आर्थिक एजेण्डा सधैं ओझेलमा

हामीले विगत ३०–४० वर्षदेखि राजनीतिका धेरै परीक्षणहरु गरिसकेका छौं । बोल्दा सबैले सधैं समृद्धिको बाटोमा जान्छौं भने तर राजनीतिले मात्र डोमिनेट ग¥यो । आर्थिक एजेण्डालाई जहिले पनि ओझेलमा राख्यौं । यसका प्रमाणहरु भनेका आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विधेयकहरु १४–१५ वटा विधेयकहरु वार्षौंदेखि पेण्डिङमा छन् । त्यसमा कसैले ध्यान दिन सकेको छैन । अहिले उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु खासगरी उद्योगका लागि, लगानीका लागि अझ बढी प्रोत्साहन गर्नेे नीति अहिलेसम्म देखिएको छैन । हाम्रो समस्या बढेको बढ्यै छ । विप्रेषणले मात्र अर्थतन्त्र चलाइरहेको छ । उद्योगको प्रतिशत पनि बढ्न सकेको छैन । यो समस्या यथावत् नै रहेको छ ।

विकासका मुख्य बाधाहरु

विकासका लागि मैले देखेका मुख्य तीनवटा चुनौती छन् । पहिलो, देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु । हरेक वर्ष चार लाख युवा जब मार्केटमा आउँछन्, दुई लाख विदेशिन्छन् । केही सरकारी सेवामा जान्छन् भने केही अन्य क्षेत्रमा कार्यरत छन् । खासगरी औपचारिक क्षेत्रमा कसरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गराउने भन्ने खास चुनौती मैले देखेको छु । दोस्रो भनेको व्यापार घाटा हो । व्यापार घाटा एकदम बढेर गइसकेको छ । रेमिट्यान्स नआउने हो भने हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिती सायद केही महिनामै सकिन्छ । त्यसपछि ठूलो समस्यामा पर्न सक्छौं र हाम्रो मुद्रा पनि अस्थिर हुन सक्छ । रेमिट्यान्स आइरहेको हुँदा सोधानान्तर स्थिति त्यति नराम्रो छैन । तैपनि व्यापार घाटा बढ्नु शुभ सङ्केत होइन । त्यसकारण व्यापार घाटा घट्नुपर्छ र एउटा सन्तुलनमा आउनुपर्छ । तेस्रो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुनु या जति हुनुपर्ने हो त्यति नहुनु ।

हामीले यी सबैलाई समेट्ने गरी एउटा भिजन पेपर बनाएका छौं, जसलाई हामीले नेक २०३० भनेका छौँ । यी चुनौतीहरुलाई कसरी समाधान गर्ने ? सन् २०३० सम्ममा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई एक सय विलयिन डलर पुर्याउन सकिन्छ ? कसरी देशमा वार्षिक ४ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गराउने ? कसरी देशमा उत्पादन बढाउने ? लगानीमा वास्तविक समस्या के–के छन् ? भन्ने पहिचान गरेर यो भिजन पेपर बनेको छ ।

भूराजनीतिक समस्या

हामी विश्वका दुई उदायमान अर्थतन्त्र भएको मुलुकको बीचमा छौं । योभन्दा राम्रो भौगोलिक स्थिति हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । तर, यसको कुनै पनि लाभ हामीले लिन सकेका छैनौं । हामीले भारत र चीनबाट लगानीको जुन अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसअनुरुप भएको छैन । एकदम न्यून लगानी भएको छ । चीन र भारत मिलेर सबैभन्दा भाइब्रेण्ट इकोनोमिक एरिया इन द वल्र्ड भन्न सक्छौं हामी । तर, त्यसको फाइदा हामीले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अर्को, राजनीतिले लगानीमा ठूलो असर पर्छ । हाम्रो स्थिर नीति नहुँदा लगानीकर्तालाई यसले राम्रो छाप पार्दैन । त्यसकारण स्थिरता आवश्यक छ । हामीले हाम्रा छिमेकीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुको पनि कुनै विकल्प छैन, बनाउनै पर्छ । हाम्रा वैदेशिक नीति अस्थिर राख्ने हो भने कुनै पनि दीर्घकालीन र गम्भीर प्रकृतिको लगानी भित्रिन गाह्रो हुन्छ ।

कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र

अहिले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने कुरा एकदमै ठूलो चुनौती रहेको छ । अहिलेसम्म नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा आएको विगतका चुनौतीभन्दा कोभिड–१९ को चुनौती सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा आएको छ । यसले पक्कै पनि दीर्घकालीनरुपमा असर पारेको हुन्छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रलगायतका क्षेत्रहरुमा दीर्घकालीन असर पर्छ । यो डेढ वर्षको अवधिमा उनीहरुको व्यवसाय ठप्पप्रायः छ । खुलेपछि पनि उनीहरु कति समय थलिएर नै बस्छन् भन्ने लेखाजोखा गर्न गाह्रो छ । किनभने, हामी तेस्रो लहरको कुरा गर्दै छौं । खोप जति जनसङ्ख्यामा पुग्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन । यस्ता समस्याहरु छँदै नै छन् ।

कोभिड–१९ सँग जोडिएको सबैभन्दा गम्भीर विषय के हो भने साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायी हुन् । उनीहरुको आवाज त्यति बलियो गरी आएको पनि छैन । सडकमा काम गर्ने श्रमिक र साना तथा मझौला व्यवसायीको मनोबल एकदम कमजोर भइसकेको छ । त्यस्तै, सञ्चार क्षेत्रको आफ्नै दुःख छ, जसको बारेमा कसैले बोलेको छैन । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी सहयोगको अपेक्षा साना तथा मझौला व्यवसायीले नै गरेका छन् । ठूला व्यवसायीहरुको पहुँच पनि हुन्छ । उनीहरुले आफ्ना कुरा राख्न पनि सक्छन् तर साना तथा मझौला व्यवसायीको समस्या समाधान गरिएन भने अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुँदैन ।

सकारात्मक मौद्रिक नीति

पछिल्लो वर्षको मौद्रिक नीति पनि निकै सकारात्मक थियो । हाम्रा स्रोत र साधनहरु सीमित छन् । धेरै गर्न सक्दैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सानो छ । तैपनि रि–फाइनान्सिङको नीति जुन मौद्रिक नीतिमा आएको थियो, त्यसले धेरै हदसम्म बैङ्कको तरलता इम्प्रुभ भएको थियो । धेरै साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुले त्यसको फाइदा प्रत्यक्षरुपमा पाएका थिए । इन्टरेष्ट रेट कम हुँदा ठूला व्यवसायीलाई पनि फाइदा भयो । ब्ल्याक लिष्ट र वाच लिष्टमा राष्ट्र बैङ्क उदार हुँदा धेरैले राहत पनि पाएका थिए ।

यसपालिको मौद्रिक नीतिमा धेरै कुराले निरन्तरता पाएको छ । तर, आकर्षक कुरा के छ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सधैं उठाइरहेको विषय प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ हो । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई जबसम्म प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ उपलब्ध हुँदैन, तबसम्म उनीहरुले ग्रोथ गर्न सक्दैनन् । साना र मझौला नै हाम्रो अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरुको ठूलो समस्या पुँजी प्राप्ति नहुनु नै हो । पुँजी प्राप्त भयो भने उनीहरुले अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ र अन्य सुविधाहरु उनीहरुलाई दिएको छ । जस्तो बेस रेटभन्दा दुई प्रतिशत नबढ्नु भनेपछि यो निर्देशन आउनु ठूलो राहतको विषय हो । ठूला व्यवसायीहरुले जसरी पनि नेगोसियट गरेर राम्रो इन्टरेष्ट लिन सक्थे भने सानाले गर्न सक्दैन थिए । अब राष्ट्र बैङ्ककै रुल आइसकेपछि उनीहरुले राहत पाउँछन् ।समयबोध म्यागेजिनको भदौं अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री