औद्योगिक विकास र कनेक्टिभिटी मेरो मुख्य एजेण्डा हो

सफल उद्योगी एवम् समाजसेवी राजेशकुमार अग्रवालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मंसिर १३ गते हुने साधारणसभामा कार्यकारिणी सदस्यमा एसोसिएटतर्फ उम्मेद्वारी दिएका छन् । दर्जन बढी उद्योगमा लगानी गरेका अग्रवालले दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारिणी सदस्यमा उम्मेद्वारी दिएका हुन् । अर्घाखाँची सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, श्री स्टील, एसियन कङ्क्रिटो, मिलानो ब्राण्डको फुटवेयर, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट उनका मुख्य उद्योगहरु हुन् भने खाद्यन्नसम्बन्धी रिफाइनरी उद्योगहरु, कपडा उद्योगहरु पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । देशको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अनिवार्य सर्र्त भएको मान्यता राख्दै आएका अग्रवालसँग महासङ्घका चुनावी एजेन्डाबारे गरिएको कुराकानी:

महासंघको एशोसिएटतर्फबाट कार्यकारिणी सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनुभएको छ । यहाँका चुनावी एजेण्डा के–कस्ता छन् ?

मेरो मुख्य एजेण्डा भनेको व्यापार र उद्योगलाई कसरी बढावा दिन सकिन्छ भन्ने नै हो । युवा जनशक्तिहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदै गइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै कसरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ? कुन–कुन कारणले गर्दा यसो गर्न हामी असमर्थ छौं ? एउटा उद्योग स्थापनाका लागि सर्वप्रथम जग्गा चाहियो, उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत्, कच्चा पदार्थ आपूर्ति र तयारी सामान स्वदेश अथवा विदेश निर्यातका लागि कनेक्टिभिटी चाहिन्छ । हामीले विशाल मुलुक चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसकारण हाम्रो उत्पादन लागत पनि घट्नै पर्छ । हाम्रो भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारणले गर्दा हाम्रो ढुवानी खर्च अत्याधिक छ ।

मुख्य एजेण्डा भनेको औद्योगिक विकास हुनुपर्यो त्यसका लागि पहिलो कुरा कनेक्टिभिटी राम्रो गराउनुपर्यो। उद्योग स्थापनाको लागत घटाउन सरकारले जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्यो । विद्युत् आपूर्ति नियमित हुने हो भने हाम्रा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था हुँदैन ।

भैरहवामा अहिलेसम्म रेलवे कनेक्टिभिटी आइसकेको छैन । भन्सार विभागले ५२–५४ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेकै एक दशक भइसकेको छ । अहिले हामीले कुनै पनि तेस्रो मुलुुक कलकत्ताबाट एक कन्टेनर माल क्लिनिङ गरेर भैरहवासम्म ल्याउन मात्र झण्डै नेपाली दुई लाख रुपैयाँ लाग्छ । रेलको कनेक्टिभिटी भैरहवासम्म आइदिने हो भने त्यो सामान एक लाख रुपैयाँमै आउँछ । त्यसकारण ढुवानी खर्च घट्दा हाम्रो उत्पादन हुने सामानको समेत लागत घट्छ ।
क्षेत्रीय रुपमा भैरहवा विमानस्थल छिटोभन्दा छिटो कसरी निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने हो । अर्को आईसीपीका कुराहरु र मोतीपुरमा औद्योगिक ग्रामहरुको स्थापना भयो भने औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगको विकास बढ्छ । यही मोडलमा अरु पनि स्थानमा काम गर्न सकिन्छ । मुख्य एजेण्डा भनेको औद्योगिक विकास हुनुपर्यो त्यसका लागि पहिलो कुरा कनेक्टिभिटी राम्रो गराउनुपर्यो। उद्योग स्थापनाको लागत घटाउन सरकारले जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्यो । विद्युत् आपूर्ति नियमित हुने हो भने हाम्रा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था हुँदैन ।

सरकारले उद्योगलाई बढावा दिनुपर्छ तर त्यसका लागि उसले आफ्नो दिल ठूलो पनि पार्नुपर्छ । अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको भारत र चाइनासँग हो । नभए हामीसँग उद्योग जन्मिँदैन । त्यही व्यापार नै हो । सामान ल्याउने बेच्नेमात्र हो । व्यापार घाटामा जति कराए पनि त्यो पूरा हुनेवाला छैन ।

निजी क्षेत्र र सरकार कसरी तालमेल मिलाएर गयो भने यहाँका एजेण्डा पूरा होलान् ?

नीति बनाउने सरकारले हो । त्यो कत्तिको सान्दर्भिक छ/छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरुलाई पनि राखेर उनीहरुको राय बुुझ्नुुपर्छ । सँगै हाम्रा छेउ छिमेकी बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भारतलगायतका मुलुकहरुले कसरी गरेका छन् भनेर उदाहरण पनि लिन सक्छौं । सेजकै कुरा गर्ने हो भने भैरहवामा दोस्रोपल्ट उद्घाटन पनि भयो । पहिलो पल्ट ८ वर्ष पहिले उद्घाटन भएको थियो । तर, आजसम्म पनि हामीले त्यहाँ विद्युत् आपूर्ति गराउन सकेका छैनौं । सन् २००५ मा एउटा पाइलट प्रोजेक्ट जस्तो मात्र ५४ विगाहामा ३०–४० वटा उद्योग लाग्ने क्षमतामा अगाडि बढाइएको प्रोजेक्ट आजसम्म सफल बनाउन सकिरहेका छैनौं । त्यसमा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने कुरा, विद्युत्, भाडाका कुराहरु आउँछन् । त्यसमा जग्गाको भाडा उद्योगीले कति तिर्छन् भनेर हेर्ने होइन । त्यो त त्यसै दिए पनि रोजगारीको सिर्जना हुनुुले ठूलो कुरा हो । सरकारले आफ्नो फाइदाभन्दा पनि अरु फाइदा के–के छन् त्यो हेर्नुपर्छ । सरकारले उद्योगलाई बढावा दिनुपर्छ तर त्यसका लागि उसले आफ्नो दिल ठूलो पनि पार्नुपर्छ । अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको भारत र चाइनासँग हो । नभए हामीसँग उद्योग जन्मिँदैन । त्यही व्यापार नै हो । सामान ल्याउने बेच्नेमात्र हो । व्यापार घाटामा जति कराए पनि त्यो पूरा हुनेवाला छैन ।

कोभिड–१९ का कारण साना तथा मझौला उद्योगहरु बढी समस्यामा छन् । तिनीहरुलाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ ?

हाम्रोमा नीति निर्माण हुन्छ । घोषणा धेरै कुराका हुन्छन्, जस्तो मौद्रिक नीति आउँदा पनि पुनर्कर्जा दिने, सस्तो दरमा रिफाइनान्सिङ गर्ने, राष्ट्र बैङ्कले सस्तो दरमा बैङ्कहरुलाई दिने अनि बैङ्कहरुले पाँच प्रतिशतको ब्याजमा उद्योगीलाई ऋण दिने भनेर दुईवटा कोष खडा गरियो । पर्यटन क्षेत्रका लागि ५० अर्बको कोष, एक सय अर्बको कोष उद्योगीका लागि खडा गरियो । डेढ खर्बको कोष खडा गरियो । तर, त्यो डेढ सय अर्बमा अहिलेसम्म तीन–साढे तीन प्रतिशतको हाराहारीमा ५ सय अर्बमात्र पुनर्कर्जा भएको छ ।

हामीले भनेका कुरा समयमा पूरा गर्दैनौं भने ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ जस्तै भयो । समयमा काम नभए काम हुनुु र नहुनुुको अर्थ भएन । पुनर्कर्जा कति सालमा दिने हो त्यसको कुनै टाइमलाइन हुनुपर्यो । एउटा उद्योगीले निवेदन दिइसकेपछि त्यो कति दिनमा हुन्छ त्यसको टाइमलाइन हुनुपर्यो नि । यो काम बैङ्कले गर्ने हो कि राष्ट्र बैङ्कले गर्ने हो कि ? कोष खडा गरिएको छ तर कसले कति दिनमा गर्ने भन्ने प्रावधान नै छैन । हावामा कुरा मात्र राखेर समस्याको समाधान हुँदैन । फेरि काम मात्र भएर भएन समयमा हुनुपर्यो ।

उद्योगी र बैङ्कहरुबीच बेला–बेलामा टसल हुने गर्छ । आखिर बैङ्कहरु पनि एफएनसीसीआईकै मेम्बर छन्, उनीहरुले पनि भोट हाल्छन्, तालमेल केमा नमिलेको हो ?

जबकि बैङ्क भनेको राज्यबाट संरक्षित व्यापारी हो । हामी होइनौं । तर, हामी बैङ्कभन्दा बढी जोखिम मोलेर व्यापार गर्छौं । बैङ्कसँग हामीले ऋण लिँदा हाम्रो घर जमानी, तीन पुस्ता लेखाएर ऋण लिन्छौं जबकि हामी मुखले बोलेको भरमा उदारो दिन्छौं ।

भोट हाल्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । उद्योगी र बैङ्कहरुबीच टसल भन्ने केही कुरा हुँदैन । दुवै एक–अर्काका पुरक हुन् । उद्योगी नभए बैङ्क चल्दैन, बैङ्क नभए उद्योग चल्दैन । अहिले कोभिड–१९ का बेला उद्योगी–व्यापारीहरु डुब्ने अवस्थामा छन् । कमाउनेको कुरै छाडौँ उनीहरुको पुँजी नै सफा भइसक्यो । उनीहरु टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । सामान्य अवस्थामा बैङ्कले ३–४ प्रतिशत नाफा खान्थ्यो । ८ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर ११ प्रतिशतमा दिन्थ्यो । अहिले पाँच प्रतिशतमा निक्षेप लिएर ८ प्रतिशतमा दिएको छ । उसको नाफा प्रतिशतमा त्यति नै छ । उसले लागत घटायो । हामीले यो डेढ–दुई वर्षका लागि राज्यले अथवा बैङ्कहरुले आफ्नै स्वविवेकले आफ्नो नाफालाई घटाएर अलिकति सदासयता देखाउनुहोस् भन्ने कुरामात्र हो । जबकि बैङ्क भनेको राज्यबाट संरक्षित व्यापारी हो । हामी होइनौं । तर, हामी बैङ्कभन्दा बढी जोखिम मोलेर व्यापार गर्छौं । बैङ्कसँग हामीले ऋण लिँदा हाम्रो घर जमानी, तीन पुस्ता लेखाएर ऋण लिन्छौं जबकि हामी मुखले बोलेको भरमा उदारो दिन्छौं । हाम्रो जोखिम बैङ्कभन्दा धेरै छ । बैङ्कहरु ८ अर्ब लगानी गरेर ४ अर्ब कमाउँछन् । हामीलाई १ सय रुपैयाँ लगानी गरेर १० रुपैयाँ पनि कमाउन गाह्रो छ । लगानीको अनुपातमा उनीहरुको रिर्टन ५० प्रतिशत छ । हाम्रो लगानीको अनुपातमा १० प्रतिशत पनि आउँदैन ।

अहिले असामान्य अवस्था छ । कोभिड–१९ का कारणले देशको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अब आउने महासङ्घको मूल नेतृत्वको मूल एजेण्डा के हुनुुपर्छ ?

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्नेबाहेक अर्को कुनै बाटो नै छैन । त्यसका लागि बजारमा डिमाण्ड क्रियट हुनुप¥यो । अहिले बजारमा दुुई लाख बोरा सिमेन्ट खपत गर्नका लागि त्यही हिसाबले कार्यक्रमहरु गर्नुपर्यो । विकासका आयोजनाहरु बढाइदिनुुपर्यो । जग्गा पल्टिङलाई पनि नीति निर्माण गरेर क्लियर भिजन नदिएको अवस्थाले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा काम रोकिएको अवस्था छ । त्यसलाई पनि बाटो फुुकाइदिनुुपर्यो । सरकारले विकासका आयोजनाहरुमा खर्च गर्नुपर्यो। एक त विकास आयोजनामा छुुट्याएको रकम नै कम छ, त्यो रकम पनि खर्च भएन भने विकास कहाँबाट हुन्छ ?

हामीले यो देशमा आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक विकास कसरी हुन्छ ? हामीले के–के गर्न सक्छौं, के सुुझाव दिन सक्छौं भन्नका लागि नै यो संस्था बनेको हो ।

दुुईवटा प्यानलमा किशोर प्रधानकै प्यानललाई किन रोज्नुुभयो ?

महासङ्घमा मेरो यो दोस्रो कार्यकाल हो । प्यानल परिपाटी अहिलेदेखि होइन, धेरै अघिदेखि चलेको परिपाटी रहेछ । महासङ्घ उद्योगी, व्यापारीलाई रिप्रिजेन्ट गर्ने संस्था हो । यहाँ राजनीति गर्ने मान्छेको काम नै छैन । हामी यहाँ आउने भनेको व्यापार, उद्योग, आर्थिक उन्नति र विकासका लागि हो । मैले यो फोरम ज्वाइन गरेर पाउने केही होइन । मैले आफ्नो अमूल्य समय नै दिने हो । हामीले यो देशमा आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक विकास कसरी हुन्छ ? हामीले के–के गर्न सक्छौं, के सुुझाव दिन सक्छौं भन्नका लागि नै यो संस्था बनेको हो । यसमा नितान्त व्यापारिक मान्छेहरु नै जुट्नुुपर्छ । प्यानल भनेको चुनावका बेला दुुईवटा प्रतिद्वन्द्वी छन् भने एउटालाई त चुुन्नुपर्यो । त्यसलाई साधारणरुपमै लिनुपर्छ । चुनाव भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । जसले जिते पनि, हारे पनि भोलि हामी सबै सँगै बसेर काम गर्ने हो । देशको प्रगतिमा सबैजनाले हातमा हात मिलाएर काम गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री