कार्यस्थलमा हुने हिंसासम्बन्धी कानून भए पनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा केयर नेपाल र साथी संस्थाले आज आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्य’ विषयक अन्तरक्रियामा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले कार्यस्थलमा हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि कानून भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन् २००४ मा नेपालमा गरेको अध्ययनअनुसार ४८ प्रतिशत महिलाले कार्यस्थलमा हिंसा भोग्नु परेको उल्लेख गरेका छ भने १४ प्रतिशत महिलाले आफूले भोग्नु नपरेको तर सुनेको बताएका थिए । कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा भए पनि जागिर जाने, परिवार र समाजले नराम्रो दृष्टिकोणले हर्ने हुँदा महिलालले आफूमाथि भएको हिंसा चुपचाप सहेर बस्ने गरेका छन् ।
कार्यस्थलमा मौखिक वा हाउभाउ, शरीरमा मन नपर्ने तरिकाले छुने, कर्मचारी बढुवा गर्नका लागि पनि यस्ता कार्यहरु हुने गरेको त्यो अध्ययनले देखाएको छ ।
सो अवसरमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी विलियम बेरीले नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य अभियानमा सहयोग गर्न र हिंसारहित विश्वका लागि अमेरिकी सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सङ्घसंस्था, स्थानीय सरकार र सामाजिक अभियानकर्मीलाई लैङ्गिक हिंसाजस्तो संवेदनशील विषयमा सहेर नबस्न आग्रह गर्दै सामाजिक तथा कानूनी दृष्टिकोणबाट असल समाज निमार्णको अभियान थाल्न सुझाव दिनुभयो ।
केयर नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक लोरा विन्नयनवर्गले महिला र बालिकाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको स्मरण गर्दै लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले हिंसा नियन्त्रणका लागि आमनागरिक स्थानीय सरकार र सरोकारवाहरुले सहकार्य गर्नुपर्ने तथा सबैको समान सहभागिताले मात्रै समाजमा रहेको हिंसाको मानसिकता परिर्वतन गर्न सकिने भएकाले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले महिलाको मानव अधिरकार रक्षाका लागि आयोगले पहल गरिरहेको र महिला हिंसाको घटना मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिल कुमार ठाकुर र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा प्रेमलाल कँडेलले कार्यस्थलमा हुने हिंसासम्बन्धी कानूनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सबै निकाय लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न निर्णायक तहका महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने र आफूलाई हिंसा भएको विषयमा खुलेर आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया