अख्तियारको निर्देशन : उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा अतिरिक्त शुल्क नलिनु

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा अतिरिक्त शुल्क नलिन ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका नाममा पत्र काटेको छ ।

केही दिन अघि मात्र उद्योगी व्यवसायीहरुले भने आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल लगाउन खोजेको भन्दै प्राधिकरणको निर्णय फिर्ता नभए आफूहरु उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

गत साउन ३० को मितिमा मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायहरूका नाममा पत्र लेख्दै आयोगले शिवम् सिमेन्टको हकमा महसुल निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालतको २०७५ /०७ / २० को फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गर्न र अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत सोही आधारमा महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा मिति २०७५ / ०७ / २० मा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने छ ।’

शिवम् सिमेन्ट नेपालमा लोकप्रिय रुचाइएको ब्राण्ड मानिन्छ । सिमेन्ट बजारमा सर्वाधिक व्यापार गर्न सफल सिमेन्ट पनि हो ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा हुनुभन्दा अघिको अवधिको शुल्क ट्रंक लाइन अनुसार र त्यसपछिको शुल्क साधारण महसुल अनुसार हुने गरी निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलापछि अतिरिक्त शुल्क समेत जोडी महसुल निर्धारण भएपछि मर्कामा परेका उद्योगी व्यवसायीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीमाथि अनुसन्धान र विज्ञहरूसँग छलफल समेतका आधारमा अख्तियारले पत्र लेखेको जनाएको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा पश्चात सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग एकिन गरी कानूनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने,’ अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ / ०९ / २९ को १०३ औं बैठक र मिति २०७३ /०३ / १६ को १०८ औं बैठकका निर्णय अनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण एकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने ।

यसका लागि अन्य विषयका अलावा टी.ओ.डी मिटरको डाटा डाउनलोडको अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने ।’

लोडसेडिङको समयमा नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदा समस्या भएपछि उद्योगहरूले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन लिएर त्यसको अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएका थिए । तर, लोडसेडिङ अन्त्य भएर सबैले सहज ढंगले विद्युत् उपभोग गर्न पाउन थालेपछि पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड लाइनअनुसारकै महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । हरेक छ छ महिनामा प्राधिकरणका सम्वन्धित वितरण केन्द्रहरुले टीओडी मिटर डाउनलोड गर्नुपर्नेमा नगरेकाले प्राधिकरण अहिले ठूलो नैतिक संकटमा परेको अवस्था छ ।

उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको औचित्य नै सकिएकाले अतिरिक्त महसुल निर्धारण गर्दा आफूहरूलाई मर्का पर्ने भन्दै सामान्य अवस्थाको जस्तै गरी महसुल निर्धारण गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

उद्योगीहरु चाबी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुनेसम्मको चेतावनी दिँदै उनीहरुले आफूहरुले लोडसेडिङ उच्च रहेको बेलामा अतिरिक्त विद्युतको माग नगरेको, जसले माग गरेका छन् उनीहरुले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी अतिरिक्त महशुल समेत बुझाउँदै आएको बताएका थिए ।

आफूहरुले सर्वसाधारण सरह लोडसेडिङ खेप्दै आएको बताउँदै उद्योगीहरुले आफूहरुले अतिरिक्त विद्युत माग नगरे पनि यदि प्राधिकरणको नियमानुसार लगातार २० घण्टाभन्दा बढि विद्युत उपयोग गरेको प्राधिकरणले पुष्टि गर्छ भने आफूहरु अतिरिक्त महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित सामाग्री