किन ल्याउँदै छ प्राधिकरणले एलईडी बल्ब

समयपोष्ट २०७४ जेठ २१ गते ४:३२

रमेश लम्साल
काठमाडौं, सरकारले करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् जोगाउने लक्ष्यसाथ दुई करोड थान एलईडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि कमिसनको चक्करमा रहेका केही स्वार्थी समूहले त्यसको गलत प्रचार गरेको छ । आगामी हिउँदमा समेत विद्युत् मागलाई न्यून बिन्दुमा कायम राख्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको प्रमुख योजना रहेको छ । सन् २०१६ को जुन २७ र २८ मा भएको नेपाल र भारत ऊर्जा सचिवस्तीय बैठकको निर्णयअनुसार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकका लागि एलईडी बल्ब खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तीन महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले अवरोध गरेको र पारित हुन नदिएको भन्ने आसयसाथ समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को केही दिनपहिले सम्पन्न बैठकले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई बल्ब खरिदको विषयमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । सरकार–सरकारका निकायबीच खरिद हुने भएकाले त्यसमा अवैध काम हुने र कमिसनको कुरा आउनै सक्दैन तर सीएफएल बल्बका व्यापारी र तिनका मतियारले अवैध तवरले ऊर्जा मन्त्रालयले बल्ब खरिद गर्न लाग्यो भनेर हौवा फिँजाएका छन् । खासमा के हो त प्रक्रिया ? किन बल्ब खरिद गर्न लागियो ? ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा भन्छन्, ‘‘दुई सय मेगावाट विद्युत् जोगाउने नै हाम्रो उद्देश्य हो । आजको मितिमा दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ४७ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्दैन । कम्तीमा पनि पाँच वर्ष समय लाग्छ । आगामी हिउँदको विद्युत् माग धान्न र सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकारले सरल र सहज मार्ग मात्रै खोजेको हो ।’’
भारत सरकार र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उज्यालो भारतको नारा अगाडि सार्दै फिलिप्स ब्राण्डको एलईडी बल्ब राख्ने अभियान नै चलाएका छन् । भारतका १६ राज्यमा हाल अभियानको रूपमा एलईडी बल्ब राख्ने काम सुरु भएको छ । एलईडी बल्ब अभियानको सुरु भएपछि भारतमा करिब दस हजार मेगावाट विद्युत् बचत भएको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै भारतमा करिब बीस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष दसौं हजार मेगावाट विद्युत् थपिँदासमेत भारतमा विद्युत् पु¥याउन समस्या भइरहेको सन्दर्भमा एलईडी बल्ब अभियान एउटा अचुक अस्त्र बनेको छ । भारतीय बजारमा फिलिप्स ब्राण्डको एलईडी बल्बको मूल्य ६५ भारु पर्ने गरेको छ । कतिपय राज्यमा त भारत सरकारले अनुदान दिएका कारण मूल्यमा एकाध रूपमा घटबढ हुने गरेको छ । नेपालमा ल्याउन लागिएको एलईडी बल्बको मूल्य भन्सार र अन्य कर जोड्दा १०४ पर्न जान्छ । त्यसमा प्राधिकरणले आफ्नो सामान्य खर्च जोड्दा नौ वाट क्षमताको बल्बको मूल्य ११५ को हाराहारीमा पर्न जान्छ । भारतको सरकारी कम्पनी ईईएसएलले प्राविधिक सहयोगका अतिरिक्त अन्य केही सहयोगसमेत प्रदान गर्ने वचन दिएको छ । बल्ब सञ्चालन तथा सुरक्षाको सम्बन्धमा आवश्यक प्रशिक्षण एवम् सहयोगसमेत भारतीय कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
सामान्य बल्बको आयु केवल एक हजार घन्टाको रहन्छ भने ट्युबलाइट १५ हजार घन्टा, सीएफलको १० हजार घन्टा र एलईडी बल्बको आयु करिब ५० हजार घन्टा रहेको छ । दैनिक चार घन्टा एलईडी बल्ब बाल्दा ५० हजार घन्टा चल्ने प्राविधिक मूल्यांकनमा देखिएको छ । दुई करोड थान एलईडी बल्ब राख्ने हो भने करिब २९३ गिगावाट आवर वार्षिक विद्युत् बचत हुन जान्छ । हाल प्राधिकरणको ३१ लाख १५ हजार ग्राहक छन् । प्रत्येक ग्राहकलाई दसवटाको दरले प्राधिकरणले एलईडी बल्ब दिनेछ । महसुल तिर्न आउँदा ग्राहकले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयबाट बल्ब पाउनेछन् । सफ्टवेयर जडान गर्ने कार्य प्राधिकरणले गर्नेछ । कुन ग्राहकले कतिवटा बल्ब कुन समयमा लगे र कति विद्युत् खपत भएको छ भन्ने तथ्यांकसमेत उपलब्ध हुनेगरी तयारी गरिएको छ ।
सामान्य बल्ब बाल्ने ग्राहकले वार्षिक रूपमा तीस हजार तिर्नुपरेको छ भने ट्युबलाइट बाल्नेले १७ हजार ८६०, सीफएल बाल्नेले १० हजार १३० तिर्नुपरेको अवस्थामा एलईडी बल्ब जडान भएपछि मात्रै चार हजार ६७५ महसुल तिरे सुख पाइने भएको छ । यसबाट ग्राहकलाई समेत आर्थिक रूपमा ठूलो राहत मिल्नेछ । एलईडी बल्बको मूल्य बजारमा फरक–फरक पाइएको छ । ब्राण्डेड चाइनिज एलईडीलाई ३५० देखि चार सयसम्म पर्ने गरेको छ । सामान्यखालका एलईडी धेरै दिन नचल्ने र खपतसमेत राम्रो नभएको अवस्थामा सहज तवरले प्राधिकरणले नै ग्राहकलाई बल्ब उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरेर लोककल्याणकारी राज्यको प्रणाली बसाउन लागेको छ । नेपालको प्रवृत्ति केवल नकारात्मकमात्रै देख्ने रहेको छ । सरकारले २०० मेगावाट विद्युत् जोगाउने लक्ष्य राख्नु गलत हो त ? ऊर्जामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘‘मैले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा कमिसनविना बाँच्नै नसक्ने, जेमा पनि कमिसन नै खोज्नेहरूलाई भने चित्त नबुझेको हुन सक्छ, मैले सही निर्णय गरेको छु । उज्यालो नेपालको पक्षमा निर्णय भएको छ । सबैलाई सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने मक्सद राखिएको छ । त्यसलाई गलत कोही कसैले भन्छ भने त्यस्तालाई मेरो भन्नु केही छैन । कुन ठाउँमा गएर कसलाई के भन्नुपर्छ म आफैं भन्छु । म जनताको कठघरामा उभिन तयार छु ।’’
ईईएसएलले फिलिप्स र ओस्राम ब्राण्डको बल्ब उपलब्ध गराउनेछ । त्यसको पावर फ्याक्टर ०.९५ भन्दा बढी रहनेछ भने ऊर्जा दक्षता शतप्रतिशत रहेको छ । त्यसको वारेन्टी तीन वर्षको हुनेछ । सो समयअगावै बल्ब बिग्रिएको अवस्थामा निःशुल्क बल्ब प्रतिस्थापन हुनेछ । बल्ब प्रयोगमा आएपछि साँझ बिहानको समयमा अत्यधिक विद्युत् माग हँुदा सहज रूपमा सबैलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ गर्नु पर्दैन । यति महत्वपूर्ण काममा किन त विरोध ? ऊर्जामन्त्री शर्मा भन्छन्,
‘‘विगतमा बिजुली चोरेर राज्यलाई कंगाल बनाउने र सधैं गलत काममात्रै गर्ने र राम्रो गरेको देखिनसहने केही स्वार्थी प्रवृत्तिमात्रै मेरो निर्णयको विरोधमा लागेका छन् । गलत काम गर्नेलाई पो डर हुन्छ, मैले देश र जनतालाई काम गरेको छु । मलाई के को डर ?’’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छल्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भनेर पनि ऊर्जा मन्त्रीमाथि आरो लगाइएको छ । आफूलाई जलस्रोत क्षेत्रका जानकार बताउने रत्नसंसार श्रेष्ठहरूले पनि कागले कान लग्यो भन्दै कान नछामी कागको पछाडि दौडिएका छन् । विगतमा लोडसेडिङ किन हुन्थ्यो भन्ने उत्तर छैन रत्नसंसारहरूसँग । उनीहरू केवल प्रायोजित हल्ला गर्छन् र जसको न त छेउ हुन्छ, न त पुच्छर नै । बुद्धिविलाशका लागि गरिने हल्ला र गलत प्रचारले कोही कसैको हित गर्दैन । नेपाली समाज कमिसनमा रमाएको छ । सरकारले निर्णय गर्दा उनीहरूलाई कमिसन नआउने प्रस्ट छ । कमिसन नआउने भएपछि रत्नसंसारहरूको मगज बिग्रिएको ऊर्जा क्षेत्रका एक जानकारले बताए । ती जानकारका अनुसार सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण काम हामीलाई किन जानकारी नदिईकन गरेको भन्ने पनि अर्को तर्क छ । जसलाई आफूमात्रै जान्नेसुन्ने रहेको र भएको घमण्ड छ ।
सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिरहँदा त्यही प्रवृत्ति कुलेखानीको पानी रित्याएको आरोप लगाउँथ्यो । तर, मुकेशराज काफ्लेले वर्षाको समयमा समेत कुलेखानी चलाउँदा आँखा चिम्लेर बस्थ्यो । कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने बताइरहँदा कुलेखानीको पानी चलाएको आरोप लगाउने तिनै रत्नसंसार श्रेष्ठहरू थिए । मुलुकमा केही पनि गर्नुहुन्न र कुनै पनि काम आफूलाई नसोधीकन किन गरिएको भन्ने क्षुद्र मानसिकता छ, रत्नसंसारहरूको । अरूण तेस्रो आयोजना बनाउन नदिनेमध्येका एक मतियार हुन् उनी । आज भारतीय कम्पनीले अरूण तेस्रो बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आजसम्म पनि रत्नसंसारहरू विरोध गरिरहेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले एलईडी बल्ब खरिद गर्न लाग्यो, उनै रत्नसंसारहरू सबैभन्दा अगाडि देखिएर विरोध गर्न लागेका छन् । लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको सकारात्मक प्रभावको जानकार छन् कि छैनन् उनीहरू, उद्योगी व्यवसायीमाथि परेको सकारात्मक प्रभावको पक्षमा हुन् कि होइनन् उनीहरू । विरोधका लागि विरोधमात्रै गर्ने मानसिकतामा रहेका, कुनै पनि आयोजना बन्न नदिने रत्नसंसार प्रवृत्तिका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विकास हुन नसकेको हो ।
बजारमा आईसी दसको पनि बल्ब पाइन्छ । तर, त्यो बल्ब एकाध घन्टाभन्दा बल्दै बल्दैन । ३८ भारतीय रुपैयाँमा बल्ब पाइन्छ भनेर पनि प्रचार गराइएको छ । के हो त फरक ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘‘त्यसले कति उज्यालो दिन्छ, त्यो कति गुणस्तरको हो । पावर फ्याक्टर कति हो, ऊर्जा दक्षता कति हो भन्ने कसीमा मापन गर्दा हाल खरिद गर्न लागिएको बल्ब एक हजार प्रतिशत राम्रो हो ।’’
विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दा कुलेखानीमो पानी रित्यायो भन्नेहरू नै अहिले एलईडीको बल्बको विरोधमा लागेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणसँग जलाशय आयोजना भनेको कुलेखानीमात्रै रहेको छ । आगामी हिउँदमा चमेलिया ३० मेगावाट, कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट मात्रै निर्माण सम्पन्न हुनेछ । निजी क्षेत्रका एकाध आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । तर, हिउँदमा ती आयोजनाबाट असाध्यै न्यून क्षमतामा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुनेछ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म विद्युत् मागलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सबैलाई सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व प्राधिकरणको छ । कुनै एउटा कोठामा बसेर विरोधका लागि विरोध गर्न त रत्नसंसारहरूलाई छुट छ । त्यो छुट कुलमानलाई छैन । त्यो छुट जनार्दन शर्मालाई छैन । आगामी हिउँदमा विद्युत् माग बढेर एक हजार ५०० मेगावाट पुग्नेछ । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार बर्सेनि १५ प्रतिशतको दरले विद्युत् माग बढ्न जान्छ । बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न पनि कुनै न कुनै उपाय अवलम्बन गर्नैपर्छ ।

किन अपनाइयो छोटो प्रक्रिया
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायका अनुसार खुला बजारमा टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा, त्यसको मूल्यांकन तथा अन्य प्रक्रिया मिलाउन नै दस महिनाजति लाग्छ । त्यो समय हामीसँग छैन । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको र नेपाललाई तत्काल दुई करोड थान एलईडी बल्ब उपलब्ध गराउन ईईएसउल तयार भएको अवस्थामा लामो प्रक्रिया नअपनाई छोटो प्रक्रिया अपनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ अनुसार बल्ब खरिद गर्न लागिएको हो । त्यसमा कुनै पनि अनियमितता भएको भनेर कोही कसैले दाबीमात्रै गर्छ भने कारबाही भोग्न हामी तयार छांै, सचिव उपाध्यायले भने । हरेक विषयमा नकारात्मक मात्रै देख्ने प्रवृत्ति गलतमात्रै होइन, राज्यमारा नै रहेको छ । जसलाई राज्यलाई गाली गर्ने र केही पनि नभएको भन्दै गलत प्रचार गराएर जिन्दगी कटाउनु छ, जसलाई कुनै सिर्जनात्मक काम गर्नु छैन । लोडसेडिङ हटाउँदा जस्तै आमनागरिकले २०० मेगावाट विद्युत् जोगाउनका लागि सरकारले अगाडि सारेको एलईडी बल्बको बारेमा रहेको भ्रम प्रस्ट पारिदिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आमनागरिकलाई आग्रह गर्छन् ।