कार्यकर्ता भर्ती रोक्न बाबुराम भट्टरार्इले गठन गरेको संस्थान बोर्ड केपी ओलीले गरे खारेज

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०६९ बमोजिम बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सार्वजनिक संस्थान तथा समितिमा जथाभावी रुपमा राजनीतिक व्यक्तिः नियुक्त गर्ने र त्यसले संस्थाको प्रभावकारीता नदेखिएको भन्दै बोर्ड मार्फत पदाधिकारी तथा प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको थियो ।

बोर्डले सार्वजनिक निकायको संस्थागत सुधारका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ती तथा छनोट गर्दै आएको थियो । उक्त बोर्डको निर्णयका आधारमा नियुक्त भएका केही व्यक्तिले संस्थागत सुधार तथा सरकारी संस्थानको सुधारमा समेत विशेष योगदान दिएका थिए ।
भट्टरार्इ प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि यो बोर्ड निस्कृय बनाइएको थियो । त्यसपछि आएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकुल राजनीतिक नियुक्तीका लागि यसलार्इ निस्कृय बनाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ लाई निरन्तरता दिई सो समितिलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।

त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोग नेपाल र विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमातहतको कानूनी किताब व्यवस्था समितिलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल नामकरण गर्दै त्यससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि भएको उनले बताए।

सम्बन्धित सामाग्री