गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्ति प्रावधान हटाउन प्याब्सनको माग, नहटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेखित निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउन माग गरेको छ। काठमाडौंमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनले यस्तो माग अघि सारेको हो।
प्याब्सनले हाल कायम रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको छ। साथै, छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, र मासिक पढाइ शुल्क समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले साउन २८ गतेभित्र मागहरू सम्बोधन नभए साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
प्याब्सनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई बाधक ठान्ने बुझाइ गलत भएको तर्क गरेको छ। निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छनोटको अवसर प्रदान गर्ने विकल्प उपयुक्त हुने प्याब्सनको सुझाव छ।
विधेयकमा उल्लेखित निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान २०५८ सालको कम्पनी कानूनविपरीत रहेको प्याब्सनको ठहर छ। पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, पोशाक, र यातायात समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कम्पनी कानूनको भावनाविपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ।
प्याब्सनले यो विधेयकलाई लगानीमैत्री नभएको, पूर्वाग्रहपूर्ण, र निजी क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको आरोप लगाएको छ। “लगानीमैत्री शिक्षा नीति नहुनु देशलाई विकासको बाटोबाट पछाडि धकेल्नु र लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्नु हो,” प्याब्सनले भनेको छ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया