निर्माणसामग्री– समृद्ध नेपालको आधार

समयपोष्ट २०७३ कार्तिक ९ गते ८:२७

जुनारबाबु बस्नेत
नयाँ नेपाल निर्माणको नाराले विगत एक दशक मुलुक गुञ्जयमान भयो । आमनेपालीमा आकांक्षा थियो– सुदृढ र सक्षम नेपाल बनाउने । जनआन्दोलन भाग–२ पछि मुलुकले गणतन्त्रको बाटो लियो । नागरिक अधिकार बलियो बनाउँदै, ढिलै भए पनि अनेक विवाद र अपवाद रहँदारहँदै पनि नेपालीले आफ्नो संविधान आफैं बनाउन सफलता पाए । तर, समृद्धिको पाटो काँचै छ । नयाँ नेपालको नारा देशलाई समृद्ध बनाउने संकल्पसित सरोकार राख्थ्यो । नयाँ नेपाल त के पुरानै नेपालको कति आयाम खस्कँदै गएका छन् । आर्थिक समृद्धि केवल मृगतृष्णाजस्तो भएको छ । कुराको चुरो कता हराएको छ कता ? समृद्धि नेपाल बनाउने एउटा महत्वपूर्ण आधार रहेको निर्माणसामग्री उद्योग र आपूर्तिमा मुुलुक अझै बेखबरजस्तै छ ।
एक क्षण विचार गरौं न, कस्तो हो नयाँ नेपाल ? कस्तो हो समृद्ध नेपाल ? नाराले मात्रै नयाँ नेपाल बन्ने होइन । पाराले बन्नुपर्ने हो तर समृद्ध नयाँ नेपालतिर जाने बाटोछेउ टुप्पो फेलापर्न सकिएको छैन । पार्ने सार्थक प्रयास पनि संस्थागत रूपमा अझै भएको छैन भन्दा हुन्छ । सरकार निरन्तर फेरबदल गरेर समृद्ध नेपाल बन्दैन । त्यसका लागि त मिहिन कुरा ध्यान दिनुपर्छ । निर्माणसामग्रीको उद्योग र आपूर्ति त्यस्तै मिहिन आयाम हो ।
छिमेकी मुुलुक भारत र चीन एकैपटक अहिले समृद्ध बनेका होइनन् । उनीहरूको लामो प्रयास क्रमशः सार्थक हुँदै गएको छ । चार दशकअघि नेपालजस्तै अवस्थामा रहेको दक्षिण कोरिया अहिले समृद्धि हासिल गरिसकेको छ । विकसित देश बनेको छ । उनीहरू निर्माणसामग्रीको उद्योग र आपूर्तिमा आरम्भदेखि नै व्यापक ध्यान दिए । तर, नेपालको नीतिगत रूपमा निर्माणसामग्रीतिर ध्यान दिन सकेको पाइँदैन ।
अरू त के कुरा सानो छिमेकी देश भुटान पनि अहिले निकै सम्पन्न भइसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा निकै उच्च छ । दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धि औसत ६.९ प्रतिशत छ तर नेपालले गत आर्थिक वर्षमा शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात् १ प्रतिशतभन्दा न्यूनमात्र आर्थिक वृद्धिमा सीमित भयो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले देशले विकासको गति लिनुपर्नेमा झनै पो विकास खुम्चियो । कहाँ बिग्रियो होला कुरा ?
आर्थिक वृद्धिदर असाध्य न्यून छ भने १० प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रा स्फीतिले महँगीका मार छ । यो महँगीमा आर्थिक वृद्धि असाध्य निराशाजनक हो । दक्षिण एसियाको औसत मुद्रा स्फीति भने ५.२ प्रतिशत छ । मुद्रा स्फीति भन्नु महँगी हो । आर्थिक वृद्धि भनेको आय हो । दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था अति ज्यादा महँगी र अति न्यून आयको अवस्थामा छ । यो अवस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन नेपालले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ । व्यापक पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धितिरको यात्रा हो ।
पूर्वाधार विकास त्यसै हुँदैन । तीव्र गतिमा सवारीसाधनबाट देशलाई जोड्न सक्ने सडक आवश्यक छ । सहरको सडक नै बिजोग छ । सहरलाई गाउँसम्म जोड्ने सडक आवश्यक हुन्छ भने ठुल्ठूला राजमार्ग आवश्यक हुन्छन् । हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने तीव्र गतिका सडकले विकासको पूर्वाधारको आधार बनाउँछ ।
सडकसँगै ऊर्जा समृद्ध नेपालको अर्कोे महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । ऊर्जा अभावले देश आर्थिक विकासको बाटोमा अल्झिएको छ । ऊर्जाले देशभित्र आर्थिक विकासको आधार सिर्जना गरिदिन्छ भने निर्यात गर्न सक्दो विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुर्याउँछ । छिमेकीलाई ऊर्जा चाहिएको छ । विद्युत् शक्ति निर्यातक देश बन्न जलविद्युत्को व्यापक विकासको आवश्यक छ ।
देशलाई बाँकी विश्वसँग जोड्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हवाई अड्डाको आवश्यकता छ । देशमा अहिले नाममात्रको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । पर्यटकीय नगरी पोखरा र गौतमबुद्धको जन्मस्थललाई जोड्ने क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थल निर्माणको काम चिप्लेकीराको गतिमा छन् । नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रको विकासका लागि पर्यटन पूर्वाधारलाई व्यापक बनाउनैपर्छ ।
विनाशकारी भूकम्प २०७२ ले नेपालको पूर्वाधारलाई व्यापक क्षति पुर्याएको छ । सरकारको सचिवालय सिंहदरबार भत्कियो । सरकारी भवन भत्किए । पुरातात्विक सम्पदा तहस–नहस भए । भूकम्प गएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पीडितका आवासीय घर बन्न सकेको छैन । एक हिउँद दुई वर्षा पीडितले बडो कष्टसाथ बिताए । देशले व्यापक रूपले नवनिर्माणको महायुग आरम्भ गर्नु वाञ्छनीय छ । नवनिर्माणको युग आरम्भ नगरी देशले समृद्धिको दिशा पक्रन सक्दैन । अहिलेकै दशामा समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि स–साना पक्षमा उस्तै विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्छ ।
व्यापक पूर्वाधार विकास समृद्धिको आधार हो । पूर्वाधार विकासका लागि निर्माणसामग्री पहुँच जरुरी छ । सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, बालुवा, गिटी, पाइप, टाइल, धारा बाथरुमका सामग्री, रंगरोगनलगायत लामो सूचीका निर्माणसामग्री पूर्वाधार विकासका आधार हुन् । आर्थिक समृद्धितिर अग्रसर हुन ती वस्तुको सहज आपूर्ति आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारी नीति निर्माता यो पक्षमा गम्भीर हुन सकेका छैनन् ।
निर्माणसामग्रीको सहज आपूर्तिमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, यी वस्तु आपूर्तिमा सरकार कहिल्यै संवेदनशील देखिन सकेको छैन । देशभित्र रहेका निर्माणसामग्रीका व्यवस्थापनमा चासो दिइएको छैन भने बाहिर ल्याउने निर्माणसामग्रीमा पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । निर्माणसामग्रीको सहज आपूर्ति र गुणस्तरीयता नहुँदा भएको विकास निर्माणले पनि वाञ्छित गुणस्तर दिन सक्दैन । गुणस्तरीय निर्माण नहुँदा नै भूकम्पमा देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको हाम्रा अगाडि परिघटना ताजै छ ।
केही वर्ष अघिसम्म सिमेन्टको धेरै ठूलो अंश आयातमा आधारित थियो । सरकारी तहका हेटौंडा र उदयपुर उद्योगका साथै केही निजी क्षेत्रका उद्योगले सानो अंशमात्र सिमेन्टका माग धान्थ्यो । राजधानीमा सिमेन्ट आपूर्ति गर्ने हिमाल सिमेन्ट तीन दशकअघि नै धराशयी भयो । अहिले त्यहाँ उजाड अवशेषमात्र बाँकी छ । तर, बिस्तारै सिमेन्टमा देश आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर छ । निजी क्षेत्रमा विस्तारित उद्योग सिमेन्ट आपूर्तिमा बढाइरहेका छन् । ऊर्जा संकट र क्लिन्कर अभाव हुँदाहुँदै पनि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी विस्तार हुँदै छ । स्वदेशीसँगसँगै विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुँदै छ । क्लिन्कर पनि अब देशभित्रै बन्ने वातावरण सिर्जना हुँदै छ ।
नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अनुसार नेपालमा वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट आवश्यक पर्छ त्यसमध्ये ३२ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट देशभित्रकै उद्योगबाट आपूर्ति हुन्छ । यो ठूलो सुधार हो । देशभित्र अफ्रिकी डंगोटेजस्तो कम्पनी पनि सिमेन्टमा लगानी गर्न आइपुगेको छ । नेपालको क्षमता भनेको देशभित्रलाई सिमेन्ट आपूर्ति गरेर पनि निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ । खासगरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा सिमेन्टसँगै डन्डी निर्यात गर्ने धेरै पहिलेदेखि सम्भावना थियो । समयमा काम नगर्दा बिस्तारै यो सम्भावना न्यून हुन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । देशको समग्र निर्यात निरन्तर बढिरहेको बेला सिमेन्टको आयात भने निरन्तर घटिरहेको छ । मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर हुनु राम्रै उपलब्धि हो ।
मुद्रा स्फीतिले निर्माणसामग्रीको बजारमा पनि व्यापक असर पारेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा निर्माणसामग्री मूल्यमा औसत १५ प्रतिशतसम्ममा बढोत्तरी भएको छ । नेपाल निर्माणसामग्री व्यवसायी महासंघको आधार मान्ने हो भने कतिपय वस्तुमा त ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ । देशभित्रै उत्पादन हुने बालुवा र गिटीमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धिको चाप छ । यो सरकारी नीतिका कारण पनि हो । गिटी र बालुवा उद्यमीलाई सहजता दिएर आपूर्ति बढाउनेभन्दा पनि असजिलो पारेर असुली गर्ने कार्यले ती निर्माणसामग्रीको उत्पादनमा समस्या हुँदै गएको जानकारहरूको भनाइ हुन्छ ।
कतिपय निर्माणसामग्रीमा सरकारले बेलाबखत रोकटोक नै लगाउँछ । स्थानीय निकायले रोकावट लगाउँछन् । भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित एक दशकअघि तराईमा स्थापना भएका धेरै गिटी उद्योगले ठूलो मार खेप्न बाध्य भए । निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । लगानीकर्ताको लगानी डुब्यो । विहारको विकासका लागि चोरीको बाटो भएर धेरै निर्माण निर्माणसामग्री गएपछि त्यसलाई वैधानिक बनाउन थालिएको कदम धेरै समय टिकेन । तस्करले अहिले पनि भारत पुर्याइरहेको बताइन्छ तर वैधानिक तवरले स्थापना गरिएको उद्योगले देशभित्र पनि प्रभावकारी रूपमा आपूर्ति गर्न सकेनन् । सरकारी विकास खर्च खुम्चिएपछि चुरेका कतिपय ठाउँमा गिटी त्यसै थुप्रिएर पहाड भएको पाइन्छ ।
निर्माणसामग्री उद्योग सरकारको दृष्टिकोण राम्रो नभई कुनै पनि विकास परियोजनाले राम्ररी काम गर्न सक्दैनन् । त्यसको अब्बल उदाहरण भनेको कोहलपुरबाट नेपालगन्ज हुँदै भारतको सिमाना पुग्ने एसियाली विकास बैंकको सडक आयोजना पनि हो । कोहलपुरदेखि आधा सडक जिम्मा लिएको कालिका निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा ६ महिनाअगाडि नै कार्यसम्पन्न गर्यो । किनभने ऊसित बबईमा काम गरिरहँदा रहेको निर्माणसामग्री थिए तर बाँकी खण्ड पप्पु निर्माणले दुई वर्षपछि पनि काम सकेको छैन र भएको काम पनि प्रभावकारी छैन । ऊसित निर्माणसामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता नै थिएन । अभाव थाहा हुँदाहुँदै त्यो कार्य जिम्मा दिइएको थियो । धेरै आयोजना यसरी नै चलेका छन् ।
निर्माण क्षेत्रमा देशभित्रै उत्पादन इँटाको पनि प्रभावकारी उत्पादन हुन सकेको छैन । व्यवसायीका अनुसार सरकार इँटा उद्यमीलाई सहजताभन्दा कहिले पर्यावरणका नाउँमा त कहिले करका नाममा दुःख दिने गरेको छ । त्यसले गर्दा देशभित्र उत्पादन हुने इँटाको भाउ असाध्य महँगो हुुन गएको छ । निर्माणसामग्री नै महँगो भएपछि कसरी विकास आयोजना सस्तोमा बन्न सक्छन् ? सरकारको भनाइ भने उद्यमीहरू कर तिर्न नचाहेको बताउने गर्छन् । इँटामा करको विषय लामो विवाद भएको छ । इँटा उत्पादनलाई सहज, सरल, प्रविधिमैत्री र वैज्ञानिक बनाउन सकिएन भने भोलिको विकास परियोजना अझै जटिल बन्न सक्छ ।
भूकम्पपछिको नाकाबन्दीले पनि निर्माण व्यवसायलाई ठूलो असर पर्यो । पुनःनिर्माणको काम ठप्पै भयो । सरकारी विकास खर्चको अवस्था पनि अन्योलमा गयो । पुँजीगत खर्च हुन सकेन । त्यसले सिमेन्टलगायतको निर्माणसामग्रीका बजारलाई शिथिल बनायो । उदयपुर उद्योग गैंडा छापजस्तो गुणस्तरीय सिमेन्टका भाउ घटाउनुपर्यो । सिमेन्ट उत्पादनपछि लामो समय सञ्चय गर्न सकिन्न तर उत्पादन भएको तत्कालै विकास निर्माणले गति नलिँदा कतिपय उद्योगले पूर्ण क्षमतामा विस्तार गर्न सकिएको छैन ।
धेरैजसो निर्माणसामग्री बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । आयात गरिन्छ । धेरैजसो भारतबाट आयात गरिन्छ । डन्डी उद्योग देशभित्रै भए पनि कच्चा पदार्थ फलाम बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । ऊर्जा अभावले सिमेन्ट र डन्डी उद्योगलाई काम गर्न सजिलो छैन । ऊर्जा पर्याप्त भए देशभित्रका डन्डी र सिमेन्ट उद्योगका लागि अरू सजिलो हुने थियो र लागत पनि घट्ने थियो । आर्थिक विकासले सहजता ल्याउने थियो । आय र रोजगारी देशभित्रै बढ्ने थियो ।
सिमेन्ट र डन्डीमात्र होइन, टाइल, धारा बाथरुमका सामानदेखि तयारी काठका झ्याल, ढोका पनि बाहिरबाटै ल्याइन्छ । देशभित्रैका सम्भव भएको वस्तु पनि बाहिरबाट आउन थालिसकेको देखिन्छ । देशभित्रका काठ त्यसै कुहिएर बसेका छन् भने चोरी तस्करीबाट तराई क्षेत्रका काठ भारत पुग्ने गरेका छन् । वनका कतिपय नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर तयारी फर्निचर र काठका कमसल घर निर्माणसामग्री बाहिरबाटै आउन थालेका छन् ।
1105 निर्माणलाई आवश्यक पर्ने सरसामान सकभर देशभित्रै उत्पादन गर्नेतिर दीर्घकालीन आधार तयार गर्नु आवश्यक छ । त्यसले हाम्रो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्छ । आयातलाई पनि सहज र सरल बनाउनुपर्छ । गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । सरकारी निकाय त्यसतर्फ सजग हुनैपर्छ ।
निर्माणसामग्री स्तरीय हुने सकेन भने नवनिर्माण बालुवामा पानी बन्न जान्छ । सरल आपूर्ति व्यवस्था सरकारको पनि हो र व्यवसायीको पनि धर्म हो । व्यवसायी पनि मुनाफातिरै लागेर छिटो धनी हुन लागे दिगो विकास हुन सक्दैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त देशले निर्माणसामग्री आपूर्तिमा सही नीति र दिशा लिन सकेको छैन ।
पूर्वाधार निर्माणका कुरा गर्दा सडक, जलविद्युत्, विमानस्थल मात्रै होइन, अब त नेपालले रेलमार्गका परिकल्पनालाई साकार पार्ने बेला आइसक्यो । सहरमा मेट्रोको परिकल्पना आवश्यक भइसकेको छ । तराईमा जनकपुर–जयनगर रेल राणाकालमै आएको थियो । काठमाडौंलाई हेटौँडा जोड्ने रज्जुमार्ग थियो । यो सात दशकमा केही भएन यो क्षेत्रमा बरु भएको बिग्रियो । विश्वले धेरै ठूलो फड्को मारेको छ तर नेपाल भने विवादमै अल्झिएको छ । धेरै ठूला आयोजना विवादकै कारण लामो समय बन्न सकेनन् । अरुण बन्न सकेन । माथिल्लो कर्णाली अहिले त्यस्तै छ । लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन् । राजनीति निरन्तर अस्थिर नै छ । श्रम विवाद र जग्गा प्राप्ति विकासका अवरोध भएका छन् ।
पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सम्हालेका डा. सूर्यराज आचार्य (टोकियो विश्वविद्यालयबाट पूर्वाधारमै विद्यावारिधि) लेख्नुहुन्छ, ‘नेपालजस्तो देशका लागि पूर्वाधार विकासको निर्णय गर्ने कार्य जुवा हो तर यो जितिने जुवा हो । जुवा नै भएपछि जितिने सम्भावना ९० प्रतिशत छ भने जति पनि पैसा दाउमा लगाउनुजस्तै हो । ठूला परियोजना ल्याउँदा विवाद हुन्छन् तर सरकारले आत्मविश्वाससाथ निर्णय गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभएझंै अहिले सरकारले दह्रो भएका काम गर्ने बेला हो । सपना देखेरमात्र समृद्धि हासिल हुँदैन ।
हुन पनि कुन ठूला परियोजना विवादमा परेका छैनन् र ? नेपालका मात्र होइन, विदेशमा पनि ठूला परियोजना विवादमै रहेको तर सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसलाई अगाडि बढाएरै लैजाने गरेको देखिन्छ । त्यसैले जापान, चीन, कोरिया अगाडि बढे । भारतको रेलसेवा आधा दशक पुुराना प्रविधिको छ तर जापानसितको समझदारीले दिल्लीमा मेट्रो बनेपछि त्यहाँका जीवनशैली नै बदलिएको छ । अरू सहरमा पनि मेट्रो जापानी प्रविधिमै आधारित भएर विस्तार हुँदै छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जापानी प्रविधि ल्याउन आतुर छन् ।
नेपालमा रेल विस्तारका लागि चीन र भारत दुवै इच्छुक छन् । अबका चार वर्षमा सन् २०२० मा चीनले नेपाल सिमानासम्म रेल ल्याउँदै छ भने भारतले आफ्नो बजेटमा लुम्बिनी–काठमाडौं रेलसेवा विस्तारलाई अध्ययनको विषय बनाएको छ । पूर्वाधार विस्तारविना नेपालको समृद्धि अगाडि बढ्ने छैन । नेपालले सन् २०२२ सम्म विकाशील मुलुकको श्रेणीमा अनि सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशका स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँका दरले लगानी विस्तार गर्नुपर्नेछ । यो व्यापक लगानीले पूर्वाधार निर्माणसामग्रीको व्यापार व्यवसायले व्यापक आकार लिन सक्नेछ । तर, त्यसका लागि उचित नीति, कार्य र दिशा लिनु वाञ्छनीय छ ।