व्याजदरबारे मौद्रिक नीतिले नै गुनासो गरिराखेको देखिन्छ

अहिलेको मौद्रिक नीति समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले प्रयास गरेको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा घर–जग्गामा अलिअलि खुकुलो गरिएको छ । अटो व्यवसायका लागि पनि व्यवसायीहरूले भनेजस्तै भयो भनेर खुसी मानिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रका लागि केही सीमा बढाइएको छ । यी सबै कुराहरूले अर्थतन्त्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, प्रभावकारिता भने देखिँदैन ।

तरलता समस्या र ब्यजादर

वित्त क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्याका लागि भने मौद्रिक नीतिमा पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्ने कुरा भएको छैन । पुनःकर्जाको कोर्स १० अर्बबाट २० अर्ब बनाइएको छ । त्यो बाहेक अरू केही भएको देखिँदैन । त्यसैले अर्थतन्त्रमा देखिँदै गएको तरलता समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नका निमित्त मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्न र संशोधन गर्न सकिन्छ । 

यस्तै व्याजदरको विषयमा सामान्यतया पहिलेदेखि लिएको नीति भनेको बजारले नै निर्धारित गर्छ भन्ने हो । तर, यसमा केन्द्रिय बैंक नबोल्ने खालि स्प्रेडमात्र तोकिदिने काम भएको छ । स्प्रेड ५ प्रतिशत लगाउन हुन्न भनेर विरोध पनि गरिएको थियोे । त्यसले गर्दा दिने दर एकदम न्यून हुने अनि लिनेमा मिनेट–मिनेटमा व्याज बढाउने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसको अतिरिक्त व्याजदरको कोरिडर भनेर जे भनिएको थियो, त्यसले पनि राम्रो काम गरेन भनेर कता–कता मौद्रिक नीतिले नै गुनासो गरिराखेको देखिन्छ । चाहिनेले बढी दर पनि तिरेर लैजान्छन् । नलैजानेले गुनासो गर्छन् भन्ने कुरा कायम राख्नको निमित्त मौद्रिक नीतिले मद्दत गरेको छ । 

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने २२ प्रतिशतको मुद्रा प्रदाय हुनेछ भनेको करिब आर्थिक वर्षको आधा आधिमै ३० प्रतिशत पुग्यो । अहिले निजी क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जाको विस्तार गरिनेछ भनिएको छ । यसले सायद निजि क्षेत्र अथवा अर्थतन्त्रलाई पर्याप्त मात्रामा काम गर्नको निमित्त अनुकूल वातावरण नमिलेको हो कि जस्तो देखिएको छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्र र कार्यान्वयनका जटिलता

उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी २० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । त्यो २५ प्रतिशतमा पनि १० प्रतिशत कृषिलाई, ५ प्रतिशत जलविद्युत्लाई, ५ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रलाई र ५ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा भनेर तोकिएको छ । पर्यटक क्षेत्रमा तोकिएको पहिलो पटक हो । अहिले दायरा अलिकति बढाइएको छ । तर, यसअघि तोकिएको २० प्रतिशत नै पुरापुर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएको अवस्था थिएन । त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनका निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने कुृरा मौद्रिक नीतिमा खुलेको छैन । खाली तहमात्रै २० बाट २५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने देखिएको छ ।

स्थानीय बजेट र संशोधन

व्यावहारिक समस्या भनेको नेपाल सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि त्यसबाट आउन सक्ने प्रतिकूल र अनुकूल प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त मौद्रिक नीति भनियो तर त्यसैको समानान्तर हुने गरेर नै अब स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँछन् । जहाँ निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ उनीहरूले त सालाखाला आउने आर्थिक वर्षको निमित्त हामीले कत्ति आम्दानी गर्छौं कति खर्च गर्छौं भनेर बजेट पेस गरिरहेका छन् ।

यद्यपि, सोलोडोलोमा कति हुन्छ भन्ने कुरा छैन । सात सय ४४ स्थानीय निकायले औसतमा एक–एक अर्ब बजेट ल्याए भने पनि झन्डै साढे सात खर्ब बराबरको बजेट फेरि आउने भयो । त्यो बजेटको अंश केन्द्रको बजेटको तुलनामा एकतिहाइ पनि होइन । दुई खर्ब सत्तरी अर्बजस्तो अनुदानका रूपमा केन्द्रीय बजेटबाट जान्छ । बाँकी रहेको दुईतिहाइ त फेरि अर्थतन्त्रमा परिचालन गरेर राजस्व उठाएर अथवा ऋण लिएर भए पनि परिचालित गर्ने भन्ने हो । त्यसको पनि असर अर्थतन्त्रमा पक्कै रहन्छ । मौद्रिक नीतिले त्यसलाई केही समय पर्खेर भए पनि सम्बोधन गर्दिएको भए अलि व्यावहारिक हुने थियो । अहिले स्थानिय तहको बजेटलाई नपर्खेको कारणले गर्दा केही समय पछि नै यो मौद्रिक नीति संशोधन गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ ।
 

सम्बन्धित सामाग्री