शनिबार, १३ मंसिर २०७७

गाउँ नै रमाइलो, गाउँमै खोजौं भविष्य

समयपोष्ट २०७७ कार्तिक ८ गते १०:४६

Advertisement

गाउँबेसी, हिमाल–पहाड र तराईका फाँट नै यथार्थमा नेपालको सौन्दर्य हो । यसले संसारमा महानगरका कारणले होइन बरु हिमालय पर्वत, झरना, खोलानाला, तालतलैयाका आधारमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ । ‘नेपाल’ भन्नेबित्तिकै संसारको दृष्टिमा सेता टल्कने हिमाल, उच्च पहाडी भूभाग र समथर मैदानको समुच्च चित्र सामुन्ने आउँछ । गाउँ नै गाउँले बनेको यो देशको आर्थिक निर्भरता पनि ग्रामीण क्षेत्रमै रहेको छ । चाहे हिमाली क्षेत्र होस् वा पहाडी, अथवा तराई नै किन नहोस्, गाउँ नै यसको आधार हो । यसर्थ, नेपाली जीवनको असली पहिचान पनि गाउँ नै हो ।

यता, केही समयदेखि नेपाल पनि तीव्ररुपले शहरीकरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । खासगरेर २०४६ सालको आन्दोलनको सफलता र माओवादी द्वन्द्वको असरले नेपाललाई शहरीकरणको प्रक्रियामा धकेल्न भूमिका खेलेका हुन् । २०४६ सालअघिसम्म काठमाडौंलाई बाँकी नेपालले दुर्गम क्षेत्रको रुपमा व्यवहार गथ्र्यो । पढ्न, जागिर खान वा अन्य प्रयोजनका लागि काठमाडौं जाने बाध्यता भए पनि पढाइ सिद्धिएपछि वा जागिरबाट अवकाश पाएपछि गाउँ नै फर्कने चलन थियो । पैसा कमाउने व्यापारी र जागिरदारहरुले गाउँमै सुविधासम्पन्न घर बनाउँथे, खेतबारी जोड्थे र बाँकी जीवन त्यहीँ आरामसाथ बिताउँथे । आफू जन्मेको थातथलो छाडेर बसाइँ नै सर्नु परे पहाडबाट तराई झर्थे तर काठमाडौंमा बसोबास गर्ने कल्पनासम्म गर्दैनथे । त्यसको सबभन्दा ठूलो कारण थियो– किनेर नखाने प्रवृत्ति । नेपाली जनजीवनको मूल विशेषता के थियो भने तिनले आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण वस्तु आफैं उत्पादन गर्थे । अन्नपानी, घ्यूतेल, लत्ताकपडा सारा कुरा आफैं उत्पादन गर्थे । पैसा कमाएर ती वस्तु खरिद गरी उपभोग गर्ने कुरा तिनले कल्पनासम्म गर्न सक्दैनथे । त्यसैले पनि सबै कुरा किनेर खानुपर्ने राजधानी काठमाडौं तिनको रोजाइमा परेन ।

Advertisement

छ्यालीस सालको आन्दोलनपछि भने युवापुस्ताको मन–मस्तिष्कमा नयाँ विचारले स्थान पायो । शहरमा घर, गाडी, आरामदायी जीवन र राम्रो आम्दानीको कल्पना गरेर तिनले गाउँ त्याग्न थाले । सकेसम्म राजधानी काठमाडौंमा नभए पनि विराटनगर, धरान, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरगञ्ज, जनकपुरजस्ता ठूला शहरमा घरघडेरी जोड्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्यो । वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोलिएपछि त युवापुस्तामा गाउँले जीवन र खेतीपातीको पेशाप्रति नै घृणा पैदा हुन थाल्यो । यो स्थिति माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेला अझ चरमरुपमा देखा पर्यो । स्कुले जीवन समाप्त हुनासाथ विदेश जाने र पैसा कमाएर शहरतिरै स्थायीरुपले बसोबास गर्ने धारणाले युवापुस्तामा मजबुत रुपले धर गर्यो ।

अघिल्लो पुस्ताले शहरीया जीवनशैली अपनाउने कल्पनासमेत गरेको थिएन । त्यो पुस्ता ग्रामीण जीवनशैलीलाई सुरक्षित महशुस गथ्र्यो । प्रजातन्त्रपछिको युवापुस्ता त्यसको ठीक विपरीतरुपमा देखा पर्यो। शहरी सुविधाबाट बञ्चित जीवनलाई त्यो पुस्ताले आफ्नो अग्रज पुस्ताका अभिभावकलाई समेत ‘कन्भिन्स’ गरेर गाउँ छोडाउन सफल भयो । यसरी गाउँघर छोडेर गाउँलेहरु शहरतिर भासिने क्रम तीव्ररुपले वृद्धि भयो । युवापुस्ता गाउँबाट विमुख भएर शहरतर्फ केन्द्रित हुनुमा धेरै कारणमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण थियो– अवसरको खोजी । गाउँमा सबैथोक भए पनि अवसर थिएन । शिक्षा गुणस्तरीय थिएन, स्वास्थ्योपचारको सुविधा थिएन, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, रोजगारी केहीको पनि अवसर थिएन । त्यसैले अवसरको खोजीमा शहर पस्ने र त्यतै जमेर बस्ने सोचाइ युवाहरुमा जन्मनु स्वभाविक थियो ।

अब कहिले लकडाउन सकिएला, कहिले निषेधाज्ञा हट्ला र शहरमा गएर भौतारिउँला भन्ने चिन्ता छोडौं । गाउँलाई स्वर्ग बनाउने कसम खाऔं र त्यहीँ आफ्नो भविष्य खोजौं । विदेश जान लाग्ने, दलाललाई खुवाउने र शहरमा बस्दा लजिङफुडिङमा लाग्ने खर्चलाई हिसाब गरेर छुट्याएर व्यवसायमा लगाउन सकिन्छ ।

युवाहरु गाउँबाट पलायन हुँदा गाउँहरु उजाड हुन थाले । गाउँमा बूढाबूढी मात्रै घर रुँघेर बस्नेहरुको सङ्ख्या अत्यधिकरुपले वृद्धि हुन थाल्यो । छोराछोरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि तिनले आफ्नो परिवारचाहिँ शहरमै राख्ने र बालबच्चालाई निजी विद्यालयमा पढाउने कुरा अनिवार्यजस्तै बन्यो । सुविधाको लालचमा कतिले त बाउआमालाई समेत बिर्सन थाले । केहीले शहरतिर घरबारको व्यवस्था गरेर बाउआमालाई समेत उतै तान्न थाले । यसरी कुनै कालखण्डमा गुल्जार रहेका र नेपालको सौन्दर्य ठानिएका गाउँहरु खण्डहरजस्तै बन्न पुगे । तिनको अवस्था चराले छाडेको गुँडको भन्दा पनि फरक देखिन छाड्यो ।

तर, पृथ्वीले आफ्नो मार्गमा परिक्रमा गरेजस्तै मानव जीवनको चक्र पनि घुमिरहन्छ । भौतिक सुख, सुविधा, ऐशआरामको जीवनले मान्छेलाई वाक्क–दिक्क बनाउन थालेको थियो । उसले आफू आत्मसन्तुष्टी र आत्मिक सुखबाट बञ्चित भएको अनुभव गर्न थालिसकेको थियो । नेपालमा मात्र होइन संसारभरि ‘प्रकृतितर्फ फर्क’ (व्याक टु नेचर) भन्ने अभियान नै सञ्चालन भयो । भर्खर–भर्खर शहरी सुविधा उपभोग गरिरहेका नेपालीहरुलाई त्यसले त्यति साह्रो प्रभाव भने पारेको थिएन । शहरको बङ्गला, गाडी, इन्टरनेटको सुविधा, आधुनिक जीवनशैलीलाई चटक्क छाडेर गाउँमा जाने र हलो–कोदालोसँग पुनः साइनो गाँस्ने कल्पना तिनले गरेका थिएनन् । तर, संयोग प¥यो भने कहिलेकाहीँ ‘अनहोनी घटना’ पनि हुन्छ भनेझैं सन् २०१९ को अन्तिममा चीनको वुहानबाट शुरु भएको विश्वलाई नै हल्लाइदिने कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावले नेपालीहरुको चिन्तनधारा, जीवनशैली र भविष्यमाथि समेत गम्भीर असर पा¥यो ।

तीव्र गतिमा सङ्क्रमण हुने र तत्कालै ज्यान लिने महामारीको रुपमा कोभिड–१९ ले एउटा डरलाग्दो आतङ्क सिर्जना ग¥यो । वुहानमा प्रत्येक दिन पाँच सय– हजारको सङ्ख्यामा मान्छे मर्न थाले । त्यसको प्रचार पनि बढाई–चढाई हुन थाल्यो । चीनपछि त्यो सङ्क्रमण जापान, कोरिया पुग्यो । जब युरोपका इटली, स्पेन आदि देशमा यो महामारी फैलियो, तब यसको आतङ्कले संसारलाई त्राहीमाम बनायो । त्यसको निशाना अमेरिका हुँदै भारत, पाकिस्तानसमेत पर्यो । नेपालमा पनि त्यो समस्या आयो भने के हुने हो ? कति मान्छे मर्ने हुन् ? भन्ने चिन्ता देखिन थाल्यो । अरु देशमा सक्षम सरकार, चुस्त प्रशासन र अत्याधुनिक स्वास्थ्योपचार सुविधा हुँदा त त्यो स्थिति छ भने हामीकहाँ त त्यस्तो केही छैन भन्ने चिन्ताले नेपाली जनमानसलाई सताउन थाल्यो । त्यही बेला सरकारले लकडाउन शुरु गर्यो र हप्ता दिन, दस दिन गर्दै म्याद बढाउँदै लाने गर्न थाल्यो ।

त्यसपछि शुरु भयो– गाउँ फर्कने अभियान । सरकारले अघिल्लो वर्षको चैत ११ गते लकडाउन गरेयता काठमाडौंबाट डेढ लाखको हाराहारीमा शहरमा बसेकाहरु गाउँ फर्किसकेका छन् । राजधानीबाहेक अन्य ठूला शहरबाट पनि गाउँ फर्कनेको सङ्ख्या निकै ठूलो छ । भारतबाट दस लाखको हाराहारीमा नेपाली आफ्नो देश फर्किएका छन् भने खाडी, मलेशियासमेतका मुलुकहरुबाट आजसम्म लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् । बाहिरबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कन चाहनेको सङ्ख्या अझै ठूलो छ । कोभिड–१९ को प्रभाव नघट्ने हो भने त्यो सङ्ख्या थामी नसक्नुको हिसाबले बढ्ने निश्चित छ । त्यसो भयो भने जति गैरजिम्मेवार भए पनि सरकारमाथि व्यवस्थापनको भार थपिनेछ । तर, सरकार भने अझैसम्म त्यसको गृहकार्यमा समेत लागेको छैन । ऊ अत्यन्त बेपरवाह बसेको छ ।

सरकार त अहिले पनि आफ्ना नागरिक विदेश नै पलायन भइरहून्, तिनले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले यहाँ आफू मोज गरुँ र युवाशक्ति पलायनका कारण सरकारमाथि कम हुने दबावको लाभ उठाऊँ भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त छ । अव्यवस्था, बेथिति, भ्रष्टाचार र भेदभावपूर्ण व्यवहारका विरुद्ध उठ्ने आवाजलाई दबाउन युवाशक्ति पलायनले आफूलाई मद्दत पुग्छ भन्ने धारणा सरकारमा बस्नेहरुको छ । सरकारको यही गलत सोचाइका कारण अहिलेसम्म शहर र गाउँबीचको दूरी बढेको बढ्यै छ । सरकारले चाहेको भए यसलाई सन्तुलित राख्न र दूरी कम गराउँदै लान सम्भव थियो ।

किन घट्दैन गाउँ र शहरबीचको दूरी

गाउँ र शहरबीचको दूरी युगौंयुगदेखि कायम छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासले हासिल गरेको उपलब्धिले पनि त्यसलाई घटाउन सकेको छैन, बरु झन् बढाएको छ । विज्ञान–प्रविधिले चमत्कारै देखाएका देशहरुमा समेत यो समस्या अत्यन्त जटिलरुपमा खडा छ । गाउँ र शहरबीचको असमानता र भेदभाव विश्वव्यापीरुपमै कायम छ । यसलाई कम गर्न र हटाउन कुनै देशको एक्लो प्रयत्नबाट मात्र सम्भव हुन सक्दैन भन्ने अनेक उदाहरण छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा, योजना तर्जुमा गर्दा, स्पष्टरुपले देखिने गरी शहर र गाउँबीचको विभेदको मोटो रेखा कोर्ने गरेको छ । शहरमा आवश्यकता नभए पनि बजेट थुपार्ने गरिन्छ भने गाउँमा अत्यावश्यक स्थानमा पनि बजेट उपलब्ध हुँदैन । सरकारी वक्रदृष्टिकै कारण ग्रामीण समाजका बासिन्दाले हीन महशुस गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

शहर र गाउँ जहाँ बसेका भए पनि ती मान्छे नै हुन् । तिनका इच्छा, चाहना र आवश्यकता समान हुन्छन् भन्ने कुरा अझैसम्म कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन । बजारमा बस्नेले गाउँलेलाई र शहरमा रहनेले शहरबाहिरकालाई आफू समान मान्छेको दृष्टिले समेत हेर्न सकेका छैनन् । शहरियाहरु आफ्नाजस्तै आवश्यकता, चाहना र बाध्यता गाउँमा बस्नेको पनि हुन्छ भन्ने बुझ्दैनन् । तिनले गाउँमा बस्नेहरुलाई एकमुष्ट रुपले पटमुर्ख, गँवार र पाखेको रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । गाउँले भनेर हेप्ने, होच्याएर बोल्ने र खिसीट्युरी गर्ने पुरानो परम्परा अझै तोडिन सकेको छैन ।

बागलुङ तोरिखोला

यो त भयो गाउँले र शहरिया बासिन्दाको समस्या । यसभन्दा डरलाग्दो समस्या त सरकारमा छ । सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा, योजना तर्जुमा गर्दा, स्पष्टरुपले देखिने गरी शहर र गाउँबीचको विभेदको मोटो रेखा कोर्ने गरेको छ । शहरमा आवश्यकता नभए पनि बजेट थुपार्ने गरिन्छ भने गाउँमा अत्यावश्यक स्थानमा पनि बजेट उपलब्ध हुँदैन । सरकारी वक्रदृष्टिकै कारण ग्रामीण समाजका बासिन्दाले हीन महशुस गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

उच्च हिमाली गाउँका समस्या के छन्, पहाड, दुन, बेंसी आदिमा त्यहाँका बासिन्दाले कस्ता समस्याको सामना गरिरहेका छन्, देशको सबभन्दा पछ्यौटे अवस्थामा रहेका तराईका देहाती ग्रामीण बस्तीका समस्या के छन् भन्ने हाम्रा योजनाविद् र बजेट निर्माताहरुले थाहा नै पाएका छैनन् । तिनलाई त शहरमा बजेट थुपार्दा कामै नभए पनि सजिलै पुग्न र कमिशन हात पार्न सम्भव हुन्छ भन्ने मात्र ज्ञान छ । गाउँमा पर्याप्त बजेट नजानु र विकासले गति लिन नसक्नुमा त्यहाँ पहुँचवालाको उपस्थिति नहुनु पनि हो । गाउँका कुनै प्रभावशाली व्यक्तिले आफ्नो हैसियत बढ्ने बित्तिकै गाउँलाई परित्याग गर्छ र सुविधासम्पन्न स्थानतिर कदम बढाउँछ । बिस्तारै ऊ शहरियामा रुपान्तरण हुन्छ । यो प्रक्रिया धेरै पहिलेदेखि आजपर्यन्त जारी छ ।

गाउँ र शहरबीचको दूरी एवम् असमान विकासदर हामीकहाँ मात्र होइन । यो संसारभरिकै एउटा गम्भीर समस्या हो । के धनी, के गरिब, के विकसित, के विकासशील, के शक्तिशाली, के कमजोर सबै देशमा यो समस्या धेरथोर विद्यमान छ । विश्वशक्तिको हाराहारीमा खडा भएको र सबैखाले भेदभाव र असमानता निर्मूल पार्न सफल भनिएको चीनमा समेत यो समस्या चर्कोरुपमा देखिएको छ । चिनिया ग्रामीण समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक आदि सबै दृष्टिले पछ्यौटे अवस्थामा रहेको छ । जब कि उसका महानगरहरु विकासका सबै मापदण्डभन्दा माथि उठिसकेका छन् । गाउँमा घाँस काट्ने, गोबर सोहोर्ने, दाउरा चिर्ने र ज्याला–मजदुरी गरेर दुःखी जीवनयापन गर्नेको सङ्ख्या निकै ठूलो छ ।

भारतको अवस्था त्योभन्दा खराब छ । हुन त भारतमा शहरी गरिबीको कारुणिक अवस्था पनि ‘वेमिसाल’ छ । शहरमा माग्ने, कन्टेनरको फोहोरमा फालिएको वस्तु खोजेर खाने, प्लेटफर्ममा सुत्ने, नाङ्गै हिँड्नेको सङ्ख्या नै करोडौंको छ । त्योभन्दा पनि खराब अवस्था गाउँका किसानको छ । चर्को जमिनदारी प्रथाका कारण भूमिको समान वितरण नहुँदा, अर्काको काम गरेर पर्याप्त ज्याला नपाउँदा भोक, रोग र अशिक्षाका केन्द्र बनेका छन् भारतीय ग्रामीण इलाकाहरु ।

युरोप, अमेरिका, अफ्रिकाका अधिकांश मुलुकका किसान जो गाउँका आकर्षणको केन्द्र हुनुपर्ने हो, तिनको विजोगको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ । सरकारी नीतिका कारण अमेरिकी किसान तुलनात्मकरुपले वैभवशाली, सुखी र सम्पन्न छन् । र पनि, शहर र गाउँबीचको दूरी भने कायमै छ । धेरैजसो युरोपेली देशको अवस्था पनि अमेरिकाको भन्दा भिन्न छैन । अफ्रिकामा त स्थिति अझै डरलाग्दो छ । तुलनात्मकरुपले बरु गाउँ र शहरबीचको दूरी नेपालमै कम छ । तराईका केही क्षेत्र भने अपवाद रहेका छन् । तराईमा आज पनि गरिब, कथित अछूत र पिछडिएकाहरुलाई मान्छे मानिँदैन र तिनीहरुप्रति मानवीय व्यवहार गरिँदैन । त्यो समाज र समुदायका केटाकेटीले स्कुल देखेका हुँदैनन् । बिरामीले अस्पतालको मुख देखेका हुँदैनन् । तिनीहरुको स्वतन्त्रता जमीनदार, मुखिया अथवा मालिकको हातमा हुन्छ । शहर–बजारमा गरिब र दलितको अवस्था तुलनात्मकरुपमा गाउँमा भन्दा राम्रो छ । यसरी गाउँ र शहरको बीचमा विकासको रफ्तारमा मात्र होइन जीवनशैली, जीवनस्तर र जीवनयापनमा पनि डरलाग्दो अन्तर छ ।

कसरी कम गर्ने त दूरी ?

लामो समयदेखि चलिआएको त्यो भेदभाव, असमानता र शोषणको जाँतो एकैपटक झिक्न सकिँदैन । रातारात कायापलट हुने गरी केही गर्न सम्भव नभए पनि समाजवाद उन्मुख भनिएको सरकारले त्यो दिशामा थोरै भए पनि प्रयत्न गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गरेन । किन गरेन भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ । या त हाम्रो सरकारलाई नेपाली समाजको ज्ञानै छैन । छ भने पनि वास्ता नगरेको हो भने त्यो झनै सोचनीय विषय हो । सरकारले विकास बजेट छुट्याउँदा, साधारण खर्चतर्फको विनियोजन गर्दा केलाई र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने यकीन गर्न नसक्नु नै दूरी घट्न नसक्नुको मूल कारण हो ।

महाकाली नगरपालिका– ९ दत्तुका मोहनसिंह सामन्त र सुरज सामन्तले व्यक्तिगत लगानीमा मेवा खेती शुरु । कोभिड– १९ कारण घरमा बेरोजगार बस्नुभन्दा आफनै दुई रोपनी जमिनमा मेवा खेती शुरु गरेका हुन । उनीहरुले पहिलो चरणमा २०० बोट मेवाका लगाएका छन । तस्बिर : नरेन्द्रसिह कार्की/रासस

समस्या गाउँ र शहरबीचको मात्र होइन । गाउँ–गाउँ र शहर–शहर बीचमा पनि छ । देहातका पिछडिएका गाउँको तुलना राजधानीसँग जोडिएका सुविधासम्पन्न गाउँसँग हुन सक्दैन । देहातका कतिपय गाउँका वासिन्दाले आफ्नो हक अधिकारको बारेमा समेत केही जानकारी पाएका हुँदैनन् भने पहाड र हिमाली क्षेत्रमा त्यस्तो स्थिति छैन । त्यसैले यो समस्यालाई एउटै डालोमा राखेर नाप्ने भुल गर्नु हुँदैन । अति पिछडिएका, पिछडिएका र सामान्य ग्रामीण क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर काम थाल्ने हो भने अपेक्षित परिणाम हात लाग्न सक्छ ।

अति पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई जगाउन तिनलाई ‘हामी पनि अरुजस्तै मान्छे रहेछौं, मन्त्री, मुखिया, जमीनदार, प्रहरी, कर्मचारीजस्तै रहेछौं’ भन्ने बोध गराउन सक्नुपर्छ । त्यसैले पहिलो पाइलो चेतना दिने र जागरण ल्याउने दिशामा चाल्नुपर्छ । सबभन्दा पछ्यौटे क्षेत्र र जातिमाथि भएको शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय भनिने केन्द्रीय सरकारबीच तालमेलको जरुरत पर्छ । सबै शक्ति लागेर काम गर्ने हो भने तिनलाई उठाउन समय लाग्दैन ।

त्यसतर्फ सरकारले बजेट निर्माण गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । शहर र गाउँ, दुर्गम र सुगम, पछि परेका र अघि बढेका बीच तादात्म्य मिलाएर काम गर्ने हो भने अघि बढ्ने बाटो खोल्न सकिन्छ । भनिन्छ, समस्याको सही पहिचानले नै आधा समाधान दिन्छ । सरकार समस्यामा अल्झिनुअघि समस्याको जरो पहिल्याउनतिर लाग्नुपर्छ । दम्भ र अहंकारले ‘मैले जे गरें ठीक गरें’को भावले होइन, बरु एउटा सिकारु बालकले झैं बुझ्न खोज्ने, कुरा खोतल्ने गरे अवश्य पनि समस्याको तहसम्म पुग्न सकिन्छ र समस्याको सही पहिचान भयो भने समाधानको उपाय पनि निस्कन्छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदा–छुट्याउँदै सकिने अहिलेको परम्परा नत्याग्दासम्म गाउँलाई विकासको मूल प्रवाहमा सामेल गराउने र गाउँ र शहरबीचको दूरी कम गराउने कुरा सम्भव हुँदैन । त्यो कुराको भलीभाँती ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।

गाउँमै खोजौं भविष्य

गाउँमा के छैन ? सबथोक गाउँमै छ । साधन, स्रोत, जनशक्ति सबै गाउँमै छ । अहिलेसम्म नभएको एउटै कुरा थियो, त्यो हो गाउँको महत्व बुझ्ने क्षमताको अभाव । कोरोनाले त्यो अभाव पनि पूर्ति गरिदिएको छ । हिजो गाउँलाई केही होइन भनेर उपेक्षा गर्नेहरु धमाधम गाउँ फर्कने र त्यहीँ आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्नुले गाउँको महिमा के रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । शहरी सुविधा उपलब्ध भएका स्थानबाट पनि सङ्कटमा गाउँ नै फर्किनु भनेको आज पनि गाउँको महत्व घटेको छैन भन्ने नै हो ।

अब देशविदेश डुलेर, पढेर, परेर अनुभव प्राप्त युवाहरुले खेतीको प्रचूर ज्ञान हासिल गरेका छन् । अब सागपात, तरकारी, फलफूल, अण्डा, मासु उत्पादनलाई पनि खेतीपातीकै कोटीमा राखेर काम गर्न सक्ने सम्भावना छ । जडिबुटी, हेन्डिक्राफ्ट र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र विक्री–वितरणबाट लाखौं आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

सारा प्राणीको जीवन धान्ने अन्न गाउँमै उत्पादन हुन्छ । तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा कुनै शहरमा उत्पादन भएका होइनन् । ती गाउँमै उत्पादन हुन्छन् । दूध, घ्यू, दही बनाउने कारखाना भलै शहरमा स्थापित गरिएका छन् तर तिनको स्रोत गाउँमै छ । गाउँमा बस्ने, राम्रोसँग प्लान गरेर सुनियोजित ढङ्गले काम गरी समाजको कायापलट गर्न सक्ने जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न भने आवश्यक छ । अहिले लाखौंको सङ्ख्यामा गाउँ फर्किएका ऊर्जाशील युवाहरुले अब आफूलाई अदक्ष मजदूरको रुपमा बेचिरहने होइन आफ्नो गाउँलाई बदल्ने इन्जिनियरको रुपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सम्भावनाको अध्ययन, साधन–स्रोतको व्यवस्थापन र बजार प्रबन्धका सबै पहलुहरुको सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता छ ।

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङको छयारछयारेमा ग्यावियन जाली बुन्ने सिप सिक्दै आत्मनिर्भर युवा स्वरोजगार समूहका सदस्य । तस्बिर : सन्तोष गौतम

अहिले गाउँगाउँमा यातायातको सुविधा उपलब्ध छ । साना र कुटिर उद्योग सञ्चालन गर्न धान्ने विद्युतशक्ति छ । बाँझिन लागेको जमीन छ । पशुपालनका लागि पर्याप्त क्षेत्र, गौचरण, घाँसपात छ । पहिले अन्न उत्पादनलाई मात्र खेतीपातीको पेशा ठानिन्थ्यो । अब देशविदेश डुलेर, पढेर, परेर अनुभव प्राप्त युवाहरुले खेतीको प्रचूर ज्ञान हासिल गरेका छन् । अब सागपात, तरकारी, फलफूल, अण्डा, मासु उत्पादनलाई पनि खेतीपातीकै कोटीमा राखेर काम गर्न सक्ने सम्भावना छ । जडिबुटी, हेन्डिक्राफ्ट र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र विक्री–वितरणबाट लाखौं आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसको व्यापार गर्ने, बजारको स्थिति बुझ्ने र सम्पर्कको माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट आदिको सुविधा अत्यन्त दुर्गम भनिएका गाउँहरुमा पनि उपलब्ध छ ।

आफ्नै जमीन, आफ्नै घर र शुरुमा आफ्नै जनशक्तिबाट काम थालेर अघि बढ्ने सम्भावना अब गाउँमा मात्र उपलब्ध छ । कोठा खोज्ने, भाडा सम्झौता गर्ने, लगानी जुटाउने, व्याज तिर्ने समस्याबाट मुक्त भएर सानो स्केलबाट काम थालेर बढाउँदै लैजाने र जमेर व्यवसाय गर्ने हैसियतमा उठ्ने सम्भावनालाई छाडेर पुर्पुरोमा हात राखेर शोकगीत गाउँदै हिँड्नुको अर्थ छैन । अब हामी कस्तुरीको नियतिबाट मुक्त हुनुपर्छ । आफैंसँग भएको बिनाको वासनाले मोहित भएर बिना खोज्दै भौतारिने कस्तुरी होइन, सोची–सम्झी कदम चाल्ने र भविष्यको रुपरेखा कोर्ने योग्यतम् व्यक्तिको सूचीमा आफूलाई राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

अब कहिले लकडाउन सकिएला, कहिले निषेधाज्ञा हट्ला र शहरमा गएर भौतारिउँला भन्ने चिन्ता छोडौं । गाउँलाई स्वर्ग बनाउने कसम खाऔं र त्यहीँ आफ्नो भविष्य खोजौं । विदेश जान लाग्ने, दलाललाई खुवाउने र शहरमा बस्दा लजिङफुडिङमा लाग्ने खर्चलाई हिसाब गरेर छुट्याएर व्यवसायमा लगाउन सकिन्छ । काठमाडौं वा ठूला शहरका मुख्य आकर्षण भनेका त्यहाँका पाँचतारे होटलजस्ता स्कुल र अस्पताल हुन् । जति प्रयत्न गर्दा पनि ती हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिरै रहन्छन् । अतः बिरामी हुँदा उपचार गर्न र आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन आफूले दुःख गरेर शहरमा बसेको ठान्ने बाबुआमाले अब गाउँमै ती सुविधाका लागि पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

गाउँमा भएका विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने संस्थामा रुपान्तरण गर्न लागिपर्न सके शिक्षाको समस्या हल हुन सक्छ । आफ्नो संस्कार, परम्परा, भाषा, धर्म सारा कुरा बिर्सेर ‘ब्रोकन इङ्गलिस’ बोल्न सक्ने बनाउनमा घमण्ड गरिरहनु पर्दैन । निजी तथा आवासीय विद्यालयले अङ्ग्रेजी मात्र सिकाउँदैनन्, तिनले कुलत पनि सिकाउँछन् र धेरै नम्बर ल्याएको प्रमाणपत्रसँगै अनेक विकृति पनि पछि लगाउँछन् । त्यसकारण हाम्रा गाउँघरमा भएका स्कुललाई नियमित पठनपाठन हुने, व्यावहारिक ढङ्गले शिक्षा दिने र ज्ञानको हिसाबले उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा परिणत गर्न कोशिस गरौं । स्कुलसँगै पुस्तकालय बनाऔं, आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्ने र ज्ञान लिने आदत बसाल्न लगाऔं । त्यसले हाम्रो शिक्षाको भड्किएको बाटो सही ठाउँमा आउँछ र त्यसले गाउँ छाड्नुपर्ने एउटा अहम् समस्यालाई हल गर्छ ।

गाउँमा हिमाल चढ्ने, पदयात्रा गर्ने, तीर्थयात्रामा आउनेको ओइरो लाग्छ तर हामी तिनलाई लक्षित गरेर व्यवसाय गर्दैनौं र रोजगारी खोज्न अन्यत्र भड्कन्छौं । यो प्रवृत्ति अब त्यागौं ।

त्यसपछि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । अहिले प्रत्येक वडामा सरकारले स्वास्थ्य केन्द्र राखेको छ । त्यहाँ जनशक्ति पर्याप्त छ/छैन, औषधी र अन्य उपकरणको स्थिति के छ भन्ने बारेमा कमैले चासो राख्ने गरेका छन् । त्यसमा चासो राखौं र नभएका कुरा पूरा गराउन सम्बन्धित क्षेत्रलाई घच्घच्याऔं । हाललाई त्यो समस्या पनि हल हुन्छ । यसरी स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्या समाधान भएपछि गाउँ केही न केही थप आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ ।

त्यसपछि पर्यटन, खेतीपाती, व्यापार, व्यवसाय गर्न समूह बनाउने, सामूहिक खेती गर्ने, सहकारी स्थापना गर्ने, गाउँलाई पहिचान हुने गरी केही नयाँ गर्ने गरेर गाउँलाई गुल्जार गर्नतिर लागौं । अब भुलेर पनि गाउँलाई उपेक्षा नगरौं, हेला नगरौं । पाथीभरा देवी, हलेसी, बराह क्षेत्र, मनकामना, स्वर्गद्वारी, मुक्तिनाथजस्ता विश्वप्रसिद्ध तीर्थस्थल गाउँमै छन् । मनमोहक झरना, सुन्दर तालतलैया, पोखरी, नदी र सुरम्य वनजङ्गल पनि ग्रामीण क्षेत्रमै अवस्थित छन् । तर, गाउँलेले त्यसबाट लाभ लिन सकेका हुँदैनन् । गाउँमा हिमाल चढ्ने, पदयात्रा गर्ने, तीर्थयात्रामा आउनेको ओइरो लाग्छ तर हामी तिनलाई लक्षित गरेर व्यवसाय गर्दैनौं र रोजगारी खोज्न अन्यत्र भड्कन्छौं । यो प्रवृत्ति अब त्यागौं । सबै हिसाबले परिपूर्ण नभए पनि गाउँमा दह्रो खुट्टो टेकेर उभिने जमीन छ । हामी त्यसलाई उपयोग गरौं र आफ्नो शुभयात्रा आरम्भ गरौं । अब हामीले हाम्रो भविष्य गाउँमै खोजौं । अन्यत्र मन नडुलाऔं ।

सरकार पनि उदासीन नहोस्

अहिलेको यो सुवर्ण अवसरलाई खेर जान नदिन सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । गाउँ फर्कन चाहनेलाई सहयोग गर्ने र त्यहाँ पुनस्र्थापन हुन चाहनेलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिएर मद्दत गर्नुपर्छ । घनाबस्ती, ठूल्ठूला भीडभाडमा सजिलै सङ्क्रमण हुने कोभिड–१९ पातला बस्ती र खुला वातावरणमा कम सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने ज्ञान बाँड्न सरकार असफल भएजस्तो देखिँदैछ । त्यसले शहर र गाउँको ओहोरदोहोर मनचाहे पर्यटनजस्तो मात्र हुने खतरा बढाएको छ । अहिले सरकारको कडा प्रतिबन्ध केही खुकुलो भएपछि गाउँबाट शहर फर्कने र रोजगारीको खोजीमा भारत पलायन हुनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्नुले त्यही तथ्यतर्पm इङ्गित गर्छ । सामान्यरुपमा हेर्दा त्यो सरकारको नीतिविहीनता तसर्थ असफलता नै हो भन्न सकिन्छ । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यो महामारीको प्रकोपलाई उपयोग गर्नतर्फ कुनै ध्यान नदिएको प्रष्ट देखिँदैछ । त्यसले सरकार जनताका समस्याप्रति उदासीन र असफलसिद्ध हुँदैछ ।

सरकारको लाचारी, निकम्मापन र भ्रष्ट प्रवृत्तिले जनतामा निराशा पैदा गराएको छ । सरकार जतिसुकै कमजोर भए पनि, प्रशासन यन्त्र चुस्त–दुरुस्त नभए पनि आफ्नै पहलमा अघि बढ्ने र गाउँको महत्वलाई ‘रोशन’ गराउने अवसर नेपाली युवालाई कोरोनाले उपलब्ध गराइदिएको छ । यसको भरपुर सदुपयोग गरौं । समयबोध म्यागेजिनको असोज अंकबाट ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री