एक महिनामा साढे ४ अर्ब रकमान्तर, फास्ट ट्र्याकको बजेट कटौती

Advertisement

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्य नजिकिँदै गर्दा सरकारले विभिन्न ४३ वटा निकायलाई ४ अर्ब ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ। यो रकमान्तर विशेषगरी विकाससम्बन्धी मन्त्रालयहरूका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै गरिएको छ, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका २० आयोजना सबैभन्दा धेरै समावेश छन्।

यो वर्ष काठमाडौं-तराई मधेश फास्ट ट्र्याक आयोजनाले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले यसको ठूलो हिस्सा अन्यत्र सारेको छ। नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको यो आयोजनाबाट वैशाख महिनामा मात्रै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ। जसमध्ये ९० करोड रुपैयाँ सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रममा, २० करोड रुपैयाँ औद्योगिक करिडोर (व्यापारिक मार्ग) विस्तारमा र १४ करोड रुपैयाँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा सारिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार, फास्ट ट्र्याक जस्ता ठूला आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती र खर्चमा कमी हुँदा सरकारले तत्काल प्रगति देखाउन र बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाहेक शहरी विकास मन्त्रालयका १२, ऊर्जा मन्त्रालयका ३, खानेपानी मन्त्रालयका ३, गृह मन्त्रालयका ४ र शिक्षा मन्त्रालयको १ आयोजनामा पनि बजेट रकमान्तर भएको छ। उदाहरणका लागि, शहरी विकास मन्त्रालयको बस्ति विकास कार्यक्रमको १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सघन शहरी विकास कार्यक्रममा सारिएको छ। त्यस्तै, मिर्चैया-कटारी-घुर्मी सडकको बजेटबाट १५ करोड रुपैयाँ हुलाकी राजमार्ग र यसका पुल निर्माणमा रकमान्तर गरिएको छ।

Advertisement

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सारिएको छ।

सम्बन्धित सामाग्री

सम्पर्कविहीन कर्णाली प्रदेशकाे भौतिक मन्त्रालयका सवारी चालकको शव फेला

मनसुनको हावापानीको अवस्था अद्यावधिकः मधेस प्रदेशको दक्षिण भूभागमा कम वर्षा हुने

बाल्टीको पानीमा डुबेर शिशुको मृत्यु

विष्णुमती नदी किनारमा सतर्कता अपनाउन आग्रह

चिकित्सक आन्दोलन : काउन्सिलको प्रमाणपत्र उसैलाई बुझाउने घोषणा

बिपी राजमार्गको काभ्रे–खण्डमा राति यातायात सञ्चालनमा रोक