शुक्रबार, ७ कार्तिक २०७७

ह्वात्तै बढ्यो सांसदको तलब सुविधा, एक लाख नाघ्यो

समयपोष्ट २०७३ मंसिर ६ गते ३:१७

व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा बढाइएको छ । आइतबार बसेको संसद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो ।

११ सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई एकमुष्ट गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावलाई संसद्ले पारित गरेको छ । विधेयकबमोजिम सांसदको मासिक तलब बैठक बसेको दिनको गणना गर्दा ८१ हजार २ सय ३० रुपैयाँ हुने भएको छ । तलब ५५ हजार २ सय ३० बनाइएको छ । विशेष भत्ता मासिक १ हजार बनाइएको छ । यस्तै, सञ्चार सुविधाबापत ३ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । बैठकभत्ता बैठक बसेको दिनको हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । यसैगरी, आवास सुविधा १८ हजार पाउने भएका छन् भने फर्निचर खर्च १५ हजार बनाइएको छ । यातायात सुविधा पनि १ हजार राखिएको छ ।

विधेयक पारित भएपछि सांसदले धारा र बिजुली खर्चबापत प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय राखिएको छ । पैदल भ्रमण भत्ता भने हटाइएको छ । यात्रा बिमा प्रतिभ्रमण १० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । यसैगरी, मृत्यु भएको पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई आर्थिक सहायताबापत २ लाख रुपैयाँ र अशक्त भएको पदाधिकारी वा सदस्यलाई आर्थिक सहायताबापत ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारी र सदस्यहरूको भत्ता, आवास सुविधा, सवारीसाधन तथा इन्धन सुुविधा १ साउनदेखि लागू हुनेछ । तर, अन्य व्यवस्था भने मंसिरबाट लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

Advertisement

पदाधिकारीमा सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक, विपक्षी दलका सचेतक र सभापतिलाई उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार अब कांग्रेस, एमाले माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालका सचेतकले पनि गाडी सुविधा पाउने भएका छन् । साना दलमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा र राप्रपाका सचेतकले पनि गाडी सुविधा पाउने भएका छन् । सचेतकहरूलाई पनि पदाधिकारीको कोटामा यो विधेयकले राखेको छ ।

विधेयकले सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक भन्नाले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले वा त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्ने कुनै दल नभए प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएको सत्तामा सहभागी दलको संसदीय दलको नेताले सो दलको प्रमुख सचेतक भई काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।  राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया