संसद्मा बजेट पढेबापत् अर्थमन्त्रीले कति पारिश्रमिक पाउँछन् ? दुई लाख, चार लाख, पाँच लाख, ६ लाख । धेरैका धेरै अनुमान छन्, तर यी सबै अनुमान गलत हुन् । बजेट पढेकै कारण अर्थमन्त्रीले कुनै पनि रकम लिने नियम र चलन छैन । तर, यही हल्लाको भरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट पढेबापत् ठूलो रकम लिन थालेका छन् ।
स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेबापत पनि जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिकबापत ठूलो रकम लिएका छन् । आव ०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले दुई लाख, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले एक लाख पारिश्रमिक लिएका छन् ।
त्यस्तै, जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले ९५ हजार र पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुन्दकली महतराले ५० हजार लिएका छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले आव ०७५/७६ को बजेट तयारी तथा बजेट वक्तव्यबापत गाउँपालिका उपाध्यक्ष उमा महतोलाई एक लाख दिएको छ ।
त्यस्तै, महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकाका उपप्रमुखले ५० हजार लिएका छन् । यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत दैलेख भैरवी गाउँपालिकाले एक लाख, गुराँस गाउँपालिकाले ५० हजार र डुंगेश्वर गाउँपालिकाले २५ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म मुलुकको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड छ । अघिल्लो आवमा ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेकामा यस वर्ष कुल बेरुजु २.८१ प्रतिशतले घटेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बुधबार ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिलगायतको गरी कार्यालयले ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा १७ करोड खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा ६ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा १४८.२० प्रतिशतले खर्च बढेको देखिन्छ ।
यो वर्ष विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि भौतिक सुविधाका सामान खरिद गर्न मात्र पाँच करोड ८७ लाख खर्च भएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, ०७५ जारी गरे पनि त्यसको उल्लंघन गरी रकमान्तर गरी अत्यधिक खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनीकमा सुवास भट्टले लेखेका छन्
प्रतिक्रिया