्वाधारको विकासले कालोसूची हट्नुपर्ने नेपाली अधिकारीले बताउँदै आएका थिए ।

इयूले गरेको सुरक्षा ‘अपडेट’को क्रममा नेपाललाई सुरक्षाको सूचीबाट नहटाएपछि कालोसूची कम्तीमा आउँदो ६ महिनासम्म कायम रहनेछ । इयूले प्रत्येक ६ महिनामा सुरक्षा अपडेट गर्ने गर्छ । नेपालसहित विश्वका १५ मुलुक इयूको कालोसूचीमा रहँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले इयूले राखेको मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्राधिकरणको संस्थागत संरचना सुधारको अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै नेपाल इयूको हवाइ सुरक्षा सूचीबाट हट्ने बताउनुभयो । ‘इयूको चासो प्राधिकरणको नियामक र सेवा प्रदायक संस्था हुनुपर्ने र त्यो भइसकेपछि पनि नियमनकारी संस्था कत्तिको सक्षम छ, त्यसको सुपरिवेक्षण गर्न आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने’ इयूको पछिल्लो भनाइ रहेकाले त्यसअनुरुप संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाइ सेवा प्राधिकरण ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट त्यो पास हुने र त्यसपछि आइकाओकोसमेतको सहयोग लिएर छिटोभन्दा छिनो नेपाल इयूको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सहयोग पुग्ने महानिर्देशक पोखरेलले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका अनुसार आइकाओको सुरक्षा मापदण्ड बमोजिम नेपाले हवाइ सुरक्षा दरमा ६७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । उडान सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालले प्रगति गरिसकेको भए पनि पछिल्ला छिटफुट दुर्घटनाका कारण इयूले थप प्रश्न उठाएको प्राधिकरणको भनाइ थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाली ध्वजाबाहक जहाजलाई युरोपका आकाशमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा इयूका सम्बद्ध राष्ट्र र प्रतिनिधि तथा इयूको मूख्यालयमा समेत पटकपटक कुराकानी भएको बताउनुभयो ।

“इयू सम्बद्ध राष्ट्रका राजदूत र इयूको मुख्यालयसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, हाम्रा प्रतिनिधि कहिले त्यही गएर र कतिपयलाई नेपालमा पनि बोलाएर कुराकानी गरिएको छ, उहाँहरुको चासोलाई सम्बोधन गरेका छौँ,” पर्यटनमन्त्रीले रासससँग भन्नुभयो, “पछिल्लो समय नेपालमा हवाइ दुर्घटनाको दर पनि निक्कै घटेको छ, तर पनि कतिपय दुर्घटना हुने गरेका छन् ति कुनै मानववीय, प्राविधिक वा मौसमी कमजोरीका कारण हुने गरेका छन् ।”

उहाँले अहिले प्रयोग भइरहेका हवाइ जहाज तथा उपकरण अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अत्याधुनिक रहेका तथा ‘सेफ्टी र सेक्युरिटी’ मा कुनै पनि सम्झौता नगरिएका कारण नेपालमा हवाइ सुरक्षाको विश्वसनियता बढाएको उल्लेख गर्नुएभयो । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले इयूको चासो अनुरुप नियामक प्राधिकरणको सङ्गठनात्मक संरचनामाथिको केही प्रश्न र हाम्रो आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिई प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रलाई अलग–अलग गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकाले संसद्को जारी अधिवेशनबाट पारित हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणको सेवा अलग–अलग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ, तत्सम्बन्धी मस्यौदा संसद्मा छिट्टै टेबुल गरी पारित हुनेछ, त्यसो हुँदा इयूले उठाएका ९० प्रतिशत पक्षको सम्बोधन गरिसकेको हुने भएकाले मलाई विश्वास छ, उहाँहरुले आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्नुहुनेछ ।”रासस

सम्बन्धित सामाग्री