हाम्रो उद्देश्य बीमा कम्पनीहरुबीच फेयर कम्पिटिसन गराउनु नै हो

अहिले बीमा उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?

कानुनमा जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा गरी तीनवटा बीमाको प्रावधान छ । जीवन बीमा गर्ने नौवटा कम्पनीहरू छन् र हालसालै दशवटा कम्पनीहरूलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ । तीमध्ये ६ वटाले हामीसँग लाइसेन्स लिइसके । चारवटालाई तीन महिनाको समय थियो, लिन बाँकी नै छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ हामीसँग १७ वटा छन् । हामीसँग पाइपलाइनमा चारवटा छन् । जम्मा गरेर २१ वटा हुने भए । तिनीहरूको पाइपलाइनको काम हुन बाँकी छ, सहमतिको प्रक्रियामा छन् । हाम्रो एउटा पुनर्बीमा कम्पनी छ । अहिले हामीसँग २७ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । दशवटा जीवन बीमा र चारवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी पर्खाइमा छन् । यी सबै भइसेकेकोमा हामीसँग करिब–करिब ४१ वटा बीमा कम्पनीहरू हुन्छन् । कम्पनीको सङ्ख्यात्मक अवस्था यो छ भने हामीसँग गत आर्थिक वर्षमा करिब १८ अर्ब निर्जीवन बीमा व्यवसायको प्रिमियम कलेक्सन भएको छ । करिब ३६ अर्बको जीवन बीमा व्यवसायको प्रिमियम कलेक्सन भएको छ । यो भनेको जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा जुन जोडिएर आउँछ, हाम्रो जीडीपीसँग तुलना गर्दा लगभग २ प्वाइन्ट समथिङ  पेनिट्रेसन आउँछ ।

हाम्रो बीमाको कभरेज भन्ने हो भने सालाखाला हामीले भन्ने गर्छौं, एउटा व्यक्तिले दुई–तीनवटा प्रिमियम पनि काटेको हुन्छ । त्यस कारण जीवन बीमातर्फ हामीसँग करिब–करिब ७ प्रतिशतको कभरेज छ भने निर्जीवन बीमा र जीवन दुवै गरेर करिब १२ प्रतिशतको कभरेज छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा पेनिट्रेसन र कभरेज दुवै अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहेका छन् ।

 बीमाको पुँजी वृद्धि गर्ने भनिएको छ, यसको आवश्यकता किन पर्यो ?

सामान्यतया बीमा व्यवसाय भनेको खालि ज्ञानबाट चल्ने व्यवसाय हो । पुँजी नभएर सानो पुँजीले पनि हुँदोरहेछ । किनभने हामीले जति बीमा कलेक्सन गर्छौं, त्यसको प्लेसमेन्ट पुनर्बीमामार्फत् गरिएको हुन्छ । पुनर्बीमाले त्यसको ग्यारेन्टी गरिदिएको कारणले त्यो हुन्छ । तर अत्यन्तै न्यून अवस्थाको पुँजी हुँदैन । हामीसँग यसअघि निर्जीवन बीमाको २५ करोड र जीवन बीमाको ५ करोड थियो । त्यो अत्यन्तै न्यून अवस्थामा थियो । त्यो न्यून अवस्थाको लागि लगानीकर्ताले थोरै लगानी गरे पनि रिटर्न प्राप्त गरिराखेको छ । त्यस कारण उसलाई पनि टेन्सन भएन । सीईओहरूलाई पनि थोरै लगानी छ, इन्भेष्टरलाई थोरै दिँदाबित्तिक्कै बिजनेस बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएन । तर त्यसले कहाँ लगेर हान्यो भन्दा पेनिट्रेसन र कभरेजमा गएर हान्यो, जसले राष्ट्रलाई राम्रो गर्न सकेन । त्यस कारण हामीले प्रारम्भिक चरणमा  यसलाई केही बढाउनुपर्छ भनेर दुई अर्ब जीवन बीमाको र एक अर्ब निर्जीवन बीमाको तोक्ने काम गरेको हो ।

भएकै बीमा कम्पनीहरूको पुँजी पर्याप्त नपुगेको अवस्थामा नयाँ को आवश्यकता किन परेको होला ?

विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने जहाँ कम्पिटिसन हुन्छ, कम्पिटिसनले इफिसियन्सी बढाउँछ । हामीकहाँ कम्पिटिसन नै भएन । हामी बैङ्किङ सिस्टमतिर हेर्ने हो भने करिब–करिब ६४ सालतिर बीस–बाईसवटा विकास बैङ्कहरू थिए । विकास बैङ्कको पुँजी र जीवन बीमाहरूको पुँजी लगभग उस्तै–उस्तै थियो । ५ करोड जीवन बीमाको हुँदा राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्कको ६७ करोड थियो । हाम्रो सबै चिजले गर्दा कम्पिटिसन भएन । कम्पिटिसन नभएको कारणले हाम्रो पेनिट्रेसन बढेन । त्यस कारण हाम्रो उद्देश्य भनेको फेयर कम्पिटिसन गराउनु नै हो । यो कम्पिटिसन गराइसकेपछि अलिकति सीईओहरूलाई पनि रिटर्न बढाउनुपर्ने भएको हुनाले बिजनेस बढाउँछ । नयाँ मार्केटमा आइसकेपछि नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजी र इनोभेसन लिएर आउँछ र पुरानोले बाध्य भएर कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले गर्न खोजेको के हो भने सरसर्ती हेर्दा एउटा शान्त तलाउँमा ढुङ्गा फ्याँक्दा जुन तरङ्ग आउँछ, त्यस्तै तरङ्ग आएको छ, यसले । विस्तारै यसको रिजल्ट आउन अलि लङ्टर्म बिजनेस हो । त्यस कारण एक–डेढ वर्ष लाग्छ । यो आवश्यकता थियो ।

बीमा कम्पनीहरूले विदेशमा पनि शाखा खोल्न पाउने भन्ने बहस सुरु भएको थियो, त्यो अहिले कहाँ पुग्यो ?

विदेशमा शाखा खोल्ने भन्ने होइन । जुन–जुन देशमा म्यानपावरमार्फत जनशक्ति बाहिर गएको छ, त्यो ठाउँमा गएर सम्पर्क कार्यालय जस्तो खोलेर उहाँहरूको वैदेशिक रोजगार बीमा कभरेजलाई अपडेट गर्ने भन्ने कुरो हो । शाखा खोल्न बैङ्कमा हाम्रो क्यापिटल अकाउन्ट क्लोज छ । बैङ्कहरूले त पाएका छैनन् । सम्पर्क कार्यालय मात्र खोलेका छन् भने हामीले फुल फ्लेजमा शाखा कार्यालय खोल्ने होइन । खोल्ने भनेको सम्पर्क कार्यालय हो र त्यो पोलिसी हामीले यहीँबाट जारी गर्नुपर्छ । त्यहाँ पोलिसी जारी गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ । त्यस कारण त्यो सूचना कलेक्सन गर्ने, यहाँ पठाउने र उसको आफन्तले यहाँबाट गर्ने । त्यो सिष्टमलाई हामी नेपाल सरकारको सहयोगमा परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको सहयोगमा हाम्रो बीमा कम्पनीहरू पनि त्यसको लागि तयार छन् ।

बीमा कोषमा रकम थुप्रिएको भनिएको छ, लगानी गर्ने क्षेत्र नपाएर हो ?

जीवन बीमातर्फ बीमा कोष भनेको हामीले जुन प्रिमियम तिर्छौं, त्यो प्रिमियमको ९ प्रतिशत बीमा कोषमा जान्छ । त्यो भनेको दीर्घकालीन दायित्व हो । लगभग हामीसँग एक खर्ब ३६ अर्ब पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यो कहाँ छ भन्दा विभिन्न इन्भेष्टमेन्ट अप्परचुनिटी भन्छ, त्यसलाई  इन्भेष्टमेन्ट अप्परचुनिटी हाम्रो अलिकति कम छ । नेपाल सरकारको गर्भमेन्ट बोण्ड भएको भए हाम्रो त्यसमा जत्ति पनि लगानी गर्न पाउँछौँ । हाम्रो सरकारले आफैँ खर्च गर्न नसकेर प्रायः बचत भइरहेको छ । सरकारले त्यो जारी गरेको छैन । हामीले त्यसलाई दीर्घकालीनरूपमा बीमा कम्पनीहरूको बीमा कोष प्रयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराले नै दिँदैन रहेछ । किनभने बीमा भनेको यस्तो संवेदनशील कुरा हो, आजको आजै के हुन्छ, थाहा छैन । ठूलो डिजाष्टर आउन सक्छ । २०७२ सालमा भूकम्प आएर यति धेरै क्षति हुन्छ भन्ने कसलाई थाहा थियो रु त्यस कारण त्यसैको लागि बीमा गरेको भएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै के हो भन्दा बीमा कम्पनीहरूको बीमा पोलिसीबापत कलेक्सन गरेको कोष तरल हुनुपर्छ । हाम्रो तरल सम्पत्ति छ । त्यो कोष विभिन्न बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको फिक्स्ड डिपोजिटमा भइरहेको छ । त्यस कारण त्यसलाई थुप्रियो भन्न अलि मिलेन ।

 बीमा व्यवसाय विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ ?

यसअघि म बैङकिङ सेक्टरमा राष्ट्र बैङ्कमा कार्यरत थिएँ । बैङ्क भनेको एउटा शाखा खोल्यो भने आउनुहोस्, तपाईंहरूको पैसा यहाँ सुरक्षित रहन्छ अनि व्याज पनि पाउनुहुन्छ भनेपछि घरमा किन राख्ने भनेर राख्छन् । सारो–गाह्रो प¥यो भने ऋण लिन आउनुहोस्, यति न्यूनतम व्याजदरमा दिन्छौँ भनेपछि ऋण लैजान्छन्, काम गर्छन्, सजिलो भइहाल्छ । अब बीमाको के हो भन्दा आउँनुहोस्, बीमा गर्नुहोस्, भविष्यको लागि सुरक्षित हुने हो भन्यो मानिसहरूलाई आजको आजै छैन । दुई–चार वर्षपछि, दश वर्षपछि मरेपछि किन चाहियो भन्ने मानसिकता छ । हामीले जतिसुकै गरे पनि बीमा भनेको जनचेतना अभिवृद्धि गरेर शिक्षित गराएर अगाडि ल्याउन सकियो भने हामीले कभरेज बढाउने हो ।

हाम्रो शिक्षित समुदाय र उच्च प्रशासक, नेपाल सरकारलगायत बैङ्क र वित्तीय संस्थाका साथीहरू कसैले पनि बीमाको बारेमा त्यति धेरै महत्व प्रदान गरेका छैनन् । उहाँहरूलाई पनि त्यति धेरै ज्ञान छ जस्तो मलाई लाग्दैन । व्यक्तिगत रूपमा बुझ्दा बीमा गरेर के गर्ने, बीमा कम्पनीलाई पोलिसी खुवाउने मात्रै त हो नि भन्ने अनि जो बीमा अभिकर्ताहरू छन्, उनीहरूले पनि आ–आफ्नो परिवारको रिलेसनको मान्छेको गरेको हुन्छ । तैँले यति गरिस् भने मैले जागिर पाउँछु भनी–भनी गराउनुपर्छ । त्यस कारण यसमा चेतना छैन । चेतना कहाँबाट आउनुप¥यो भने सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकार र मुलुकको केन्द्रीय बैङ्क । यी दुईवटालाई थाहा नहुने हो भने बीमा समिति एक्लैले जत्ति गरे पनि जनचेतना पुग्दैन । त्यस कारण हामीले कार्यक्रम कसरी ल्याउनुपर्छ भने सरकार, केन्द्रीय बैङ्क, बीमा समिति सँगसँगै अगाडि गए भने मात्र जनचेतना बढ्छ । उदाहरणको लागि सरकारले आफ्ना भवनहरूको बीमा गरेको हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, कुनै एउटा ठूलो प्रोजेक्ट हाइड्रोपावरको बनाउने फेजसम्म त्यो कम्पनीले बाध्य बनाएको हुन्छ । जसले ठेक्का लियो, उसले बीमा गरेको हुन्छ । जब उसले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ, तब सरकारले नेग्लिजेन्स गरिदिन्छ । त्यो भएको छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ । बीमाको बारेमा जनतालाई होइन, सबैभन्दा पहिले शिक्षित वर्गलाई नै चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।

समावेशी बीमाको लागि लघु बीमा कार्यक्रम के भइरहेको छ ?

हाम्रो नमुना सायद अन्य मुलुकको लागि सिक्नयोग्य देखिन्छ । हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट लाइसेन्स प्राप्त ‘घ’वर्गको माइक्रो फाइनान्स, विकास बैङ्कहरू र बीमा कम्पनीहरू बिमक एसोसियसनबीचमा एग्रिमेन्ट गरिदियौँ । त्यो एग्रिमेन्टअनुसार चार करोड पुँजी बीमा कम्पनीहरूले राखेका छन् । युकेएडअन्तर्गतको सक्षम संस्थाले हामीलाई चार करोडको सब्सिडरी दिएको छ । आठ करोडको फण्ड क्रियट गरेर हामीले सबै माइक्रो फाइनान्समा बीमाको डेस्क राख्ने एग्रिमेन्ट भइसकेको छ । प्रडक्ट हामीले अप्रुभ गरिसकेका छौँ । बिमक सङ्घमा केही कर्मचारीहरूको नियुक्ति भइसकेको छ । अब त्यसको लजिस्टिक सपोर्ट, खर्च, म्यानेजमेन्ट कष्ट यो आठ करोडबाट बेहोरिन्छ । माइक्रो फाइनान्सले जहाँ लगानी गर्छ, त्यसको बीमा गर्न हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । यसको रिजल्ट तीन–चार महिनापछि सबैले थाहा पाउने छन् । यसमा राम्रो काम भइरहेको छ ।

बीमा क्षेत्र पारदर्शी नभएको भन्ने कुरा पनि बेलाबेला उठ्ने गर्छ । जस्तो– कृषि बीमा गर्यो, किसानहरूले  समयमा दाबी भुक्तानी नपाउने समस्या छ नि ?

बीमाको पहिलो दाबी गर्ने ठाउँ हामी नै हो । अदालतमा गएर पनि दाबी लाग्दैन । पहिले यहाँ नै दाबी गर्ने हो, यहाँबाट मात्रै जाने हो । त्यस कारण हामीकहाँ जति पनि दाबी आएका छन्, कृषिसम्बन्धी त्यति दाबीहरू आएका छैनन् । कृषिमा पेमेन्ट भई नै रहेको छ ।  एक–दुइवटा दाबी छ भने पनि हामीले डिस्प्युट सेटलमेन्ट गरी नै रहेका छौँ । तर समस्या यहीँनिर छ, हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा गर्न बाध्य पारेका छौँ । ७५ जिल्ला भाग लगाएका छौँ । सरकारद्वार ५७ प्रतिशत सब्सिडी दिने निर्णय बजेटमार्फत् भइसकेको छ । बीमा गरेको क्लेम कम्पनीहरूले तिरेको ति¥यै हुन्छ तर समयमा सब्सिडीबापत् प्रिमियमबापत् सब्सिडी हामीले प्राप्त गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यो वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले जुन रातो किताबमा लेखेको हुन्छ, त्यो सीधै सम्बन्धित मन्त्रालयमा निकासा भइसकेको भनिएको छ । अब यसमा हामी अर्थ मन्त्रालय जाने, अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालय पठाउने, कृषि मन्त्रालयले यता पठाउने, यताबाट बीमा कम्पनीमा पठाउने । यसो गर्दा तह धेरै भएर समयमा त्यो पाएको छैन । अब सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

 

सम्बन्धित सामाग्री