पाँच–सात वर्षभित्रमा युनिभर्सल बैङ्किङ लागु हुन सक्ने सम्भावना छ

मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको असार मसान्तको निक्षेप सङ्कलन १६ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ छ । कर्जा १५ अर्ब ३१ करोड, सञ्चालन मुनाफा ७८ करोड, खुद मुनाफा ५ करोड रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दुई वर्षअगाडि राष्ट्रियस्तरका बैङ्कहरूलाई २ अर्ब ५ करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने जुन निर्देशन दिएको थियो, त्यो हामी मर्जर, याक्विजिसन नगरी असोज मसान्तसम्म पुर्याउँदै छौँ । अहिले यस बैङ्कका ६ वटा शाखाहरू छन् । १३ वटा शाखा आउने क्रममा छन् भने ३ लाख ५ हजार हाम्रा ग्राहकहरू रहेका छन्, ७ सयभन्दा बढी आउनेवाला छन् । हाम्रो बैङ्कको बलियो पक्ष भनेको यसको खराब कर्जाको अंश ०.०२ मात्रै रहेको छ, जुन वित्तीय क्षेत्रमा यो अत्यन्तै न्यून खराब कर्जाको अंश हो । समग्रमा यसका वित्तीय सूचकहरू एकदमै राम्रा रहेका छन् ।

 तपाईंहरूका मुख्य लगानीका क्षेत्र के–के हुन् ?

हाम्रो सबैभन्दा बढी फोकस विपन्न वर्ग कर्जा, लघुवित्त कर्जा र कृषि कर्जामा रहेको छ । त्यसपछि व्यापारिक कर्जा र अन्य आवश्यकता अनुसारका कर्जाहरू दिँदै आएका छौँ । हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । अहिले टोटल लगानीको ३५ प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेको छ । हामीले भोलिका दिनमा कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि विविध रणनीति र योजना बनाउँदै आएका छौँ । जस्तो– हाम्रो विकास बैङ्कको कारोबार गाउँदेखि सहरसम्म र गरीबदेखि धनीसम्म सबैलाई समेट्ने खालको रहेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैङ्कका शाखाहरू बढी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन् । करिब ८ हजार महिलाहरूले विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारसम्म कसरी ल्याउन सकिन्छ, उहाँहरूको क्षमता कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीहरू लागिरहेका छौँ । बैङ्कको लघुवित्तमा कर्जाको मात्रा ३ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । भोलि हामीले कृषिमा पनि यही अभियानका साथ काम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

 केही महिनाअगाडि बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव थियो, अहिले कस्तो छ ?

साउन महिनामा पहिलेको भन्दा अलिकति सहज भएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको सरकारको प्रवृत्ति जहिले पनि बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने रहेको छ । हाल बिल भर्पाइ असार मसान्तसम्ममा फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्ने भएकाले अहिले साउन महिना लागेपछि लगानीयोग्य रकम सामान्य अवस्थामा आएको छ । व्याजदर पनि घट्न थालेको छ । क्रमशः भोलिका दिनमा के हुन्छ भनेर एकीन गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने रेमिटेन्सको वृद्धि दर घट्दै गएको छ । युवाहहरू खासगरी संविधानसभा चुनावपछि र हाल स्थानीय चुनावपछि विदेशमा भन्दा पनि स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर विदेशिने सोचमा नरहेको देखिन्छ ।

दोस्रो, नेपालमा हुण्डीको कारोबार बढ्न थालेको र अप्रत्यक्ष रूपमा पैसाको कारोबार बढ्न थालेको देखिएको छ । व्यापार घाटा बढ्दै गरेको त सबैलाई थाहा नै छ । सरकारले गर्ने खर्च समयमा नगरेर वर्षको अन्तिममा गरिदिने साथै समय–समयमा वार्षिक कार्ययोजना अनुसार नहुँदा त्यसले बैङ्किङ क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ । अहिले सन्तोषजनक अवस्थाम छ । यसलाई निरन्तरता दिनका लागि स्थानीय तहहरूमा बजेट समयमा जानुप¥यो र खर्च समयमा गर्नुपर्यो । सरकारले आफ्ना विकास निर्माणका कामहरूलाई समयमै गरिदिने हो भने बैङ्किङ क्षेत्रमा व्याजदरसम्बन्धी आएको उतार–चढाव केही हदसम्म सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

 बढेको पुँजी अनुसार लगानी विस्तारका चुनौती के देख्नुहुन्छ ?

अहिले नेपालको अवस्था हेर्दा साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि यहाँ कृषिको उत्पादन एकदम कम छ । कृषिप्रति मानिसहरूको खासै रुचि देखिँदैन । बैङ्कको मुख्य काम भनेको पुँजी व्यवस्थापन हो । तर नेपालको समग्र अवस्था हेर्दा बैङ्कले लगानीको क्षेत्र खोजिदिनुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकहरूले कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस क्षेत्रमा हुने जोखिमको बारेमा समेत ग्राहकलाई चेतना दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि पूर्वाधारहरूको विकास सरकारले गर्न सक्ने हो भने पर्यटनको क्षेत्रमा राम्रो लगानी हुन सक्ने सम्भावना छ । अर्को, नेपालमा ठूला–ठूला व्यवसायीहरू भएको हुनाले ठूला उद्योगधन्दाहरूमा लगानी गर्ने क्षमता छ । बैङ्कहरूको पुँजी वृद्धि भएको हुनाले बैङ्कहरूलाई लगानी गर्न समस्या छैन ।

बैङ्क र वित्तीय संस्थाले भन्दा पनि नेपालको हुँदै गएको व्यापार घाटाको विषयमा सबै बसेर यसको बारेमा बृहत्रूपमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कुन क्षेत्रमा हाम्रो व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । हामीलाई चाहिने वस्तु तथा सेवाहरू के–के हुन् र त्यो वस्तु तथा सेवाहरू जुन हामीले बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौं, त्यसको सम्भावना यहाँ कत्तिको छ, त्यसको बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि हिचकिचाउनुभएन । तत्काल नयाँ क्षेत्र हुनेबित्तिक्कै त्यसमा जोखिम छ कि भन्ने हुन्छ । तथापि यदि त्यो प्रोजेक्ट राम्रो छ, त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्या उँछ, भोलिका दिनमा बैङ्कको राम्रो क्षेत्र बन्न सक्छ भन्ने लाग्यो भने नयाँ क्षेत्र भए पनि लगानी गर्न डराउनुहुँदैन । यसमा अहिले लगानी भइरहेका क्षेत्रमा भन्दा पनि बाहिर लगानी गर्नका लागि राज्यले पोलिसी बनाउनुपर्यो ।

बैङ्कहरूले नयाँ क्षेत्र आफूहरूले पनि खोज्न सक्ने अथवा यो क्षेत्र हुन सक्छ कि भनेर अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने विषय पनि आएका छन् । जुन लगानीको प्रतिफलको कुरा छ, त्यो भनेको जसरी हिजो पुँजी वृद्धि भयो, त्यही अनुपातमा व्यवसाय वृद्धि हुन्छ भन्न सकिँदैन । व्यवसाय लगानी वृद्धि हुने भनेको रातारात होइन । जसरी हामीले पुँजी रातारात वृद्धि गर्यौं, त्यसरी लगानी रातारात बढाउन सकिँदैन । त्यसको लागि समय चाहिन्छ । त्यसको लागि लगानीकर्ताहरूको धर्य गर्ने सोच हुन जरुरी छ । रातारात व्यवसाय वृद्धि गर्न थाल्यो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । संस्थाले धान्न नसक्ने जोखम आयो भने असर लगानीकर्तालाई पर्छ । ती कुराहरू लगानीकर्ताले बुझ्नु जरुरी छ । बैङ्कहरूले हतारिएर जुन रेसियोमा प्रतिफल दिएका थिए, त्यही रेसियोमा दिनुपर्छ भन्ने सोचले काम नगरी आफ्नो संस्थाको अवस्था के छ, देशको वित्तीय अवस्था के छ, सबैलाई विश्लेषण गरेर काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भविष्य एकदमै राम्रो देखिएको छ । अहिले पुँजी वृद्धिका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटिरहेको छ । भोलिका दिनमा समग्र लगानीकर्ताहरूले बैङ्कको व्यवस्थापनले यो मुलुकमा धेरैभन्दा पनि थोरै संस्था रहेर काम गर्न सकियो भने यसले समग्र देशको वित्तीय क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई स्थायीरूपले प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था आउने सोच भएर संस्थाहरू कम हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । स्थानीय तहको निवार्चनसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरू हुन सक्छन् । नेपालमा संविधान बनेको छ । मलाई लाग्छ, सङ्घ र प्रदशेको चुनाव भइसकेपछि र संविधान पूर्णरूपले कार्यान्वयन भएको अवस्था भइसकेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि नेपालमा आउने सम्भावना हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँदा पुँजी अझ बढी सहज हुन सक्ने हुन्छ र भोलिका दिन राम्रो देख्छु, म ।

 तपाई डेभलप्मेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । कर्मशियल बैंकहरुले स्थानीय तहमा जाने खाका पेस गरिसके । तपाईंहरूको प्लान केही छ ?

हिजोका दिनमा खास गरी स्थानीय तहमा सरकारले बजेट भाषण गर्दा हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य  बैङ्क पुर्याउने भन्ने आयो । त्यसले थोरै भ्रम पनि सिर्जना भयो । बजेट भाषणपछि राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई बोलाएर बैङ्क नपुगेका क्षेत्रहरूमा जानुपर्यो भनेर निर्देशन दियो । कतिपय वाणिज्य बैङ्कहरूले २ सय २२ ठाउँमा शाखा खोल्छौँ भनेर डाटा दिएको अवस्था थियो । तथापि हामीले त्यसमा के भन्यौँ भने ग्रामीण क्षेत्रमा विकास बैङ्क पुग्न सके भने सरकारको कारोबार गर्न आउन सक्छन् । त्यससँगै त्यहाँको सम्पूर्ण वित्तीय आवश्यकता र विकासका कुराहरू पूरा गर्न सक्छन् । किनभने विकास बैङ्कको कारोबारको संरचना सानो–सानो कर्जा, सानो–सानो बचत र व्यक्तिगत निक्षेप सबैभन्दा बढी कलेक्सन गर्ने र बढीभन्दा बढी ग्राहकहरू माझ जाने हिजोका दिनहरूदेखि नै अभ्यास थियो । त्यसले गर्दा विकास बैङ्क स्थानीय तहमा जाँदा राज्यलाई धेरै कुराको फाइदा हुन्छ भनेर हामीले राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा यो कुरा राखेका थियौँ । अहिले मलाई जानकारी भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरका विकास बैङ्कहरूलाई स्थानीय तहमा जान बाटो खुला गरिदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि कुन–कुन ठाउँमा तपाईंहरू जान सक्नुहुन्छ, जुन बाँकी २ सय २५ ठाउँ छ भनेर डाटा मागेको अवस्था र हामी राष्ट्रियस्तरका विकास बैङ्कका सीईओहरू बसेर गृहकार्य गरिरहेको अवस्था छ ।

 सम्पूर्ण बैङ्कहरूलाई युनिभर्सल बैङ्किङ सिष्टममा लैजाने, वर्गीकरण हटाउने भन्ने कुरा थियो, त्यो के भइरहेको छ ?

यो गत वर्ष नेपाल सरकारले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति भन्ने पाँचवर्षीय रणनीति पास गरेको छ । अबको पाँच वर्षमा नेपालको बैङ्किङलाई युनिभर्सल बैङ्किङतर्फ उन्मुख गराउने भन्ने कुराहरू राखिएको छ । ती कामहरू गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई विभिन्न समयमा के–के काम गर्ने भनेर जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालमा जुन विभिन्न किसिमका वित्तीय क्षेत्रहरू छन्, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले निर्देशित गरेको छ । त्यस्तै, पुँजी बजार छ, बीमा छ, सहकारीहरू छन्, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका थुप्रै वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूलाई विभिन्न ऐनमार्फत् निर्देशित गरिएको र विभिन्न सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूले निर्देशित गरेको हुनाले अलिकति यसले समग्र देशको वित्तीय क्षेत्रमा सोचे जस्तो प्रभाव नपरेको हुनाले भोलिका दिनमा यी सबै वित्तीय क्षेत्रलाई एउटै ऐनभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको सोच हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

जुन युनिभर्सल बैङ्किङको कुरा आएको छ, एबीसीडी भनेर जुन ऐनमा तोकिएको छ, त्यो भन्दा पनि बैङ्कले के–के काम गर्ने र अन्यत्र संसारमा बैङ्कहरूले के–के काम गरेका छन्, जसले गर्दा ग्राहकलाई कारोबार गर्न सहज होस् । जस्तो– पहिले–पहिले मानिसहरू कुनै पनि सामान किन्न बेग्लाबेग्लै पसलमा जानुपथ्र्यो । अहिले सुपरमार्केटले गर्दा हरेक सामान एउटै छानामा पाइन्छ । त्यसले गर्दा समयको बचत त हुन्छ नै, मूल्यमा पनि बार्गेनिङ गरिरहनुपर्दैन । त्यसले गर्दा संसारभर मानिसहरूले सपिङ गर्न सुपरमार्केट खोज्ने प्रचलन छ । त्यस्तै, बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि यदि साँच्चै बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रसँग आबद्ध सबै कुराहरू बैङ्कले गरिदियो भने धेरै ठाउँमा धाउनु नपर्ने संसारमा जुन प्रचलन छ, त्यो नेपालमा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ ।

यो लागू हुनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित ऐन सरकारले पारित गरेको छ । त्यो ऐनमा कहीँ पनि युनिभर्सल बैङ्किङ छैन । पहिले त्यो ऐन संशोधन गर्नुपर्यो । त्यो संशोधन गरिसकेपछि त्यहाँ ऐनमा बैङ्कहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा लेख्नुपर्यो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यस किसिमको निर्देशन र पोलिसीहरू बनाउनुपर्यो अनि त्यो लागू हुनुपर्छ । त्यो लागू हुँदा अहिले हामीले भन्ने गरेको विकास बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई सबै बैङ्कहरू भनेर सम्बोधन गरिन्छ । त्यो बैङ्कले कति कारोबार गर्ने भन्ने कुरा बैङ्कको पुँजीअनुसार हुन्छ । अब अहिले नेपालमा तीन जिल्ले विकास बैङ्क पनि छन् । देश सङ्घीयतामा गएको अवस्था छ । विदेशमा राष्ट्रियस्तरको बैङ्क र प्रदेश बैङ्क भन्ने हुन्छ । नेपालमा पनि त्यो हुने सम्भावना बढ्दै गएको हुनाले पाँच–सात वर्षभित्रमा युनिभर्सल बैङ्किङ लागू हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यस कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सरकारले यी काम यो समयमा गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी दिएको हुनाले भोलि युनिभर्सल बैङ्किङ लागू भइसकेपछि मानिसहरूमा धेरै वित्तीय झन्झट हुँदैन । सहज तरिकाले ग्राहकहरूले बैङ्किङ कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ । थोरै बैङ्कहरू हुन्छन् । भोलिका दिनमा साना बैङ्क र ठूला बैङ्क भन्ने हुन्छ । तर सबै कारोबार गर्ने भइसकेपछि जनतालाई पनि भ्रम हुँदैन । बैङ्कहरूले पनि आफ्नो गतिमा काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।

 तपाईंको बैङ्कको नयाँ योजना के–के छन् ?

मुक्तिनाथ विकास बैङ्क तीन जिल्ला, दश जिल्ला हुँदै राष्ट्रियस्तरको बैङ्कमा स्तरोन्नति भएको देश हो । यस बैङ्कले जुन मोडलले काम गरेको छ, त्यो अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा फरक छ । हामीले एक हजार पनि कर्जा दिन्छौं र करोडौँ पनि कर्जा दिन्छौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्थाको स्थापना गर्न ऐन नियम बनाएको छ । हामीले ‘ख’ वर्गका र ‘घ’ वर्गका पनि काम गर्छौं । हाम्रा शाखाहरू सहर, बजार र ग्रामीणस्तरमा छन् । खास गरी हाम्रो बैङ्कले युनिभर्सल बैङ्किङको कन्सेप्टमा काम गर्दै आइरहेको छ । यो कन्सेप्ट राम्रो देखिएको हुनाले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको देशका विभिन्न स्थानहरू जहाँ बैङ्कका शाखाहरू पुगेका छैनन्, त्यहाँ शाखाहरू विस्तार गर्ने रहेको छ ।   राष्ट्रियस्तरका बैङ्कहरू स्थानीय तहमा जाने भन्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन आएलगत्तै हामी स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्छौं र वित्तीय पहुँच बढाउँदै लैजान्छौँ ।

नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अभाव छ । मानिसहरूलाई पुँजी के हो र यसलाई कसरी परिचालन गर्ने, बचत भनेको के हो, कर्जा कसरी लिन सकिन्छ, कर्जालाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कर्जा लिँदा के–के फाइदा हुन्छ, बीमा र रेमिटेन्सलगायतका कुराहरूमा ज्ञान एकदम कम छ । त्यसका लागि खास गरी विद्यालयहरूमा, युवाहरूमा, ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरू र अन्य समुदायका मानिसहरूलाई वित्तीय क्षेत्रका ज्ञानहरू दिँदै आएका छौँ । त्यसलाई बढाएर लैजाने योजना छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूमा व्यवसायिक ज्ञानको अभावमा उहाँहरूको पेसालाई  व्यवसाय बनाउन सक्नुभएको छैन । त्यसले गर्दा उद्यम गर्न चाहाने व्यक्तिहरूलाई हामीले व्यवसायिक तालिमहरू प्रदान गरेर उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएका छौँ ।

त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रका बाँजो जग्गाहरूलाई खेतीयोग्य जग्गामा रूपान्तरण गर्नका लागि विभिन्न मानिसहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने योजना रहेको छ । अर्को, कृषिलाई बजारीकरण गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई सहरसम्म कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नका लागि अभ्यासहरू गर्दै आएका छौँ । हाम्रो बैङ्कले गाउँ–गाउँमा महिलाहरूको समूहहरू र केन्द्रहरू खडा गरेको छ । अब ती केन्द्रहरूलाई कृषि सहकारीमा रूपान्तरण गरेर उहाँहरूलाई कृषि क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी संलग्न गराउनका लागि काम गर्दै आइरहेका छौँ । अरू कामहरू भनेको अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसाय वृद्धि गर्न जे गरिरहेका छन्, ती त भई नै हाल्ने भए । त्यो भन्दा फरक किसिमले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेखालका कामहरू गर्नका लागि हामी हिजोका दिनमा जसरी गर्दै आएका थियौँ, भोलिका दिनमा त्यसलाई अझै बढाउँदै एउटा उत्कृष्ठ, नमुनायोग्य विकास बैङ्क बनाउन लागिपर्छौं ।

सम्बन्धित सामाग्री