यस्तो छ राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने संकल्पसहितको राप्रपाको घोषणापत्र (पूर्णपाठ)

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन
घोषणापत्र, २०७४

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु,
हामी नेपाली जनता फेरि एकपटक महान प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुन गईरहेका छौं । आगामी प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक वातावरण कायम गर्दै समग्र आर्थिक विकासको दिशातर्फ अघि बढ्ने स्वर्णिम अवसर हो । यो चुनाव नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने ऐतिहासिक क्षण पनि हो । यस्तो महत्वपुर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुन लाग्नु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

करिब अठार वर्षपछि संसदको चुनाव हुँदैछ । नेपालको संविधान जारि भएपछि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछ । यस अवसरमा स्वभाविक रुपले विगत दुई दशकको देशको अवस्थाको विश्लेषण र मुल्याङन हुन जरुरी र प्रासंगिक हुन्छ । मुलुकमा आमुल परिवर्तनको नारा दिएर २०५२ मा शुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्व र २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात हामी कहाँ जान हिंडेका थियौं र अहिले कहाँ आईपुगेका छांै, यसको समिक्षा आम नेपाली मतदाताहरुले ईमानदारी पुर्वक गर्नु पर्दछ । चुनाव भनेको केवल भोट हाल्ने सामान्य प्रक्रिया मात्र होईन । चुनाव मुलतः देश र जनताको भाग्यको फैसला गर्ने महान प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । विवेक र न्यायको प्रत्याभुति दिलाउने र अभिव्यक्ति गर्ने आत्मदान हो चुनाव ।

त्यसर्थ, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाईहरु, देशको वर्तमान अवस्थाको समिक्षा गरौं । नेपालको ईतिहासमा अनेक उतारचढावहरु आए गए, व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए, शासकहरु फेरिए । व्यवस्था र व्यक्ति राम्रो नराम्रो जे भएपनि नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र एकता सदैव अक्षुण्ण रहेको थियो । अहिले सानै रुपमा भएपनि देश टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने एउटा समुहको जन्म भएको छ र तराईमा क्रियाशील छ । नेपालको राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा रहेको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं नेपाली समाजको अस्तित्व र एकताको आधारको रुपमा रहेको हिन्दुत्व विस्थापित हुने खतरा बढेर गएको छ । समग्र अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । प्रत्येक दिन करिब दुई हजार युवाहरु सामान्य रोजगारीको निमित्त विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता त्यसको ज्वलन्त उदारहण हो । प्रजातन्त्र स्वयं सुदृढ हुन सकेको छैन । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु उग्रवामपन्थी धरापमा पर्न सक्ने तथा अधिनायकवाद हावि हुन सक्ने खतरा कायम नै छ । राज्यको प्राय सबै संयन्त्रहरु पार्टीकरणको तिव्र चपेटामा परेर निष्प्रभावी बन्दै गैरहेका छन् । भ्रष्टाचार अत्यन्त डरलाग्दो रोगको रुपमा देखा परेको छ । गरिब र धनी बिचको खाडल फराकिलो हुँदैछ र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी बस्ने जनताको संख्या अपेक्षित रुपमा घट्न सकेको छैन । आखिर यस्तो किन भयो ? सदियौंदेखिको दासताबाट नेपाली जनतालाई मुक्त तुल्याउने लक्ष्य बोकेर सुरु भएको अभियान किन विपरित दिशातर्फ मोडियो ? चुनावमा मतको प्रयोग गर्नुपूर्व आफ्नो अन्तरआत्मासँग यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु प्रत्येक नेपाली मतदाताको राष्ट्रिय दायित्व हो । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा केवल केही पात्रहरुको कमजोरी मात्र होईन । निश्चय पनि नेतृत्वमा रहेका पात्रहरुको अकर्मण्यता र सत्तालिप्साको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । तथापि, मुलतः गलत नीति र मार्गचित्र नै मुलुकको वर्तमान नियतीको मुल कारक हो । यो प्रवृत्ति, नेतृत्व र कारकतत्वलाई तत्काल वा हठात परिवर्तन गर्न सकिन्न । आगामी चुनावले त्यस दिशातर्फ निकै सुधार गर्न सक्दछ । केवल मतदाताको विवेक र साहसिक निर्णयको आवश्यकता पर्दछ । जनताले आफुलाई पार्टीको दावेदारको रुपमा होईन देशको मालिकको रुपमा सोचेर राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई दण्ड दिने कार्यको थालनी नै देश बचाउने र बनाउने मुल मन्त्र हो ।

यसै पृष्ठभूमीमा  नेपालको  राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकमा विद्यमान संकट समाधानको निमित्त वैकल्पिक विचार, नीति र मार्गचित्र बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील रहेको छ । सम्बद्र्धनवादको वैचारिक दर्शनको धरातलमा उभिएर राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुत्व, सुदृढ स्थानीय शासन प्रणाली र खुला बजारमुखि आर्थिक नीतिको माध्यमबाट सवल र सम्बृद्ध नेपाल निमार्ण गर्ने परिकल्पना नै राप्रपाको वैकल्पिक विचार र मार्गचित्रको मुलभूत सार हो । नेपालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्ना मान्यता र लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति राप्रपाले अवलम्बन गरेको छ । यही नीति र मान्यतामा अडेर आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको निमित्त यो घोषणापत्र ंजनसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौं । आम नेपाली मतदाताहरुको स्नेह, सद्भाव र मतको निमित्त सविनय अपिल गर्दछांै ।

राप्रपा नै किन ?
ड्ड    राप्रपा सुस्पष्ट विचार र अलग पहिचान बोकेको राजनैतिक दल हो । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा सशक्त वैचारिक प्रतिपक्षको रुपमा स्थापित भएको छ । अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो विचारमा अविचलित रुपले प्रतिवद्ध रहने सिद्धान्तनिष्ट पार्टीको  रुपमा राप्रपाको पहिचान बनेको छ ।

–    राप्रपा आफ्नो सिद्धान्तमा अटल रहने, सक्षम, राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, कर्मठ एवं ईमानदार नेता तथा कार्यकर्ताहरु भएको पार्टी हो, जसलाई नेपाली जनताले भरोसा गर्न सक्दछन् ।

–    आगामी चुनावमा दुई मुख्य विषयहरुमा राजनैतिक दलहरुलाई जनताले जनादेश दिनेछन् । त्यो हो पहिलो, पाँच वर्षसम्म सरकारको संचालन र दोस्रो मुलुकको भावी वैचारिक कार्यदिशाको निर्धारण । पाँच वर्ष अगाडि यस्तो जनादेश प्राप्त गर्ने प्रमुख भनिने राजनैतिक दलहरु अलग–अलग एवं समष्टिमा समेत आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न असक्षम भएका छन् । ती दलहरुले परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा अवलम्बन गरेका मार्गचित्र, नीति र अवधारणाहरु असफल सावित भएको छ । ती दलहरुले जनतालाई धोका दिएका छन् तथा तिनको अकर्मण्यता, राष्ट्रहित विरोधी चरित्र, अविश्वसनीय बोली तथा व्यवहार, गलत नीति र सत्तालोलुपताले गर्दा देश अहिले संकटको भुमरिमा परेको छ । फलरुवरुप जनता विकल्पको खोजीका छन् । त्यो विकल्प राप्रपा हो ।

–   यसैबीच दिगो शान्तिको स्थापना, राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं समग्र आर्थिक विकासको उदेश्य प्राप्तिका निमित्त राप्रपाले वैकल्पिक मार्गचित्र र अवधारणा जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । असफल मार्गचित्र, पात्र, प्रवृति, नीति र नेतृत्वको विकल्प खोज्ने कार्यमा आगामी चुनावबाट राष्ट्रले साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छ । त्यो अपेक्षा जनताका ताजा जनआदेशद्वारा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने राप्रपाको दृढ अठोट छ ।

संकटको चक्रव्युहमा नेपाल
२०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्ष सम्म कायम रहेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संबैधानिक राजसंस्थाको अवधारणा स्थापित ग¥यो । यही मान्यताको धरातलमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ निर्माण भयो । यो संवैधानिक व्यवस्थापश्चात कायम भएको न्यूनतम शान्ति, स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक वातावरणमा विस्तारै तर निश्चयात्मक रूपमा आधुनिकीकरणको दिशातर्फ नेपाल उन्मुख भईरहेको थियो । यसैबीच २०५२ सालको लगभग अन्त्यतिर प्रथम जनआन्दोलनको उपलब्धी, नेपाल अधिराज्यकोे संविधान र तत्काल कायम रहेको राज्य व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै एउटा सानो उग्रवादी समुहले कथित जनयुद्धको घोषणा ग¥यो । आमूल परिवर्तनको क्रान्तिकारी नारा दिएको भएतापनि माओवादीले अवलम्बन गरेको हिंसाको बाटो र राजनैतिक विचारधारा दुवै गलत थिए । एक्काइसौं शताब्दीमा हिंसाबाट सत्ता कब्जा गर्ने र टिकाई राख्न सक्ने संभावना थिएन । दुर्भाग्यवश तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वले त्यो सामान्य प्रकृतिको विद्रोहलाई ठीक ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही वर्षमा नै माओवादी जनयुद्धको प्रभाव देशव्यापी हुन पुग्यो ।
अन्ततोगत्वा भारतीय संस्थापनको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा दुई विपरित गन्तव्यमा हिंडेका संविधान पक्षधर नेपालका सात राजनैतिक दलहरु र विद्रोही माओवादीका बिचमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपालको राज्य व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बाह्रबुँदे समझदारी भयो ।
२०६२/६३ को आन्दोलन दरवार र आन्दोलनकारी शक्तिहरुका बिचमा समझदारी कायम भए पश्चात अन्त्य भएको तथ्य सर्वविदितै छ । उपरोक्त समझदारी विपरित आन्दोलन पश्चात जनआन्दोलनको ‘म्याण्डेट’ भन्दै केही सीमित राजनैतिक दलहरुको एजेण्डा र स्वार्थलाई संस्थागत गर्ने, संविधान र प्रचलित कानुनी राज्यको सिद्धान्तको उपहास गर्ने तथा स्थापित मूल्य मान्यता र संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्ने श्रृंखला आरम्भ भयो । यस क्रममाः
क) प्रथम जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा रहेको तथा विश्व समुदायले समेत उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा स्वीकार गरेको नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ लाई जनअभिमत बिना समाप्त पारी सर्वसत्तावादी ढंगबाट अन्तरिम संविधान बनाई लागू गरियो ।
ख) करीब सात आठ हजारको संख्यामा रहेका माओवादीको लडाकु सेनाको संख्या बढाएर ३४ हजार पु¥याउन प्रेरित गर्नुका साथै दुई सेनाको अस्तित्वलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरी संस्थागत गरियो ।
ग) जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई बिघटन गरी चुनावको मुख नै नदेखेको माओवादीलाई तत्कालिन एमाले सरह ८३ सिटमा टिका लगाएर कथित अन्तरिम संसदको निर्माण गरियो ।
घ) शान्ति सम्झौता अनुरूप छ महिना भित्र समायोजन गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था विपरित माओवादी सेना सम्बन्धि अन्तिम टुंगो नै नलगाई तथा दुई सेनाको अस्तित्वलाई कायम राखी संविधान सभाको निर्वाचन गरियो ।
ङ) नेपाली जनताको अभिमतबिना नै सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई अन्त्य गरी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम गरियो ।
च) प्रथम जनआन्दोलन पश्चात आफैंले राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रूपमा स्थापित गरेको संवैधानिक राजसंस्थालाई जबरजस्ती पाखा लगाईयो ।
छ) पर्याप्त बहस र तयारीबिना नै जातिय आधारको संघीयता सम्बन्धी अमूर्त अवधारणालाई संविधानको अंग बनाउने कार्य गरियो ।
ज) राष्ट्रिय हित विपरितको नागरिकता ऐनलाई कार्यान्वयन गरी लाखौं विदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरियो ।

उपरोक्त बमोजिमको गलत नीति र त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रको परिणाम स्वरूप देश अहिले संकटको चक्रव्युहमा नराम्रोसँग फसेको छ । कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र समग्र राष्ट्रिय अस्तित्व शुन्यमा खडा भएको हुँदैन । केही निश्चित मुल्य मान्यता र आधारस्तम्भको जगमा देश बनेको हुन्छ । सदियांैदेखिको अभ्यासबाट कायम भएको नेपालको अस्तित्वको आधारलाई विकल्पको राम्रो सोचाई र तयारीविना नै हठात ध्वस्त बनाउने काम भयो । विगतका मान्यता, परम्परा र संस्थालाई विस्थापित गरेपछि उत्पन्न रिक्ततालाई ठिक ढंगबाट समायोजन र व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै वर्तमान संकटको मुख्य कारण हो । शान्ति, स्थायित्व, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रजातन्त्र जस्ता आन्दोलनको भावना राम्रै भएता पनि गलत मार्गचित्रको कारणले अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेन । दिगो शान्तिको स्थापना, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरुबाट संविधानको निर्माण र मुलुकको समग्र आर्थिक विकास आन्दोलनको वास्तविक गन्तव्य थियो । तर, गलत बाटो, गलत नीति र सत्तामुखी चिन्तनका संवाहकहरुको कारणले गर्दा हामी जहाँ जान हिडेका थियांै अहिले ठिक विपरित गन्तव्यमा पुगेका छौं ।

विगत दुई दशकदेखि नेपाल निरन्तर अन्यौल, अनिश्चितता र अराजकताको दलदलमा फसेको भएता पनि हाल विद्यमान संकटपूर्ण अवस्थाको सिर्जना अनायस वा हठात भएको होईन । २००७ सालको जनक्रान्तिबाट नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको पहिलो स्पर्श अनुभूत गरेको करिब ६८ वर्ष हुनथाल्यो, तर अहिले पनि स्थायी राजनैतिक प्रणाली कायम गर्न हामी संघर्ष गरिरहेका छौं । विगत ६ दशकमा भएका अनेक प्रकारका प्रयोगहरुले देश थला पर्न थालेको छ । यसै अवधिमा प्रजातन्त्रिक युगमा प्रवेश गरेका कतिपय देशहरु अहिले विकसित र सम्पन्न राष्ट्र भैसकेका छन् । तर, हामी अझै राज्य व्यवस्था निर्माणको प्रारम्भिक अभ्यासमा छौं । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने गम्भीर प्रयास कहिल्यै भएन । प्रजातन्त्रप्रतिको लगाव वा चाहना नभएको होईन । संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र प्राप्त हुन्छ, तर केही वर्षपछि प्रजातन्त्रका संवाहकहरु स्वयं नै प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता ध्वस्त पार्न जानेर वा नजानेर क्रियाशील हुन्छन् । प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई पनि किन हामी संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौंं ? प्रजातन्त्रको निमित्त निरन्तर संघर्ष भयो, तर प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात नेपाल कस्तो हुनेछ, हामी कुन दिशा तर्फ जानेछौं भन्ने बारे गम्भीर बहस हुनु पर्दथ्यो । सम्भवतः यही कारणले ६ दशकपछि पनि हामीले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनौं । प्रजातन्त्रलाई नारा बाहेक समग्र विचार दर्शनको आधार बनाउन सकेका छैनौं ।

त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र एवं गलत नीति र अवधारणाको परिणामस्वरुप अहिले देहाय बमोजिमको चुनौति, जटिलता र समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् ः

वामपन्थी प्रभावमा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु
गत एक दशककोे राजनैतिक अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा नेपालको प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु बिस्तारै उग्रवामपन्थी धरापमा फस्दै गइरहेको देखिन्छ । उग्रवामपन्थी समुहले आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्न अघि सारेको रणनीतिक एजेण्डालाई नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुले स्वीकार गर्न बाध्य हुनु नेपालको वर्तमान राजनीतिको तितो यथार्थ हो ।

राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर चुनौती
नेपालको ईतिहासमा सम्भवतः सन् १८१६ पश्चात पहिलो पटक मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता अहिले सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण स्थितिमा खडा भएको छ ।

जातीय आधारमा संघीयता, एक मधेश एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता मान्यताहरुले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्दछ । व्यापक रूपमा बढिरहेको बाह्य शक्तिहरुको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेपले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता खण्डित हुने खतरा देखिएकोे छ । देश भित्रका कतिपय राजनैतिक दलहरुमा व्याप्त रहेको आत्मसमर्पणवादी मानसिकता र चिन्तनले राष्ट्रियतालाई कमजोर पारेको छ ।
यसैबीच राष्ट्र विखण्डनको एजेण्डा बोकेर एउटा सानो समुह तराईमा क्रियाशील भइरहेको छ । विगतमा माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा देशले अत्यन्त ठूलो मुल्य चुकाउनु परेको हाम्रो तितो अनुभव ताजै छ । अहिले पनि तिनै राजनीतिक दलहरु र तिनै नेताहरु राज्यसत्ताको बागडोरमा रहेका छन् । यिनीहरुको अकर्मण्यता, गलत नीति र सत्तास्वार्थले अहिले सुक्ष्म रुपमा रहेको विखण्डनकारी शक्ति र प्रवृत्ति कालान्तरमा राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको लागि डरलाग्दो खतरा बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने षडयन्त्र
यसै क्रममा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर बनाउने योजनाबद्ध र संगठित प्रयास भै रहेको समेत प्रष्ट देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनाबद्ध ढंगले लोभलालच, भ्रम र त्रास देखाई धर्म परिवर्तन गराउने कार्य भैरहेको छ । धर्म परिवर्तनको निशानामा अहिले सबैभन्दा बढी आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका व्यक्तिहरु परेका छन् । विगत केही वर्ष यतामात्र लाखांैको संख्यामा धर्म परिवर्तन गराईएको आशंका छ । सिङ्गै गाउँका गाउँ अनुचित प्रभावका आधारमा धर्म परिवर्तन गराईएको छ । साथै, कतिपय स्थानमा कानुनद्वारा निषेधित गौहत्या समेत भैरहेका छन् । जसको परिणामस्वरुप एकातिर नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्ने टड्कारो खतरा देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाली समाजमा सदियौंदेखि कायम रहंदै आएको सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबलिई देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने संभावना बढेर गएको छ ।

नेपाल विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा र भेषभुषा भएको राष्ट्र हो । अनेकतामा एकता नै हाम्रो राष्ट्रियताको सुदृढ आधारस्तम्भ हो । वास्तवमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमतबिना हिन्दुराष्ट्रको संवैधानिक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने घोषणा एवं परम्परागत मान्यताहरु प्रति वितृष्णा फैलाउने कार्य नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगी अन्ततः नेपालको अस्तित्वलाई नै धरापमा पार्न चाहने षड्यन्त्रको एक कडी हो भन्ने तथ्य विगत केहीवर्ष यताका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

विदेशी चलखेल र प्रभावमा वृद्धि
गत दुई दशकको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ( नेपाललाई अस्थिर तुल्याई आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्न चाहने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल, गठबन्धन र नियोजित षड्यन्त्र विभिन्न रुपमा प्रकट भैरहेका छन् ।

नेपालमा विदेशीको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्नुमा बाह्य शक्तिलाई मात्र दोषारोपण गर्नुको सट्टा हामीले आफ्नै कमजोरी र हिनतावोधलाई पनि जिम्मेवार ठान्नु पर्दछ । विदेशीको आशिर्वाद, सहयोग र सम्बन्ध नभई सत्तामा पुग्न सकिन्न र कथंम्कदाचित् पुगिहालियो भनेपनि टिक्न सकिन्न भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता नै यो रोगको मूल जड हो ।

संकटग्रस्त अर्थतन्त्र
देशको समग्र आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार आर्थिक बृद्धि हो तर हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर अत्यन्त उत्साहजनक छ । गत वर्ष विभिन्न कारणले आर्थिक बृद्धि सकारात्मक देखिएता पनि सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै विगत दश वर्षको सरदर आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । अर्को तर्फ मुद्रास्फिति दर वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी छ । व्यापार घाटा निकै बढेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु तर अर्कोतर्फ आयात अत्यधिक बृद्धि हुनुले स्वभावतः व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अझैपनि देशको कुल जनसंख्याको एक तिहाई निरपेक्ष गरीबीको रेखा मुनी रहेका छन् । गरीब र धनी बिचको खाडल झन् बढेर गएको छ । रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना हुन नसकेको कारणले गर्दा लाखौं नेपाली युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भैरहेका छन् । समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र विपे्रसणमा (रेमिट्यान्स) टिकेको छ भन्दा सायद अत्युक्ति हुने छैन । यस प्रकार ०६२/०६३ को परिवर्तन पश्चात केही राजनैतिक दलहरुको गलत नीति, भ्रष्ट प्रवृत्ति र अकर्मण्यताको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुन पुगेको छ ।
सुशासनको नाममा भागवण्डातन्त्रमा नीहित कुशासन र उदारीकरणको नाममा प्रतिस्पर्धा विरोधी सिण्डिकेटतन्त्रको संस्थागतकरणको कारणले नेपाली अर्थतन्त्र विश्व बजारमा लङ्गडो भएको छ । प्रशासनिक संरचनाको समग्र कार्य कुशलता र क्षमतामा व्यापक ह्रास आएको छ । यो प्रक्रियाले देशको ग्रामीण र शहरी दुबै क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तारलाई नकारात्मक रुपमा प्रभावित पारेको छ । यसैकारण लाखौं लाख नेपाली देशभित्र रोजगारी नपाएर दुईछाक खान र आङ ढाक्ने एक सरोे लुगा लगाउन पनि नसक्ने भएपछि वाध्य भएर देश छोडी थोरै ज्यालामा विदेश जान वाध्य भएका छन् । यसैकारण विश्वमानचित्रमा नेपाल एउटा प्वाल परेको कचौरा बोकेर हिंड्ने माग्नेको नयाँ रुप हुन थालेको छ भने यस्तो अवस्थामा पनि कथित “अग्रगामी” हरु देशको साधन श्रोतको दुरुपयोग गर्न कसिएर लागेका छन् । यही प्रवृत्ति कायम रहे नेपाल केही वर्षमा दक्षिण एशियाको सबैभन्दा गरीब देश हुन पुग्नेछ ।

नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनको बृद्धिदर कछुवाको चालमा रहेको छ । उदाहरणको लागि १९८५ देखि १९९० सम्म उत्पादन बृद्धिदर ४.७ प्रतिशत थियो । १९९० देखि १९९५ सम्म यो ४.८ १९९५ देखि २००० सम्म ४.८, २००१ देखि २००५ सम्म ४.१, २००५ देखि २०१० सम्म ४.१, २०१० देखि २०१५ सम्म ४.६ र २०१५–१६ मा ०.७७ देखिएको छ । सालाखाला ४ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिलाई राम्रो भन्ने पनि होलान् तर यही गतिमा जाने हो भने नेपालको वर्तमान ७०० अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४०० अमेरिकी डलर पुग्न पनि १६ वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ । यो बेलासम्म हाम्रा नजिकका दुई छिमेकी चीन र भारत कहाँ पुगिसक्नेछन् र हामी कहाँ रहनेछौ ? यो प्रश्न अब नेपालीले सोध्न थालेका छन् र बुझ्न थालेका छन् ।

राज्य संयन्त्रकोे प्रभावकारितामा ह्रास
भावी राजनैतिक प्रणाली र संबिधानकोे सुस्पष्ट खाका र स्वरूप वारे सहमति नै कायम नगरी स्थापित संस्था, संबिधान र प्रणाली नष्ट पार्ने काम गरिएबाट राज्यका सबै अङ्ग नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बिच शक्ति पृथकीकरण एवं परस्पर नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता कमजोर भएको छ । राज्यका प्रायः सबै अगंहरु पार्टीकरणको रोगबाट ग्रस्त रहेका छन् । न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, विश्वविद्यालय, कुटनैतिक नियोगहरु पार्टीगत भागवण्डाको शिकार भएका छन् । राजनैतिक परिवर्तनका वाबजुद राज्यको निरन्तरता र सरकारको स्थायित्वको अनुभुति दिलाउनु पर्नेे प्रशासनिक संयन्त्र अहिले पक्षघातको दीर्घ रोगबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ । प्रशासनमा भएको तीव्र राजनीतिकरणले गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरु हुँदाहँुदै पनि सिंगो प्रशासन यन्त्रको क्षमतामा उल्लेख्य ह्रास आएको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुको भूमिका
माथि उल्लेख भए बमोजिम देश अहिले संकटको चक्रव्युहमा फसेको आभाष हुन्छ । एकातिर देशभित्रको संकट चुलिएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई कसरी मुक्त तुल्याउने ? त्यसको नेतृत्व कसले लिने ? के हाल क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलहरु यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम छन् ? दुःखका साथ भन्नु पर्दछ, विद्यमान संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउन सक्ने नैतिक, वैचारिक एवं संगठनात्मक हैसियत प्रमुख भनिने राजनीतिक दलहरुले गुमाई सकेका छन् । यी राजनैतिक दलहरुमा देशलाई विद्यमान संकटबाट मुक्त तुल्याउन सक्ने दूरगामी सोचाइ, सक्षम नेतृत्व र इमानदारिताको सर्वथा अभाव रहेको छ । माओवादी केन्द्रको जनाधार र विश्वसनियता तीव्र गतिमा ह्रासोन्मुख छ भने नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रति हाल कायम रहेको जनधार ती राजनैतिक दलहरुप्रतिको जनविश्वास भन्दा पनि विकल्पहीनताको परिणाम मात्र हो । उल्लेखित दलहरु सबै बैचारिक रुपमा विचलित रहेका छन् तथा आफ्नो आदर्श, मान्यता र नीतिबाट विमुख भएका छन् । सिद्धान्तबाट विचलित भएपछि स्वभावतः अवसरवाद हावी हुन्छ । त्यसैले आफूलाई प्रमुख भन्ने सबै राजनैतिक दलहरुभित्र अहिले घोर गुटबन्दी, ब्रम्हलुटको प्रवृत्ति र अप्रजातान्त्रिक चरित्र कायम रहेको छ । यद्यपि नेपालमा प्रजातन्त्रको संघर्षमा नेपाली कांग्रेसले सदैव नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । आगामी दिनमा प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण एवं संभावित संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउन समेत नेपाली कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबिच नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका बिचमा चुनावी तालमेल, सहकार्य र एकता गर्ने घोषणा भएको छ । भरखरै विभाजनको पिडा भोगेको राप्रपा पार्टीहरु बिचको एकता र सहकार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको एकताको पृष्ठभूमी, घोषित नीति र दुवै दलहरुमा देखिएको हठ र दम्भको कारणले उक्त एकताबाट आशंका र असहज परिस्थिति निर्माण भएको छ । वाम गठबन्धन निर्माणको सन्दर्भमा राप्रपा र नेपाली कांग्रेस बिच चुनावी तालमेल र सहकार्य स्वभाविक एवं परिस्थितिजन्य आवश्यकता भएको छ । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यका आधारमा राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण एवं मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न राप्रपा प्रतिबद्ध रहने छ ।

वैकल्पिक शक्तिको रुपमा राप्रपा
प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा कायम रहेको सैद्धान्तिक विचलन, आन्तरिक विवाद एवं ह्रासोन्मुख नेतृत्व क्षमताको पृष्ठभूमिमा देशलाई अहिले एउटा बलियो नयाँ वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको नितान्त आवश्यक रहेको स्पष्ट महशुस हुन्छ । देशले भोग्नु परिरहेको जटिल अवस्था एवं देशका मुख्य राजनैतिक दलहरुको मुल्य र मर्यादाहीन राजनीतिले गर्दा २०६२/०६३ को आन्दोलनको एक दशक नपुग्दै वैकल्पिक विचार, मार्गचित्र र  राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता महसुश हुन थालेको छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ संविधान आफंैमा पूर्ण छैन, संसारका कुनैपनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण हुन पनि सक्दैनन् । थुप्रै कमी कमजोरीका बावजुद यो संविधानलाई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । अहिले नेपाल चौबाटोमा खडा भएको यात्री जस्तो छ । वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा हामीले हाम्रा कतिपय परम्परागत मान्यता, संस्था र धरोहरलाई ध्वस्त बनाईसकेका छौं । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हामीले आफ्नो ईतिहास मेटाउने, धर्म र संस्कृति नष्ट गर्ने तथा परम्परागत संस्था र सरचनाहरुलाई क्षतविक्षत तुल्याएका छौं । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासमा रहँदा अहिले दुई धारहरु सामुन्ने देखा परेका छन् । एकथरी अब जे हुनु भैसकेको छ, विस्थापित मान्यता र संस्थाहरु पुनस्र्थापना गर्न सकिन्न भन्ने हठ प्रदर्शन गर्दछन् । अर्कोथरी हिजोको पुरानै अवस्थामा फर्कनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् । यी दुवै धारहरु गलत छन् । निश्चय पनि ध्वस्त बनाईएका सबै मान्यता र संरचनालाई पुरानै अवस्थामा स्थापित गर्न सकिन्न । तर, बृहत राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दृष्टिगत गर्दै विगतका असल र आवश्यक पक्षलाई समायोजन गर्दै नयाँ परिवेशको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा हाम्रो ध्यान मौलिक र समृद्ध नेपाली पहिचान र साझा संस्कृतितर्फ केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो । राजनीति वा प्रजातन्त्रले त्यो पहिचान र साझा संस्कृतिलाई मुखरित र थप समृद्ध तुल्याउन सक्नु पर्दछ । विविधता र बहुलतामा एकता नै नेपालको सही पहिचान र साझा संस्कृति हो । सनातन मुल्य मान्यता र संस्कृति हाम्रो अस्तित्वको श्रोत हो । यो मूल भावनाबाट हामी विचलित भयौं भने विकृति र विसंगतिको जन्म हुन्छ । यदि यस सत्यलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्यौं भने स्वभावतः द्वन्द्वको कुनै सम्भावना  रहँदैन ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा राष्ट्रको सामुन्ने विद्यमान संकट समाधानको निमित्त नयाँ राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता महशुस गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाको उदय भएको हो । राप्रपालाई हामी परम्परागत शैलीको राजनैतिक दलहरुभन्दा फरक ढंगबाट अघि बढाउन खोजीरहेका छौं । वैचारिक रूपमा मात्र होईन अन्य कतिपय दलहरुको तुलनामा कार्यशैली र चरित्रमा पनि भिन्नता हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । तर, कुनै पनि राजनैतिक शक्ति विचार शुन्यतामा खडा हुन सक्दैन । राजनैतिक दलको आत्मा भनेकै विचार वा सिद्धान्त हो ।

नेपालको इतिहासमा तीन पटक ऐतिहासिक महत्वका राजनैतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिले १०४ वर्षसम्म कायम रहेको एकतन्त्रीय जहाँनिया शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना ग¥यो । २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउंदै संवैधानिक राजसंस्थाको अवधारणालाई स्थापित ग¥यो । त्यसैगरी ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई प्रतिपादन ग¥यो । यसप्रकार २००७ सालको क्रान्तिदेखि हालसम्मको अवस्थामा आईपुग्दा प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजसंस्था, सामाजिक न्याय र समावेशिताको मान्यताले समकालीन नेपालको सामाजिक राजनैतिक चिन्तनलाई व्यापक रूपले प्रभाबित पारेको स्पष्ट देखिन्छ । कतिपय राजनैतिक दल र बुद्धिजीवीहरु यी मान्यताहरु परस्पर विरोधी र सँगसँगै जान नसकिने धारणा राख्दछन् । तर, उल्लेखित मान्यता र विचारहरुको सहअस्तित्व र समायोजन नै नेपालको दीर्घकालीन हित र स्थायित्वको आधार हो । नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको क्रममा राप्रपाले उपरोक्त क्रान्ति र आन्दोलनहरुले स्थापना गरेको प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजसंस्था एवं सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई आफ्नो वैचारिक आधारस्तम्भको रूपमा आत्मसात गरेको छ ।

परिस्थितिजन्य चुनौति एवं समयको मागले नै राजनैतिक विचारको जन्म र शक्तिको उदय हुने गर्दछ । समकालीन नेपालको मुख्य चुनौती निम्न बमोजिम  रहेको छ :
क) धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान माथि भैरहेको आक्रमणबाट जोगाई नेपालको प्राचीन सभ्यता र पहिचानको रक्षा ।
ख) उग्रवामपन्थी प्रभावबाट नेपाली समाजलाई मुक्त तुल्याई उदार प्रजातन्त्रको सदृढीकरण ।
ग) नेपाली राजनीतिमा बढ्दो बाह्य हस्तक्षेप र आत्मसमर्पणवादलाई अन्त्य गरी राष्ट्रियताको सवलीकरण ।
घ) उदार आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनद्वारा मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि ।

उपरोक्त चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने राजनैतिक विचार र शक्ति नै नेपालको निमित्त समयको माग हो । वर्तमान अवस्थामा विगतका त्रुटि र कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै मध्यमार्गी वैचारिक धरातलमा उभिएर खडा भएको राजनैतिक दलले मात्र देशलाई नयाँ युगमा पदार्पण गराउन सक्दछ ।

देशलाई अहिले यस्तो शक्ति चाहिएको छ, जो राष्ट्रवादी होस् एवं मन वचन र कर्मले प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चताप्रति प्रतिबद्ध रहोस् । एउटा यस्तो शक्ति जसमा सनातन धर्मको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पु¥याउन सक्ने दुरगामी सोचाई, दृढता र साहसिक नेतृत्व होस् । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा त्यही शक्ति बन्ने अभियानमा लागेको छ । राप्रपाले अवलम्बन गरेको विचार प्रतिगामी वा पुनरुत्थानवादी मान्यता होइन । हामीले पुरानो व्यवस्थामा फर्कने वा परिवर्तनलाई नकार्ने धारणा राखेको होइन । केवल परिवर्तनको नकारात्मक धारलाई सुधार गरी सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा अघि बढाउने तथा भत्काईएका संरचना र मान्यतालाई परम्पराको कसीमा राखेर शुद्ध बनाउने र निरन्तरता प्रदान गर्ने मात्र हो । राप्रपाले परिकल्पना गरेको राज्य प्रणाली सहमति र सम्झौताको मध्यमार्गी व्यवस्था हो । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद र जननायक बि. पी. कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति राप्रपाको विचारको श्रोत हो । यो बाटो प्रतिगमन होइन, सबै राजनैतिक शक्ति र विचारहरु अटाउने राष्ट्रिय एकता, सदभाव र मेलमिलापको अग्रगामी बाटो हो । यो बाटो परिवर्तन विरोधी होइन, निरन्तरता सहितको परिवर्तनको पक्षधर हो ।

सम्बद्र्धनवाद राप्रपाको वैचारिक दर्शन
नेपालको इतिहासप्रति गर्व गर्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थको रक्षा, प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण एवं परम्परागत मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति र संरचनाको संरक्षण र सम्बद्र्धन राप्रपाको आदर्श हो । यस अर्थमा राप्रपाले निरन्तरता सहितको परिवर्तन अर्थात सम्बद्र्धनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्विकार गरेको छ । नेपाली समाज मुलतः सम्बद्र्धनवादी मान्यताको जगमा अडिएको छ । नेपाली समाजको जरा, बनौट र चरित्रमा परम्परा, धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यताको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा उग्रवामपन्थी चिन्तनले पु¥याएको क्षति नै राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा सबैभन्दा कठिन चुनौती हो । परम्परागत मुल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति, इतिहास र संस्थाको संरक्षण र सम्बद्र्धनबाट मात्र त्यो क्षतिको असरलाई न्युनीकरण गर्दै सवल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान विश्वमा उदार प्रजातान्त्रिक मान्यतामा आधारित सम्बद्र्धनवाद नै उग्रसाम्यवाद र सबै प्रकारका निरंकुशताको सही प्रत्युत्तर हो भन्ने तथ्य स्थापित भैसकेको छ । यही मान्यतालाई राप्रपाले आफ्नो मूल वैचारिक आधारस्तम्भको रूपमा ग्रहण गरेको छ । नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, सनातन धर्म र प्राचीन संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन प्रति राप्रपा प्रतिवद्ध रहनेछ । हिन्दु, बौद्ध र किराँत (मुन्धुम) जस्ता विश्वका महान धार्मिक आस्थाहरुको उद्गमस्थल नेपाल हो । ‘बसुधैव कुटुम्बकम् र एकं सत विप्रा बहुधा बदन्ति’जस्ता शाश्वत मान्यताहरुको रचना यही पुण्यभूमिमा भएको हो । यो पावन हिमवतखण्डमा प्राचीन कालदेखि नै सबै धर्म र आस्थाहरुका बिचमा सदभाव, एकता र समभाव कायम रहंदै आएको छ । यही नै नेपालको पहिचान हो । यसको रक्षा राप्रपाको ध्येय हो ।

हाम्रो जस्तो समाजमा हिंसात्मक र हठात होइन निरन्तरता सहितको परिवर्तन मात्र टिकाउ हुन सक्दछ । कथित क्रमभंगता होईन, क्रमानुगत अर्थात निरन्तरता हाम्रो प्राचीन सभ्यताको आधार हो । त्यही नै सकारात्मक परिवर्तन पनि हो । क्रान्तिकारिताको आवेशमा सदियौंदेखिका स्थापित, प्रमाणित र विश्वसनीय संरचनालाई भत्काउँदा उत्पन्न हुने भयावह स्थितिलाई सन्तुलित तुल्याउने आधार पनि परम्परागत मुल्य मान्यताको संरक्षण र सम्बद्र्धनवादी सिद्धान्त नै हो । आमुल परिवर्तन र परम्पराको निरन्तरताका बिचमा सामन्जस्यता खोज्नु पर्दछ । यो मान्यता नै निरन्तरता सहितको परिवर्तन अर्थात सम्बद्र्धनवादको सिद्धान्त हो ।

मानव  जातिमात्र होईन प्रत्येक जीवित प्राणीको अस्तित्वको आधार निरन्तर विकासक्रम  हो । यो प्रकृतिको नियम हो । तदनुरूप नै समाज र राष्ट्रको अस्तित्वको आधार पनि निरन्तर विकासक्रम (भखयगितष्यल) हो । प्रत्येक चरणको परिवर्तनमा विगत जोडिएको हुन्छ । यो हाम्रो प्राचीन मान्यता हो । अझ हाम्रा कतिपय मान्यता त पुनर्जन्मसँग पनि गाँसिएको हुन्छ । त्यसर्थ, आमुल परिवर्तनको नाममा नेपालमा केही वर्ष यता निरन्तरताको शास्वत सत्यलाई अमान्य ठहराउने जुन प्रयास भैरहेको छ त्यो गलत छ ।

उपरोक्त वैचारिक अवधारणाको परिधिभित्र रही राप्रपाले राष्ट्रियता, सनातन धर्म, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति र सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा आत्मसात गरेको छ ।
सर्वोपरि साध्यः राष्ट्रियता
राष्ट्र प्रतिको अविचलित समर्पण, बलिदान र प्रेमको भावना नै राष्ट्रियता हो । सम्बद्र्धनवादको अपरिहार्य आधार राष्ट्रियता हो । पुर्खाको रगत, पसिना र विवेकले आर्जेको मातृभूमीलाई सवल र समुन्नत तुल्याई भावी पिंढीलाई सुम्पने आकांक्षा नै हाम्रो राष्ट्रियताको मुल आधार हो ।

जनताविना राष्ट्रको परिकल्पना पनि हुन सक्दैन । राष्ट्रको आत्मा जनता हुन् । राष्ट्रियता बलियो हुन राष्ट्र बलियो हुनुपर्दछ , अनि राष्ट्र बलियो हुन जनता बलियो हुनुपर्दछ । यो ध्रुव सत्य हो । त्यसै गरी जनता बलियो हुन प्रजातन्त्र बलियो हुनुपर्दछ । त्यसर्थ, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपुरक हुन् । राप्रपाले राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन कै सन्दर्भमा समेत प्रजातन्त्रलाई निरन्तर सुदृढ र जीवन्त राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हो । जनता बलियो हुने अर्को महत्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्त हुन् । समाजमा रहेका सबै जाति, जनजाति, वर्ग र समुदायले समान रूपमा आत्मोन्नति गर्न पाउने अवसरको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्रियता सुदृढ रहने छ । त्यसैगरी आर्थिक समृद्धि जनता बलियो बनाउने अर्को अनिवार्य शर्त हो । जनतालाई आर्थिक रुपमा विपन्न र कमजोर तुल्याएर राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन, राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्दैन । नेपालमा रहेका सबै जाति, जनजाती, आदिवासी र समुदायले समान रुपमा आफ्नो पहिचान कायम राख्दै आत्मोन्नति गर्न पाउनु नै नेपालको राष्ट्रियताको मूल मर्म हो । राप्रपाले यी दुवै मान्यतालाई नेपाली राष्ट्रियताको आधारस्तम्भका रूपमा ग्रहण गरेको छ । राप्रपाको निमित्त राष्ट्रियता सर्वोपरि साध्य हो ।

संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य
जनताको सर्वोच्चता एवं प्रजातन्त्रप्रति राप्रपा सदैव प्रतिबद्ध र निष्ठावान रहनेछ । नेपालको संविधान २०७२ को कतिपय प्रावधानहरुमा फरक मत रहेता पनि राप्रपाले वर्तमान संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ । केही विषयहरुमा असहमति राख्दै राप्रपाले संविधानलाई स्विकार गरेको छ । संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्ने नीति र बाटो राप्रपाले अवलम्बन गरेको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा निश्चय नै कमिकमजोरी र त्रुटीहरु रहेका छन् । नेपाली जनताको भावनालाई पूर्णरुपमा समेट्न सकेको छैन । यद्यपि विश्वको कुनैपनि संविधान शतप्रतिसत पूर्ण हुन सक्दैन । तथापि यो संविधानले प्रजातन्त्रका विश्वका प्रचलित मुल्य मान्यतालाई अंगिकार गरेको छ । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट यो संविधान प्रगतिशील र अग्रगामी रहेको छ । केही कमजोरीहरुका बावजुद संविधान एक जीवन्त र गतिशील दस्तावेज हो । वर्तमान संविधानले विचार स्वतन्त्रता, फरक विचार बोकेको कारणले पार्टी कहिल्यै प्रतिबन्धित नहुने व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन र संविधान संशोधनको सरल र लचिलो प्रावधान कायम गरेको छ । उल्लेखित व्यवस्थाहरुको कारणले गर्दा संविधानमा चित्त नबुझेका, फरक मत राखेका एवं असहमत रहेकाहरुले समेत यही संविधानको परिधि भित्र रहि प्रजातान्त्रिक विधि र संवैधानिक बाटोबाट जनताको अभिमत प्राप्त गरि आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापित गर्न सक्नेछन् । राप्रपाले यही मान्यता र बाटो रोजेको हो । हामीले आफ्नो विचार र नीति विसर्जन गरेको होईन तथा कदापि आफ्नो एजेण्डाबाट विचलित हुने पनि छैनौं ।

नेपाली पहिचानको रुपमा वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र
शदियौंदेखि नेपाल सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रका रूपमा रहदै आएको छ । संविधानमा लेखिए वा नलेखिए पनि सनातन धर्म हाम्रो व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रिय जीवनसँग अभिन्न र अविभाज्य रूपमा गाँसिएर आएको छ । यो शास्वत सत्यलाई कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तन वा राजनैतिक मान्यताले विस्थापित गर्न सक्दैन । प्राचीनकालमा वैदिक वा आर्य धर्मको रूपमा सम्बोधित आस्थालाई अहिले हिन्दु धर्म भनेर चिनिन्छ । धर्मले नै समाजको रक्षा गर्दछ । धर्म नै राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । धर्म र सम्प्रदाय बिचको भिन्नता बुझ्नु जरुरी छ । सत्यको निरन्तर साधना सनातन धर्मको मुल मर्म हो । त्यसर्थ राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनै सक्दैन । राज्य धर्मप्रति उदासीन, निरपेक्ष र असंलग्न हुन सक्दैन । जसरी अग्निमा ताप रहेन भने अग्निको महत्व र अस्तित्व रहँदैन त्यसरी नै धर्मको अभावमा राष्ट्रको अस्तित्व रहँदैन ।

धर्मनिरपेक्षले धर्मप्रति उदासीन भाव अभिव्यक्त गर्दछ । पूर्वीय परम्परामा धर्म र राजनीतिको समन्वयले नै लामो समय राष्ट्रको संरक्षण भएको हो जसलाई सनातनतन्त्र वा प्रकृतिको संज्ञा दिन सकिन्छ । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्नु वा राज्य धर्मप्रति उदासीन हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हो । धर्म बिनाको वा धर्मप्रति उदासीन राज्य हुन सक्दैन । राज्य अधर्म, निधर्म र धर्मनिरपेक्ष हुँदैन । यो मान्यता नै सारभूत रूपमा गलत छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त यो मान्यता लागुहुन सक्दैन । नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै धर्मले राज्यव्यवस्थामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन । धर्म र राज्यका बिचमा कहिल्यै विवाद भएन । सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक सहअस्तित्व नेपालको राष्ट्रिय चरित्र रहँदै आएको छ ।

सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको अर्थ धार्मिक शासन प्रणाली वा धर्मका आधारमा कानुनको निर्माण होइन । यो केवल पहिचानको रक्षा र राज्यको दायित्वको पुनःस्र्थापनाको माग मात्र हो । नेपालमा हिन्दु, बौद्ध र किराँत गरी ९४ प्रतिशत सनातन मान्यतामा आस्था राख्ने जनसंख्याको पहिचानको संरक्षणको चाहना हो । किनभने यो हाम्रो राष्ट्रियताको धरोहर हो । राष्ट्र केवल मान्छेहरुको भिड होईन । साझा इतिहास, मान्यता, संस्कृति र आस्थाबाट पालित, पोषित र अनुप्राणित समुह नै राष्ट्र हो । त्यसैले सनातन वैदिक धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र आवश्यक छ । हिन्दुत्व नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकताको आधार समेत हो । राप्रपा सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र पुनःस्र्थापनाका निमित्त प्रतिवद्ध रहने छ ।

संवैधानिक राजसंस्था
हाम्रो भूराजनैतिक अवस्था एवं धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशको  पृष्ठभूमिमा नेपालको निमित्त चुनावी राजनीतिभन्दा माथि रहेको तथा सबैले सम्मान र विश्वास गर्ने एउटा साझा संस्थाको रुपमा राजसंस्था आवश्यक छ भन्ने राप्रपाको मान्यता रहेको छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्ने तथा संसदको परिधि र संविधान अन्तर्गत राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतिकको रुपमा संवैधानिक राजसंस्था रहने मान्यतालाई राप्रपाले आत्मसात गर्नेछ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछिको परिवर्तन एवं नेपालको संबिधान २०७२ जारी भए पश्चात नेपाल वैधानिक रुपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको तथ्य प्रति पनि राप्रपा सचेत रहेको छ । त्यसर्थ, अबको राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको साझा संस्था हुनेछ । राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको अवधारणा त्यस्तो सम्झौताको सुत्र हुन सक्दछ । 

संघीयता र सदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली
नेपालको निमित्त संघीयता आवश्यक थिएन । संघीयताको आवश्यकता, औचित्य एवं स्वरुपका बारेमा पर्याप्त बहस नै नगरी यो अवधारणालाई स्थापित गर्ने काम गरियो । जसको परिणामस्वरुप संविधान जारी भैसकेतापनि संघीय संरचना सम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । वास्तवमा नेपालजस्तो विविधितायुक्त मुलुकमा संघीयता भन्दा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था उपयुक्त हो । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा संघीयतालाई आत्मसात गरिसकेको वर्तमान यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै अब संघियताको कार्यान्वयन गर्दा न्युनतम क्षति होस् तथा संघियताबाट राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र सार्वभौमिकतालाई कुनै आँच नपुगोस भन्ने बारे राप्रपा निरन्तर सजग र सतर्क रहनेछ । साथै, संघियताको प्रयोग र कार्यान्वन गर्दा प्रादेशिक संरचनाको आर्थिक क्षमतालाई ध्यान दिईनुपर्दछ । त्यसैगरि सिद्धान्ततः नेपालको भ–ूबनोटलाई दृष्टिगत गर्दै हिमाल, पहाड र तराई जोडिने गरि प्रदेशको संरचना तयार गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

संघियताको तुलनामा सुदृढ स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली नेपालजस्तो देशको लागि उपयुक्त हुनेछ । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धी अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने छ । राप्रपाले अघि बढाउन चाहेको स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धि मान्यता नेपाली परिवेश र हाम्रा बिशिष्ट चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न सक्ने मौलिक अवधारणा हो । यस व्यवस्थाले प्रजातन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउनुका साथै राष्ट्रको विकासमा जनतालाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नेछ । केन्द्रमा निहित रहेका वित्तिय, प्रशासनिक, विकास र न्यायिक अधिकारहरुलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित गरी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई नयां ढंगबाट परिभाषित गरिनेछ । यस प्रणाली अन्र्तगत केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीसम्बन्धी विद्यमान स्रोत, व्यवहार र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी नागरिक केन्द्रित अधिकार र सहकार्यमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धति अवलम्बन गरिनेछ । यस अवधारणाले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचान र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा समेत उल्लेखनीय सघाउ पु¥याउने छ । स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रममा प्रस्तावित स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरूप वित्तिय, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायिकी तथा सुरक्षा सम्बन्धि अधिकार हुनेछ । त्यस्तो अधिकार र कार्यक्षेत्र संबिधानमा नै सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । हाल संविधानले व्यवस्था गरेको तथा हालै सम्पन्न निर्वाचनले संस्थागत गर्न खोजेको स्थानीय तह सम्बन्धि व्यवस्था राप्रपाले परिकल्पना गरेको सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीसँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ ।

विकेन्द्रीत स्थानीय सुदृढ शासन प्रणालीको व्यवस्थित कार्यान्वयनले केन्द्रमा संकेन्द्रीत रहेका राज्यका अधिकार र निर्णय प्रक्रियालाई देशभरका नगर तथा गाउँघरका जनताको हातमा पु¥याएको छ । साथै सिंहदरबारमा मात्रै सिमित नेपाल सरकारलाई नेपाली जनताको घरदैलोसम्मै पु¥याउने अवस्था सिर्जना गराएको छ । यस्तो जनताको घरदैलोसम्म सरकारका कामकारबाही पुग्ने नेपालमा कायम स्थानीय प्रणाली एशिया र अन्य देशमा बिरलै मात्र पाइन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, कथम्कदाचित प्रादेशिक शासन प्रणाली भवितव्य वा दुर्घटनामा परेको खण्डमा समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले परिकल्पना गरेको यस प्रकारको विकेन्द्रीत र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली हाल विवादास्पद संघात्मक प्रणालीको स्वभाविक विकल्प हुनसक्दछ । यसले राजनीतिक अस्थिरताबाट नगर तथा गाउँपालिकाहरु अप्रभावित रही विकास निर्माणको कार्यमा निरन्तर सक्रिय हुनसक्ने दोहोरो फाइदा समेत हुन्छ ।

हालको व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले चाहेमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने, नचाहेमा नहुने परिपाटीको अन्त्य गरिनु जरुरी छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्वाचन अनिवार्य गर्ने नीति अनुरुप निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयेगलाई दिनुपर्दछ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको छ ।

शान्ति, प्रजातन्त्र र खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र
राप्रपाले आफ्नो वैचारिक अवधारणा परिभाषित गर्दा एक्काईसांै शताब्दीको सर्वाधिक सफल सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नु स्वाभाविक हो । दुई विश्व युद्ध र शितयुद्धको अन्त्यसँगै शान्ति, उदार प्रजातन्त्र र खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र विश्व प्रणालीको अभिन्न अंग बनिसकेका छन् । यद्यपि विश्वका कतिपय मुलुकहरु अझै पनि हिंसाको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । चाहे त्यो राजनीतिक परिवर्तनको माध्यम होस् वा राष्ट्रिय आकांक्षाको परिपूर्ति वा अभिवृद्धि नै किन नहोस् हिंसाको मानसिकता अझै पनि पूर्णरूपमा अन्त भैसकेको छैन । शक्तिशाली राष्ट्रहरुदेखि लिएर जातीय द्वन्द्वमा फसेका साना र विपन्न देशहरुमा समेत हिंसाको बाटोबाट समाधान खोज्ने क्रम जारी छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बलियो सूत्रका रूपमा शान्ति अपरिहार्य रहेको तथ्य स्थापित भैसकेको छ ।

यसैगरी उदार प्रजातन्त्र राज्य संचालनको उत्तम साधनका रूपमा विश्वले अंगिकार गरिसकेको छ । यद्यपि विकासोन्मुख राष्ट्रहरु जहाँ प्रजातन्त्रको सफलताको निमित्त उपयुक्त न्युनतम आधारहरु तयार भैसकेका छैनन्, त्यस्ता देशहरुमा प्रजातन्त्र स्वयं अस्थिरता र अराजकताको मुख्य कारकका रूपमा देखिएका पनि छन् । तथापि प्रजातन्त्रको तुलनामा अन्य सबै राजनैतिक व्यवस्थाको प्रयोग असफल साबित भैसकेको तथा तुलनात्मक रूपमा कम हानिकारक भएको धरातलीय यथार्थको कारणले गर्दा समेत उदार प्रजातन्त्र विश्वव्यापी सत्य भैसकेको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूति तथा जनताद्वारा जनताको निमित्त जनताको शासनको मान्यता कायम गर्न सक्ने पद्वति भएको हुँदा प्रजातन्त्रको अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन । एक्काईसौं शताब्दी बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रजातन्त्रको युग हो भन्ने बारे कुनै विवाद छैन । यद्यपि नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको राजनैतिक अभ्यास सन्तोषजनक छैन । तर, केही सीमित राजनैतिक दलहरुको अकर्मण्यता र असफलतालाई आधार मानेर नेपालमा प्रजातन्त्र टिक्दैन वा दलिय व्यवस्थाकोे विकल्प खोज्नु पर्छ भन्ने तर्कसँग राप्रपा सहमत छैन । प्रजातन्त्र शासन प्रणाली मात्र होईन, यो जीवन पद्धति पनि हो । उदार प्रजातन्त्रको अभ्यासले नागरिकलाई आत्मोन्नति गर्ने समान अवसर सिर्जना गर्दछ । प्रजातन्त्रले एकातिर जनतालाई आफ्ना आकांक्षा र भावनालाई परिपुर्ति गर्ने अवसर दिन्छ भने अर्कोतर्फ ती आकांक्षा र भावनालाई ठीक ढंगबाट व्यवस्थित गर्न नसक्दा कतिपय देशमा प्रजातन्त्र स्वयं अस्थिरता र अराजकताको कारक बनेको तितो वास्तविकता समेत कतिपय मुलुकहरुको अनुभवले देखाएको छ । त्यसर्थ, प्रजातन्त्रलाई सफल तुल्याउन र जीवनोपयोगी बनाउन त्यसलाई मुलुकको सामाजिक ऐतिहासिक यथार्थको धरातल एवं जनताको परिवर्तित चाहना अनुरूप परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मानव अधिकार, मानवीय मूल्य, विधिको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता एवं बहुलवादी मान्यता प्रति राप्रपा प्रतिवद्ध रहनेछ ।

उदार प्रजातन्त्रको परिपुरकका रूपमा खुलाबजारमुखी अर्थतन्त्रले समेत विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा यी दुई मान्यताहरु एकै सिक्काको दुई पाटाहरु हुन् भन्दा पनि हुन्छ । आर्थिक समृद्धिको मुल आधार नै खुलाबजारमुखि आर्थिक व्यवस्था हुन पुगेको छ । राप्रपा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा खुला बजारमुखि आर्थिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहने छ । शान्ति र प्रजातन्त्र प्रति केही संकोचभाव राख्ने राष्ट्रहरु समेत खुलाबजारमुखि अर्थतन्त्रलाई भने निसंकोच अबलम्बन गरिरहेका छन् । संक्षेपमा भन्ने हो भने साम्यवाद लगायत सबै प्रकारका अधिनयाकवादलाई पराजित गर्दै शान्ति, उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखी अर्थतन्त्रको विचारले विश्वमाथि नै विजय हासिल गरिसकेको छ । संसारबाट असफल सावित भैसकेको फाँसिवाद र साम्यवादलाई पराजित गर्दै उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखि अर्थतन्त्रको मान्यता स्थापित भएको हो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको सन्दर्भमा स्वभाविक रूपले यस बिश्वव्यापी यथार्थ प्रति राप्रपा  सचेत रहेको छ । राप्रपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा अवलम्बन गरी रहेको फरक वैचारिक धार नै वास्तवमा शान्ति, उदार प्रजातन्त्र र खुलाबजारमुखी अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताको असली उत्तराधिकारी हो ।

सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्त
ईतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जानेर वा नजानेर अबलम्बन गरिएका गलत नीतिका कारणले गर्दा उत्पन्न जातीय, क्षेत्रिय, वर्गीय, लिङ्गीय विभेद र शोषणका अवशेषहरु अझै हाम्रो समाजमा कायम रहेका छन् । प्राचीनकालदेखि कायम रहंदै आएका रुढिवादी सामाजिक व्यवस्था एवं एक सय चार वर्षीय एकतन्त्रीय निरंकुश शासन प्रणाली नै उल्लेखित विभेद र शोषणको निमित्त मुख्य जिम्मेवार छन् । अब अतितलाई दोषारोपण गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । कमी कमाजोरी र त्रुटिहरुलाई सच्याएर प्रत्येक नेपालीले समान रूपमा आत्मोन्नति गर्न पाउने समतामुलक एवं शोषण रहित समाजको स्थापना नै वर्तमान समयको माग हो । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई राप्रपाले आफ्नो वैचारिक आधारस्तम्भ र नीतिगत प्राथमिकताको रूपमा अंगीकार गरेको छ । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्रममा शिक्षाको आमूल सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकासलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यस क्रममा महिला, मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका क्षेत्रहरुको  उत्थानको निमित्त राज्यले विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वभिमानको रक्षाका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति
नेपाल विश्वको एक प्राचीनतम राष्ट्र हो । दक्षिण एशियाको जेठो देश हो । नेपाल कहिल्यै विदेशी शक्तिको अधीनस्थ रहेन । नेपालको स्वतन्त्रता सदैव अविच्छिन्न र अक्षुण्ण रहिआएको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगमंचमा नेपालको विशिष्ट स्थान र गौरवपूर्ण पहिचान कायम रहेको थियो । दुई पटक हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको सदस्यका रूपमा काम गर्ने अवसर पनि पाएका थियौं । तर, केही वर्ष यता अदूरदर्शी र स्वार्थी नेताहरुको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान कमजोर भएको मात्र होईन हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । देशभित्र विकसित भएको आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको परिणामस्वरूप बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्न गएको छ । नेपाल बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्न सक्ने खतरा समेत देखिएको छ । यस अवस्थामा राप्रपाले राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानको रक्षा र प्रवद्र्धनका निमित्त परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई पुनः सम्मानजनक ढंगबाट अघि बढाउने छ । दुवै छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसंग पारस्परिक मित्रता, सहयोग र साझा स्वार्थको अभिवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा विश्व समुदायसंग सम्बन्धको बिकास र विस्तार तथा छिमेकी मुलुकहरुसँग समझदारी कायम गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा कायम गर्ने राप्रपाको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता रहने छ । विभिन्न मुलुकहरुसँग भएका राष्ट्रिय हित विपरितका असमान सन्धिहरु खारेज वा परिमार्जन गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई राप्रपाले जोड दिनेछ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीनले विगत केही दशकयता प्राप्त गरेका आर्थिक प्रगति प्रशंसनिय रहेको छ । भारत र चीनले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरुलाई नेपालको बृहत्तर हित र आर्थिक समृद्धिका निमित्त सदुपयोग गर्न राप्रपाले  उपयुक्त नीति कायम गर्नेछ । भारत र चीन दुवै नेपालका असल छिमेकीहरु हुन् । एउटा मुलुकलाई अर्कोका विरुद्ध प्रयोग गर्ने नीतिलाई राप्रपा पूर्णतयाः अस्वीकार गर्दछ । दुवै मुलुकको राष्ट्रिय हित र सुरक्षा संवेदनशीलता प्रति राप्रपा सदैव सजग र सकारात्मक रहने छ ।

केही उतार चढावका वावजुद भारतसंग हाम्रो घनिष्टतम् सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध रहेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको तुलना अन्य कुनै मुलुकसंगको सम्बन्धमा हुन सक्दैन । यसको आफ्नै विशिष्ट चरित्र रहेको छ । भारतसँग असल र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नेपालको हितमा हुन्छ भन्ने मान्यतामा राप्रपा बिश्वस्त छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल–चीन सम्बन्धको आफ्नै अलग आयाम र विशिष्टता रहेको छ । चीन नेपालको भरपर्दो मित्रका रुपमा सदैव रहेको छ । एक चीन नीतिप्रति राप्रपा प्रतिबद्ध छ । चीनले हासिल गरेको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन आगामी दिनमा  पारवाहन, व्यापार, यातायात, रेल, विद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको निमित्त राप्रपाले आवश्यक पहल गर्नेछ ।

नेपालीहरु अहिले विश्वका विभिन्न भागहरुमा फैलिएर रहेका छन् । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हक, हित र उन्नतिका लागि राज्यले उपयुक्त ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको मान्यता रहेको छ । यस क्रममा गैरआवासिय नेपालीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र र राहदानी दिने, नेपालमा कारोबार, बसोवास तथा आवत जावतमा सहजता कायम गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था  कायम गर्न राप्रपा प्रयत्नशील रहने छ ।

राष्ट्रनिर्माणको निमित्त राप्रपाको प्राथमिकता, योजना र कार्यक्रम

अबको गन्तव्य : आर्थिक क्रान्ति एवं सुन्दर, सवल र समृद्ध नेपालको निर्माण

नेपालको राजनैतिक ईतिहासमा अहिले हामी सर्वाधिक कठिन घडिबाट गुज्रिरहेका छौ । प्रमुख भनिने राजनैतिक दलहरुको अकर्मण्यता, गलत नीति र सत्तालोलुपताले गर्दा राज्यका सबै अंग र सबै क्षेत्रहरुमा अव्यवस्था र अराजकता कायम हुन पुगेको छ । 
यस्तो अवस्था लामो समय सम्म कायम रहन गयो भने राष्ट्रको अस्तित्वमा समेत गंभीर संकट उत्पन्न हुन सक्दछ । तसर्थ,  सुन्दर, सवल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई मूर्तरुप दिन राप्रपाले विभिन्न महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम जनसमक्ष प्रस्ुतत गरेको छ । राप्रपाद्वारा प्रस्तुत नेपाली परिवेश अनुकुलको मौलिक प्रजातन्त्र एवं वैकल्पिक मार्गचित्रको अवलम्वनबाट देशमा शान्ति तथा स्थायित्व कायम हुन जानेछ । त्यस्तो शान्ति र स्थायित्वको धरातलमा राष्ट्र निर्माणको अभियान संचालन हुन सक्दछ र केही वर्ष भित्रमा नै देशको अनुहार फेर्न सकिने छ । शोषण र उत्पीडनमा रहेका जनताको मुक्ति सम्भव हुनेछ । सक्षम, ईमानदार एवं सिद्धान्तनिष्ठ नेतृत्व, दुरगामी सोचाई तथा सुशासनको समायोजनबाट देशको सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक रुपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने छ भन्ने राप्रपाको दृढ विश्वास रहेको छ ।
१. राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको सुदृढीकरण 
१.१. राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण    

क. राष्ट्रियता
राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडाहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श, मान्यता र योगदानको सम्मान गरिने छ । प्रत्येक कार्यालयमा राष्ट्रनिर्माताको तस्विर अनिवार्यरुपमा राखिने छ । राष्ट्रनिर्माताको दिव्य उपदेशको व्यापक प्रचार प्रसार गरिने छ । पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरि भव्यरुपले मनाईने छ ।
क) विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियताको भावना अभिवृद्धि हुने विषयहरु समावेस गरिनेछ ।
ख) राष्ट्रिय विभुती र महान शहीदहरुको सम्मानमा विभिन्न रचनात्मक कार्यहरु संचालन गरिनेछ ।
ग) स्थानीय भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्दै विविधतामा एकताको मान्यतालाई सुदृढ तुल्याईने छ ।

ख.  सीमा व्यवस्थापन
खुला सीमानाका कारणले गर्दा सीमाक्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि बढेको, अवैध आर्थिक कृयाकलापले प्रोत्साहन पाएको तथा दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौति बढदै गएको कारणले गर्दा खुला सीमालाई व्यवस्थित गरिनु पर्ने माग सम्वद्ध पक्षबाट उठने गरेको छ । राप्रपाले भारत सरकारसंग समन्वय गरि पारस्परिक समझदारिका आधारमा दुवै देशको हितमा हुने गरी सीमालाई व्यवस्थित गर्ने वारे आवश्यक पहल गर्नेछ । सीमा व्यवस्थापन गर्दा सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीहरुको हितलाई उचित ध्यान दिईने छ । 
१.२. राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सवल नेपालको निर्माण 
राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता एवं स्वतन्त्रताको संरक्षणप्रति राप्रपा सदैव सचेत रहने छ । राप्रपाले राष्ट्रिय सम्पदा, श्रोत एवं मानवीय संसाधनको संरक्षण र सम्वद्र्धनलाई समेत राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगको रुपमा आत्मसात गर्नेछ । यसै क्रममा मुलुकको भू–राजनैतिक अवस्था, सम्भावित खतरा एवं सक्षमतालाई दृष्टिगत गरी सवै पक्षको सहभागिता र सहमतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र योजना बनाउने छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रुपमा रहेको नेपाली सेनाको परम्परागत गौरवलाई अक्षुण रुपमा कायम राख्दै समय अनुसार सुधार गरिने छ । देशको अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि समयानुकल सीप र दक्षताको अभिवृद्धि गरि सक्षम र सबल राष्ट्रिय सैन्य शक्तिका रुपमा नेपाली सेनाको आधुनिकिकरणमा जोड दिईने छ । 

नेपालको राष्ट्रियतामा आंच आउने कुनै कार्य राप्रपाले गर्ने छैन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा कसैसंग कुनै सम्झौता गर्ने छैन । यस क्रममाः
क) राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, एकता, सार्वभौमिकता, प्राकृतिक एवं धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धनको  निमित्त राष्ट्रिय सुरक्षा मुलनीति बनाईने छ ।

ख) नेपालको भौगोलिक सीमाको सुरक्षा गरिने छ तथा विभिन्न भू–भागहरुमा भएका अतिक्रमणलाई रोकि अतिक्रमित भू–भागहरु फिर्ता गरिनेछ ।

१.३. नागरिकको ज्यान र धनको सुरक्षाः राज्यको पहिलो काम
राज्यको अदभ्युदयको सिद्धान्त नै समाजका थोरै बलिया दुर्जनहरmबाट समाजका सबै निर्धा सज्जनहरmको रक्षा गर्ने अवधारणाबाट भएको हुनाले राप्रपाले प्रत्येक व्यक्तिको ज्यान र धनको सुरक्षाको ग्यारेण्टि गर्ने सुरक्षा नीति र व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछ । कुनैपनि प्रकारका हिंसा र आतंकलाई जरै देखि निर्मुल गरिनेछ । यसका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आधुनिकिकरण, हतियार  एवं वन्दोवस्तिको व्यवस्थापन र वृत्ति विकासमा व्यापक सुधार गरिनेछ । प्रहरी सेवामा ३२ वर्षको सेवा पश्चात अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थालाई अन्त्य गरिने छ । अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरणबाट पूर्णतः मुक्त राखिनेछ ।

१.४. असंलग्न परराष्ट्र नीतिः राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमान रक्षाको लागि
नेपाल विश्वको एक प्राचीनतम् राष्ट्र हो । दक्षीण एशियाको जेठो देश हो । नेपाल कहिल्यै विदेशी शक्तिको अधिनस्थ रहेन । नेपालको स्वतन्त्रता सदैव अविच्छिन्न र अक्षुण रहि आएको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको विशिष्ट स्थान र गौरवपुर्ण पहिचान कायम रहेको थियो । दुई पटक हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको सदस्यका रुपमा काम गर्ने अवसर पनि पाएका थियौ । तर, केही वर्ष यता अदूरदर्शी र स्वार्थी नेताहरुको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान कमजोर भएको मात्र होईन हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । देश भित्र विकसित भएको आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको परिणाम स्वरुप बाह्य शक्तिको चलखेल बढन गएको छ । नेपाल बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्न सक्ने खतरा समेत देखिएको छ । यस अवस्थामा राप्रपाले राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानको रक्षा र प्रवद्र्धनका निमित्त परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई पुनः सम्मानजनक ढंगबाट अघि बढाउने छ । यस क्रममाः
क) दुवै छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसंग पारस्परिक मित्रता, सहयोग र साझा स्वार्थको अभिवृद्धिका लागि समानताका आधारमा सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याईने छ । 
ख) संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा विश्व समुदायसँग सम्बन्धको विकास र विस्तार गरिनेछ । 
ग) शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि छिमेकी मुलुकहरुसंग समझदारी कायम गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा कायम गर्न राप्रपा प्रयत्नशील रहनेछ ।
घ) बाह्य शक्तिको सहयोग अभिवृद्धिका निमित्त आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिईनेछ । 
ङ) नेपालस्थित कुटनैतिक नियोगबाट संचालन हुने विकास, निर्माण र सामाजिक सेवाका कार्यहरुलाई नेपाल सरकारको माध्यमबाट पारदर्शी ढंगले संचालन हुने गरि नियमित गरिनेछ ।
च)  देशभित्र बढ्दै गएको वैदेशिक हस्तक्षेप, आत्मसमर्पणवादी मानसिकता र व्यवहारको अन्त्यका लागि कुटनैतिक मर्यादा र सीमालाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वन गरिनेछ ।
छ) मित्रराष्ट्र भारतसंग सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समयानुुकल परिवर्तन गरि दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउन नंया सन्धि गरिनेछ तथा विभिन्न मुलुकहरुसँग भएका राष्ट्रिय हित विपरितका असमान सन्धिहरु खारेज र परिमार्जन गरिनेछ ।

१.५. नेपाली नागरिकता ः गौरव र अधिकार
प्रत्येक नेपालीले विना कुनै झन्झट/दुःख/अवरोध नागरिकताको प्रमाण–पत्र पाउनु पर्दछ । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वंचित नहोस् तथा कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता लिन नसकोस भन्ने मान्यतालाई राप्रपाले दृढता पूर्वक कार्यान्वन गर्नेछ । नागरिकता वितरणमा देखिएका कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गरिनेछ । साथै, विगतमा नागरिकता वितरणमा भएका अनियमितता छानविन गरिनेछ । 

१.६. वृहत सामाजिक सुधार र सुरक्षा 
विशेष कारण र परिस्थितिवश कठिन जीवनयापन गर्नुपरेका वर्गहरुलाई सेवा र सुविधा पुराउन राप्रपाले वृहत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वन गर्नेछ । एकल महिला, अपाङ्ग, वृद्ध, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी, अति अल्पसंख्यक आदिवासी जातीय समूह र अति दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका दलित समुदायलाई वृहत सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत नियमित्त निर्वाह भत्ता र अन्य सुविधाहरु उपलव्ध गराईनेछ । 
(क) सवै प्रकारका जातिय, वर्र्गीय एवं लिङ्गीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथालाई अन्त गरिने छ तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई सख्त कार्वाही गरिनेछ ।
(ख) जातिय आधारमा मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने प्रथा पूर्णरुपमा अन्त गरिनेछ । सबै जाती र समुदायलाई समान रुपमा पूजा आराधना र उपासना गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
(ग) बाल विवाह र बहुविवाह गर्न दिईने छैन । त्यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ ।
घ) जेष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६० वर्ष उमेर पुरा गरेपछि नै उपलब्ध गराईनेछ ।

१.७. सर्वधर्म समभावको अभिवृद्धि गर्ने
कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान र अस्तित्वको आधार भनेकै त्यस मुलुकको धर्म, संस्कृति, भाषा र परम्पराहरु हुन् । राप्रपाले सवै धर्मका वीचमा समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै नेपालमा प्रचलित सम्पूर्ण धर्म एवं सम्प्रदायको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नेछ । हिन्दु धर्म र बुद्ध धर्मजस्ता विश्वका महान धर्महरुको उद्गमस्थल नेपाल हो । साथै, यहि भूमिमा नै किरात धर्मको विकास भयो । यस प्राचीन गौरवलाई राप्रपाले अक्षुण्ण रुपमा कायम राख्नेछ  । यस क्रममाः 
क) धर्मको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई कानुनतः दण्डनीय तुल्याईने छ । आ–आफ्नो धर्म र परम्परा अनुसार पूजा, आराधना र उपासना गर्न पाउने नागरिक हकलाई सुनिश्चित गरिने छ । 
ख) धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गरिने छ तथा स्वेच्छाले बाहेक लोभ लालच, त्रास र भ्रम सिर्जना गरि धर्म परिर्वतन गराउने व्यक्ति वा समूहलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिनेछ । 
ग) लोभलालच र भ्रम सिर्जना गरेर संगठित, योजनाबद्ध र जबरजस्ती रुपमा धर्म परिवर्तन गराउन दिईने छैन । 
घ) सबै जाति, जनजाति, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायको संस्कृति, रितिरिवाज, नाचगान, चाडपर्व, जात्रा मेला र परम्पराको सम्वद्र्धनका निमित्त राज्यको तर्फबाट विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वन गरिनेछ ।
ङ)  विभिन्न धर्म तथा सम्प्रदायहरुको पूजा तथा आराधना स्थलहरु, मन्दिर, मठ, गुम्वा, मस्जिद तथा चर्चहरुको निर्माण, सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गरिनेछ ।
च) वराहक्षेत्र, देवघाट, रिडि, मुक्तिनाथ, खप्तड क्षेत्र, स्वर्गद्वारी, पाथीभरा, मनकामना आदि क्षेत्रलाई धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन गन्तव्य स्थलका रुपमा योजनावद्ध ढंगबाट विकास गरिनेछ ।
छ) सबै धर्मका बिचमा समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चत गरिनेछ । 
ज) गौहत्यालाई पूर्णतः निषेध गर्नुका साथै त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेलाई कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरिनेछ ।
झ) गौरक्षाको लागि प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकाहरुमा गौशालाहरु निर्माण गरिनेछ ।
ञ) हिन्दु, बौद्ध र किराँत मठ, मन्दिर, गुम्बा लगायत अन्य धर्म/आस्थाका पुजा आराधना स्थल (मस्जिद र चर्च)को निर्माण, संरक्षण र संचालनमा सहयोग गरिनेछ ।
ट) विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षा समेत समावेश गरिनेछ ।
ठ) प्रतिष्ठित मन्दिरहरुको आम्दानीबाट स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय वा सनातन धर्म साक्षरता अध्ययन संस्थान स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । 

२. आर्थिक विकासको सोचाई

२.१. आर्थिक विकासको दुरगामी योजना 
विगत सरकारहरुका गलत नीति र आर्थिक व्यवस्थापनका कमजोरीहरुले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र संकटग्रस्त रहेको छ । आगामी दिनमा राप्रपाले सवल र समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रको सुधार र आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिई ३० वर्षे ूदीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास कार्ययोजनाू तयार गर्नेछ । उक्त कार्ययोजना अनुरुप राप्रपाले आर्थिक सुधारका नीति तथा कार्यक्रमलाई द्रुत गति एवं योजनावद्ध ढंगबाट कार्यान्वन गर्नेछ । आर्थिक विकासको निमित्त राप्रपा नेपालले देहाय वमोजिमको आर्थिक नीति कायम गर्नेछ ः
क) उदार तथा जनमुखि अर्थनीतिको कार्यान्वयन
ख) निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र जनताको साझेदारीको आर्थिक सिद्धान्तलाई अवलम्वन
ग) लगानी मैत्री कानुन तथा वातावरणको निर्माण
घ) मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा व्यापक सुधार 
ङ) पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
च) आर्थिक अपराध नियन्त्रणको कठोर कानुनी व्यवस्था
छ) सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको कार्यान्वयन

आर्थिक विकासका मूख्य लक्ष्यहरु
क) दश वर्षभित्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई दुई अंकमा पु¥याउने (१० प्रतिशत भन्दा बढि पु¥याउने)
ख) पन्ध्र वर्षभित्र देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी कामको लागि बिदेश जानुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्ने तथा विदेश गएकाहरुलाई समेत स्वदेश फर्कन उत्प्रेरित गर्ने । 
ग) तीस वर्ष भित्रमा प्रतिव्यक्ति आय विकसित देशको दाँजोमा पु¥याउने । 
घ) वर्तमानमा वैदेशिक ऋण प्रतिव्यक्ति रु. २४ हजारको हाराहारीमा छ र व्यापार घाटा वर्षेनी वढ्दै गएको हुनाले आन्तरिक लगानीको स्रोत क्रमशः वढाउदैँ र संरचनात्मक सुधार गर्र्दै आउदो ३० वर्षमा विदेशी ऋणलाई शुन्यमा झार्नेतर्फ पहल हुनेछ ।
ङ) राप्रपाले कल्याणकारी अर्थ व्यवस्थालाई जोड दिनेछ ।

२.२. गरिबी निवारण र रोजगारी प्रवद्र्धनका पाँच प्राथमिकता ः आवास, भोजन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य 
गरिबी अहिले पनि नेपाली जनताको सर्वाधिक चिन्ताको विषय बनेको छ । त्रुटिपूर्ण आर्थिक नीतिको परिणाम स्वरुप गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या अपेक्षित रुपमा घटन सकेको छैन । गरीब र धनी बीचको खाडल झन बढेर गएको छ । राष्ट्रिय आय र सम्पतिको ठूलो अंश केहि सिमित समुहमा केन्द्रित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा गरीबी निवारणको कार्यलाई राप्रपाले विशेष महत्वका साथ कार्यान्वन गर्नेछ । गरिबी निवारणको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा प्रत्येक नेपाली जनताको निमित्त आवास, भोजन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था लाई राप्रपाले मुख्य पांच प्राथमिकता र राष्ट्रिय आवश्यकताको रुपमा ग्रहण गरि त्यसको परिपुर्तिका निमित्त युद्धस्तरमा काम गर्नेछ । 

क) आवास  
न्यून आय भएका लक्षित वर्गलाई आवास सुविधा उपलव्ध गराउन विशेष आवास परियोजना कार्यान्वन गरिने छ । कुनै पनि नेपाली परिवार आवास विहीन नहुन भन्ने मान्यता अनुरुप प्रथम चरणमा शहरी विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका तथा पिछडिएका वर्गहरुलाई सहुलियत ऋण उपलव्ध गराएर आवासको सुविधा उपलव्ध गराईने छ । क्रमशः यो योजना अन्य वर्गमा समेत विस्तार गरिने छ । दश वर्षभित्रमा सम्पूर्ण नेपाली परिवारको आफ्नै आवास हुने अवस्था सुनिश्चित गरिने छ । यस क्रममा,
क) स्थानीय जनताको आवासको सुव्यवस्थित प्रवद्र्धन गर्नका लागि “स्वामित्वमा साझेदारी” (शेयर्ड ओनरसिप) को अवधारणा लागु गरिनेछ । यस प्रणालीमा आवास उपभोक्ताले घरको केही अंश वा तल्ला वा फ्ल््याट घरधनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने र बांकी रकम घरमा बसेवापत मासिक भाडाको रुपमा भुक्तानी गर्दैजाने प्रणाली लागु गरिनेछ ।
ख) विशेष आवास परियोजना अन्तरगत निर्माण हुने घरहरु प्रकोप प्रतिरोधी (सुरक्षित र बलियो) गराईनेछन् ।
ग) नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका अति विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

ख) भोजन  
प्रत्येक नेपाली जनताले मानवोचित जीवन यापनको क्रममा भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्य अनुरुप राप्रपाले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा नीति कार्यान्वन गर्नेछ । दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्र तथा वर्गहरुलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । 

ग) रोजगारी 
बेरोजगारी समस्या वर्तमान समयको सबैभन्दा विकराल र कठिन चुनौति हो । विगतका गलत नीतिहरुले गर्दा नयाँ उद्योग धन्दा खुल्ने र वैदेशिक लगानी आउने सबै बाटाहरु बन्द भए । भएका पुराना उद्योगहरु समेत त्रुटिपुर्ण व्यवस्थापनको शिकार भएर धराशायी भए । फलस्वरुप देश भित्र रोजगारिको संभावना न्यून हुँदै गए पछि बाँच्नका लागि समेत अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेश पलयान हुन बाध्य भएका छन् । करिव ५० लाख उत्पादनशील तथा सिर्जनशील युवाहरु बिदेशमा छन् र तीनले पठाएको विप्रेषण  (रेमिट्यान्स) बाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । यो चक्रलाई तोडनु अनिवार्य छ । यस क्रममा राप्रपालेः
क) आर्थिक गतिविधिको व्यापक विस्तार, सिप विकास, वित्तीय व्यवस्था, स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यहरुको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विशेष कार्ययोजना कार्यन्वन गर्नेछ । 
ख) रोजगारि प्रवद्र्धन हुने गरि वैदेशिक, निजी तथा सरकारी लगानीमा व्यापक रुपले राजमार्ग, जलविद्युत, सिंचाई, भवन तथा जग्गा विकास आदि पुर्वाधार विकासका महत्वपुर्ण आयोजनाहरु संचालन गरिने छन् । 
ग) विशेष कार्यायोजनाको कार्यन्वनबाट पन्ध्र वर्षभित्र देश भित्रै रोजगारिको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरि कामको लागि विदेश जानु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त गर्ने तथा विदेश गएकाहरुलाई समेत स्वदेश फर्कन उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरिनेछ । 
घ) एक घर एक रोजगारीको अवधारणा कार्यान्वन गरिने छ । साथै, निश्चित अवधिसम्म रोजगारि प्राप्त नगरेका युवाहरुलाई उपयुक्त मापदण्ड बनाई वेरोजगार भत्ता उपलव्ध गराईनेछ ।
ङ) देशभित्र पर्याप्त रोजगारिको अवसर सिर्जना नभई सकेको अवस्थामा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुलाई आवश्यक तालिम, सिप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन विमा व्यवस्थाजस्ता कार्यहरु मार्फत वैदेशिक रोजगारिलाई सुरक्षित र लाभमूलक बनाईनेछ ।
च) वित्तिय संस्थाको सहयोगमा रोजगारी प्रवद्र्धनका निमित्त एक स्वरोजगार कोष स्थापना गरिने छ । सो कोषबाट बेरोजगारहरुलाई तालिम, सहुलियत ऋण र अन्य सहयोग उपलब्ध गराईनेछ ।

घ) शिक्षा  
राप्रपाले सबैलाई शिक्षा भन्ने मान्यता अनुरुप विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नेछ । यसका लागि तत्काल ूराष्ट्रिय शिक्षा सुधार आयोगू गठन गरिने छ । विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई राष्ट्र तथा जीवनको लागि उपयोगि बनाईने छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वावलम्वी बनाउने तथा राष्ट्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उदेश्य अनुरुप शिक्षालाई नंया ढंगबाट विकास र विस्तार गरिनेछ । व्यावसायिक, प्राविधिक तथा गुणात्मक शिक्षालाई जोड दिईने छ । अनौपचारिक र विशेष शिक्षा लगायत खुल्ला विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय मार्फत पनि आधुनिक शिक्षामा पहुँच व्यापक रmपमा बढाइनेछ ।  सार्वजनिक विद्यालयहरुको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिईने छ । यसका साथैै, 
क) शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न पाँच वर्षभित्र प्रत्येक गापामा कम्तिमा एक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ । 
ख) शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान पार्टीकरण र भागवण्डालाई अन्त्य गरिनेछ तथा शिक्षालाई राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त तुल्याईने छ । शिक्षकहरुलाई राजनैतिक पार्टीको सदस्य बन्न नपाईने व्यवस्था गरिनेछ ।
ग) छोरीहरुलाई शिक्षा प्रति आकर्षित गर्न १२ कक्षा सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
घ) शिक्षकहरुको वृत्ति विकासको निमित्त विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याईनेछ । सार्वजनिक विद्यालयमा अग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको अध्यापनस्तर वृद्धि गर्न उल्लेखित विषयका शिक्षकहरुलाई थप आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराईनेछ ।
ङ) दश वर्ष भित्रमा सतप्रतिशत साक्षरता कायम गर्ने गरि कार्यक्रम कार्यान्वन गरिनेछ ।
च) गाउँ/नगरपालिकाहरुबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुमा माध्यमिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क गरिनेछ ।
छ) सरकारी विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्ययोजना संचालन गरिनेछ । अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षकहरुको दक्षता वृद्धिमा जोड दिईनेछ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
ज) प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकाले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गरि गाँउ/नगरपालिकाको जेहेन्दार विद्यार्थी मध्यबाट एकजना डाक्टर र एकजना ईन्जिनियरलाई पढन पठाईनेछ । त्यसरी पढेर आएको व्यक्तिले कम्तिमा पाँच वर्ष सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकाको अस्पतालमा काम गर्नुपर्नेछ ।
झ) सार्वजनिक र नीजी विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्रीमा देखिएका भिन्नतालाई सम्बोधन गर्न पाठ्यसामग्रीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरूपता कायम गरिनेछ ।
ञ) रोजगारी र उद्यमशीलताको लागि शिक्षा भन्ने मान्यता अनुरुप शिक्षाको विकास र विस्तार गरिनेछ । विद्यालयको पाठ्यक्रमले स्थानीय उत्पादन, श्रम एंव स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय रोजगार वृद्धि गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने गरी रोजगारमूलक व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ ।
ट) शिक्षण पेशालाई आकर्षक, पेशागत र मर्यादित बनाउने क्रममा गाउँ/नगरपालिकाले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनेछ ।
ठ) महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायका नागरिकलाई शिक्षण पेशामा अवसर सिर्जना गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
ड) सामुदायिक विद्यालयका आवश्यक पूर्वाधार जस्तै– सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्राछात्रका लागि छुट्टा–छुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको प्रबन्ध विद्यार्थी अनुपातमा गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ  ।
ढ) स्थानीय समुदायको सहमति लिएर तथा आवश्यकता अनुसार कम्तिमा शिशु शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन/अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
ण) शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप (विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक तथा विद्यार्थी परिचालन, स्रोतसाधन वितरण, विकास निर्माण, सरुवा, बढुवा, बन्द, हड्ताल, भ्रातृ संगठन खोल्ने, दलीय भागबण्डा) पूर्ण बन्द गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउँदै शान्तिक्षेत्र बनाईनेछ ।
त) शिक्षाको बिकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आबश्यक नियमन गरि प्रोत्साहित गरिनेछ ।
 
ड) स्वास्थ्य 
प्रत्येक नेपाली जनता स्वास्थ्य सुविधाबाट वंचित हुन नपरोस् भन्ने उद्येश्यअनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गरिनेछ । स्वास्थ्य सुविधालाई अझै सस्तो एवं सुलभ, पहूँचयोग्य, गुणात्मक र भरपर्दो बनाईनेछ तथा स्वास्थ्य सेवामा आमजनताको सहज पंहुच कायम गरिने छ । यस क्रममाः
क) स्वास्थ्य विमाको अवधारणा कार्यान्वन गरि क्रमशः विपन्न वर्ग, राष्ट्रसेवक, सुरक्षाकर्मी, मजदुर वर्ग, महिला र आम जनसमुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरिनेछ । 
ख) सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सवैलाई स्वास्थ्य भन्ने मान्यता अनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापक विकास र विस्तार गरिनेछ ।
ग) निजी हस्पिटल तथा नर्सिङ्ग होमहरुको सेवा, सुविधा, शुल्क लगायतका विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय निकाय खडा गरिनेछ । 
घ) काठमाडांैको वीर हस्पिटल सरहको हस्पिटल सातै प्रदेशमा समेत निर्माण गरिनेछ ।
ङ) क्यान्सर, मृगौला र मुटुका विरामीहरुले औषधोपचार गर्न नपाएर मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता रोगका विरामीहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
च) आयुर्वेदिक तथा प्राचीन चिकित्सा पद्धति र औषधोपचार क्षेत्रको परिमार्जन, विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।
छ) महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कम्तिमा मासिक रु.२००० निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
ज) प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकाहरुमा कम्तिमा २५ वेडको एक अस्पताल निर्माण गरिनेछ ।
झ) गाउँ/नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कम्तिमा २ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नियुक्त गरिनेछ तथा आवश्यक तालिम दिई स्वस्थ्य सम्बन्धी चेतना विस्तार र प्रारम्भिक सेवा सुविधा घरदैलोमा नै पु¥याउने व्यवस्था गरिनेछ ।
ञ) ५ वर्ष भित्र गाउँ/नगरपालिकाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य विमा गरिनेछ ।
ट) विपन्न परिवारका छोरा–छोरी जन्मिनासाथ गाउँ/नगरपालिकाद्वारा प्रतिशिशु एकमुष्ठ रु.५००० सुपोषण अनुदान प्रसुति हुने आमामार्फत प्रदान गरिनेछ ।

२.३. कृषि, जनमुखी भूमिसुधार एवं किसानको हित संरक्षण

क. कृषि 
वहुसंख्यक नेपाली जनता अझै पनि कृषिमा आधारित भएको हुँदा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासविना जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । सवै किसिमको जग्गा र जलवायुको अधिकाधिक उपयोग हुने गरी हरित क्रान्तिको रmपमा कृषि विकासलाई राप्रपाले विशेष महत्व दिने छ । यस क्रममाः
क) विपन्न तथा सिमान्त कृषकहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनका निमित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा उनीहरुको पहँुच कायम गरिनेछ । त्यस्ता किसानहरुलाई सहुलियत व्याज दरमा ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । साना किसानहरुले लिएको ऋण तथा व्याज मिनाहाको निमित्त विशेष प्याकेज कार्यक्रम कार्यान्वन गरिनेछ ।
ख) खेती किसानीलाई नाफामुलक तथा आयवृद्धिको पेशा बनाउन राप्रपाले कृषि क्षेत्रको विविधिकरण तथा कृषिजन्य उद्योग तथा ग्रामिण औद्योगिककरणमा जोड दिनेछ । 
ग) भोखमरिको समस्याबाट नेपाली जनतालाई सदाको लागि मुक्त तुल्याउन खाद्य सुरक्षा तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वन गरिनेछ । 
घ) दुग्ध व्यवसाय, माछापालन, पशुपालन, कुखुरापालन, तरकारी खेतीका साथै चिया, कफि, सुन्तला, आँप, अलैची, स्याउ, उखु, च्याउ, अदुवा र अम्लीसोजस्ता नगदे बाली र व्यवसायको विकास र विस्तारको नयाँ योजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ङ) कृषि विकासको लागि सडक, सिंचाई, ऋण सुविधा, मलखाद र अन्य सामाग्रीहरुको आपूर्ति र व्यवस्था सहज र सुलभ तुल्याईनेछ ।
च) रासायनिक मलखादको आपूर्ति सहज तुल्याउन देशभित्रै एक रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनेछ ।
छ) कृषि क्षेत्रको विविधिकरण, व्यवसायीकरण, कृषिजन्य उद्योगको विकास तथा ग्रामीण औद्योगिकरणमा जोड दिई कृषि क्षेत्रमा संलग्न ठूलो अर्ध रोजगार, वेरोजगार जनशक्तिलाइ उत्पादनशील बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
ज) खाद्य सुरक्षा, कृषि उपजको न्यूनतम वाली मूल्य, खरीदको व्यवस्था र वाली विमा, पशु विमा कार्यक्रम कायम गर्न कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा विकास गरिनेछ ।
झ) प्रांङ्गारिक खेति, जडीवुटी जस्ता देशको जलवायु तथा पर्यावरणीय आधारमा तुलनात्मक लाभ भएका नगदेवाली र व्यवसायको विकास गरिनेछ ।
ञ) सिंचाई, ग्रामीण विद्युतिकरणमा सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा, वजार व्यवस्था, स्रोत संरक्षण, नवीनतम कृषि प्रविधि, उन्नत वीउ विजन, मलखादमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।.
ट) कृषकहरmको लगानीलाई सुरक्षित तुल्याइने छ तथा कृषि कर्जाको व्याजदर कम गरिनेछ ।
ठ) सहकारी क्रियाकलाप व्यवस्थित, व्यवसायीमूलक र पारदर्शी गरिनेछ ।

ख. जनमुखी भूमिसुधार 
राजनैतिक सुधारको लक्ष्य हासिल गर्न तथा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन राप्रपाले जनमुखी भूमिसुधार लागु गर्नेछ । जग्गाधनीको जमिन खोसेर वा क्रान्तिकारिताको नाममा अव्यवहारिक ढंगबाट हदबन्दी कायम गर्दैमा भूमिसुधारको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । यस कटुसत्यलाई ध्यानमा राख्दै राप्रपाले जनमुखी भूमिसुधारको अवधारणा अघि सारेको छ । भूमिको परम्परागत चलन, भुमिसुधार आयोगका प्रतिवेदन, विज्ञका सुझावहरु र कृषकको राय सल्लाहमा भू–उपयोग नीति अबलम्वन गरी कृषिलाई व्यवसायिकरण, आधुनिकरण एवं यान्त्रीकीकरण गर्नु नै जनमुखी भूमिसुधारको प्रमुख लक्ष्य हो । 

जग्गाविहीन तथा सिमान्त किसानहरुलाई जीवननिर्वाहका लागि जमिन उपलव्ध गराउने, जग्गाधनीहरुले आफुले खेती गर्न सक्ने हदसम्मको जग्गा कायम राख्ने तथा आफुले छोडनु पर्ने जग्गाको उचित मुआब्जा जग्गाधनीले प्राप्त गर्ने जस्ता समन्वयात्मक तथा न्यायोचित व्यवस्था नै राप्रपाको जनमुखी भूमिसुधारका मौलिक विशेषता हुनेछन् । 

ग. किसानको हित
कृषिमा वृद्धि, उत्पादकत्व र आम्दानीलाई वढावा दिन देहायका कार्यहरु संचालन गरिनेछन् । खेतदेखि पेटसम्म पुग्दा धेरै स्वरुप सिर्जित हुन्छन् । किसानका उत्पादनका स्वरुप बढाउन केलाउन, गे्रडिङ गर्न, शीत भण्डारण, भण्डारण, प्याकिङ्ग गर्नका लागि संचनाहरु स्थापना गरिनेछन् । यसै क्रममा,
क) भ्यालु चेनमा लगानी गर्न निजी क्षत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 
ख)  शहरी क्षेत्रमा गमला गार्डेन, कौसी गार्डेनलाई प्रोत्साहान दिइनेछ । 
ग)  साना तथा मझ्यौला किसानलाई सहुलियतपूर्ण दरमा ऋण सुविधा दिइनेछ । 
घ)  किसान कल्याणकारी कोष खडा गरी ७० वर्ष भन्दा माथिका किसानहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ । 
ङ)  राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति अवलम्वन गरी योजना बनाई सोही अनुरुप विभिन्न किसिमका कृषिहरु प्रवर्धन गरिनेछ । 
च)  किसानहरुलाई निःशुल्क र सर्वसुलव प्राविधिक सेवा प्रदान गरिनेछ । 
छ) उच्च मुल्य, थोरै वजन र कम आयतन भएका कृषिजन्य वस्तुहरुको व्यवसायिक उत्पादन गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ ।
जm) बढी भन्दा बढी जमिन मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, सकुमवासी र गरिव किसानहरुलाई निःशुल्क वितरण गरिनेछ ।
झ) ग्रामिण इलाकामा बाझो जग्गा राख्न बन्देज लगाइनेछ ।

२.४. निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
क) कृषि, पूर्वाधार विकास, उद्योग, वाणिज्य, सञ्चार, पर्यटन एवं उर्जा प्रवद्र्धन जस्ता क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका सुनिश्चित गरिनेछ ।
ख) गाउँ/नगरपालिकाहरुमा एकद्धार नीति कायम गरिनेछ ।
ग) निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न गाउँ/नगरपालिकालाई निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण कायम गरिनेछ ।

२.५. श्रम तथा वैदेशिक रोजगारी
क)  पार्टीले अघि बढाएको कार्यक्रम “एक घर एक रोजगार” लाई अगाडि बढाइनेछ ।
ख)  वेरोजगारहरुको लगत राख्न शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक बेरोजगारहरुको अध्ययन गरिनेछ । 
ग)  २५ वर्ष माथिका बेरोजगार युवाहरुलाई “बेरोजगार भत्ता” दिइनेछ । 
घ)  देशभित्र तथा वाहिरका वेरोजगारहरुको हक तथा हित संरक्षण गर्न पहल गरिनेछ । 
ड)  वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन तथा विकृति, विसंगति, ठगी तथा शोषण हटाउँन विशेष पहल गरिनेछ । 
च) वैदेशिक रोजगारिमा जाने नेपालीहरुलाई मापदण्ड बनाई कुल खर्चको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
छ) वैदेशिक रोजगारीमा गएका गाउँ/नगरपालिका भित्रका कुनै व्यक्तिको विदेशमा निधन भएमा पिडित परिवारलाई गाउँ/नगरपालिकाले थप एक लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरिनेछ ।

३. पूर्वाधार विकास : राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड
राप्रपाले यातायात, संचार, औद्योगिकरण, शहरी विकास र पर्यटन क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरुको निर्माणलाई विशेष जोड दिनेछ ।

३.१. यातायात विकास
यस क्रममाः
क) काठमाडांै–हेटौडा जोड्ने सुरुङमार्ग, काठमाडौ–जुम्ला राजमार्ग, काठमाडांै बाहिरी चक्रपथ, तराईको मेची– महाकाली हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, काठमाडांै–तराई फास्टट्रयाक, मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्ग, कोशी तथा नारायणी नदीमा जलमार्ग जस्ता यातायातको संजाल निर्माण गरिनेछ । 
ख) निजगढमा काठमाडांैको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । साथै, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगंज र धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकिने गरि विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
ग) वृहत रेलवे पूर्वाधार अवधारणा अन्र्तगत मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, वीरगंज–केरुङ्ग रसुवागढी विद्युतीय रेलमार्ग तथा सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा लिङ्क रेलमार्गहरु निर्माण गरिनेछ ।
घ) पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदा दिगो विकासको साथै जलवायु परिवर्तनलाई समानुकुलन र अनुकुलन गरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिनेछ । 

३.२. उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विस्तार
राष्ट्रको आधुनिकिकरणमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको अहं भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसैगरी उद्योग तथा व्यापारको विकास र विस्तारको निमित्त निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । यसै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले ः
क) विश्व अर्थव्यवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा स्वदेशी र विदेशी लगानि अभिवृद्धि गर्न उदार तथा खुला बजारमुखि आर्थिक नीतिको भावना अनुरुप मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, भन्सार महशुल दरवन्दी, व्याजदर र करको ढाँचा एवं समग्र उद्योग व्यापार नीतिमा व्यापक सुधार गर्नेछ । 
ख) राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित र वातावरणीय संरक्षणको निमित्त आवश्यक देखिएका वाहेक अन्य सबै आर्थिक क्रियाकलापबाट राज्यको संलग्नता क्रमशः हटाउंदै लगिनेछ । साथै उपरोक्त क्षेत्र वाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको संलग्नता खुला गरिनेछ । उद्योग व्यापारको विकास र विस्तारका लागि एकद्वार नीति अपनाई राज्यले सहजिकरण र सहयोगिको भूमिका खेल्नेछ तथा निजी क्षेत्र अग्रणी स्थानमा रहनेछ ।
ग) यातायात, विद्युत्त, संचार र पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रको पुर्वाधार विकासमा सरकार, निजी र जनताको साझेदारी कायम गर्न उपयुक्त कानुनि एवं आर्थिक आधार तयार गरिनेछ ।
घ) ग्रामिण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, साना तथा मझौला उद्यमको विकास एवं रोजगारी प्रवद्र्धनको कार्यमा साझा र सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ङ) गलैंचा, तयारी पोशाक, उत्पादन र सेवा उद्योगहरुको विकासको निमित्त आवश्यक सुविधा र सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।
च) अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता एवं देशको परिस्थिति र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान सम्पति सुदृढिकरण ऐनमा सुधार गरिनेछ ।
छ) उद्योग तथा व्यापारको विकासको निमित्त देशका विभिन्न भागहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गरिने छ । त्यस्ता क्षेत्रहरुमा १० वर्षसम्म ऋण, व्याज, कर, विदेशी विनिमय लगायतका विषयहरुमा विशेष र अतिरिक्त सुविधा र सहुलियत प्रदान गरिने छ । त्यस्ता क्षेत्रहरुमा ट्रेड युनियनहरु खोल्न, बन्द र हडताल गर्न प्रतिवन्ध लगाईनेछ ।
ज) नेपाली युवाहरुमा उद्यमशीलताको अभिवृद्धि गर्ने तथा श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्ने संस्कार र परम्परा सुदृढ तुल्याईनेछ ।
झ) नेपालको व्यापार घाटा विकराल रुपमा बढ्दै गएको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन विशेष कार्ययोजना कार्यान्वन गरिनेछ । 
ञ) आक्कासिंदो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था र आर्थिक सुधारहरु गरिनेछ । आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याईनेछ ।
ट) ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिकहरुलाई बैकिङ्ग सुविधा उपलव्ध गराउन हरेक ईलाकामा बैंक शाखा विस्तार गर्न जोड दिइनेछ । 
ठ) रmग्ण तथा बन्द भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरmको प्रविधिको स्तरोन्नति र पुनर्सञ्चालन गरिनेछ । 
ड) सिण्डिकेट प्रथा र कार्टेलिंगलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।

३.३. जलस्रोतको एकिकृत विकासः सदाको लागि लोडसेडिंगको अन्त्य
जलस्रोतको अपार सम्पदा भएर पनि लोडसेडिङ्गमा बाँच्नु पर्ने र खानेपानीको चरम अभाव हुनु नेपालको विडम्वना हो । जलसम्पदालाई देश र जनताको वृहत्तर हितमा सदुपयोग गर्न राप्रपाले जलश्रोतको एकिकृत विकासमा जोड दिनेछ । नेपालको सर्वाङ्गिण विकासको मुख्य आधार जलस्रोत सम्पदाको वहुआयामिक उपयोग तथा एकिकृत जलस्रोत विकास हो । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै : 
क)  राप्रपाले सदाको लागि लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने गरि कार्ययोजना तयार गर्नेछ । 
ख)  प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पु¥याउन प्रयास गरिने छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट मात्र नभई सोलार एवं अन्य वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट समेत बिजुली उपलव्ध गराईनेछ ।
ग) स्थानीय खपतका निमत्त विद्युत उत्पादन गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था तथा उत्पादन पश्चात १० वर्ष सम्म करमा छुट दिईनेछ ।
घ) स्थानीय सरकार एवं स्थानीय लगानीकर्ताहरुको माध्यमबाट साना तथा मझौला जलविद्युत्तको विकास गर्ने, नगरपालिकाहरुलाई शहरी वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरि कहालिलाग्दो विद्युत चोरि अन्त्य गर्ने, मध्यमकालीन उपायका रुपमा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले हाल प्रयोग गरि रहेका डिजेल प्लान्टभन्दा सस्तो थर्मल प्लान्टबाट चौविसै घण्टा विद्युत उपलव्ध गराउने तथा ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनबाट स्थानिय आवश्यकताको परिपूर्ति गरी वचत हुने विद्युत निर्यात गर्ने रणनीतिहरु कार्यान्वन गरिनेछ । 
ङ) स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको मान्यता अनुरुप सामुदायिक विद्युत्त विकास अवधारणा कार्यान्वन गरिने छ । यस क्रममा नगरपालिका तथा संगठित ग्रामिण समुदायहरुलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी गर्ने नगरपालिका र समुदायलाई २० वर्ष सम्म कर छुट दिईनेछ ।
च) २०० देखि ३०० मेगावाट सम्मका मझौला एवं जलाशययुक्त वहुउद्देशीय जलविद्युत आयोजनाहरु सातै प्रदेशमा निर्माण गरिनेछ । यस कार्यमा यथासम्भव निजी क्षेत्र वा स्थानीय एवं केन्द्रिय सरकारलाई संलग्न गराईनेछ ।
छ) नेपालका नदीहरुमा रहेका अपार जलश्रोतलाई भण्डारण गरि सिंचाईको निमित्त व्यापक रुपले प्रयोग गर्न वृहत एवं वहुउद्देशीय योजनाहरु कार्यान्वन गर्ने तथा नदी तर्काएर टार एवं फांटहरु सिचाई गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
ज) केहि ठूला नदीहरुमा जलमार्गको विकास गरिने छ, जसलाई जलभण्डारयुक्त वहुउद्देशिय योजनाका रुपमा समेत प्रयोग गरिनेछ ।
झ) प्रत्येक नेपालीको घरमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पु¥याउने गरि दीर्घकालीन खानेपानी विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । 
ञ) जलश्रोतको एकिकृत विकासको लागि जलस्रोत मन्त्रालयको पुनस्र्थापना गरिनेछ ।
ट) प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिश्चित गर्न, स्थानीय नागरिकहरmलाई आयोजनाको निश्चित प्रतिशत शेयर एवं उत्पादित विद्युतको केही अंश प्रतिफलको रmपमा स्थानीय निकायले पाउने व्यवस्था गर्नेछ । 
ठ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार र विद्युत चुहावट नियन्त्रण कार्यमा विशेष ध्यान दिईनेछ ।
ड) वर्षैभरी सिंचाई हुनसक्ने जलाशययुक्त वहुद्देशीय आयोजनाहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी सिंचाई व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ ।
ढ) काठमाण्डौ उपत्यकामा बग्ने वाग्मती, विष्णुमती लगायतका नदीहरुलाई स्वच्छ र सफा तुल्याउनुका साथै वाग्मती सभ्यताको गौरव र महत्वलाई पुनः कायम गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । 
ण) १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना कार्यान्वन गरिनेछ ।

३.४. पर्यटन विकास र प्रवद्र्धन 
मुलुकको राष्ट्रिय आयमा विदेशी मुद्रा आर्जन लगायत आर्थिक उन्नतिका लागि प्रमुख योगदान पु¥याउने पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति राप्रपाको रहने छ । यस क्रममा,
क) पर्यटन उद्योग प्रवद्र्धनका लागि विमानस्थलको स्तरोन्नति, होटल निर्माणमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था, पर्यटकीय स्थलहरुको भौतिक पूर्वाधारको विकास, पर्यटकहरmको आवागमनलाई सहज बनाउने आदि कार्यलाई जोड दिइनेछ ।
ख) नेपाललाई शैक्षिक पर्यटनको केन्द्रविन्दु बनाउन पर्यटन शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुसार पर्यटनसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरु सँगको समन्वयमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु विकास गर्ने नीति लिइनेछ । 
ग) ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरु लगायत मठ, मन्दिर, गुम्वा आदिको संरक्षण, विकास र प्रचार गराई धार्मिक पर्यटन बढाइनेछ ।  
घ) नेपाललाई साहसिक तथा आकर्षक पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकसित गरिनेछ । शिकार, मनोरंजनपूर्ण तथा साहसिक पर्यटन क्रियाकलापहरुलाई मौलिक संस्कृति र परम्परामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी नेपालका विभिन्न भागहरुमा संचालन गर्न निजी, सार्वजनिक र जनताको साझेदारीको सिद्धान्त अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 
ङ) नेपालमा पर्यापर्यटन (भ्अय त्यगचष्कm) विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार तथा सुविधाहरुको सुदृढीकरण गर्दै नयाँ पर्यटन गन्तव्य स्थलहरुको विकास गरिनेछ ।
च) विकासका साथै पर्यटक मैत्री वातावरण र संस्कृतिको विकास आदि कार्यलाई जोड दिईनेछ । 

३.५. शहरी क्षेत्र विकास
क)  सुरक्षित एवं खेती अयोग्य जमीनमा सुरक्षित एवं वलियो आवासको व्यवस्था गरिनेछ । 
ख)  छरिएर रहेका घरहरुलाई ग्रामीणीकरण गरी आवश्यक पुर्वाधार एवं मनोरञ्जनात्मक संरचनाहरुको निर्माण गरिनेछ । 
ग)  शहरी क्षेत्रको सम्भावित स्थान पहिचानपश्चात उक्त क्षेत्रलाई अधिकरण गरी चिट्ठामार्फत घडेरीहरु वितरण गरिनेछ । 
घ) निश्चित क्षेत्रमा वहुतलीय सुरक्षित घरहरु बनाउन अभिप्रेरित गरिनेछ । 
ङ) शहरी क्षेत्रमा उचित ढलको व्यवस्था, मनोरञ्जन तथा फिजिकल फिटनेस का संरचनाहरुको व्यवस्था गरिनेछ । 
च) शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु प्रयोग गर्न सोही अनुरुप व्यवस्था गरिने छ । 
छ) शहरी क्षेत्रमा पुर्वाधारहरु मर्मत–सम्भार गर्दा जनतालाई बाधा नहुने गरी रातको समयमा काम गर्ने व्यवस्था गरिने छ र सो मर्मत १ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्न कानुनमा संशोधन गरिनेछ । 
झ) योजनाबद्ध शहरी बिकास योजना लागु गरिने छ । यस क्रममा काठमाण्डौलाई राजनैतिक एवं प्रशासनिक राजधानीको रुपमा मात्र सीमित गरि एक सुन्दर शहर बनाउन विशेष कार्ययोजना कार्यान्वन गरिने छ र काठमाण्डौ उपत्यका भित्र उपयुक्त स्थानमा वित्तीय तथा आर्थिक केन्द्रको रुपमा नंया काठमाण्डौ शहर निर्माण गरिने छ । 
ञ) देशका विभिन्न भागहरुमा नयाँ शहरहरु विकास गरिने छ । 
ट) विर्तामोड, विराटनगर, जनकपुर, वीरगंज, भरतपुर, पोखरा, नेपालगंज, वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) र धनगढीलाई महानगरको रुपमा व्यवस्थित एवं योजनावद्ध ढंगबाट विकास गरिने छ । 
(ठ) एक घर दुई विरुवा अभियान सञ्चालन गरिने छ । यो व्यवस्था कार्यान्वन गर्न घरजग्गाको नक्सापास गर्दा नै अनिवार्य मापदण्ड बनाई लागु गरिने छ ।

३.६. वन तथा वातावरण संरक्षण : राष्ट्रको रक्षा कवच
हरियो वन नेपालको धन भन्ने मान्यतालाई पुनस्र्थापित गर्न राप्रपाले युद्धस्तरमा योजनावद्ध वन विकास तथा पर्यावरण संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । यस कार्यमा समुदाय तथा निजि क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिने छ । बन विनासलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने छ । पर्यावरणलाई असर पर्ने खालका प्राकृतिक सम्पदा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने र निकासी गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने छ । वृक्षारोपण अभियान र चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिईने छ । वन्यजन्तुको संरक्षण र सम्वद्र्धन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिने छ । राष्ट्रिय निकुन्जका वन्यजन्तु एवं पुर्वी तराईमा हात्तिको आक्रमणबाट हुने धनजनको क्षति नियन्त्रण, व्यवस्थापन र क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुको सक्रिय सहभागितामा बन तथा पशुजन्य व्यवसायिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी विकास तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
देशका  विभिन्न भागहरुमा ज्भचष्तबनभ एबचपे  तथा प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक म्युजियम बनाईने छ । साथै, हरेक जिल्लाले आफ्नो इलाकाभित्र महत्वपूर्ण/संकटाउन्मुख बोट विरुवा र जनावरको जिल्लास्तरीय जातिको पहिचान गरि आआप््mनो इलाकाभित्र संरक्षण दिनेछ ।
नेपालमा रहेका सिमसारको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण सदुपयोग एवं दीयो विकासका कार्यक्रमलाई जनताको भागीदारको सिद्धान्त अनुरुप वढाइने छ  । सातै प्रदेशहरुमा नमूना प्रदर्शनको लागि सिमसार स्थलहरु पहिचान गरी कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

३.७. ऊर्जा विकास र प्रवद्र्धन 
धेरै उत्पादन गर्ने, अधिकतम सदुपयोग गर्ने र कमभन्दा कम खेर फाल्ने ऊर्जा विकास र प्रवद्र्धन कार्यक्रमको उद्देश्य रहने छ ।
(क) सामुदायिक विद्युत विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । यस क्रममा नगरपालिका तथा संगठित ग्रामिण समुदायहरुलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरिने छ । यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी गर्ने नगरपालिका र समुदायलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिन पहल गरिनेछ ।
(ख) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका सबै स्थानमा सोलार सडकबत्ती र नगरपालिकाका धेरै बसोबास भएका सडक किनाराका क्षेत्रमा सोलार सडक बत्ती जडान गरिनेछ । गाउँपालिकाको  हकमा मुख्य बस्ती वा चल्तीका स्थानीय सडकमा सोलार सडकबत्ती जडान गरिनेछ । 
(ग) स्थानीय र छरछिमेकका नगरपालिका र गाउँपालिकाको खपतका लागि अतिसाना र साना जलविद्युत वा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने कम्पनी गैर सरकारी संस्था वा उपभोक्ता समुदायलाई परियोजना लागतको ४० (चालिस) प्रतिशत रकम बराबर नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले अनुदान दिने वा कानुनबमोजिम नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

३.८. आमसंचार क्षेत्रको विकास
राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आमसंचारको क्षेत्रको विकास एवं पत्रकार वर्गको पेशागत सुरक्षा, हक, हित र सुविधाको उचित प्रबन्ध गरिनेछ । साथै, श्रमजीवि पत्रकाहरुको अधिकार र सेवाको सुरक्षाको निमित्त आवश्यक कानुनको निर्माण गरिने छ । साथै संचार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिहरुको विकास र विस्तारलाई तिव्र गतिमा अघि बढाईने छ ।

३.९. खेलकूदको विकास एवं प्रबद्र्धन
क) अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली खेलकुदको अवस्था सुदृढ गर्न पुर्वाधार विकास, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताको पक्षलाई समेटि समन्वयात्मक एवं एकिकृत खेलकुद विकास कार्यक्रम संचालन गरिने छ । खेल क्षेत्रमा व्याप्त पार्टीकरण र राजनीतिकरणको अन्त्य गरिने छ । काठमाण्डौमा ३ वर्ष भित्रमा ५० हजार दर्शक क्षमताको अर्को रंगशाला बनाईने छ ।
ख) गल्फजस्ता खेलकुदका संरचना विकास गरेर नेपाललाई गल्फ पर्यटनको रुपमा विकास गरीने छ । त्यस्तै मधेश तथा तराईमा हात्ति पोलोको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ । 
ग)  राष्ट्रिय, प्राविधिक तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई विशेष भत्ता, विशेष स्वास्थ्य उपचार प्रदान गरिने छ । 
घ)  प्रत्येक प्रान्तमा सुविधासम्पन्न रगंशाला बनाइने छ । 
ङ)  खेलकुदको विकासको लागि खेलकुद कलेज वा प्रतिष्ठान खोलिनेछ । 
च)  हरेक गापा/नपामा सुविधा सम्पन्न खेलका संरचनाको (जस्तै फुटबल) व्यवस्था गरिने छ ।  
छ)  खेलाडी, खेलकुद संघ तथा संस्थाको सहकार्यमा राष्ट्रिय खेलकुद रणनीति बनाइने छ ।
ज)  गाउँ/नगरपालिकाहरुमा ५ बर्ष भित्र कम्तिमा एक खेलमैदान वा रंगशाला र कभर्डहल निर्माण गरिने छ ।
झ) गाउँ/नगरपालिकाहरु भित्र खेलकूदको विकासको निमित्त नियमित रुपले बिभिन्न खेलहरुको प्रतियोगिता र प्रशिक्षण संचालन गर्न सम्बद्ध निकायहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गरिने छ ।

४. सशक्तीकरण, समावेशी सिद्धान्त र समानुपातिक प्रतिबद्धता
मुलुकको शासन व्यवस्थामा सबै नेपालीको समान सहभागिता र पहँुच सुनिश्चित गर्न राप्रपाले समावेशी प्रतिनिधित्व, चरित्र, संस्कार र मान्यता स्थापित गर्नेछ । सार्वजनिक रोजगारि तथा जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्त लागु गरिने छ । सबै तहका निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरिने छ ।
 
४.१. महिला सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण नीति
आधा आकाश ओगट्ने महिलाहरुको समुत्थानविना राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । यसै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले महिला वर्गको हित र सशक्तिकरणलाई जोड दिनेछ । महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको निमित्त बिशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वन गरिने छ । यस क्रममाः
क) राजनैतिक नियुक्ति तथा प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ ।
ख)  बालिकाहरुलाई माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिईने छ । कक्षा ६ देखि विद्यालय जाने बालिकालाई मासिक रु.१५० थप प्रोत्साहन भत्ता दिईने छ । उच्च शिक्षामा सहभागि हुनेलाई छात्रवृत्ति वा विनाब्याज र विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरिने छ । 
ग) मधेशमा दलित तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको कक्षा ८ भन्दा माथि पढने बालिकालाई निशुल्क साईकल उपलब्ध गराईने छ ।
घ) तलब, भत्ता तथा ज्यालामा पुरुष तथा महिलाबीच समानता कायम गरिने छ ।
ङ) लिंङ्गका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद तथा ंिहसालाई अन्त गरिने छ ।
च) महिलाहरुलाई स्वास्थ्यमा सरल, सुलभ र सहज पहुँच कायम गरिने छ । 
छ) आय आर्जन कार्यमा महिलाहरुको सहभागिता नबढाई महिला सशक्तिकरण अधुरो रहने हँुंदा महिलाहरुको आर्थिक अवस्था सुदृढ तुल्याउन समेत विशेष नीति तथा कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
ज) दाइजो प्रथा, बाल बिवाह, मानव बेचविखन, बलात्कार तथा घरेलु हिंसाजस्ता अभिशापको अन्त्यको निमित्त कठोर कदम चालिने छ ।
झ) कुपोषणको अभिशापबाट नेपाली महिला तथा शिशुहरुलाई मुक्त तुल्याउन बिशेष कार्ययोजना संचालन गरिने छ । साथै, मातृ शिशु तथा प्रसुती सेवाको स्तरोन्नति गरि सर्वसुलभ तुल्याईने छ । विपन्न परिवारका छोरा छोरी जन्मिना साथ राज्यले प्रतिशिशु एकमुष्ठ रु. ५००० सुपोषण अनुदान प्रदान गरिने छ ।
ञ) गाउँ/नगरपालिकाको बजेटको १० प्रतिशत महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी(मूलक कार्यक्रममा विनियोजित गरिने छ । महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारी उच्च प्राथमिकतामा रहने छ ।
ट) महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन् अधिकारका कार्यक्रमहरु व्यापक रुपले सञ्चालन गरिने छ । साथै, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई महिला मैत्री बनाइने छ ।
ठ) महिलाहरुको आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न कृषिमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रमहरु तथा रोजगारी(मूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।
ड) महिला साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
ढ) वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरुको अभिलेख राखी उनीहरुको स्थितीका बारेमा जानकारी राखिने छ । समस्या परेकाहरुलाई आवश्यक सहयोग गरिने छ ।

४.२. भूपु सैनिक, प्रहरी तथा निजामति कर्मचारीको हित संरक्षण
राष्ट्रको सुरक्षा, जनताको सेवा र राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी अवकाश प्राप्त जीवनयापन गरिरहेका भू.पु. सैनिक, प्रहरी तथा निजामति सेवाका राष्ट्रसेवकहरुको हितको सरंक्षणका निमित्त राप्रपा सदैव प्रतिवद्ध रहने छ । उनीहरुको पेन्सन र सुविधाहरु समयानुकुल अभिवृद्धि गरिने छ । उनीहरुका परिवार समेतको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले उचित व्यवस्था मिलाउने छ । साथै, उनीहरुको ज्ञान, अनुभव र शीपलाई सदुपयोग गर्न छुट्टै कार्यक्रम तयार गरि कार्यान्वयन गरिने छ ।

४.३. बालबालिका,अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक
क. बालबालिका
क) बाबुआमा गुमाएका बालबालिका तथा विपन्न, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदाय एवं जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुका लागि वैकल्पिक पारिवारिक स्याहार तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
ख) गाउँ/नगरपालिकाहरुमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई थप प्रवद्र्धन गर्दै युवा र अपाङ्गमैत्री बनाई स्थानीय शासनको अवधारणलाई समेत कार्यान्वयन गरिने छ ।
ग) गाउँ/नगरपालिकाहरु भित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोवास गर्ने बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी र अनिवार्य तुल्याईने छ ।
घ) गाउँ/नगरपालिकाहरु भित्रका व्यवसाय उद्योग कलकारखाना तथा निजी घर खेत आदिमा बालश्रमको प्रयोग पूर्णतः निषेध गरिने छ । साथै, दिवा शिशु हेरचाह केन्द्र स्थापनालाई प्रोत्हसाहित गरिने छ ।
ङ) बाबुआमा गुमाएका बालबालिका तथा विपन्न, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदाय एवं जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुका लागि वैकल्पिक पारिवारिक स्याहार तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
च) बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा श्रमशोषण एवं बेचबिखन पूर्णरुपमा अन्त गरिने छ । साथै, कुपोषण रोकथामका लागि पोषण कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपबाट सञ्चालन गरिने छ ।

ख. अपाङ्ग
क) अपांगहरुलाई शिक्षा र व्यावसायिक शिप दिने तथा सार्वजनिक स्थललाई अपांगमैत्री बनाउन जोड दिईने छ ।
ख) अपांग तथा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरका सबै नेपालीहरुको निशुल्क स्वास्थोपचारको व्यवस्था गरिने छ ।

ग.जेष्ठ नागरिक
क)  जेष्ठ नागरिकको अनुभव, क्षमता र सिपको सदुपयोग गर्न विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ ।  
ख)  जेष्ठ नागरिकहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा विषेश छुट दिइनेछ । 
ग)  प्रत्येक निर्वाचन क्षत्रमा वृद्धाश्रमको व्यवस्था गरिनेछ । 
घ)  जेष्ठ नागरिक–कोषको  व्यवस्था गरी सोको व्याजबाट उनीहरुको लागि कल्याणकारी कार्यहरु गरिनेछ । 
ङ)  जेष्ठ नागरिकलाई विभिन्न तीर्थस्थलमा तीर्थ जाने व्यवस्था गरिनेछ ।

४.४. युवा तथा विद्यार्थी

क.युवा 
राप्रपाले युवा वर्गको हक, हित र कल्याणको निमित्त एकिकृत राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वन गर्नेछ । युवा वर्ग नै राष्ट्रनिर्माणका मेरुदण्ड भएको हुंदा युवा वर्गमा ज्ञान, सिप र प्रतिभाको विकासमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्दछ । युवा वर्गमा स्वभाविक रुपले बढदै गैरहेको आकांक्षा र चाहनालाई सम्बोधन गर्न राप्रपाले युवाहरुमा श्रम, सीप र सदाचारको भावना अभिवृद्धि गर्ने छ । यस क्रममाः 
क) युवा स्वरोजगारको प्रवद्र्धन, युवाहरुमा स्वावलम्बनको विकास एवं राष्ट्रको विकासमा युवाहरुको सहभागिता बढाउन राप्रपाले राष्ट्रिय विकास सेवा अभियान संचालन गर्ने छ । 
ख) युवा वर्गमा स्वावलम्बनको अभिवृद्धि गर्न तथा रोजगारिको अवसर सिर्जना गर्न राप्रपाले राष्ट्रिय शिप विकास अभियान संचालन गर्ने छ । यस अभियान अन्तर्गत देशका विभिन्न भागहरु खासगरी ग्रामिण क्षेत्रमा सिप विकास केन्द्रहरु खडा गरि विभिन्न विषयहरुमा तालिम र ज्ञान प्रदान गरिने छ । 
ग) स्थानीय कच्चा पदार्थ र प्राकृतिक स्रोतको अधिकम उपयोग गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय युवा उद्यमीहरmलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 
घ) युवा वर्गलाई विचलन गराई रहेको लागुऔषध दुव्र्यसनलाई निर्मुल पार्न उपयुक्त कदम चलाइनेछ ।
ङ) सामाजिक तथा निजि क्षेत्रसँगको समन्वयमा आर्थिक विकास तथा उत्पादनका कार्यक्रमहरुमा युवाहरुलाई समावेश गरिने छ । विशेष गरी सिमान्तीकृत, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति जस्ता पिछडिएका यु्वा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
च) गाउँ/नगरपालिकाहरुमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई थप प्रवद्र्धन गर्दै युवा र अपाङ्गमैत्री बनाई स्थानीय शासनको अवधारणलाई समेत कार्यान्वयन गरिने छ ।
 
ख. विद्यार्थी 
क)  विद्यार्थीहरुलाई पूर्वसेवा अनुभव प्रदान गर्न क्ष्लतभचलकजष्उ को व्यवस्था गरिने छ । 
ख) स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई अर्को कलेजमा केही समय त्यही रही ज्ञान तथा अनुभव विनियम गर्ने भ्हअजबलनभ एचयनचबm को व्यवस्था गरिने छ । 
ग)  शोधकार्यको लागि अनुसन्धान कोषको व्यवस्था गरिनेछ । 
घ)  स्वयमसेवी तालिम सञ्चालन गरी स्वयमसेवक तथा समाजसेवामा संलग्न गर्न अभिप्ररित गरिने छ ।
ङ) उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने गरीब तर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विना धितो दीर्घकालीन शैक्षिक ऋण पाउने व्यवस्था गरिने छ । 
च) आधुनिक प्रविधिमा युवाहरुको पहँुच अभिवृद्धि गर्न कक्षा १२ भन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क ल्यापटप उपलब्ध गराईने छ । 

४.५. सुकुमवासीहरुलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था  
नेपाल अधिराज्यभर घडेरी नभएका, श्रम बाहेक अन्य पेशा नभएका, सरकारी, निजी वा सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेका व्यक्ति र उक्त व्यक्तिमाथि आश्रित व्यक्तिहरुलाई “सुकुमवासी परिवार” हुन् । यस क्रममा,
क) प्रत्येक परिवारलाई “एक परिवार एक आवासको” व्यवस्था गरिने छ । 
ख) प्रत्येक परिवारमा कमसेकम एकजनालाई रोजगारी एवं आयआर्जन विषयमा क्षमता वृद्धि गरी सो व्यवसायमा लाग्न विशेष व्यवस्था गरिने छ । 
ग) भूकम्प पीडित सुकुमवासी परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिनेछ । 

४.६. खस आर्य समुदायको पहिचान एवं संरक्षण
क) नेपालका आदिवासी जनसमुदायका रुपमा खस आर्य ब्राम्हण क्षेत्री, दशनामी र ठकुरीहरुको अलग पहिचानलाई राज्यले मान्यता दिनेछ  र तदनुरुप नीति निर्माण गरिने छ । 
ख) पिछडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिबीको रेखामुनि रहेका खस आर्यहरmको लागि पनि विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरिने छ ।

४.७. गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्य बढाउने
नेपालीहरु अहिले विश्वका विभिन्न भागहरुमा फैलिएर रहेका छन् । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हक, हित र उन्नतिका लागि राज्यले उपयुक्त ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको मान्यता रहेको छ । यस क्रममा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र र राहदानी दिने, नेपालमा कारोवार, बसोवास तथा आवत जावतमा सहजता कायम गर्ने बारे राप्रपाले आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नेछ । यस विषयमा,
क)  गैर आवासीय नेपालीलाई राष्ट्रिय हितको कार्यहरुमा संलग्न सहकार्य तथा सहचर्य गराउन राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाइने छ । 
ख)  गैर आवासी नेपालीहरुको आवश्यकता, रुचि, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकासका कार्यक्रमा संलग्न गराइने  छ । 
ग)  विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था राप्रपाले मिलाउने छ ।
घ)  गैर आवासीय नेपालीले अन्यत्र कमाएका सम्पति नेपालमा करमुक्त गरिने छ  । 
ड)  गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालभित्र लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । 
च) नेपालको समष्टिगत विकास प्रयासमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सहभागी गराउन उचित नीति ल्याईने छ ।

४.८. मध्यमवर्गका आकांक्षा परिपूर्ति
वर्तमानमा नेपाल गरिब देश भएतापनि मध्यम वर्गको क्रमशः उदय भइरहेको छ, जसबाट नयाँ सोच, आचरण र क्रय शक्ति देखा परिरहेको छ । उनीहरु गरिबीको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्किरहेका छन् । उनीहरुको आफ्नै आकांक्षा छ, जसको परिपुर्ति गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित आवास, जीवीकाजन्य विषयमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ । 

५. आदिवासी, जनजाीत, दलित (उत्पीडित), अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय तथा पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रको समुत्थान 

५.१. पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रको समुत्थान 
क. एकीकृत दुर्गम क्षेत्र विकास परियोजना
कर्णाली अञ्चल र सुदुर पश्चिम लगायत केही जिल्लाहरु अति दुर्गम क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् । ती क्षेत्रहरुमा बसोवास गर्ने जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न तथा ती क्षेत्रहरुको योजनावद्ध विकासको निमित्त राप्रपाले एकीकृत दुर्गम क्षेत्र विकास परियोजना तयार गरि कार्यान्वन गर्नेछ । यस परियोजना अन्तर्गत ः
क) ती क्षेत्रहरुमा शिक्षाको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिईने छ । ईन्जिनियरिङ, कृषि, पशुपालन, फलफुल खेति लगायतका प्राविधिक विषयहरुमा शिप तथा ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने खालका विद्यालय तथा पोलिटेक्निक कलेजहरु स्थापना गरिने छ ।
ख) दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरुमा यातायात तथा संचार सुविधाहरु व्यापक तुल्याईने छ ।
ग) दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ ढंगबाट प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने छ ।
घ) आय आर्जनका बिशेष प्याकेज कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
ङ) दुर्गम क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सहुलियत र सहजरुपमा ऋण तथा आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ ।
च) ती क्षेत्रहरुको बिकास तथा जनताको जीवनस्तर उठाउन पर्यटन प्रवद्धर्न कार्यक्रम संचालन गरिने छ । 

ख. तराईरमधेशको उत्थानको लागि विशेष कार्ययोजना
तराईरमधेश भूभागमा बसोवास गर्ने नेपाली जनताको हित र समुन्नतिको लागि राप्रपाले विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वन गर्नेछ । यस क्रममाः 
क) मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा व्यापक रुपले भौतिक विकासका पुर्वाधार खडा गर्ने कार्य अघि बढाईने छ । यसै सन्दर्भमा हुलाकी राजमार्गको बांकि रहेको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, मेची महाकाली रेलमार्ग निर्मार्ण गर्ने र विभिन्न जिल्लाहरुमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिईने छ । 
ख) मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सुविधा सम्पन्न औद्योगिक करिडोरहरु खडागरि ती क्षेत्रहरुको औद्योगिकीकरणमा जोड दिईने छ । 
ग) मिथिला, भोजपुरी र अवधी संस्कृतिहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्कृति प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान खडा गरिने छ । थारु संस्कृतिको सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यान्वन गरिने छ । 
घ) जनकपुर र लुम्बिनीलाई क्रमशः मिथिला र बौद्ध संस्कृतिको वृहत केन्द्रका रुपमा विकास गरिने छ । 
ङ) मधेशी समुदायका जनतालाई सुरक्षा अंग लगायत राज्यको  विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता कायम गरिने छ । 
च) जनसंख्याको अनुपातमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको विशेष व्यवस्था गरिने छ । 
छ) आर्थिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका तराई मधेसका विभिन्न समुदायको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन आय आर्जनसम्बन्धी योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
ज) तराई मधेशका गाउँ/नगरपालिकाहरुमा औद्योगिक करिडोरहरु खडा गरी ती क्षेत्रहरुको औद्योगिकीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने छ ।

५.२. आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित (दलित), अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको लागिे विशेष पहल
राप्रपाले आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका आदिवासी, जनजाति, अल्यसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको हित, उत्थान र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका निमित्त विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछ । जनसंख्याको अनुपातमा मानव विकासको एकीकृत राष्ट्रिय सुचकांक अनुसार राष्ट्रिय औसत  कायम नभएसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको विशेष व्यवस्था गरिने छ । यस्तो आरक्षणको सुविधा आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका अन्य समुदायमा पनि विस्तार गरिने छ । 

क) आदिवासी जनजाति
क) आदिवासी जनजातिको जीवनस्तर उकास्न, उनीहरुको हित, सुरक्षा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । 

ख) उत्पीडित (दलित) समुदाय 
एक्काइसौ शताब्दिमा समेत जातिगत आधारमा विभेद र छुवाछुतको मान्यता कायम रहनु मानव जातिको लागि अभिशाप हो । राप्रपा सबै प्रकारका जातीय विभेद र अश्पृस्यतालाई अन्त गर्न प्रतिबद्ध रहने छ । यस क्रममाः
क) जातिय आधारमा हुने, गरिने कुनै पनि प्रकारका विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय तुल्याईने छ । जातिय आधारमा छुवाछुत वा विभेदको व्यवहार गर्नेलाई कानुन बमोजिम संजाय गरिने छ ।
ख) कुनै पनि मठ मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा जातिगत आधारमा प्रवेश निषेध गर्ने कार्यलाई अन्त गरि सबैलाई समानरुपमा मन्दिर प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ ।
ग) दलित वर्गको आर्थिक सामाजिक स्थितिमा सुधारको निमित्त खासगरी उक्त समुदायमा शिक्षा, सीप र रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय उत्पीडित उत्थान प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ । 
घ) दलित तथा महादलितहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधित्व र रोजगारीको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको विशेष व्यवस्था गरिने छ ।

ग) मुस्लिम समुदाय
क) मुस्लिम समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगमार्फत कार्यक्रम संचालन गरिने छ । 
ख) मदरसाहरुको विकास र आधुनिकीकरणको लागि राज्यको तर्फबाट सहयोग गरिने छ ।

घ) धार्मिक अल्पसंख्यकहरु
     क) धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको राजनैतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धन एवं संरक्षण गरिनेछ । 

ड) यौनिक अल्पसंख्यकहरु
क) यौनिक अल्पसंख्यकहरुको पहिचान, अधिकार एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । उनीहरुलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन कानुनी विधि सरल बनाइने छ । 

च) लिम्बुवान
क) लिम्बुवान लगायत सबै प्रमुख जातिगत क्षेत्रको विशिष्ट पहिचान र विकासको निमित्त राप्रपाले विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।

छ) अति विपन्न उपेक्षित समुदाय
क) अति विपन्न उपेक्षित समुदायलाई (जस्तैः वादी, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, कमलरी, सुकुमवासी र गरिब किसानहरु) आयआर्जन, रोजगारी, र क्षमता वृद्धिको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । 
ख) यी समुदायको सर्वाङ्गीण विकासको लागि उच्च प्राथमिकता दिईने  छ । 

६. सुशासन, सम्पदा, संस्कृति,: विज्ञान तथा प्रविधि 

६.१. सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन (भ्रष्टाचार विरुद्धको जनआन्दोलन)
विगत एघार वर्षको गलत राजनैतिक अभ्यासको परिणाम स्वरुप कानुनी राज्यको सिद्धान्तको बारम्बार उपहास भै रहेको छ । त्यसै गरि नेपालको ईतिहासमा नै अहिलेको जस्तो नांगो र घृणित भ्रष्टाचार कहिल्यै भएको थिएन । यसता प्रवृत्तिले नेपाली समाजको मानसिकतामा नै नकारात्मक प्रभाव बढेर गएको छ । 

राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना परिपूर्तिका लागि राप्रपाले सक्षम, प्रभावकारी एवं स्वच्छ सरकारको अनुभूति गराउने तथा सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउने छ । राप्रपाले सीमित तर सशक्त सरकारको मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसर्थ, राप्रपाले 

क) कानुनी राज्यको सिद्धान्तको कठोरताका साथ पालना गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ । अदालतबाट दण्डित भएकाहरुलाई तथा जघन्य अपराधमा संलग्न रहेर पनि राजनैतिक संरक्षणको आडमा उन्मुक्ति पाई रहेकाहरुलाई कानुनको कठघरामा खडा गरिने छ । 
ख) भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वन गरिने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नीतिगत र संरचनागत रुपमा थप सुदृढ तुल्याईने छ । 
ग) उच्चस्तरीय सम्पति छानविन आयोग गठन गरि अवैध सम्पति जफत गरिने छ र भ्रष्टाचारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने छ । 
घ) विगत केही वर्षयता अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पति बिदेशमा लगेर राख्ने काम भै रहेको छ । राप्रपाले विदेशमा लुकाइएको कालो धन देशमा ल्याई जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।
ङ) राप्रपाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी राज्यजस्ता मान्यता र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नेछ । 
च) संविधान प्रदत्त तथा प्रचलित कानुनले दिएका हकको निर्वाध उपयोगलाई सुनिश्चित गरिने छ । तर, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन गर्न नपाउने तथा राष्ट्रिय कर्तव्यप्रति सचेत रहनु पर्ने नागरिक दायित्वलाई समेत सशक्त ढंगबाट कार्यान्वयन गरिने छ ।
छ) मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने तथा सरकारी खर्चमा व्यापक मितव्ययिता कायम गर्ने नीति कार्यान्वन गरिने छ ।
ज) प्रशासनलाई राजनीतिकरणको प्रकोपबाट पूर्णतः मुक्त तुल्याईने छ । ज्ञान, अनुभव र नैतिकताको धरातलमा खडा भएको सबल र सक्षम प्रशासन प्रणाली कायम गरिने छ । नियुक्ति, सरुवा बढुवा जस्ता प्रशासनिक निर्णयहरुलाई पारदर्शी एवं कानुनसम्मत बनाईने छ ।
झ) सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक कृयाकलाप एवं ठेक्का पट्टाजस्ता कार्यसंग सम्बन्धित निर्णयहरु पारदर्शी तुल्याईने छ । सर्वसाधारण जनतालाई संबिधान प्रदत्त सूचनाको हक सर्वसुलभ ढंगबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ ।
(ञ) गाउँ/नगरपालिकाहरुको सञ्चालन खुल्ला सरकारको अवधारणाअनुसार गरिनेछ । नगरपालिका र गाउँपालिकालाई “विकास र प्रगतिको केन्द्र” बनाइनेछ ।
ट) भ्रष्टाचारजन्य विकृति, कुशासन, सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहीता विहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्न “सूचनाको हक” र “तेश्रो पक्षको अनुगमन” (थर्ड पार्टी मनिटरिङ) गराइनेछ । 
ठ) गाउँ/नगरपालिकाहरुले प्रत्येक वडाका जनतासमक्ष बर्सेनि कम्तिमा दुई पटक आफ्ना कार्ययोजना प्रगति विवरण अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका कार्यालयहरु तथा अन्य स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुमा ‘ब्रोड ब्यान्ड’को पहुँच बढाउँदै ती कार्यालय वरिपरीका क्षेत्रमा निःशुल्क वाईफाई, इन्टरनेट, सामाजिक मिडिया र ईमेल चलाउने वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

६.२. भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा चलचित्र
क) नेपाली चलचित्र उद्योगको समग्र विकासका लागि आवश्यक पुर्वाधारहरुको निर्माण गरिने छ तथा मौजुदा कानुनमा सुधार गरी चलचित्र उद्योगलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन आगामि १० वर्षसम्म कर मुक्त बनाईने छ । नेपाललाई सुटिंग टुरिजमको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्नुका साथै नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराईने छ ।
ख) राप्रपाले साहित्य, कला र संस्कृतिकोे विकासमा विशेष ध्यान दिनेछ । 
ग) राप्रपाले नेपालमा बोलिने सबै राष्ट्रभाषाको विकास, प्रवद्र्धन एवं समुत्थान गर्न उचित व्यवस्था मिलाउने छ । 
घ) नेपालका सम्पुर्ण मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा संरक्षण गरिने छ । यथासंभव मातृभाषामा प्राथमिक तहको पढाईलाई प्रोत्साहन गरिने छ । 
ङ) गाउँ/नगरपालिकाहरुमा साहित्य, कला, संस्कृति तथा चलचित्रको विकास र प्रबद्र्धनका निमित्त कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । यस्ता कार्यहरुका संलग्न संघ संसस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
च) सबै जाति, जनजाति, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायको संस्कृति, रितिरिवाज, नाचगान, चाडपर्व, जात्रा, मेला र परम्पराको सम्बद्र्धनका निमित्त केन्द्रीय तथा स्थानीय दुबै तहबाट विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
छ) स्थानीय धर्म–संस्कृतिलाई देशभरी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउनका लागि गाउँ/नगरपालिकाहरुमा हिन्दुबौद्ध शैलीका मन्दिर, सत्संग भवन र धर्मशालाको निर्माण गरी स्थानीय साझेदारलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ । यसबाट उठ्ने भेटी स्थानीय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तथा “निःसहाय” हरुको कल्याणमा खर्च गरिनेछ ।
ज) जनकपुर, लुम्बिनी र विजयपुरलाई क्रमशः मिथिला, बौद्ध र किराँत संस्कृतिको वृहत केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । जनकपुरको  जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा समावेश गर्न पहल गरिने छ ।

६.३. विज्ञान तथा प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता 
वैधानिक आविष्कार र विकसित प्रविधि राष्ट्र निर्माणका आधार हुन् । यी दुवै क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ । 
क)  हालका अनुसन्धानशालाहरुलाई स्वायत्त साधनयुक्त तथा ःष्ककष्यल ःयमभ मा व्यवस्था गरिनेछ । 
ख)  वैज्ञानिकहरुलाई विशेष वैज्ञानिक भत्ताको व्यवस्था गरिने छ । 
ग)  वैज्ञानिकहरुको क्षमता वृद्धि गर्न देश–विदेश पठाइने छ अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । 
घ)  देशभित्रका प्रयोगशाला तथा अनुसन्धानशालाहरुलाई एकीकृत गरी एउटै छातामुनि राखिनेछ । 
ङ)  अनुसन्धान केन्द्रलाई अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ ।
च) विज्ञान तथा प्रविधिको पूर्वाधार लगायत संचार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई तिव्रगतिमा बढाउन विशेष नीति, नियम, सुविधा तथा विशेष सर्र्मिर्पत क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिने छ ।

६.४. राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण
क)  राष्ट्रिय सम्पदा (प्राकृतिक एवं साँस्कृतिक दुवै) को अभिलेखन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अन्तराष्ट्रिय क्षत्रीय तथा स्थानीय समूहमा विभाजन गरिने छ । सोको  वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय, प्रादेशिक र गापा/नपालाई जिम्मेवारी दिइने छ । 
ख)  सबै सम्पदाहरुलाई जीविकोपार्जन, रोजगारी एवं आयआर्जनसँग जोडिने छ । 
ग)  गाईका स्थानीय जातीलाई पुर्णतया संरक्षण गरिने छ  । 
घ)  महत्वपुर्ण धार्मिक स्थलहरुलाई तीर्थस्थलको रुपमा खासगरी पुर्वाधार, संरचना, एवं संस्कृतिको विकास गरिने छ । 
ङ) पुराना पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको (ऐतिहासिक, दरवार, मठमन्दिर) संरक्षण, सम्वर्धन र समुत्थानको लागि जनतासँगको सहकार्य र सहभागितामा विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ  ।
च) मौलिक साँस्कृतिक सम्पदा एवं पुरातात्विक महत्वले भरिपूर्ण बस्तीहरु (जस्तै दिङ्ला, बन्दीपुर, छेकमपार, ओलाङ्चुङ्,गोला आदि) लाई सम्पदा बस्ती घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।   

६.५. अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकता
राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वनमा अनुसन्धान र विकासलाई अभिन्न अंगको रुपमा लिइने छ । यही नै सम्वर्धनवादको (निरन्तरता सहितको परिर्वतनको) आधारशिला हो । कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय गर्दा विकासको निष्कर्षलाई मध्यनजरमा राखी निर्णय कार्यान्वयन तथा पुनर्विचार गरिनेछ । कुनै पनि आयातित विचार एवं अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अगाडि विकास को कसीमा समीक्षा गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याइने छ । 
प्रत्येक नगरपालकिामा एउटा नगरपालिका अध्ययन केन्द खडा गरी अनुसन्धान र विकासलाई अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गनेछ ।
६.६. नेपाल बन्द कार्यक्रममा निषेध
देशको आर्थिक विकासमा बन्दको संस्कृतिले अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । साथै, बन्दले गर्दा सामाजिक, शैक्षिक एवं जनजीवनका प्रत्येक क्षेत्रलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरेको छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले नेपाल बन्द जस्तो कार्य कदापि नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । यस्तै स्वास्थ्य, हवाई, खानेपानी, विद्युत, ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरण आदि क्षेत्रमा हडतालमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ । 

राप्रपाका मुख्य संकल्पहरु

दुरदृष्टि : सुन्दर, सवल, समृद्ध एवं समतामुलक राष्ट्र नेपालको निर्माण

१. राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, एकता एवं स्वतन्त्रताको संरक्षणप्रति राप्रपा सदैव सचेत रहने छ र प्रतिवद्ध छ ।

२. सुन्दर, सवल, समतामुलक एवं समृद्ध ंराष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त राप्रपाले सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र आर्थिक उदारवादलाई चार प्रमुख वैचारिक आधारस्तम्भका रुपमा आत्मसात गरेको छ ।

३. जनता बिना राष्ट्रको परिकल्पना हुन सक्दैन । जनता राष्ट्रका आत्मा हुन् । राष्ट्रियता बलियो हुन राष्ट्र बलियो हुनु पर्दछ, अनि राष्ट्र बलियो हुन जनता बलियो हुनु पर्दछ । जनतालाई बलियो बनाउनु भनेको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो । त्यसैले, नेपालको संविधान (२०७२) को परिधिभित्र रही लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट जनमत जिति नेपालमा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रुपान्तरण गर्नु नै राप्रपाको अभीष्ठ हो । यही महान् लक्ष्य सहित राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना परिपूर्तिका लागि राप्रपा तपसिलका संकल्पहरु गर्दछ र ःष्ककष्यल ःयमभ को रुपमा अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछ । त्यसैले, हामी, राप्रपा ः   

१. सबै धर्मका बिचमा समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको नेपाली पहिचानको रुपमा सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना गर्छौं ।   
२. दीर्घकालीन महत्व राख्ने राष्ट्रिय विषयहरुमा जनताको राय बुझ्न जनमत संग्रहको विधि अवलम्बन गर्छौं  । 
३. महिलाको सुरक्षा, स्वाभिमान, सम्मान र समानताकोलागि सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने छौं ।
४. नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रमहरु कहिले पनि गर्ने छैनौं । 
५. नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै कार्य गर्ने छैनौं र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा कसैसँग कुनै सम्झौता गर्ने छैनौं ।
६. अल्पसंख्यकहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा सदैव लागिरहने छौं  । 
७. स्वास्थ्य सुविधालाई पहुँचयोग्य, गुणात्मक, सस्तो एवं सर्वसुलभ बनाउने छौं ।
८. राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित र वातावरणीय संरक्षणको निमित्त आवश्यक देखिएका बाहेक अन्य सबै आर्थिक क्रियाकलापबाट राज्यको संलग्नता क्रमशः हटाउँदै लानेछौं । 
९. ग्रामीण इलाकामा बैंक शाखा विस्तार गर्ने र प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्नेछौं । 
१०. रुग्ण एवं बन्द भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई पुनसंचालन गर्नेछौं ।
११. काठमाण्डौको वीर अस्पताल सरहका अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गर्नेछौं ।
१२. शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान पार्टीकरण र भागवण्डालाई अन्त्य गर्नेछौं र शिक्षालाई राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त तुल्याउने छौं । 
१३. एक घर एक रोजगारीको अवधारणा कार्यान्वन गर्नेछौं ।
१४. सदाको लागि लोडसेडिंग अन्त्य गर्नेछौं । 
१६. आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा सिण्डिकेट प्रथा र कार्टेलिंगलाई निरुत्साहित गर्नेछौं ।
१७. जलश्रोतको एकीकृत विकासको लागि एकिकृत जलस्रोत मन्त्रालयको पुनस्र्थापना गर्नेछौं ।
१८. अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरणबाट पूर्णतः मुक्त राख्न कटिबद्ध छौं ।
१९. प्रशासनलाई राजनीतिकरणको प्रकोपबाट पुर्णतः मुक्त तुल्याउने छौं ।
२०. राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमान रक्षाको लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौं ।
२१. बाह्य शक्तिको सहयोग अभिवृद्धिका निमित्त आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिनेछौं ।
२२. राजनैतिक सुधारको लक्ष्य हासिल गर्न तथा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन जनमुखि भूमिसुधार लागु गर्नेछौं ।
२३. सबैलाई शिक्षा भन्ने मान्यता अनुरुप विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न तत्काल ‘राष्ट्रिय शिक्षा सुधार आयोग’ गठन गर्नेछौं ।
२४. उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने गरीब तर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विनाधितो दीर्घकालीन शैक्षिक ऋण पाउने व्यवस्था गर्नेछौं । 
२५. प्रत्येक नागरिकको जिऊ–धनको सुरक्षाको ग्यारेण्टिका साथ कुनैपनि प्रकारका हिंसा र आतंकलाई जरै देखि निर्मुल गर्नेछौं ।  
२६. निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीमार्फत आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँनेछौं ।
२७. प्रत्येक नेपालीले बिना कुनै झन्झट/दुःख/अवरोध नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु पर्दछ । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने मान्यतालाई दृढता पूर्वक पालना गर्नेछौं  । 
२८. पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी राज्यजस्ता मान्यता र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार शुन्य प्रशासनको प्रत्याभुति दिलाउछौं । 
२९. खेलकुद, साहित्य, कला, संस्कृति र चलचित्रको उत्थानमा विशेष जोड दिनेछौ ।
३०. प्रत्येक नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्नेछौं ।
३१. १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत्त उत्पादन गर्ने योजना कार्यान्वन गर्नेछौं ।
३२. सबै प्रकारका जातीय भेदभाव र शोषणको अन्त्य गर्नेछौं ।

सम्बन्धित सामाग्री