मंगलबार, ३१ असार २०७६

सरकारले ल्यायो एक सय पचास मिडिया बन्द गराउने विधेयक

समयपोष्ट २०७६ असार ४ गते १९:३९

सरकाले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी विज्ञापन विधेयक ल्याएको छ । सरकारले अघि सारेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पास भई कानुन बनेर आएमा नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी च्यानल बन्द हुने पक्का छ । सो विधेयक २०७५ पुस २२ गते संसद्मा दर्ता गराइएको थियो । नेपालमा विज्ञापनलाई नियमन गर्न ल्याइएको यो छुट्टै विधेयक हो ।

विज्ञापन विधेयकमा के छ ?

यस विधेयकमा विज्ञापन गर्न सकिने, होर्डिङ् बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापन गर्न नहुने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापन गर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, विज्ञापन बोर्डको गठन, बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।

यसअघि नेपालमा जारी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापन नियमन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, पत्रकारआचार संहिता, विज्ञापन सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति २०५९, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लगायत अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । विधेयकमा विभिन्न माध्यम जस्तै होर्डिङ् बोर्ड, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकासँगै नयाँ मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने विज्ञापनलाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक स्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ् बोर्ड राख्न र विज्ञापन गर्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न बाधा, असुविधा हुने, सहरको सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी बोर्ड राख्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । त्यस्तै प्रस्तावित विज्ञापन बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारमा सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन बजारको अवस्था

नेपालको विज्ञापन बजार हाल ३० अर्बदेखि ५० अर्बसम्मको रहेको अनुमान छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा छापा माध्यमका मिडियाको पहुँचमा छ ।

छापा माध्यमका मिडियाले कुल विज्ञापनमध्ये झन्डै ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि रेडियो र टिभीले १९/१९ प्रतिशत, डिजिटल मञ्चहरूले पाँच प्रतिशत तथा विज्ञापन बिलबोर्ड र अन्यले १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिएको छ ।

विज्ञापन नियमहरु लागु भए नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव

नयाँ विज्ञापन नियमहरु लागु भएको खण्डमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुग्ने आँकलन गरिएको छ । जसका कारण डाउनलिंक अनुमति तथा केवल टिभी वितरण क्षेत्रबाट उठिरहेको कर राजस्व संलकनमा कमी आउने छ।

यसले भविष्यमा कर संकलनमा विकराल समस्या खडा गर्न सक्छ। डिजिटाइजेसनको पूर्ण तथा उचित कार्यान्वयनले कुल ग्राहक संख्या, उनीहरुद्धारा छनौट गरिएका च्यानल एवं तिर्नुपर्ने रकममा पूर्ण पारदर्शिता हुने भएकाले यस विधिबाट कर संकलन व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

नेपालमा लगभग ३ करोड जनसंख्या तथा ५० लाख घरहरु रहेका छन्। करिब ३० लाख घरमा केवल टिभी जोडिएको छ, जसबाट ग्राहकवर्गले सरकारद्धारा सञ्चालित ३ वटा च्यानलहरु, ३२ वटा निजी च्यानलहरु र ४३ वटा स्थानीय च्यानलहरुको प्रयोग गरे वापत प्रत्येक महिना १७५ देखि २ सय रुपैयाँ तिर्ने गर्दछन्। यसले हाल टिभी ग्राहक शुल्क बजारलाई करिब ६ देखि ७ सय करोडले जोडेर राखेको छ।

उक्त राजस्वबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), १५ प्रतिशत कर (ट्याक्स), लाभमा २५ प्रतिशत आयकर तथा कुल राजस्वको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क वा अन्य जुनसुकैमा कुल १० प्रतिशतले राज्यकोषमा वृद्धि भएको छ। यो बाहेक नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रसारण क्षेत्रलाई डाउनलिंक अनुमति दिएवापत उनीहरुले नेपालमा च्यानलहरु उपलब्ध गराई सरकारलाई राजस्व बुझाउँछन्।

यसले प्रसारकहरुलाई ग्राहक तथा विज्ञापनबिना च्यानल उपलब्ध गराउँदा १ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्दछ भने विज्ञापनसहित निःशुल्क च्यानल उपलब्ध गराए ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। शुल्क तिरिएका टिभी च्यानलहरुले विना विज्ञापन ३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ भने विज्ञापनसहितको च्यानलहरुको ग्राहक शुल्क लिएमा ७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। बहुसंख्यक अपरेटरको (एमएसओ) अनुमति शुल्क १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। एक पटकलाई तोकिएको उक्त रकमबाहेक प्रत्येक वर्ष १० लाख नवीकरण शुल्क लाग्नेछ।

विदेशी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द

प्रस्तावित विज्ञापन नियमहरु लागु भएमा, विदेशी प्रसारकहरु धेरैजसो च्यानलहरु प्रसारण बन्द गर्न बाध्य हुनेछन्। विज्ञापनबिनाको टिभी च्यानलहरु प्रसारण गरेमा यसले ठूलो लागतलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ। जसका कारण बन्द भइसकेका च्यानलहरुको डाउनलिंक लाइसेन्समा गिरावट ल्याउन सक्छ।

यी प्रसारकहरुले नेपालमा विज्ञापनरहित च्यानल वितरण गरेका ग्राहक शुल्क बढाउन सक्नेछन्। यद्यपि ग्राहकहरुले प्राप्त गर्ने च्यानल संख्यामा कमी आए पनि ग्राहकहरुले अपरेटरलाई दिने ग्राहक शुल्क भुक्तानीमा र बदलामा अपरेटरबाट विदेशी प्रसारकहरुलाई दिने शुल्कमा वृद्धि हुन सक्छ।

अझ केही च्यानलहरुका लागि ग्राहकवर्गहरुले उच्च शुल्क नतिर्ने निर्णय गरेमा यसले कम ग्राहक शुल्क भुक्तानी परिणाम निम्त्याउनेछ र अपरेटरबाट कम राजस्व र सरकारले उठाउने करमा कमी आउनेछ। नेपाल शतप्रतिशत प्रसारण डिजिटाइजेसनमा गइरहेको अवस्थामा दुबै अपरेटरहरु केवल र डिटिएचले पहिलेदेखि नै संकटको सामना गरिरहेका छन्। अपरेटरहरुका व्यापार व्यवहारले पनि संगठित हुँदै जाने संकेत गर्छ, जसले गर्दा अपरेटरहरुको संख्यामा कमी आउनुका साथै बजार व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था सुस्त हुन पुग्दछ। यसले प्रतिस्पर्धामा पनि कमी ल्याउनेछ।

प्रतिक्रिया