बिहीबार, २० फागुन २०७७

सरकारले दुई नयाँ खोप थप्दै

समयपोष्ट २०७४ साउन ६ गते ७:५८

सरकारले यसै वर्षबाट ‘रोटा भाइरस’ र पोलियो विरुद्वको खोप ‘एफआइपिभि’ थप्ने तयारी गरेको छ । 

Advertisement

स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखा खोप शाखाका अधिकृत वसन्त श्रेष्ठले आगामी मङसिरसम्ममा दुईवटा खोप कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । 

उनले भने,‘ पहिले पोलियो विरुद्व आएपिभि खोप दिँदै आएकमा विश्वमै त्यसको अभावका कारण नयाँ एफआइपिभि खोप सुरु गर्न लागिएको हो ।’’ 
आइपिभि खोप १४ महिना उमेरका बालबालिकलाई लगाइन्थ्यो भने नयाँ खोप छ हप्ता र १४ महिनाको उमेरमा गरी दुई पटक लगाउनुपर्छ । 

Advertisement

‘ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन’ एण्ड एमिनाइजेसन (गाभी)को सहयोगमा दुबै खोप सुरु गर्न लागिएको हो । नेपालमा बालबालिकालाई लगाइने ११ प्रकारका खोपमा पनि गाभीले ७० प्रतिशत सहयोग गर्दैआएको छ । 

झाडापखाला विरुद्वको खोप रोटा भाइरस पनि यसै वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिए पनि खोप ल्याएर राख्ने स्टोर कोल्ड चेन तयार नभएको अधिकृत श्रेष्ठले बताए । 

सन् २०१६ मा नै रोटा भाइरसको खोप सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि व्यवस्थापकीय तयारी नहुँदा ढिलाइ हुँदैआएको छ । सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई ११ वटा खोप निःशुल्क उपलव्ध गराउँदै आएको छ । 
देशका ८७ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको भनिए पनि २०१६ मा गरिएको सर्वेक्षणमा ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क छ । 

अहिले पनि १०० जनामा १० बालबालिकाले कुनैपनि खोप पाएका छैनन् । त्यसैगरी ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगेपनि सबै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले आगामी तीन वर्षभित्र कलेरा र टाइफाइडविरुद्व खोप भित्र्याउने तयारी गरिहेको बताए । 

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम नेपालका बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा पु¥याई देशलाई खोपको अभावका कारण हुने मृत्युदर रोक्ने महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यक्रम बन्दै आएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गगठनले २४ प्रकारका खोपलाई सूचिकृत गरेपनि नेपालमा ११ प्रकार खोप मात्र उपलब्ध छ । खोप कार्यक्रम नेपालको सफल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्येको एक हो । छ लाख ६० हजार बालबालिकाका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि वार्षिक रुपमा रु दुई अर्ब खर्च हुँदै आएको छ । यसमा प्रत्येक बालबालिकालाई रु पाँच हजार खर्चहुन्छ । रासस 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री