नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डको नीतिगत विवादबारे अर्थ समितिमा बहस
संसदको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नीतिगत कार्यशैलीमाथि तीव्र बहस भएको छ। बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता, नीतिगत चलखेल, र साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया “नीतिगत भ्रष्टाचार” को खेल भएको आरोप लगाए। उनले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जलाई भ्रष्टाचारको माध्यम बनाउन खोजिएको बताएको स्मरण गर्दै पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरूलाई स्वार्थ समूहको कब्जामा जान नदिनुपर्नेमा जोड दिए। वाग्लेले भने, “केहीलाई पोस्ने गरी नयाँ एक्सचेन्ज ल्याइए २०८४ मा हाम्रो पार्टीले खारेज गर्नेछ।” उनले हाइड्रो र होटलजस्ता क्षेत्रबाट आइपीओ जारी गरी सहकारीजस्तै भाग्ने खतरा रहेको र साना लगानीकर्तालाई लुट्ने नियामक निकायको खेल रहस्यमय भएको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले साना लगानीकर्ताहरू लाभान्वित हुन नसकेको बताए। उनले पुँजीबजारको उतारचढाव र नियामक निकायको कमजोरीले लगानीकर्ताहरू निराश भएको उल्लेख गर्दै पारदर्शी र सुरक्षित बजार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कार्कीले भने, “साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुपर्छ, नियामक निकायका कारण निराशा हुनुहुँदैन।”
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई प्रिमियम सेयर जारी गर्न अनुमति दिँदा साना लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको बताए। उनले सेबोनको यस्तो निर्णय गलत भएको र यसले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको उल्लेख गरे। पुनले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनामा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तर हतारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले हचुवाको भरमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नहुनेमा जोड दिए। उनले सरकार वा ब्रोकरले नेप्से चलाउनु उपयुक्त नभएको र विज्ञहरूको सहभागितामा वृहत् स्वामित्वसहितको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए। “नयाँ लाइसेन्स दिनुअघि गम्भीर छलफल जरुरी छ,” महतले भने।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थ समूहको दबाबमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए। उनले यस्तो कदमले कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी डुब्ने खतरा रहेको बताए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि कमिसन मागेको र आफ्नो भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्र्याकमा आइपीओ अनुमति दिएको आरोप लगाए। उनले बोर्डको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजारमा ६० लाख लगानीकर्ता आबद्ध भएको संवेदनशील क्षेत्रमा नीतिगत चलखेल र बिचौलियाको प्रभाव देखिएको बताए। उनले सहकारीजस्तै संवेदनशील क्षेत्रमा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया