मधेस प्रदेश सरकारले १८ करोडको लागतमा स्यालो ट्युबवेल वितरण
पानी नपर्दा सुक्खाग्रस्त तथा खडेरीको मारमा परेका किसानका लागि मधेस प्रदेश सरकारले रु १८ करोड लागतमा स्यालो ट्युबवेल वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुक्खाक्षेत्र सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका आठ जिल्लाका किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण योजना ल्याएको हो ।
धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिरहा र सप्तरीमा पानी अभावमा खडेरीबाट पीडित किसानलाई सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालयबाट स्यालो ट्युबवेल वितरण सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज चौधरीले जानकारी दिनुभयो । जनताको आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा एक हजार दुई सय स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिने उहाँको भनाइ छ ।
एउटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न रु एक लाखदेखि तीन लाखसम्म खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । साथै सोलार जोड्दा थप खर्च हुनेछ । ट्युबवेल जडान गर्दा पानीको सतह (गहिराई) कति छ त्यसको आधारमा खर्च लाग्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
स्यालो ट्युबवेल वितरणका लागि अहिले सातदिने सूचना जारी गरिएको छ । एउटा ट्युबवेल लिनका लागि दुई बिघा खेतीयुक्त जमिनको प्रमाणित लालपुर्जा कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
मन्त्रालयले पानीको अभावमा मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत धानखेती भएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया