शुक्रबार, १४ फागुन २०७७

दलहरूका घोषणापत्र : आशावादी बनाइदिने योजना

समयपोष्ट २०७४ मंसिर १२ गते ६:५७

dipendra chetriदीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

Advertisement

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा आएका आर्थिक विकाससम्बन्धी योजना हेर्दा ती पूरा हुने भन्दा पनि जनतालाई आशावादी बनाइदिने खालका छन् । 

वाम गठबन्धनले देशलाई पाँच वर्षमा विकासशील देशको पंक्तिमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर हाम्रो विगत, विकास निर्माणको कार्यान्वयन, बजेट कार्यान्वयन लगायतका कुराहरू हेर्दा सफल हुने देखिँदैन । किनभने भारतले एक अर्ब डलरको सहुलियत ऋण दिन्छु भन्यो, त्यो रूपैयाँ केमा खर्च गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना दिन नसस्दा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । लगानी सम्मेलनमा १४ अर्ब डलर लगानी गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरियोे तर अब केमा खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, कति समयमा खर्च गर्ने भन्ने हामीले राम्रोसँग खाका दिन सकेनौँ । परियोजना देखाइहाले पनि त्यो परियोजनालाई सफल बनाउनका निमित्त चाहिने जनशक्ति, सरकारी नीतिगत आवश्यकताका कुराहरू पु¥याउन नसक्ने भएको हुँदा यो पाँचै वर्षमा अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा पुर्याउँछौं भन्ने घोषणा खालि आशावादी बनाइदिने कुरा मात्र हो ।
 
आर्थिक वृद्धि

Advertisement

दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याएर आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतमा पुर्याउने भनिएको छ । तर त्यो कार्यान्वयन हुनका लागि हामी कुन क्षेत्रमा गएर यी सबै कुराहरू पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको ठोस कार्ययोजना छैन । हुन त सबै कुरा घोषणापत्रमा दिन सम्भव हुँदैन तर अहिले हाम्रो झण्डै–झण्डै ८, साढे ८ सय डलरकोे हाराहारीमा प्रतिव्यक्ति आय छ । त्यसलाई झण्डै ६ गुणा हामी बढाउँछौँ भनेर भनिएको छ । दश वर्षमा राम्रोसँग काम गर्ने हो भने नसकिने अवस्था रहेन छ भन्ने कुरा अघिल्लो वर्ष ०.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयोे । वास्तवमा त्यो शून्य मात्र हो जस्तो लाग्छ  । शून्य देखाएर निराशा मात्र नदेखाउँ भन्ने हिसाबले राखिएको हो । त्यसको लगत्तै पछाडि गएको आर्थिक वर्षमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । माइन्युट्ली कोट्ट्याएर बजेट खर्च गराइ, पुँजीगत खर्चको लेखाजोखालाई हेर्ने हो भने वास्तवमा बजेट राम्रोसँग प्रयोग गरेर, परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरेरभन्दा पनि मौसमले खाद्य बाली अनुकूल भएको कारणले पनि सघाएको भनिएको छ । 

एक त आनो काबुमा नभएका विषयवस्तुहरूलाई भर पर्ने अवस्थामा जाने हो भने यस किसिमले राखिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट गइँदैन । ६ गुणा प्रतिव्यक्ति आय बढाउने भनेर एकातिर लिने अर्को एकदमै बहुमूल्य भनिएको जनशक्तिको व्यवस्थापनमा हामी चुकेका छौँ । अहिले पनि चालीस–बयालीस लाख जस्तो युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न गएका छन् ।  उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाउँछन् त भनिन्छ तर रेमिट्यान्सको प्रयोग अधिकांश उपभोगमा भइरहेको छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा ५ हजार डलर पुर्याउन नसकिने होइन, सकिन्छ । हामी अनुशासित बन्दैनौँ र त्यो बजेटलाई आर्थिक वर्षको आखिरीमा लिएर घच्याक–घुचुक गरेर सक्ने लाइनमा जाने हुँदा कामको गुणस्तर पनि त्यति राम्रो हुँदैन । कागजीरूपमा मात्र विकास भएको देखिन्छ । त्यस कारण त्यो पनि अहिलेकै परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने सम्भव हुँदैन । 

गरिबी घटाउने कुरा

काँग्रेसले पनि १० वर्षमै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई ३ प्रतिशतमा झार्ने कुरा घोषणापत्रमा राखेको छ । अहिले झण्डै–झण्डै २२ प्रतिशतमा रहेको यो सङ्ख्यालाई १० वर्षमा  तीन प्रतिशतमा झार्नका लागि डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि न्यूनतम १० प्रतिशतमा झर्न सक्छ । त्यसैले यी मनगढन्ते परियोजनाहरू मात्र हुन् । तर राजनीतिक स्थिरता नहुँदा परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने विकराल अवस्था छ । संविधान निर्माण भएदेखि यता हामीले चार जना प्रधानमन्त्रीहरू बेहो¥यौ“ । दुई वर्षको पिरियडमा चार जना प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् भने उनीहरूले कुन नीतिलाई समातेर देश विकास, प्रतिव्यक्ति आय बढाउन र गरिबी घटाउनका निमित्त काम गर्छन् ? फेरि राजनीतिक स्थायित्वको निमित्त अहिले निर्वाचन भएको छ । दलहरू मर्ज भएर एउटा वामपन्थी खेमामा र अर्को लोकतान्त्रिकमा गएको हुनाले अब हुन सक्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको हो । फेरि पनि हाम्रो मनोवृत्ति यथावत् रहेको अवस्थामा अहिले भएको एकता फाट्न सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि छैनन् । खेलबदल गरेर दलबदल गरेर सरकार अस्थिर बनाउने अनि फेरि सत्तामा बसिराख्ने मोह देखाउने काम भयो भने राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । 

ghosana 12

रेलमार्ग 

वामपन्थी र काँग्रेस दुवैले ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउमा विद्युतीय रेल कुदाउँछौ भनेका छन् ।  यो कति सम्भव  छ भनेर यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । नेपालमा जयनगर–जनकपुर रेल्वे राणाकालीन समयदेखि सुरु गरिएको हो । त्यसकै अवस्था के छ भनेर हेर्ने हो भने रेलका कुराहरू सबै आउँछन् । अहिले रसुवागढी हुँदै केरुङ, काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनी असाध्यै चर्चा–परिचर्चा गरिएको रेल्वे लाइन हो । यसमा पनि चिनियाँहरूको उत्साह आशाप्रद देखियो । तर त्यसैबाट फाइदा लिने हामी नेपालीको के हो के हो खै भन्ने खालको परिस्थिति छ । किन छ भने अस्ति भर्खरै यसभन्दा अघिको सरकारले बुढीगण्डकी परियोजना सञ्चालन गर्नका निमित्त चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । हिजोअस्ति मात्रै अहिलेको सरकारले त्यसलाई रद्द गरिदियो । त्यो रद्द गराई पनि कस्तो देखिएको छ भने कर्णाली र अरूण योजनामा भारतले पाँच छ वर्ष अगाडिदेखि हामी यो सञ्चालन गर्छौं भनेर आयो । तर पैसा जुटाउने कुरा आलटाल गरेर म्याद थमाउने मात्र काम गरिरहेको छ । एकातिर भारतको वचनका भरमा मात्र आएका परियोजनाहरूलाई म्याद थप्दै जाने । चीनले अब यो परियोजना हामी थाल्छौँ भनेर लाग्न थालिसकेपछि त्यो परियोजना तैँले पाउँदैनस् भनेर सरकारले खोस्छ भने हाम्रा छिमेकीहरूलाई लडाउने काममा हामी आफैँ माहिर छौँ । यसले राजनीतिक स्थिरतालाई पनि प्रतिकूल असर पार्छ । आर्थिक विकासको लागि पनि हामी आफैँ आनो स्रोतबाट लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेन छ । बाहिर विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहिरियाहरूले पनि कति विश्वास गर्लान् ?

बिजुली उत्पादन

वामपन्थी गठबन्धनको घोषणापत्रमा १० वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनिएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि पाँच वर्षमा एक हजार मेगावाट र बीस वर्षमा बीस हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिएको थियो । एक पटक भनिसकिएको अङ्क फेरि त्यसमा कम गरियो भने त जनताले के विश्वास गर्लान् र भनेर त्यसो गरिएको हो । अहिले हामीले उत्पादन गरेको विद्युत्को कुरा गर्ने हो भने पौने ९ सय जस्तो हाराहारीमा छ होला । दुइवटा संविधानसभाको निर्वाचन त भए । यो ६१ र ६२ को आन्दोलन भन्छौँ हामीले, त्यसले पनि बाह्र वर्ष जस्तो त काटिसक्यो । त्यो बाह्र वर्षमा नै जनताले खोजेको जस्तो परिवर्तन भयो भनेर भन्ने हो भने त्यो आर्थिक विकासको निमित्त केले रोकावट ल्यायो होला त ? त्यही जलस्रोतकै कुरा गर्ने हो भने पश्चिम सेतीमा रहेको ७ सय मेगावाटको एउटा परियोजना १४ वर्षसम्म एउटा विदेशी कम्पनीले अध्ययन गर्ने भन्यो, के ग¥यो के ग¥यो । आखिरमा पैसा जुटाउन नसकेर छाडिदियो । यस्ता परियोजनाहरू कति छन् कति । ती सबैलाई नाम जपेको कारणले सम्भव छ भनेको कारणले १५ हजार मेगावाट सम्भव होला तर ठोसरूपमा काम गर्ने हिसाबले कतिपय परियोजनाहरू सम्पन्न भइसके, अब ग्रिडमा जोड्न बाँकी छन् । तर प्रसारण लाइनहरू सरकारले नबनाइदिएको कारणले तिनीहरू प्रयोगमा आउन सकिरहेका छैनन् । त्यो हिसाबले हेर्दा हामीसँग झण्डै ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने खास क्षमता छ भनिएको छ । त्यसको आधारमा एक तिहाइ जस्तोलाई त हामीले गर्छौं भनेर त भन्नुप¥यो नि भनेर ल्याएको हो कि ! 

जनताप्रति जवाफदेही

यी सबै हेर्दा जनताले नै व्यापक सहभागिता जुटाएर विकास निर्माणको निमित्त, पार्टीहरूले घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू पूरा गर्नका निमित्त कत्तिको उत्साहका साथ अगाडि बढ्न सक्लान् भनेर विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसलाई जनताले सहजरूपमा लिन सक्छन् भने प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिन्छ । तिमीहरूले घोषणापत्रमा भनेका यस्ता कुरा त यति सम्पन्न गर्न सक्यौ, यति गर्न सकेनौ भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र दलहरूले हामीले जथाभावी बोलेर मात्र नहुने रहेछ भन्ने किसिमले आनी–बानी र आचरणमा सुधार आउन सक्थ्यो । दलहरू चुनाव जितेपछि घोषणपत्रमा राखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नका निमित्त पनि अलि दत्तचित्त भएर गए भने जनताले पनि फाइदा पाउँथे र अरू विदशीहरूको हेपाइबाट पनि जनताले उन्मुक्ति पाउँथे । 
कुराकानीमा आधारित

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री