मंगलबार, २८ असोज २०८२

क्यूआर कोड एकअर्कामा स्क्यान गरी कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिदैँ

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति

समयपोष्ट २०८२ असोज २८ गते ९:०३

Advertisement

नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई क्रमशः कम गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसैअनुरूप, गत साता एटीएमबाट दैनिक नगद झिक्ने सीमालाई १ लाखबाट घटाएर ५० हजार कायम गरिएको छ। साथै, डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउन सबै वालेटको क्यूआर कोड एकअर्कामा स्क्यान गरी कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने अभियानमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ।

हाल नेपालमा ईसेवा, आइएमई पे, र खल्ती जस्ता डिजिटल वालेटहरू निकै लोकप्रिय छन्, तर यी वालेटहरूको क्यूआर कोड एकअर्कामा स्क्यान गरेर कारोबार गर्न सकिँदैन। त्यस्तै, सिजीपे, मोरु, हाम्रोपे, र नेपालपे जस्ता अन्य वालेटहरूको क्यूआर कोड पनि एकअर्कामा प्रयोग गर्न मिल्दैन। यस समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले सबै वालेटको क्यूआर कोडमार्फत खुद्रा कारोबार गर्न सकिने एकीकृत प्रणाली विकास गर्न लागेको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘नेसनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस) र नेसनल पेमेन्ट इकोसिस्टम–मास्टर रिफरेन्स डकुमेन्ट’ तयार गरी सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो दस्तावेजले डिजिटल भुक्तानीमा देखिएको खण्डीकरणलाई हटाई सबै प्रणालीलाई एकअर्कासँग जोड्ने र दोहोरो पूर्वाधारको आवश्यकता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, यो प्रणालीले नेपालभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग पनि सहकार्य गरी सीमापार भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको छ।

नेपालमा विशेषगरी चिनियाँ पर्यटकहरूले वीच्याट पे र अलिपे, तथा भारतीय पर्यटकहरूले पेटीएम र गुगल पे जस्ता डिजिटल वालेटको प्रयोग गर्छन्। राष्ट्र बैंकले यी अन्तर्राष्ट्रिय वालेटहरूलाई नेपालको क्यूआर कोड प्रणालीसँग जोडेर पर्यटकहरूलाई सहज भुक्तानीको सुविधा दिने गरी प्रणाली डिजाइन गर्न लागेको छ।

Advertisement

नेसनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस) लागू भएपछि सबै क्यूआर कोड स्क्यान गरी सजिलै भुक्तानी गर्न सकिनेछ। हाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ९ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र २३ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) सञ्चालनमा छन्। एनपीएसले यी सबै भुक्तानी उपकरणलाई एकीकृत गरी सहज कारोबारको वातावरण सिर्जना गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) मार्फत एनपीएस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। एनपीएसले खुद्रा भुक्तानीका लागि केन्द्रीय स्विचिङ पूर्वाधारको रूपमा काम गर्नेछ र विभिन्न नेटवर्कलाई एकीकृत गर्नेछ। एनसीएचएलले ‘नेपाल पे क्यूआर’ र ‘नेपाल पे कार्ड’ (डेबिट, क्रेडिट, र प्रिपेड) निर्माण गरिसकेको छ, जसमा धेरैजसो भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू आबद्ध छन्।

यो प्रणालीले मोबाइल वालेट, क्यूआर कोड, र कार्ड जस्ता भुक्तानी उपकरणहरू प्रयोग गरी फन्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी, र अन्य डिजिटल कारोबारलाई छिटो, सहज, र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले विभिन्न भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गरी नेपालभित्र कार्ड र गैर–कार्ड दुवै प्रकारका खुद्रा भुक्तानीलाई समेट्ने राष्ट्रिय भुक्तानी इकोसिस्टम स्थापना गर्नेछ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री