आइतबार, १० साउन २०७८

मदन भण्डारी विविको डिपिआर ‘ग्लोबल बोलपत्र’मार्फत, प्रक्रिया सुरु

समयपोष्ट २०७८ साउन ४ गते १३:२९

Advertisement

पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)नै अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ् ( ‘ग्लोबल बोलपत्र) मार्फत हुने भएको छ । यसका लागि प्रक्रिया थालिएको विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयका लागि सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रु एक अर्ब २० करोडबाट पाँचखालमा निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको डिपिआर तथा चित्लाङमा निर्माण शुरु गरिएको पूर्वाधार निर्माणकार्य भइरहेको छ । विश्वविद्यालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

Advertisement

यो बजेटको करीब दश प्रतिशत चित्लाङमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको एउटा इञ्जिनीयरिङको शाखा समेतको हो । विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिका अनुसार निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको डिपिआरका लागि ग्लोबल बोलपत्रमा लगिएको छ । डिपिआरको लागत ठेकेदार कम्पनी आफैंले समितिसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएकाले डिपिआर नै ग्लोबल बोलपत्रमार्फत गर्न लागिएको सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार दश हजार रोपनी भन्दा बढी जमीनमा बहुवर्षीय योजनाअनुरुप निर्माण हुन लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनासमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनेछ ।
परियोजना सम्पन्न गर्न रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमीनमध्ये पाँचखालसहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करीब दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमीन हालै विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को नामसारी भइसकेको हो । उक्त जमीनमा शिक्षण, मेडिकल कलेज र अस्पतालका आवश्यकीय भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका होस्टेल, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको छ । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङसिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

सोही निर्णय अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सिमामा अवस्थित उक्त परिमाणको जग्गा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहनेगरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

विश्वविद्यालय निर्माणार्थ चिनियाँ सरकारले पनि सहयोग गर्न इच्छुक देखाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो । विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि नेपालमै विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरी नेपालबाट यस्तो जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हँुदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री