दलहरूका घोषणापत्र : आशावादी बनाइदिने योजना

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा आएका आर्थिक विकाससम्बन्धी योजना हेर्दा ती पूरा हुने भन्दा पनि जनतालाई आशावादी बनाइदिने खालका छन् । 

वाम गठबन्धनले देशलाई पाँच वर्षमा विकासशील देशको पंक्तिमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर हाम्रो विगत, विकास निर्माणको कार्यान्वयन, बजेट कार्यान्वयन लगायतका कुराहरू हेर्दा सफल हुने देखिँदैन । किनभने भारतले एक अर्ब डलरको सहुलियत ऋण दिन्छु भन्यो, त्यो रूपैयाँ केमा खर्च गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना दिन नसस्दा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । लगानी सम्मेलनमा १४ अर्ब डलर लगानी गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरियोे तर अब केमा खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, कति समयमा खर्च गर्ने भन्ने हामीले राम्रोसँग खाका दिन सकेनौँ । परियोजना देखाइहाले पनि त्यो परियोजनालाई सफल बनाउनका निमित्त चाहिने जनशक्ति, सरकारी नीतिगत आवश्यकताका कुराहरू पु¥याउन नसक्ने भएको हुँदा यो पाँचै वर्षमा अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा पुर्याउँछौं भन्ने घोषणा खालि आशावादी बनाइदिने कुरा मात्र हो ।
 
आर्थिक वृद्धि

दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याएर आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतमा पुर्याउने भनिएको छ । तर त्यो कार्यान्वयन हुनका लागि हामी कुन क्षेत्रमा गएर यी सबै कुराहरू पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको ठोस कार्ययोजना छैन । हुन त सबै कुरा घोषणापत्रमा दिन सम्भव हुँदैन तर अहिले हाम्रो झण्डै–झण्डै ८, साढे ८ सय डलरकोे हाराहारीमा प्रतिव्यक्ति आय छ । त्यसलाई झण्डै ६ गुणा हामी बढाउँछौँ भनेर भनिएको छ । दश वर्षमा राम्रोसँग काम गर्ने हो भने नसकिने अवस्था रहेन छ भन्ने कुरा अघिल्लो वर्ष ०.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयोे । वास्तवमा त्यो शून्य मात्र हो जस्तो लाग्छ  । शून्य देखाएर निराशा मात्र नदेखाउँ भन्ने हिसाबले राखिएको हो । त्यसको लगत्तै पछाडि गएको आर्थिक वर्षमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । माइन्युट्ली कोट्ट्याएर बजेट खर्च गराइ, पुँजीगत खर्चको लेखाजोखालाई हेर्ने हो भने वास्तवमा बजेट राम्रोसँग प्रयोग गरेर, परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरेरभन्दा पनि मौसमले खाद्य बाली अनुकूल भएको कारणले पनि सघाएको भनिएको छ । 

एक त आनो काबुमा नभएका विषयवस्तुहरूलाई भर पर्ने अवस्थामा जाने हो भने यस किसिमले राखिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट गइँदैन । ६ गुणा प्रतिव्यक्ति आय बढाउने भनेर एकातिर लिने अर्को एकदमै बहुमूल्य भनिएको जनशक्तिको व्यवस्थापनमा हामी चुकेका छौँ । अहिले पनि चालीस–बयालीस लाख जस्तो युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न गएका छन् ।  उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाउँछन् त भनिन्छ तर रेमिट्यान्सको प्रयोग अधिकांश उपभोगमा भइरहेको छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा ५ हजार डलर पुर्याउन नसकिने होइन, सकिन्छ । हामी अनुशासित बन्दैनौँ र त्यो बजेटलाई आर्थिक वर्षको आखिरीमा लिएर घच्याक–घुचुक गरेर सक्ने लाइनमा जाने हुँदा कामको गुणस्तर पनि त्यति राम्रो हुँदैन । कागजीरूपमा मात्र विकास भएको देखिन्छ । त्यस कारण त्यो पनि अहिलेकै परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने सम्भव हुँदैन । 

गरिबी घटाउने कुरा

काँग्रेसले पनि १० वर्षमै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई ३ प्रतिशतमा झार्ने कुरा घोषणापत्रमा राखेको छ । अहिले झण्डै–झण्डै २२ प्रतिशतमा रहेको यो सङ्ख्यालाई १० वर्षमा  तीन प्रतिशतमा झार्नका लागि डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि न्यूनतम १० प्रतिशतमा झर्न सक्छ । त्यसैले यी मनगढन्ते परियोजनाहरू मात्र हुन् । तर राजनीतिक स्थिरता नहुँदा परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने विकराल अवस्था छ । संविधान निर्माण भएदेखि यता हामीले चार जना प्रधानमन्त्रीहरू बेहो¥यौ“ । दुई वर्षको पिरियडमा चार जना प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् भने उनीहरूले कुन नीतिलाई समातेर देश विकास, प्रतिव्यक्ति आय बढाउन र गरिबी घटाउनका निमित्त काम गर्छन् ? फेरि राजनीतिक स्थायित्वको निमित्त अहिले निर्वाचन भएको छ । दलहरू मर्ज भएर एउटा वामपन्थी खेमामा र अर्को लोकतान्त्रिकमा गएको हुनाले अब हुन सक्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको हो । फेरि पनि हाम्रो मनोवृत्ति यथावत् रहेको अवस्थामा अहिले भएको एकता फाट्न सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि छैनन् । खेलबदल गरेर दलबदल गरेर सरकार अस्थिर बनाउने अनि फेरि सत्तामा बसिराख्ने मोह देखाउने काम भयो भने राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । 

रेलमार्ग 

वामपन्थी र काँग्रेस दुवैले ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउमा विद्युतीय रेल कुदाउँछौ भनेका छन् ।  यो कति सम्भव  छ भनेर यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । नेपालमा जयनगर–जनकपुर रेल्वे राणाकालीन समयदेखि सुरु गरिएको हो । त्यसकै अवस्था के छ भनेर हेर्ने हो भने रेलका कुराहरू सबै आउँछन् । अहिले रसुवागढी हुँदै केरुङ, काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनी असाध्यै चर्चा–परिचर्चा गरिएको रेल्वे लाइन हो । यसमा पनि चिनियाँहरूको उत्साह आशाप्रद देखियो । तर त्यसैबाट फाइदा लिने हामी नेपालीको के हो के हो खै भन्ने खालको परिस्थिति छ । किन छ भने अस्ति भर्खरै यसभन्दा अघिको सरकारले बुढीगण्डकी परियोजना सञ्चालन गर्नका निमित्त चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । हिजोअस्ति मात्रै अहिलेको सरकारले त्यसलाई रद्द गरिदियो । त्यो रद्द गराई पनि कस्तो देखिएको छ भने कर्णाली र अरूण योजनामा भारतले पाँच छ वर्ष अगाडिदेखि हामी यो सञ्चालन गर्छौं भनेर आयो । तर पैसा जुटाउने कुरा आलटाल गरेर म्याद थमाउने मात्र काम गरिरहेको छ । एकातिर भारतको वचनका भरमा मात्र आएका परियोजनाहरूलाई म्याद थप्दै जाने । चीनले अब यो परियोजना हामी थाल्छौँ भनेर लाग्न थालिसकेपछि त्यो परियोजना तैँले पाउँदैनस् भनेर सरकारले खोस्छ भने हाम्रा छिमेकीहरूलाई लडाउने काममा हामी आफैँ माहिर छौँ । यसले राजनीतिक स्थिरतालाई पनि प्रतिकूल असर पार्छ । आर्थिक विकासको लागि पनि हामी आफैँ आनो स्रोतबाट लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेन छ । बाहिर विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहिरियाहरूले पनि कति विश्वास गर्लान् ?

बिजुली उत्पादन

वामपन्थी गठबन्धनको घोषणापत्रमा १० वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनिएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि पाँच वर्षमा एक हजार मेगावाट र बीस वर्षमा बीस हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिएको थियो । एक पटक भनिसकिएको अङ्क फेरि त्यसमा कम गरियो भने त जनताले के विश्वास गर्लान् र भनेर त्यसो गरिएको हो । अहिले हामीले उत्पादन गरेको विद्युत्को कुरा गर्ने हो भने पौने ९ सय जस्तो हाराहारीमा छ होला । दुइवटा संविधानसभाको निर्वाचन त भए । यो ६१ र ६२ को आन्दोलन भन्छौँ हामीले, त्यसले पनि बाह्र वर्ष जस्तो त काटिसक्यो । त्यो बाह्र वर्षमा नै जनताले खोजेको जस्तो परिवर्तन भयो भनेर भन्ने हो भने त्यो आर्थिक विकासको निमित्त केले रोकावट ल्यायो होला त ? त्यही जलस्रोतकै कुरा गर्ने हो भने पश्चिम सेतीमा रहेको ७ सय मेगावाटको एउटा परियोजना १४ वर्षसम्म एउटा विदेशी कम्पनीले अध्ययन गर्ने भन्यो, के ग¥यो के ग¥यो । आखिरमा पैसा जुटाउन नसकेर छाडिदियो । यस्ता परियोजनाहरू कति छन् कति । ती सबैलाई नाम जपेको कारणले सम्भव छ भनेको कारणले १५ हजार मेगावाट सम्भव होला तर ठोसरूपमा काम गर्ने हिसाबले कतिपय परियोजनाहरू सम्पन्न भइसके, अब ग्रिडमा जोड्न बाँकी छन् । तर प्रसारण लाइनहरू सरकारले नबनाइदिएको कारणले तिनीहरू प्रयोगमा आउन सकिरहेका छैनन् । त्यो हिसाबले हेर्दा हामीसँग झण्डै ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने खास क्षमता छ भनिएको छ । त्यसको आधारमा एक तिहाइ जस्तोलाई त हामीले गर्छौं भनेर त भन्नुप¥यो नि भनेर ल्याएको हो कि ! 

जनताप्रति जवाफदेही

यी सबै हेर्दा जनताले नै व्यापक सहभागिता जुटाएर विकास निर्माणको निमित्त, पार्टीहरूले घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू पूरा गर्नका निमित्त कत्तिको उत्साहका साथ अगाडि बढ्न सक्लान् भनेर विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसलाई जनताले सहजरूपमा लिन सक्छन् भने प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिन्छ । तिमीहरूले घोषणापत्रमा भनेका यस्ता कुरा त यति सम्पन्न गर्न सक्यौ, यति गर्न सकेनौ भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र दलहरूले हामीले जथाभावी बोलेर मात्र नहुने रहेछ भन्ने किसिमले आनी–बानी र आचरणमा सुधार आउन सक्थ्यो । दलहरू चुनाव जितेपछि घोषणपत्रमा राखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नका निमित्त पनि अलि दत्तचित्त भएर गए भने जनताले पनि फाइदा पाउँथे र अरू विदशीहरूको हेपाइबाट पनि जनताले उन्मुक्ति पाउँथे । 
कुराकानीमा आधारित

सम्बन्धित सामाग्री